५४ महिला उत्पादक कंपन्यांकडून कृषी निविष्ठांचा पुरवठा

 ५४ महिला उत्पादक कंपन्यांकडून कृषी निविष्ठांचा पुरवठा

            कृषी निविष्ठांच्या क्षेत्रातही ‘उमेद’च्या माध्यमातून महिलांना नवी संधी उपलब्ध झाली आहे. राज्यातील ५४ महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडे बियाणे व खत विक्रीसाठी आवश्यक परवाने उपलब्ध आहेत. या माध्यमातून सुमारे ५४ हजार महिला सभासदांना सेवा दिली जात आहे.

            महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्या आपल्या सभासदांची मागणी एकत्रित करून मोठ्या प्रमाणावर बियाणे, खते आणि इतर कृषी निविष्ठांची खरेदी करतात. सामूहिक खरेदीमुळे दर्जेदार निविष्ठा वेळेत आणि योग्य दरात उपलब्ध करून देण्यास मदत होत आहे. परिणामी शेतकऱ्यांचा निविष्ठांवरील खर्च आणि बाजारपेठेवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या दिशेनेही या उपक्रमाची वाटचाल सुरू आहे.

रेशन दुकानापासून

शेतीचा खर्च कमी; उत्पादकतेला हातभार

 शेतीचा खर्च कमी; उत्पादकतेला हातभार

            महागडी कृषी यंत्रे खरेदी करण्याची गरज नसल्याने महिला शेतकऱ्यांचा भांडवली खर्च कमी होत आहे. पेरणी, आंतरमशागत आणि कापणीसारखी कामे आधुनिक यंत्रांच्या साहाय्याने वेळेत पूर्ण होत असल्याने शेतीतील कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होत आहे. त्याचबरोबर अवजारे भाड्याने देण्याच्या माध्यमातून समुदाय आधारित संस्थांना नियमित उत्पन्नाचा स्रोत मिळत आहे. अवजार बँकांच्या व्यवस्थापन, देखभाल आणि वाहतुकीमुळे स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधीही निर्माण होत आहेत. त्यामुळे एका उपक्रमातून महिला शेतकरी, बचत गट आणि स्थानिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था अशा अनेक घटकांना लाभ मिळत आहे.

४०८ कृषी अवजार बँकांची उभारणी

 ४०८ कृषी अवजार बँकांची उभारणी

            वर्ष २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या कालावधीत राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमधील ३५१ तालुक्यांत ४०८ कृषी अवजार बँका स्थापन करण्यात आल्या आहेत. त्याचा सुमारे ४० हजार ८०० महिला शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ झाला आहे. या अवजार बँकांमध्ये विविध कृषिपूरक अवजारांसह ट्रॅक्टरचीही सुविधा उपलब्ध आहे. महिला स्वयंसहाय्यता समूह, ग्राम संघ, प्रभाग संघ तसेच महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून या अवजार बँकांचे व्यवस्थापन केले जाते. त्यामुळे या सुविधा केवळ यंत्रसामग्री उपलब्ध करून देणाऱ्या केंद्रांपुरत्या मर्यादित न राहता समुदायाच्या मालकीच्या आणि व्यवस्थापनाखालील कृषी सेवा केंद्रे म्हणून विकसित होत आहेत.

महिला आर्थिक सक्षमीकरणास प्राधान्य; ‘उमेद’मुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी चालना मिळणार

 महिला आर्थिक सक्षमीकरणास प्राधान्य;

‘उमेद’मुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी चालना मिळणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

कृषी अवजार बँक, कृषी निविष्ठा केंद्रांसह महिलांच्या हातात शेतीची यंत्रे

 मुंबई, दि. २६ : ग्रामीण महिलांना केवळ बचत गटांपुरते मर्यादित न ठेवता त्यांना शेती, व्यवसाय आणि उद्योजकतेच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रभावी प्रयत्न राज्य शासन विविध माध्यमातून करत आहे. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अर्थात ‘उमेद’च्या माध्यमातून सक्षणीकरणाचे हे काम ग्रामीण भागात यशस्वीपणे व्यापक स्वरुपात  सुरू आहे. आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा वापर, कृषी निविष्ठांची उपलब्धता आणि विविध व्यवसायांच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांना शाश्वत उत्पन्नाचे साधन मिळत असून, त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनाला नवी दिशा मिळत असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

            ‘उमेद’ अभियानांतर्गत कृषी अवजार बँक आणि कृषी निविष्ठा केंद्र हे दोन महत्त्वाचे उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. अल्पभूधारक महिला शेतकऱ्यांना महागडी कृषी यंत्रे स्वतः खरेदी न करता भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देणे, हा कृषी अवजार बँकेचा प्रमुख उद्देश आहे.

