आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील ६७ जणांच्या संपर्कासाठी प्रयत्न जारी · पूरस्थितीत महाराष्ट्रातील बाधित नागरिकांची संख्या ४०५

 आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील ६७ जणांच्या संपर्कासाठी प्रयत्न जारी

·         पूरस्थितीत महाराष्ट्रातील बाधित नागरिकांची संख्या ४०५

 

मुंबई, दि. ३० : नेपाळ-तिबेट प्रदेशात २६ ऑगस्ट २०२६ रोजी आलेल्या महापुरामध्ये महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांतील पर्यटक व नागरिकही अडकले आहेत. यातील ६७ जणांचा संपर्क व शोध घेण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न चालू आहेत. ३० ऑगस्ट २०२६ पर्यंत प्राप्त माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील एकूण बाधित नागरिक संख्या ४०५ आहे. यापैकी २६२ नागरिकांना स्वगृही आणण्यासाठी यशस्वी कार्यवाही होत असून उर्वरित ७६ संपर्कात असून सुरक्षित आहेत.

 

विशेष पथक काठमांडू येथे दाखल

            संपर्क होऊ शकला नाही अशा पर्यटक नागरिकांच्या शोधासाठी केंद्र सरकारचे विशेष पथक काठमांडू येथे दाखल झाले असून भारताचे नेपाळमधील राजदूत यांनी देखील या पथकाची भेट घेऊन आवश्यक सूचना दिल्या आहेत. आपत्तीमुळे बाधित नागरिकांशी संपर्क साधून त्यांच्या सुरक्षिततेची माहिती घेण्याबरोबरच त्यांना मायदेशी परत आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनांनुसार प्रवासातील अडचणी दूर करण्याबरोबरच विविध प्रकारची मदत उपलब्ध केली जात आहे.

 

रिचा टूर्स प्रा. लि. या संस्थेमार्फत गेलेल्या ६० नागरिकांच्या गटाशी अद्याप थेट संपर्क प्रस्थापित झालेला नाही. तसेच अन्य ७ नागरिकांची लिंकद्वारे नोंद झाली असून त्यांच्याशीही अद्याप संपर्क होऊ शकलेला नाही. या व्यक्तींचा ठावठिकाणा व माहिती मिळविण्याचे प्रयत्न प्रशासनाकडून सुरू आहेत.

 

 मुख्यमंत्री कार्यालय आणि प्रशासन बाधित पर्यटक व नागरिक राज्यात सुरक्षितरित्या पोहोचावे यासाठी यावर सातत्याने लक्ष ठेवून आहे. राज्यातील आणखी ६९ नागरिक देखील पुढील प्रवास करून मुंबईत पोहोचतील. तिबेटमधील मानसरोवरजवळील सागा येथून ३७ नागरिक २९ ऑगस्ट रोजी सायंकाळी मुंबईत सुखरूप पोहोचले आहेत. तसेच सुरक्षित असल्याची माहिती मिळालेल्या नागरिकांपैकी नागपूरमधील १०५ नागरिक भारतात परतले आहेत.

 

पूरस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या या कठीण परिस्थितीत अडकलेल्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्य आपत्ती व्यवस्थापन विभाग संबंधित यंत्रणांशी समन्वय साधून त्यांच्या परतीसाठी आवश्यक कार्यवाही करीत आहे.

सहाय्यक प्राध्यापक भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करणार

 सहाय्यक प्राध्यापक भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करणार

– उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील

·         मुलाखतींचे सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग बंधनकारक

·        अंतिम निवड यादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश

 

मुंबई, दि. ३१ : राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्न अशासकीय अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयांमधील सहाय्यक प्राध्यापक पदांची भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, निष्पक्ष आणि नियमबद्ध करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत.भरती प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्प्यावर पारदर्शकता आणि गुणवत्तेला प्राधान्य देण्यात येणार असून, संपूर्ण मुलाखत प्रक्रियेचे सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग करणे तसेच अंतिम निवड यादी महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिली.

