Saturday, 15 August 2026

महाराष्ट्राचा आर्थिक विकासदर ८.८ टक्के

 महाराष्ट्राचा आर्थिक विकासदर ८.८ टक्के

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने गेल्या बारा वर्षांत जगातील चौथ्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था होण्याचा टप्पा गाठला असून २५ कोटी नागरिकांना गरिबीतून बाहेर काढण्यात देशाला यश आले आहे. विकसित भारत म्हणजे केवळ विकसित अर्थव्यवस्था नव्हे, तर दीन-दलित, गोरगरीब, आदिवासी, शेतकरी, शेतमजूर आणि महिलांसह समाजातील प्रत्येक घटकाच्या जीवनात सकारात्मक परिवर्तन घडविणे होय, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

महाराष्ट्र देशातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेले राज्य असून यंदाच्या पहिल्या सहामाहीतील राज्याचा आर्थिक विकासदर जवळपास ८.८ टक्के असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक जिल्हा विकासाचे ग्रोथ इंजिनबनविण्याचा शासनाचा प्रयत्न असून आतापर्यंत जवळपास १३ जिल्ह्यांनी निर्धारित लक्ष्य पूर्ण केले आहे. गडचिरोली, पालघर, नंदुरबार यांसह राज्यातील प्रत्येक भागात विकास पोहोचविण्यास शासन कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्राचा आर्थिक विकासदर ८.८ टक्के

 महाराष्ट्राचा आर्थिक विकासदर ८.८ टक्के

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने गेल्या बारा वर्षांत जगातील चौथ्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था होण्याचा टप्पा गाठला असून २५ कोटी नागरिकांना गरिबीतून बाहेर काढण्यात देशाला यश आले आहे. विकसित भारत म्हणजे केवळ विकसित अर्थव्यवस्था नव्हे, तर दीन-दलित, गोरगरीब, आदिवासी, शेतकरी, शेतमजूर आणि महिलांसह समाजातील प्रत्येक घटकाच्या जीवनात सकारात्मक परिवर्तन घडविणे होय, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

महाराष्ट्र देशातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेले राज्य असून यंदाच्या पहिल्या सहामाहीतील राज्याचा आर्थिक विकासदर जवळपास ८.८ टक्के असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक जिल्हा विकासाचे ग्रोथ इंजिनबनविण्याचा शासनाचा प्रयत्न असून आतापर्यंत जवळपास १३ जिल्ह्यांनी निर्धारित लक्ष्य पूर्ण केले आहे. गडचिरोली, पालघर, नंदुरबार यांसह राज्यातील प्रत्येक भागात विकास पोहोचविण्यास शासन कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचा संकल्प पूर्ण करणार

 दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचा संकल्प पूर्ण करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

भारताच्या ८० व्या स्वातंत्र्य दिनाचा मंत्रालयात ध्वजारोहण समारंभ

 

मुंबई, दि. १५ : विकसित भारताच्या संकल्पनेत महाराष्ट्राची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असून महाराष्ट्र हे देशाच्या विकासाचे ग्रोथ इंजिनआहे. महाराष्ट्राचा विकास करताना शेवटच्या घटकापर्यंत विकास पोहोचविण्यासोबतच महाराष्ट्राला कायमस्वरूपी दुष्काळमुक्त करण्याचा राज्य शासनाचा संकल्प आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले. स्वातंत्र्यसंग्राम सेनानी, क्रांतिकारक तसेच देशाच्या सीमांचे रक्षण करणाऱ्या जवानांना अभिवादन करून मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील जनतेला स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा दिल्या.

मंत्रालय येथे भारताच्या ८० व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त झालेल्या मुख्य शासकीय समारंभात  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ध्वजारोहण झाले, याप्रसंगी ते बोलत होते.

