लोकायुक्त संस्थेच्या चार सदस्यांचा शपथविधी संपन्न · राज्यपालांकडून न्यायिक व बिगर न्यायिक सदस्यांना शपथ

 लोकायुक्त संस्थेच्या चार सदस्यांचा शपथविधी संपन्न

·         राज्यपालांकडून न्यायिक व बिगर न्यायिक सदस्यांना शपथ

 

            मुंबई, दि. १४ : २०२३ च्या नव्या लोकायुक्त कायद्यानुसार नियुक्त करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र लोकायुक्त संस्थेवरील दोन न्यायिक सदस्यांचा तसेच दोन बिगर न्यायिक सदस्यांचा शपथविधी समारंभ लोकभवन मुंबई येथे संपन्न झाला. राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी सर्व सदस्यांना पदाची शपथ दिली. 

 

            सर्वप्रथम राज्यपालांनी मुंबई उच्च न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती सुरेंद्र पंढरीनाथ तावडे यांना महाराष्ट्र लोकायुक्त संस्थेच्या न्यायिक सदस्य पदाची शपथ दिली. त्यानंतर निवृत्त मुख्य जिल्हा न्यायाधीश सुवर्णा किशोर केवले यांना लोकायुक्त संस्थेच्या दुसऱ्या न्यायिक सदस्य पदाची शपथ दिली.

 

            सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव ओम प्रकाश गुप्ता आणि राज्याच्या माजी पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांना देखील यावेळी न्यायिक सदस्यांव्यतिरिक्त अन्य सदस्य म्हणून शपथ देण्यात आली.

 

            सर्व सदस्यांची नियुक्ती पाच वर्षांच्या कार्यकाळासाठी किंवा ते वयाची ७० वर्षे पूर्ण करतील, यापैकी आधी घडेल त्या दिवसापर्यंत करण्यात आली आहे.

 

            शपथविधी सोहळ्याला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, लोकायुक्त न्या. विद्यासागर कानडे, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल तसेच वरिष्ठ शासकीय अधिकारी व इतर मान्यवर उपस्थित होते. 

 

            सुरुवातीला राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी सर्व सदस्यांच्या महाराष्ट्र लोकायुक्त संस्थेवरील नियुक्तीची राज्यपालांची अधिसूचना वाचून दाखवली.  

 

            शपथ ग्रहण सोहळ्याची सुरुवात 'वंदे मातरम्', राष्ट्रगीत व राज्यगीताने झाली तर सांगता वंदे मातरम् व राष्ट्रगीताने झाली.

 

            राज्यपालांच्या सूचनेनुसार सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी सर्व सदस्यांना त्यांच्या नियुक्तीची अधिसूचना प्रदान केली

लोक आयुक्त संस्थेचे अध्यक्ष न्या. व्ही.एम. कानडे (नि) यांच्या हस्ते नवीन विस्तारीत लोक आयुक्त कार्यालयाचे उद्घाटन

 लोक आयुक्त संस्थेचे अध्यक्ष न्या. व्ही.एम. कानडे (नि)

यांच्या हस्ते नवीन विस्तारीत लोक आयुक्त कार्यालयाचे उद्घाटन

 

           मुंबई, दि. १४ : नवीन विस्तारीत लोक आयुक्त कार्यालयाचे उद्घाटन संस्थेचे अध्यक्ष न्या. व्ही.एम. कानडे (नि) यांच्या हस्ते करण्यात आले. हे कार्यालय तिसरा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मादाम कामा रोड, मंत्रालयासमोर, मुंबई येथे आहे.

 

            यावेळी लोक आयुक्त संस्थेचे सदस्य न्यायमूर्ती सुरेंद्र पंढरीनाथ तावडे (नि), निवृत्त मुख्य जिल्हा न्यायाधीश सुवर्णा किशोर केवले, ओम प्रकाश गुप्ता, रश्मी शुक्ला, लोक आयुक्त कार्यालयाचे प्रबंधक अशोक जाधव, अतिरिक्त प्रबंधक निशा तरे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता प्रज्ञा वाळके, अधीक्षक अभियंता सुषमा गायकवाड, कार्यकारी अभियंता विद्याधर पाटसकर, कार्यकारी अभियंता प्रसन्न नारखाडे, लोकायुक्त कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते. 