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले की, शासनाचे पदभरतीबाबतचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित संस्था किंवा महाविद्यालयाने भरतीच्या जाहिरातीचा मसुदा संबंधित विद्यापीठाकडे मान्यतेसाठी सादर करावा. विद्यापीठाने जाहिरातीला मान्यता देताना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) संबंधित नियमांनुसार शैक्षणिक पात्रता, सामाजिक आरक्षण तसेच समांतर आरक्षणाची अचूक नोंद झाली आहे की नाही, याची खातरजमा करावी. ही जबाबदारी विद्यापीठाच्या मागासवर्ग कक्षाची राहणार आहे.

 

राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय वृत्तपत्रांत जाहिरात

भरतीची जाहिरात विद्यापीठाने मंजूर केलेल्या मसुद्यानुसारच प्रसिद्ध करावी लागणार आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्तपत्रासह माहिती व जनसंपर्क विभागाने घोषित केलेल्या ‘अ’ किंवा ‘ब’ वर्गातील राज्यस्तरीय वृत्तपत्रात जाहिरात प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

 

ऑनलाइनसोबत ऑफलाइन अर्जाचीही सुविधा

सर्व संस्था आणि महाविद्यालयांनी उमेदवारांकडून ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज स्वीकारणे आवश्यक आहे. मात्र, उमेदवारांना ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज सादर करायचा असल्यास तोही स्वीकारावा लागणार आहे. ऑनलाइन तसेच ऑफलाइन अर्ज करणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराला अर्जाची पोहोच देण्याची जबाबदारी संबंधित संस्था किंवा महाविद्यालयाची राहणार आहे.

 

यूजीसीच्या निकषांनुसार शॉर्टलिस्टिंग

मुलाखतीसाठी उमेदवारांची निवड करताना यूजीसीच्या १८ जुलै २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेतील Appendix-II मधील Table 3B चा वापर करावा. शॉर्टलिस्टिंग करताना महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (अध्यापक संवर्गातील आरक्षण) अधिनियम, २०२१ तसेच सामाजिक आणि समांतर आरक्षणाचे धोरण विचारात घेणे आवश्यक राहणार आहे.

मुलाखतीसाठी किती उमेदवार शॉर्टलिस्ट करायचे, याचे प्रमाण संबंधित संस्था किंवा महाविद्यालयाने निश्चित करावे. शॉर्टलिस्टिंगसाठी वापरलेले निकष आणि निवडलेल्या उमेदवारांची यादी महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. तसेच अर्ज केलेल्या सर्व उमेदवारांची यादी आणि शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रियेत त्यांना मिळालेले गुण संबंधित विद्यापीठाकडे ऑनलाइन सादर करावे लागणार आहेत.

 

निवड समितीची नियुक्ती नियमांनुसार

मुलाखतीसाठी निवड समिती यूजीसीच्या १८ जुलै २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार तसेच शासन निर्णय  १० मे २०१९ आणि १ जानेवारी २०२४ मधील तरतुदींनुसार गठित करावी. निवड समिती गठित करण्याचीजबाबदारी संबंधित संस्थेची राहणार आहे.

मुलाखतीची प्रक्रिया यूजीसीने निर्धारित केलेल्या नियमांनुसार पार पाडावी. विद्यापीठांनी मुलाखतीतील गुणांकनाचे निकष निश्चित करून त्यानुसार गुणांकन पत्रक तयार करावे. अंतिम निवड यादीला मान्यता देताना प्रत्यक्ष मुलाखत प्रक्रिया निर्धारित गुणांकन पत्रकानुसार झाली आहे की नाही, याची खातरजमा संबंधित विद्यापीठाने करावी.

 

मुलाखतींचे सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग बंधनकारक

सहाय्यक प्राध्यापकांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढविण्यासाठी संपूर्ण मुलाखत प्रक्रियेचे सीसीटीव्ही प्रणालीद्वारे रेकॉर्डिंग करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मुलाखतीच्या तारखेपासून किमान एक वर्ष हे रेकॉर्डिंग गोपनीय दस्तऐवज म्हणून सुरक्षित ठेवावे लागणार आहे.