१९९१ ते १९९३ या काळात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी घेतलेले अनेक निर्णय आजही दिशादर्शक ठरतात

 १९९१ ते १९९३ या काळात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी घेतलेले अनेक निर्णय आजही दिशादर्शक ठरतात. ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मिती आणि जलसंधारणाची कामे यांची सांगड घालून त्यांनी जलस्रोत निर्मितीला चालना दिली. जलसंधारण हे केवळ अभियांत्रिकीचे काम नसून गावागावातील नागरिकांच्या सहभागातून उभे राहणारे अभियान आहे, ही भूमिका त्यांच्या कार्यातून स्पष्ट झाली. आज जलयुक्त शिवार, भूजल पुनर्भरण, पाणलोट विकास यांसारख्या विविध उपक्रमांमध्ये त्यांच्या विचारांचे प्रतिबिंब दिसून येते.

            याच योगदानाची दखल घेत दिवंगत सुधाकरराव नाईक यांचा स्मृतिदिन १० मे हा २००३ पासून जलसंधारण दिन म्हणून साजरा केला जात होता. मात्र, स्मृतिदिनाऐवजी जन्मदिवस अधिक उत्साहपूर्ण आणि लोकसहभागातून साजरा व्हावा, या विचारातून मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी विभागातील अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि संबंधित घटकांशी चर्चा करून २१ ऑगस्ट हा दिवस जलसंधारण दिन म्हणून साजरा करण्यासाठी पुढाकार घेतला. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी यास मान्यता दिल्यानंतर शासनाने त्याबाबतचा निर्णय घेतला. त्यामुळे यापुढे दरवर्षी २१ ऑगस्ट हा दिवस महाराष्ट्राच्या जलसंधारण चळवळीचा महत्त्वपूर्ण दिवस ठरणार आहे.


माती वाचवा, पाणी जपा, सुरक्षित भविष्य घडवा

 माती वाचवा, पाणी जपा, सुरक्षित भविष्य घडवा

महाराष्ट्राच्या विकासाच्या वाटचालीत माती आणि पाणी या दोन नैसर्गिक संसाधनांचे अनन्यसाधारण महत्व आहे. शेती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पर्यावरण आणि मानवी जीवन यांचा थेट संबंध या दोन्ही घटकांशी आहे. त्यामुळे मातीचे संवर्धन आणि पाण्याचे शाश्वत व्यवस्थापन ही केवळ शासनाची जबाबदारी न राहता ती व्यापक लोकचळवळ बनणे ही काळाची गरज आहे. याच विचारातून राज्यात यंदा २१ ऑगस्ट हा ‘जलसंधारण दिन’ म्हणून साजरा करण्यात येणार आहे. माजी मुख्यमंत्री दिवंगत सुधाकरराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त साजरा होणारा हा दिवस त्यांच्या जलसंधारणविषयक दूरदृष्टीला अभिवादन करण्याबरोबरच महाराष्ट्राच्या जलसुरक्षित भविष्यासाठी नव्या संकल्पाची सुरुवात ठरणार आहे.

दिवंगत सुधाकरराव नाईक यांनी मुख्यमंत्री म्हणून काम करताना राज्यासमोरील दुष्काळ आणि पाणीटंचाईचे आव्हान केवळ मोठ्या धरणांच्या माध्यमातून सोडविता येणार नाही, हे ओळखले. पावसाचा प्रत्येक थेंब अडविणे, तो जमिनीत मुरविणे आणि स्थानिक पातळीवरील जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करणे आवश्यक आहे, या भूमिकेतून त्यांनी ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ हा मूलमंत्र दिला. पाणलोट विकास, भूजल पुनर्भरण, पाझर तलाव, गाव तलाव, नाला बांध, माती बंधारे आणि अन्य छोट्या जलसंधारण संरचनांवर त्यांनी भर दिला. जलसंधारणाला स्वतंत्र प्रशासकीय दिशा देत त्यांनी या विषयाला लोकसहभागाची जोड दिली.

