राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या मुंबईतील स्मारकासाठी

 राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या मुंबईतील स्मारकासाठी

उपसभापती सचिन अहिर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक

·         ५० वर्षांच्या मागणीला गती

मुंबई, दि.१८ : - राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांचे मुंबईत भव्य स्मारक उभारण्यासाठी विधान भवनात उपसभापती सचिन अहिर यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समितीची बैठक झाली. मुंबईस्थित कोल्हापूरकरांची गेल्या ५० वर्षांपासूनची मागणी विचारात घेऊन या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या स्मारकासाठी विधानपरिषद उपसभापती सचिन अहिर यांनी पुढाकार घ्यावा, असा निर्णय समितीच्यावतीने यावेळी घेण्यात आला.

 

बैठकीस उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार विनय कोरे, आमदार अजय चौधरी, आमदार सुनील शिंदे, आमदार राजेंद्र यड्रावकर, आमदार चंद्रदीप नरके तसेच कोल्हापूर जिल्हा फेडरेशन मुंबईचे अध्यक्ष सूर्यकांत कडाकणे आणि पदाधिकारी उपस्थित होते.

 

स्मारकासाठी योग्य जागा निश्चित करून बृहन्मुंबई महापालिका आयुक्तांना पत्र देण्याच्या सूचना मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिल्या.

 

"राजर्षी शाहू महाराजांच्या स्मारकासाठी पुढाकार घेण्याची संधी मिळणे हे माझे भाग्य आहे," अशी भावना यावेळी विधानपरिषद उपसभापती सचिन अहिर यांनी व्यक्त केली.

शाळांच्या भौतिक सुविधांच्या कामांसाठी जिल्हा नियोजन समिती, रोजगार हमी योजना, गौण खनिज निधी,

 शाळांच्या भौतिक सुविधांच्या कामांसाठी जिल्हा नियोजन समिती, रोजगार हमी योजना, गौण खनिज निधी, लोकप्रतिनिधींचा विकास निधी तसेच लोकसहभागाच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्याची सूचना मंत्री भुसे यांनी केली. आकांक्षित जिल्हे व तालुक्यांमध्ये शिक्षणाबरोबरच आरोग्यालाही प्राधान्य देण्याचे निर्देश देत चांगले काम करणाऱ्या तालुक्यांना पुरस्कार देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. शाळा प्रवेशोत्सव आणि स्वातंत्र्य दिनानिमित्त आयोजित उत्कृष्ट कवायतींसह विविध उपक्रमांबद्दल समाधान व्यक्त करून शाळांमध्ये समर्पित भावनेने काम करणाऱ्या शिक्षकांचे आणि अधिकाऱ्यांचेही त्यांनी विशेष अभिनंदन केले.

 

प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल यांनी शासनाच्या विविध योजनांतील नियम आणि मार्गदर्शक सूचनांनुसार शाळांमधून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. शिक्षणाचा दर्जा अधिक

अन्नधान्य गुणवत्तापूर्ण असणे आवश्यक असून अन्न साठवणुकीची जागा, स्वयंपाकाची जागा आणि विद्यार्थ्यांच्या

 मंत्री दादाजी भुसे यांनी, विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात येणारे अन्नधान्य गुणवत्तापूर्ण असणे आवश्यक असून अन्न साठवणुकीची जागा, स्वयंपाकाची जागा आणि विद्यार्थ्यांच्या भोजनस्थळाची स्वच्छता ही अत्यंत महत्त्वाची बाब असल्याचे सांगितले. शाळेत दर्जा, प्रमाण आणि स्वच्छतेच्या बाबींची काटेकोर अंमलबजावणी न झाल्यास मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख आणि संबंधित अधिकारी यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या गणवेशाचा दर्जा उत्कृष्ट असल्याबाबत तपासणी करुन तातडीने अहवाल सादर करण्यात यावा. निकृष्ट दर्जाच्या गणवेशांसंदर्भात पुरवठादारांवर कठोर कारवाई करण्याबरोबरच मुख्याध्यापक, व्यवस्थापन समिती आणि शिक्षणाधिकारी यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करावी, असे त्यांनी सांगितले. शाळांमधून विद्यार्थिनींसाठी स्वच्छतागृहे तातडीने उपलब्ध करण्याचे निर्देश देऊन स्वच्छतागृहे वापरण्यायोग्य, स्वच्छ आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी सुलभ असावीत, यावर त्यांनी भर दिला. शासन आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देत असले तरी त्यांची देखभाल स्थानिक स्तरावर प्रभावीपणे होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

 