भरती प्रक्रियेबाबत तक्रार, आक्षेप, चौकशी, न्यायालयीन अथवा वैधानिक कार्यवाही सुरू असल्यास संबंधित रेकॉर्डिंग नष्ट करता येणार नाही. प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत ते सुरक्षित ठेवणे बंधनकारक राहणार आहे.

 

अंतिम निवड यादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी

निवड झालेल्या उमेदवारांची पात्रता आणि संपूर्ण निवड प्रक्रिया नियमानुसार पार पडली आहे की नाही, याची खातरजमा केल्यानंतर संबंधित विद्यापीठाने अंतिम निवड यादीला मान्यता द्यावी. विद्यापीठाची मान्यता मिळाल्यानंतर अंतिम निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी संबंधित संस्था किंवा महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे.

 

अनियमितता आढळल्यास जबाबदारी निश्चित

संपूर्ण भरती प्रक्रिया यूजीसीच्या अधिसूचना, त्यातील वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणा तसेच शासन निर्णय आणि परिपत्रकांनुसार पारदर्शक पद्धतीने राबविण्याची जबाबदारी संबंधित संस्था, विद्यापीठ, निवड समितीचे सदस्य आणि शासन प्रतिनिधी यांची राहणार आहे.

भरती प्रक्रियेत अनियमितता आढळल्यास त्यास जबाबदार असलेल्या संबंधितांवर सक्षम प्राधिकरणामार्फत जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार आहे. तसेच, विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांमधील सहाय्यक प्राध्यापक भरती प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधित संस्था किंवा महाविद्यालयावर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल.

यासंदर्भातील शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra.gov. in संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार’ योजनेच्या नूतनीकरणासाठी १५ सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहनhttps://hmasnew.mahait.org/

 ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार’ योजनेच्या नूतनीकरणासाठी

१५ सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 

            मुंबई, दि. ३१ : महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठी पात्र असूनही वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार’ योजना राबविण्यात येत आहे. 

            २०२६-२७ या वर्षासाठी या योजनेच्या लाभार्थ्यांनी नूतनीकरणासाठी विहित मुदतीत ऑनलाइन अर्ज करावेत, असे आवाहन समाज कल्याण विभागाने केले आहे.

            शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळाल्यामुळे शिक्षण घेणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास तसेच इतर शैक्षणिक सुविधा स्वतः उपलब्ध करून घेण्यासाठी आवश्यक रक्कम संबंधित विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात थेट वितरित करण्यात येत आहे.

            २०२६-२७ या वर्षासाठी योजनेच्या नूतनीकरणाचे ऑनलाइन अर्ज https://hmasnew.mahait.org/ या संकेतस्थळावर भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. नूतनीकरणासाठी ऑनलाइन सादर करण्याची अंतिम मुदत १५ सप्टेंबर २०२६ आहे.

            पात्र विद्यार्थ्यांनी नूतनीकरणाचे ऑनलाइन अर्ज विहित मुदतीपूर्वी सादर करावेत. तसेच ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर त्याची मुद्रित प्रत आवश्यक कागदपत्रांसह सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई उपनगर यांच्या कार्यालयात जमा करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

000

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार’ योजनेच्या नूतनीकरणासाठी १५ सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार’ योजनेच्या नूतनीकरणासाठी

१५ सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 

            मुंबई, दि. ३१ : महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठी पात्र असूनही वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार’ योजना राबविण्यात येत आहे. 

            २०२६-२७ या वर्षासाठी या योजनेच्या लाभार्थ्यांनी नूतनीकरणासाठी विहित मुदतीत ऑनलाइन अर्ज करावेत, असे आवाहन समाज कल्याण विभागाने केले आहे.

            शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळाल्यामुळे शिक्षण घेणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास तसेच इतर शैक्षणिक सुविधा स्वतः उपलब्ध करून घेण्यासाठी आवश्यक रक्कम संबंधित विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात थेट वितरित करण्यात येत आहे.

            २०२६-२७ या वर्षासाठी योजनेच्या नूतनीकरणाचे ऑनलाइन अर्ज https://hmasnew.mahait.org/ या संकेतस्थळावर भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. नूतनीकरणासाठी ऑनलाइन सादर करण्याची अंतिम मुदत १५ सप्टेंबर २०२६ आहे.

