वित्त, निय़ोजन विभागांची पुनर्रचना करण्यास मान्यता

 वित्त, निय़ोजन विभागांची पुनर्रचना करण्यास मान्यता

वित्त व नियोजन विभागांची कार्यक्षमता वाढविण्य़ासाठी या विभागांची पुनर्रचना करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यानुसार नियोजन विभागाकडील अर्थसंकल्पीय विषय आणि पदे वित्त विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आली. बैठकीच्य़ा अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

१ सप्टेंबर १९७२ पासून नियोजन विभाग स्वतंत्र विभाग आहे. नियोजन आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार राज्य आणि जिल्हा पातळीवर वार्षिक कार्यक्रम आखणे या विभागाचे प्रमुख कार्य होते. मात्र नियोजन आयोगाऐवजी नीति आयोगाची स्थापना झाल्यामुळे नियोजन विभागाचे स्वरूप बदलले. त्यानुसार शासन कार्यनियमावलीतील नियोजन विभागाकडील अर्थसंकल्पीय विषय वित्त विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आले. यामध्ये वार्षिक कार्यक्रमाची आखणी करणे, कार्यक्रम प्रकाशनांचे मुद्रण, केंद्र पुरस्कृत योजनांचा समन्वय, वैधानिक विकास मंडळे, निधी विवरणपत्र, वित्त आणि बँकिंगशी निगडीत विषय, निधी वितरण, पुनर्विनियोजन, पुरवणी मागणी आदी विषयांचा समावेश आहे. या कामांशी निगडीत नियोजन विभागाकडील २८ पदे वित्त विभागाकडे हस्तांतरित करण्यासही मान्यता देण्यात आली. पुनर्रचनेनंतर नियोजन विभाग सर्व प्रशासकीय विभागांची धोरणे, कार्यक्रम व योजना यांची उपलब्धी व फलनिष्पत्ती यांसह साध्य झालेली प्रत्यक्ष लक्ष्ये यांचे नियतकालाने संनियंत्रण करणे आणि आढावा घेणे जिल्हा नियोजन समित्यांकडून आलेल्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या अग्रकमांस अंतिमरुप देणे अशी कार्ये पार पाडील.

नियोजन विभागाची कार्ये:- जिल्हा वार्षिक योजना यांच्या अंतर्गत असलेल्या विविध योजना/कार्यक्रम यांच्याशी संबंधित असणारी अंमलबजावणी विषयक रणनीती एक केंद्राभिमुख करणे सुलभ होण्यासाठी विकास आयुक्तांचे कार्यालय म्हणून काम करणे.

सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) प्रकल्पासंबंधी आणि विशिष्ट प्रयोजी यंत्रणेमार्फत बाजारातून कर्जे घेण्यासंबंधी प्रशासकीय विभागांकडून प्राप्त झालेले प्रस्ताव मंत्रिमंडळ समितीच्या विचारार्थ सादर करणे.

राज्य शासनाच्या किंवा केंद्र सरकारच्या आणि देशांतर्गत वित्तीय संस्थाच्या व आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांच्या योजना खर्चाचा अंतर्भाव असलेल्या कोणत्याही पायाभूतसुविधा प्रकल्पांबद्दल सर्व प्रशासकीय विभागांच्या प्रस्तावांवर त्याची निरीक्षणे व अभिप्राय नोंदवील. विचारार्थ मंत्रिमंडळ टिप्पणी आणि इतर प्रस्तावाबाबत निरीक्षणे आणि अभिप्राय नोंदवणे. योजनांच्या कामगिरीचा आढावा घेणे, योजनांच्या मूल्यमापनाची शिफारस करणे. राज्याच्या अर्थ व सांख्यिकीचा परिरक्षक करणे आणि ठराविक कालांतराने आधारसामग्री प्रसिध्द करणे.