शालेय विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांच्या आरोग्याची काळजी, मोफत चष्मे मिळणार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत त्रिपक्षीय करार

 शालेय विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांच्या आरोग्याची काळजी, मोफत चष्मे मिळणार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत त्रिपक्षीय करार

 

मुंबई, दि. 26 : राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी शासनामार्फत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले असून शालेय शिक्षण विभाग तसेच रत्ननिधी चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि वनसाईट एस्सिलार लक्सोटिका फाउंडेशन यांच्यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांची तपासणी करण्याबाबत सामंजस्य करार करण्यात आला. या तपासणीनंतर दृष्टीदोष आढळलेल्या गरजू विद्यार्थ्यांना नंबरचे चष्मे मोफत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या उपस्थितीत सोमवारी सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झालेल्या या कराराप्रसंगी शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल यांच्यासह रत्ननिधी चॅरिटेबल ट्रस्टचे विश्वस्त राजीव मेहता, वनसाईट एस्सिलार लक्सोटिका फाउंडेशनचे संचालक वेणू अंबाती आदी उपस्थित होते.

 

सामंजस्य करारानुसार राज्यातील शासकीय शाळांमधील पाचवी ते दहावीच्या 20 लाख विद्यार्थ्यांच्या डोळ्याची तपासणी करण्यासाठी विशेष प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. शालेय शिक्षण विभागामार्फत या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येईल. रत्ननिधी चॅरिटेबल ट्रस्ट प्रकल्प अंमलबजावणी भागीदार म्हणून कार्य करणार असून वनसाईट एस्सिलार लक्सोटिका फाउंडेशन तांत्रिक भागीदार म्हणून कार्यरत राहील. दृष्टीदोष असलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना मोफत चष्मे उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारीही ही संस्था घेणार आहे.

 

या कराराचा कालावधी 36 महिन्यांचा राहणार आहे. या कालावधीत राज्यभरात डोळे तपासणी शिबिरांचे आयोजन करण्यात येईल. प्रकल्पाच्या प्रगतीचे नियमित परीक्षण आणि मूल्यमापन करण्यात येणार असून त्रैमासिक प्रगती अहवालाद्वारे तपासणी शिबिरांची संख्या, लाभार्थी विद्यार्थ्यांची संख्या, चष्मा वितरण आणि अन्य बाबींचा आढावा घेतला जाणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांच्या आरोग्य तपासणीसाठी आवश्यक माहितीचे वैज्ञानिक पद्धतीने संकलन करण्यात येणार असून विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक माहितीसंदर्भातील गोपनीयता आणि डेटा संरक्षणाच्या तरतुदींनाही करारामध्ये विशेष स्थान देण्यात आले आहे.

 

यापूर्वी 2019 पासून या उपक्रमाद्वारे 18 जिल्ह्यांतील 800 शाळांमधील सहा लाख 80 हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांची तपासणी करण्यात आली असून 63 हजारांहून अधिक चष्मे पुरविण्यात आले आहेत. या उपक्रमामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांच्या आजारांचे आणि तक्रारींचे वेळेत निदान व त्यावर उपचार होण्यास मदत होणार असून गरजू विद्यार्थ्यांना मोफत चष्मे उपलब्ध झाल्याने त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीला चालना मिळणार आहे.

गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यानातील कामांना नव्या 'टाइमलाईन'ने गती द्या

 गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यानातील कामांना नव्या 'टाइमलाईन'ने गती द्या

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडण

· विदर्भातील महत्त्वाचे पर्यटन केंद्र म्हणून गोरेवाड्याचा विकास व्हावा

· आफ्रिकन सफारीच्या कामाचाही घेतला आढावा; सल्लागार नियुक्त करण्याचे निर्देश

         नागपूर, दि. ३० : बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यानाचा नियोजनबद्ध आणि सर्वांगीण विकास करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गोरेवाडा प्रकल्पाची पाहणी करून विविध कामांचा सविस्तर आढावा घेतला. आफ्रिकन सफारी सुरू करण्यासाठी सुरू असलेल्या कामांची सद्यस्थिती, प्रकल्पाची प्रगती आणि सफारी सुरू करण्याचे अपेक्षित वेळापत्रक याबाबत त्यांनी अधिकाऱ्यांकडून माहिती जाणून घेतली. गोरेवाड्यात सुरू असलेल्या सर्व कामांसाठी नव्याने स्पष्ट कालमर्यादा निश्चित करून त्यानुसार कामांना गती देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