            पात्र विद्यार्थ्यांनी नूतनीकरणाचे ऑनलाइन अर्ज विहित मुदतीपूर्वी सादर करावेत. तसेच ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर त्याची मुद्रित प्रत आवश्यक कागदपत्रांसह सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई उपनगर यांच्या कार्यालयात जमा करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

छत्रपती शिवरायांच्या विचारांवरनवी दिल्लीत राष्ट्रीय चर्चासत्र

 छत्रपती शिवरायांच्या विचारांवरनवी दिल्लीत राष्ट्रीय चर्चासत्र

 

            नवी दिल्ली, दि. 31 : छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जीवनकार्य, प्रशासन व्यवस्था आणि राष्ट्रनिर्मितीच्या विचारांसंदर्भात नवी दिल्लीत दोन दिवसीय राष्ट्रीय चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शासनाचा सांस्कृतिक कार्य विभाग, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ (जेएनयू) आणि श्री शिवाजी रायगड स्मारक मंडळ, पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘जयिष्णू : सहिष्णू भारताचे रक्षक’ या विषयावर 2 व 3 सप्टेंबर 2026 रोजी जेएनयूच्या कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये हे चर्चासत्र होणार आहे.

            शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाकडे केवळ युद्ध आणि पराक्रमाच्या दृष्टिकोनातून न पाहता त्यांची प्रशासन व्यवस्था, राज्याभिषेक, दक्षिण दिग्विजय, मराठा आरमार, संस्कृत साहित्यातील शिवरायांचे संदर्भ तसेच पुढील काळातील मराठ्यांचा दिल्लीवरील प्रभाव अशा विविध पैलूंवर चर्चासत्रात तज्ज्ञांकडून विचारमंथन केले जाणार आहे.

चर्चासत्राचा उद्घाटन सोहळा २ सप्टेंबर रोजी सकाळी साडेदहा वाजता जेएनयूच्या कुलगुरू प्रा. शांतिश्री पंडित यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार आहे. तंजावर घराण्याचे  प्रतिनीधी बाबाजी भोसले मुख्य अतिथी म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. सांस्कृतिक कार्य विभागाचे संचालक प्रशांत खेडेकर विशेष अतिथी, तर प्रसिद्ध विचारवंत मुकुल कानिटकर प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून उपस्थित राहतील.

उद्घाटनानंतर खासदार डॉ. सुधांशू त्रिवेदी ‘एक हजार वर्षांचा हिंदू प्रतिकार’या विषयावर विचार मांडतील. तसेच शिवरायांचा राज्याभिषेक व प्रशासन, महाराजांची दक्षिण मोहीम आणि संस्कृत साहित्यातील शिवरायांचे संदर्भ या विषयांवर विविध तज्ज्ञ मार्गदर्शन करतील. पहिल्या दिवसाचा समारोप कवी भूषण यांच्या काव्यावर आधारित ‘शिवराज भूषण’ या महानाट्याने होणार आहे.

दुसऱ्या दिवशी, तीन सप्टेंबर रोजी शोधनिबंध सादरीकरणासह विविध तांत्रिक सत्रे आयोजित करण्यात आली आहेत. यामध्ये ‘मराठा आरमार’, औरंगजेबाच्या वेढ्यादरम्यान मराठ्यांचा संघर्ष तसेच ‘18 व्या शतकातील दिल्लीवरील मराठ्यांचे वर्चस्व’ या विषयांवर इतिहास संशोधक व अभ्यासक आपले विचार मांडणार आहेत.

या चर्चासत्राचा समारोप ३ सप्टेंबर रोजी सायंकाळी सव्वा चारला होणार असून, जेएनयूच्या कुलगुरू प्रा. शांतिश्री धुलिपुडी पंडित अध्यक्षस्थानी राहतील. महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार मुख्य अतिथी, तर ज्येष्ठ विचारवंत प्रदीप रावत आणि प्रा. हिरामण तिवारी सन्माननीय अतिथी म्हणून उपस्थित राहणार आहेत.