पोषण आहार, गणवेश व शालेय सुविधांमध्ये तडजोड नाही

 पोषण आहार, गणवेश व शालेय सुविधांमध्ये तडजोड नाही

-शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

• दर्जा, स्वच्छता आणि विद्यार्थी हिताला सर्वोच्च प्राधान्य

 

मुंबई, दि. 18 – शाळांमधील पोषण आहाराचा दर्जा आणि स्वच्छता याबाबत सर्व संबंधितांनी गांभीर्यपूर्वक काम करावे. शाळांमध्ये प्रत्यक्षात दर्जेदार सुविधा उपलब्ध आहेत की नाहीत, याची शिक्षणाधिकाऱ्यांनी काटेकोर तपासणी करावी, असे सांगून प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना, मोफत गणवेश योजना तसेच शाळांमधील भौतिक सुविधांच्या अंमलबजावणीत तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, असे निर्देश शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाला शालेय शिक्षणाचे प्राधान्य असल्याचे सांगून पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, शाळांच्या इमारतींची दुरुस्ती, ई-सुविधा, प्रयोगशाळा, क्रीडांगणे याकडे विशेष लक्ष देण्याची सूचना त्यांनी केली.

 

प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना, मोफत गणवेश योजना आणि शाळांमधील भौतिक सुविधांबाबत महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या कार्यालयात आयोजित राज्य पातळीवरील शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या ऑनलाईन आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल, शालेय शिक्षण आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक संजय यादव, एससीईआरटीचे संचालक डॉ. हेमंत वसेकर, शिक्षण संचालक (प्राथमिक) शरद गोसावी, उपसचिव तुषार महाजन यांच्यासह संबंधित अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

 

वित्त, निय़ोजन विभागांची पुनर्रचना करण्यास मान्यता

 वित्त, निय़ोजन विभागांची पुनर्रचना करण्यास मान्यता

वित्त व नियोजन विभागांची कार्यक्षमता वाढविण्य़ासाठी या विभागांची पुनर्रचना करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यानुसार नियोजन विभागाकडील अर्थसंकल्पीय विषय आणि पदे वित्त विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आली. बैठकीच्य़ा अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

१ सप्टेंबर १९७२ पासून नियोजन विभाग स्वतंत्र विभाग आहे. नियोजन आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार राज्य आणि जिल्हा पातळीवर वार्षिक कार्यक्रम आखणे या विभागाचे प्रमुख कार्य होते. मात्र नियोजन आयोगाऐवजी नीति आयोगाची स्थापना झाल्यामुळे नियोजन विभागाचे स्वरूप बदलले. त्यानुसार शासन कार्यनियमावलीतील नियोजन विभागाकडील अर्थसंकल्पीय विषय वित्त विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आले. यामध्ये वार्षिक कार्यक्रमाची आखणी करणे, कार्यक्रम प्रकाशनांचे मुद्रण, केंद्र पुरस्कृत योजनांचा समन्वय, वैधानिक विकास मंडळे, निधी विवरणपत्र, वित्त आणि बँकिंगशी निगडीत विषय, निधी वितरण, पुनर्विनियोजन, पुरवणी मागणी आदी विषयांचा समावेश आहे. या कामांशी निगडीत नियोजन विभागाकडील २८ पदे वित्त विभागाकडे हस्तांतरित करण्यासही मान्यता देण्यात आली. पुनर्रचनेनंतर नियोजन विभाग सर्व प्रशासकीय विभागांची धोरणे, कार्यक्रम व योजना यांची उपलब्धी व फलनिष्पत्ती यांसह साध्य झालेली प्रत्यक्ष लक्ष्ये यांचे नियतकालाने संनियंत्रण करणे आणि आढावा घेणे जिल्हा नियोजन समित्यांकडून आलेल्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या अग्रकमांस अंतिमरुप देणे अशी कार्ये पार पाडील.

नियोजन विभागाची कार्ये:- जिल्हा वार्षिक योजना यांच्या अंतर्गत असलेल्या विविध योजना/कार्यक्रम यांच्याशी संबंधित असणारी अंमलबजावणी विषयक रणनीती एक केंद्राभिमुख करणे सुलभ होण्यासाठी विकास आयुक्तांचे कार्यालय म्हणून काम करणे.

सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) प्रकल्पासंबंधी आणि विशिष्ट प्रयोजी यंत्रणेमार्फत बाजारातून कर्जे घेण्यासंबंधी प्रशासकीय विभागांकडून प्राप्त झालेले प्रस्ताव मंत्रिमंडळ समितीच्या विचारार्थ सादर करणे.