गोरेवाडा येथील वन्यजीव संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रातील वसंतराव नाईक प्रशासकीय इमारतीत आज आयोजित आढावा बैठकीला वनमंत्री गणेश नाईक, खासदार माया इनवाते, वनविभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वनबल प्रमुख) एम. श्रीनिवास राव, विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, पोलीस अधीक्षक ग्रामीण हर्ष पोद्दार, वाईल्डलाइफ रेस्क्यू व ट्रेनिंग सेंटरचे संचालक शिरीष उपाध्ये, अपर जिल्हाधिकारी प्रवीण महिरे, विभागीय व्यवस्थापक तथा प्राणीसंग्रहालय संचालक पांडुरंग पाखले यांच्यासह वनविभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गोरेवाडा प्रकल्पातील विविध कामांची माहिती घेताना संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. आफ्रिकन सफारी हा गोरेवाडा प्रकल्पाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा भाग असून, त्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा आणि अन्य कामांची पूर्तता कोणत्या टप्प्यावर आहे, याची माहिती त्यांनी जाणून घेतली. आफ्रिकन सफारी सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेली कामे निश्चित करून त्यांची पूर्तता कालबद्ध पद्धतीने करण्यावर भर देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

वनविभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर यांनी गोरेवाडा प्रकल्पाची आतापर्यंतची वाटचाल, प्रकल्पाची सद्यस्थिती आणि सुरू असलेल्या विविध कामांची माहिती सादरीकरणाद्वारे दिली. सादरीकरणात देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, गोरेवाडा प्रकल्पाचा पहिला टप्पा २०२१ मध्ये पूर्ण करण्यात आला आहे. या टप्प्यात वाइल्डलाइफ रेस्क्यू सेंटर, इंडियन सफारी आणि एंट्रन्स प्लाझा यांचा समावेश आहे.

 पहिल्या टप्प्यातील ही कामे पूर्ण झाल्यानंतर गोरेवाडा प्रकल्पाच्या पुढील विकासासाठी दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यातील विविध सुविधांचे नियोजन करण्यात आले आहे. आफ्रिकन सफारीसह महत्त्वाची कामे प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात समाविष्ट आहेत. वॉकिंग ट्रेल, आफ्रिकन सफारी, सफारी प्लाझा, अॅनिमल हॉस्पिटल आणि क्वारंटाईन ब्लॉक यांचा समावेश असल्याची माहिती सादरीकरणाद्वारे देण्यात आली. यातील आफ्रिकन सफारीच्या कामाच्या प्रगतीबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विशेष माहिती जाणून घेतली. सफारी सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेली कामे, त्यांची सद्यस्थिती आणि पुढील नियोजन यांचा त्यांनी आढावा घेतला. आफ्रिकन सफारी कधी सुरू करता येईल, याबाबतही त्यांनी अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेत या कामाला गती देण्याचे निर्देश दिले.

प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्यात ट्रेल ऑफ सेन्सेस, बायोपार्क, नाईट झू, गोंडवाना पार्क, बायो डिस्कव्हरी प्लाझा आणि ट्रायबल ट्रेल यांचा समावेश असल्याची माहिती सादरीकरणात देण्यात आली. या विविध सुविधांच्या माध्यमातून गोरेवाडा प्रकल्पाचा वन्यजीव पर्यटनासोबतच जैवविविधता, निसर्ग आणि स्थानिक संस्कृतीचा अनुभव देणारे महत्त्वाचे पर्यटनस्थळ म्हणून विकास करण्याची संकल्पना मांडण्यात आली.

प्रकल्पाच्या पुढील विकासासाठी अनुभवी आणि सक्षम सल्लागाराची नियुक्ती करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. गोरेवाड्याचा विकास करताना दीर्घकालीन पर्यटनाच्या गरजा लक्षात घेऊन नियोजन करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.

ताडोबा आणि पेंच येथे येणाऱ्या पर्यटकांनी गोरेवाड्यात एक ते दोन दिवस पर्यटनासाठी घालवावेत, या दृष्टीने गोरेवाड्याचा विकास करण्याची गरज मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. ताडोबा आणि गोरेवाडा या दोन्ही पर्यटनस्थळांना जोडणारे प्रभावी नियोजन करून पर्यटकांचा मुक्काम वाढेल, अशा पद्धतीने सुविधा विकसित करण्याची सूचना त्यांनी केली.