१५ ऑगस्ट रोजी दुपारी १.३० वाजता होणाऱ्या या जनसंवादातून गावागावातील आरोग्यविषयक प्रश्न, सूचना आणि अपेक्षा थेट

 १५ ऑगस्ट रोजी दुपारी १.३० वाजता होणाऱ्या या जनसंवादातून गावागावातील आरोग्यविषयक प्रश्न, सूचना आणि अपेक्षा थेट आरोग्यमंत्री यांच्यापर्यंत पोहोचणार असून त्याचवेळी राज्यातील विविध नवीन आरोग्य संस्थांचे ऑनलाइन उद्घाटनही करण्यात येणार आहे. निरोगी महाराष्ट्रासाठी शासन, आरोग्य यंत्रणा आणि समाज यांची भागीदारी अधिक मजबूत करण्यासाठी होणारा जनसंवाद आरोग्य क्षेत्रातील लोकसहभागाला नवी दिशा देणारा ठरणार आहे.

स्वातंत्र्यदिनी आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकरांचा गावागावातील आरोग्य समित्यांच्या सदस्यांशी थेट ऑनलाइन जनसंवाद

 स्वातंत्र्यदिनी आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकरांचा गावागावातील

आरोग्य समित्यांच्या सदस्यांशी थेट ऑनलाइन जनसंवाद

·         आरोग्य व्यवस्थेमध्ये लोकसहभाग वाढविण्यावर भर

·         राज्यातील १२४ आरोग्य संस्थांचे होणार ऑनलाईन उद्घाटन

 

मुंबई, दि. १४ :- गावपातळीवरील आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम, लोकाभिमुख आणि प्रभावी करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर स्वातंत्र्य दिनानिमित्त राज्यभरातील विविध आरोग्य समित्यांच्या अशासकीय सदस्यांशी थेट ऑनलाइन जनसंवाद साधणार आहेत. या माध्यमातून आरोग्य व्यवस्थेमध्ये लोकसहभाग वाढविण्यावर भर राहणार असून राज्यातील १२४ आरोग्य संस्थांचे ऑनलाईन उद्घाटनही आरोग्यमंत्री करणार आहेत.

 

१५ ऑगस्ट रोजी दुपारी १.३० वाजता होणाऱ्या या जनसंवादातून गावागावातील आरोग्यविषयक प्रश्न, सूचना आणि अपेक्षा थेट आरोग्यमंत्री यांच्यापर्यंत पोहोचणार असून त्याचवेळी राज्यातील विविध नवीन आरोग्य संस्थांचे ऑनलाइन उद्घाटनही करण्यात येणार आहे. निरोगी महाराष्ट्रासाठी शासन, आरोग्य यंत्रणा आणि समाज यांची भागीदारी अधिक मजबूत करण्यासाठी होणारा जनसंवाद आरोग्य क्षेत्रातील लोकसहभागाला नवी दिशा देणारा ठरणार आहे.

 

आरोग्य सेवांची गुणवत्ता, विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, नागरिकांचा आरोग्य व्यवस्थेतील सहभाग आणि स्थानिक पातळीवरील आरोग्यविषयक अडचणी याबाबत या जनसंवादातून थेट चर्चा होणार आहे. निवडक पाच समिती सदस्यांना आपले मनोगत मांडण्याची संधी मिळणार असून, त्यानंतर आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर मार्गदर्शन करणार आहेत.

 

सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून कार्यरत असलेल्या ग्राम आरोग्य, स्वच्छता व पोषण समिती, जन आरोग्य समिती, रुग्ण कल्याण समिती आणि एकात्मिक आरोग्यवर्धिनी समिती या समित्या शासन आणि नागरिक यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा आहेत. या समित्यांमध्ये आरोग्य यंत्रणांसोबत ग्रामपंचायत प्रतिनिधी, महिला प्रतिनिधी, युवक, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, लोकप्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते तसेच विविध घटकांचा सहभाग असतो.

Featured post

Lakshvedhi