समुपदशेन केंद्रासाठी सामाजिक संस्थांना अर्ज करण्याचे आवाहन

 समुपदशेन केंद्रासाठी सामाजिक संस्थांना अर्ज करण्याचे आवाहन

मुंबई, दि. ३१ : महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारास प्रतिबंध करण्यासाठी मुंबई उपनगर जिल्ह्यात भांडूप पोलीस स्टेशन येथे महिला समुपदेशन केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. या केंद्रासाठी सामाजिक संस्थांनी पुढील दहा दिवसांत अर्ज करावेत, असे आवाहन मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे महिला व बालविकास अधिकारी यांनी पत्रकाद्वारे केले आहे.

समुपदेशन केंद्रासाठी अटी  व शर्ती पूर्ण करणाऱ्या नोंदणीकृत संस्थांचा विचार करण्यात येईल तसेच मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील (स्थानिक) तसेच महिला पदाधिकारी असल्यास प्रथम प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.

समुपदेशन केंद्रासाठी तीन वर्षाचा महिला समुपदेशन क्षेत्रातील अनुभव आवश्यक तसेच समुपदेशनासाठी एमएसडब्ल्यू उत्तीर्ण, दोन कर्मचारी यांची यादी व कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे. संस्थेची घटना व नियमावली आवश्यक असून ज्यामध्ये महिलांसाठी समुपदेशन केंद्र चालवणे हा उद्देश असावा. सनदी लेखापालांची स्वाक्षरी असलेला मागील तीन वर्षाचा अहवाल, संस्थेचे मागील तीन महिन्यांचे महिनानिहाय बँक स्टेटमेंट, संस्थेचे कार्यरत पदाधिकारी यांचे नाव, पत्ता, दूरध्वनी क्रमांक यादी, संस्थेच्या कार्यकारी मंडळातील सदस्य एकमेकांचे नातेवाईक नसल्याचे हमीपत्र, संस्थेने सार्वजनिक संपत्तीचा अपहार केला नसल्याबाबतचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र, उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र, ज्या स्वयंसेवी संस्थांनी समुपदेशन केंद्रासाठी यापूर्वी प्रस्ताव सादर केले होते त्यांनीही पुन्हा नव्याने प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे. अधिक माहितीसाठी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय मुंबई उपनगर, प्रशासकीय इमारत, चेंबूर येथे संपर्क साधावा अशी, माहिती जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांनी दिली आहे.

गुणवत्तेबरोबरच विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य बळकट करणे आवश्यक

 महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, अंजुमन-ए-इस्लाम ही संस्था शिक्षण आणि सामाजिक क्षेत्रात प्रशंसनीय कार्य करत आहे. बदलत्या काळानुसार आणि प्रचंड स्पर्धेच्या युगात येणाऱ्या पिढीला योग्य शिक्षण देणे हे सर्वांत महत्वाचे काम आहे. गुणवत्तेबरोबरच विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य बळकट करणे आवश्यक आहे. तसेच शिक्षण व मूलभूत सुविधांसाठी सर्वांनी एकत्रितपणे काम करणे गरजेचे आहे.

 

पद्मश्री डॉ. झहीर आय. काझी यांनी संस्थेच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक कार्याची माहिती दिली. अंजुमन-ए-इस्लामची स्थापना १५२ वर्षांपूर्वी झाली असून स्वातंत्र्यसंग्रामातही संस्थेने योगदान दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ या संदेशासोबत अंजुमन-ए-इस्लाम ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ आणि बेटी बसाओ’ या संकल्पनेवर काम करत आहे. अनाथ मुलींचे शिक्षण, विवाह आणि पुनर्वसनाची जबाबदारीदेखील संस्था पार पाडत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

 

ईद-ए-मिलादच्या पर्वानिमित्त आयोजित या उपक्रमाला लाभार्थी पालकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. यावेळी गरजू कुटुंबांना जीवनावश्यक अन्नधान्य उपलब्ध करून देत सामाजिक बांधिलकी जपण्याचा संदेश देण्यात आला. मानवतेची सेवा आणि गरजूंच्या मदतीसाठी सामाजिक संस्थांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले. कार्यक्रमास शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.