गोरेवाडा प्रकल्पात वन्यजीव पर्यटनासोबत पर्यटकांना विविध अनुभव देणाऱ्या सुविधा विकसित करून विदर्भातील महत्त्वाचे पर्यटन केंद्र म्हणून गोरेवाड्याची ओळख निर्माण करण्यासाठी नियोजन करावे, असेही त्यांनी सांगितले.

झोपडपट्टीधारकांना मालकी हक्काचे पट्टे देऊन थांबणार नाही, तर मूलभूत सुविधाही पुरविणार

 झोपडपट्टीधारकांना मालकी हक्काचे पट्टे देऊन थांबणार नाही,

तर मूलभूत सुविधाही पुरविणार

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

‘फूटप्रिंट्स ऑफ डिग्निटी: बिल्डिंग टेन्युअर राइट्स इन अर्बन स्लम्स ऑफ इंडिया’

पुस्तकाचे प्रकाशन

नागपूर, दि. ३० : झोपडपट्टीतील रहिवाशांना मोठ्या प्रमाणात मालकी हक्काचे पट्टे देणारे नागपूर हे देशातील एकमेव शहर आहे. मात्र आम्ही फक्त मालकी हक्काचे पट्टे देऊन थांबणार नाही, तर या वसाहतींमध्ये मूलभूत सुविधा देऊन तेथील रहिवाशांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रयत्न करीत असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

            नागपूर शहरातील झोपडपट्टीधारकांना मालकी हक्काचे पट्टे मिळवून देऊन त्यांना सन्मानाने जगता यावे म्हणून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केलेले प्रयत्न आणि त्याअनुषंगाने झालेले निर्णय या संपूर्ण प्रक्रियेवर सीएफएसडी (सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट) च्या लीना बुद्धे यांनी लिहिलेल्या ‘फूटप्रिंट्स ऑफ डिग्निटी: बिल्डिंग टेन्युअर राइट्स इन अर्बन स्लम्स ऑफ इंडिया' या पुस्तकाचे प्रकाशन 'रामगिरी' येथे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते.

झोपडपट्टीतील रहिवाशांना मालकीपट्टे मिळणे अतिशय आवश्यक होते. ते दिल्यामुळे त्यांचे जीवन बदलल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, त्यांचा सर्वसमावेशक विकास होण्याच्यादृष्टीने आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. झोपडपट्टी विकासासाठी हे पुस्तक दिशादर्शक असणार आहे. मी नागपूरचा महापौर असतानाच या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात आले होते. त्यामुळे पुढे आमदार म्हणूनही हा विषय लावून धरला. या क्षेत्रात गेल्या अनेक वर्षांपासून काम करणाऱ्या या पुस्तकाच्या लेखिका लीना बुद्धे यांनीही हा गुंतागुंतीचा विषय अभ्यासपूर्ण मांडला. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर मालकी पट्टे देण्याचा मी निर्णय घेतला. अनेक खासगी जागांवरही झोपडपट्ट्या वसल्या आहेत. त्यांच्या नियमितीकरणासाठीही शासनाने निर्णय घेतला. या संपूर्ण प्रक्रियेचे या पुस्तकामुळे दस्तावेजीकरण झाले आहे असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी लेखिका श्रीमती बुद्धे यांचे अभिनंदन केले.

            नागपुरातील झोपडपट्टीधारकांना मालकी हक्काचे पट्टे मिळाले याचे संपूर्ण श्रेय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे असल्याची भावना लेखिका लीना बुद्धे यांनी मनोगतात व्यक्त केली. झोपडपट्टीधारकांचा प्रश्न हा अतिशय जुना आहे. तो फार कोणी समजून घेतला नाही, मात्र मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यासाठी मदतीचा हात पुढे करून ठोस निर्णय घेतले. त्यामुळे मालकी हक्क मिळण्याचा मोठा आनंद त्या रहिवाशांना मिळू शकला. हा सारा प्रवास या पुस्तकात मांडला आहे. नागपूर शहरात १२ ते १५ हजार अशा मालकीपट्ट्यांचे वाटप करण्यात आले आहे. हे खूप मोठे कार्य असल्याचे लीना बुद्धे यावेळी म्हणाल्या. याप्रसंगी मनपा आयुक्त डॉ. विपीन इटनकर, डॉ. सुहास बुद्धे, सीएफएसडीतील डॉ. बुद्धे यांचे सहकारी उपस्थित होते.