राज्य शासनाच्या किंवा केंद्र सरकारच्या आणि देशांतर्गत वित्तीय संस्थाच्या व आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांच्या योजना खर्चाचा अंतर्भाव असलेल्या कोणत्याही पायाभूतसुविधा प्रकल्पांबद्दल सर्व प्रशासकीय विभागांच्या प्रस्तावांवर त्याची निरीक्षणे व अभिप्राय नोंदवील. विचारार्थ मंत्रिमंडळ टिप्पणी आणि इतर प्रस्तावाबाबत निरीक्षणे आणि अभिप्राय नोंदवणे. योजनांच्या कामगिरीचा आढावा घेणे, योजनांच्या मूल्यमापनाची शिफारस करणे. राज्याच्या अर्थ व सांख्यिकीचा परिरक्षक करणे आणि ठराविक कालांतराने आधारसामग्री प्रसिध्द करणे.

धान व तांदूळ वाहतूक खर्चासाठी ३२८.४७ कोटी रुपयांचा निधी

 धान व तांदूळ वाहतूक खर्चासाठी ३२८.४७ कोटी रुपयांचा निधी

 

किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत पणन हंगाम २०२४-२५ मधील धान, ग्राहकोपयोगी तांदूळ तसेच ग्राहकोपयोगी तांदूळ वाहतुकीच्या खर्चासाठी ३२८ कोटी ४७ लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

यामुळे किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत धान व तांदळाच्या वाहतुकीसाठी झालेला खर्च भागविणे शक्य होणार आहे. एकूण ३२८ कोटी ४७ लाख रुपयांच्या वाहतूक खर्चापैकी केंद्र शासनाकडून अंदाजे ८० कोटी रुपये मिळणार आहेत. त्यामुळे राज्य शासनावर पडणाऱ्या अंदाजे २४८ कोटी ४७ लाख रुपयांच्या अतिरिक्त खर्चासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

या निर्णयामुळे किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत धान व तांदूळ खरेदी प्रक्रियेशी संबंधित वाहतूक खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध होणार आहे.

मोशी येथील १५ हेक्टर जमीन क्रांतीवीर चापेकर समितीच्या समाज विकास केंद्राला देण्यास मान्यता

 मोशी येथील १५ हेक्टर जमीन क्रांतीवीर चापेकर समितीच्या

 समाज विकास केंद्राला देण्यास मान्यता

 

पुणे जिल्ह्यातील मौजे मोशी (ता. हवेली) येथील १५ हेक्टर शासकीय जमीन चिंचवड येथील क्रांतीवीर चापेकर समिती संचालित क्रांतितीर्थ चापेकर बंधू राष्ट्रीय संग्रहालय आणि पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळेस देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या याठिकाणी मागास वंचित आदिवासी समाजासाठी सर्वांगीण विकासाचे केंद्र स्थापन करण्यात येणार.

ही जमीन महसूलमुक्त व भोगवटामूल्यरहित किंमतीने कब्जेहक्काने देण्यात येणार आहे. संबंधित संस्था ही जमीन भोगवटादार वर्ग-२ म्हणून धारण करणार आहे. या जमिनीवर सध्या असलेले ‘मनोरंजन संकुल’ आरक्षण बदलण्याची कार्यवाही पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेमार्फत नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून पूर्ण करावी लागणार आहे. त्यानंतरच जिल्हाधिकारी, पुणे यांच्याकडून जमिनीचे अंतिम आदेश दिले जातील.

या जमिनीचा वापर केवळ मंजूर प्रयोजनासाठीच करता येणार आहे. जमिनीचा ताबा मिळाल्यापासून तीन वर्षांच्या आत मंजूर योजनासाठी वापर सुरू करणे बंधनकारक आहे. सार्वजनिक प्रयोजनासाठी किंवा सार्वजनिक प्रकल्पासाठी ही शासकीय जमीन भविष्यात आवश्यक ठरल्यास ती शासनास किंवा शासनाच्या नामनिर्देशित शासकीय यंत्रणेस परत ताब्यात घेण्याचा अधिकार आहे. तसेच संबंधित विभागामार्फत शासकीय मोजणी व डिमार्केशन करूनच प्रत्यक्ष ताबा देण्यात येणार आहे. प्रस्तावित विकासामुळे लगतच्या खातेदारांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही आणि त्यांच्या वैध वाहतुकीस अडथळा निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घेणे संबंधित संस्थेस बंधनकारक राहील. जमिनीवर आवश्यक त्या प्रमाणात वृक्षारोपण करणेही अनिवार्य करण्यात आले आहे.