0000

वांद्रे- कुर्ला संकुल परिसरातील वाहतूक कोंडीवर विविध उपाययोजना

 वांद्रे- कुर्ला संकुल परिसरातील वाहतूक कोंडीवर विविध उपाययोजना

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, वांद्रे - कुर्ला संकुल परिसरातील वाहतूक कोंडी कायमची संपविण्यासाठी २०१७-१८ मध्ये सहा जोडमार्ग निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार काम सुरू होऊन सहा जोड मार्गांचे आठ झाले. आज शेवटच्या जोड मार्गाचे लोकार्पण करण्यात येत आहे. यामुळे पूर्व आणि पश्चिम मुंबईचे दळणवळण गतिमान होत आहे. भारत नगर रोड ते वाकोला जंक्शन ही उन्नत मार्गिका सुखद प्रवासाचा अनुभव देणारी ठरणार आहे. या जोड मार्गांच्या उतरणीच्या जवळ वाहतूक कोंडी होत असून ही सोडविण्यासाठी उपाययोजना करण्यात याव्यात. पश्चिम द्रुतगती मार्गावर वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी अंडरपास किंवा अन्य उपाययोजनांची परिस्थितीनुरूप अंमलबजावणी करावी.

जलसंधारण अभियान

 जलसंधारण अभियान

या स्पर्धेसोबतच १५ ऑगस्ट २०२६ ते २६ जानेवारी २०२७ या जलसंधारण अभियानादरम्यान राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यात शाळा व महाविद्यालयांमध्ये निबंध स्पर्धा (जलसंधारणाचे महत्त्व, पाण्याचे महत्व, जल है तो कल है, जलसंवर्धन उपाय, घरातील पाण्याचा वापर - Water Budget), चित्रकला / पोस्टर स्पर्धा- जलसंवर्धन उपाय, पाणी बचत उपाय, Rainwater Harvesting., वाद-विवाद स्पर्धाः (विषय- जलसंधारण शासनाची जबाबदारी कि जनतेची जबाबदारी, इतर विषय), एक शाळा- एक शोषखड्डा उपक्रम राबविणे, सर्व शाळांमध्ये पाणी बचतीचे महत्व विद्यार्थांना सांगणे., जलमित्र / जलदूत घोषित करणे, २१ ऑगस्ट रोजी शाळेत माजी मुख्यमंत्री दिवंगत सुधाकरराव नाईक यांच्या फोटोस पुष्पहार अर्पण करुन अभिवादन करणे, २१ ऑगस्ट रोजी मृद व जलसंधारणाची शपथ घेणे, २१ ऑगस्ट रोजी प्रमाणपत्र / सन्मानचिन्ह / पुरस्कार वितरण करणे, २१ ऑगस्ट रोजी गावातील किंवा शहरातील जलतज्ञ/प्रतिष्ठीत व्यक्ती यांना प्रमुख पाहूणे म्हणून आमंत्रित करणे असे कार्यक्रम घेण्यात यावेत.

उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या शाळा व महाविद्यालयांना आणि उत्कृष्ट सादरीकरण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना २६ जानेवारी रोजी पालकमंत्र्यांच्या हस्ते प्रशस्तीपत्रक व सन्मानचिन्ह देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

मृद व जलसंधारण विभागाचे पुढील सोशल मीडिया अकाऊंट आहेत.

Instagram - https://www.instagram.com/mahawalkathon2026/?hl=en

Facebook - https://www.facebook.com/mahawalkathon2026/

Twitter- https://x.com/MahaWalkathon26

 

महा वॉकेथॉन २०२६-वॉक फॉर वॉटर · २१ ऑगस्ट जलसंधारण दिनी राज्यभर आयोजन

 महा वॉकेथॉन २०२६-वॉक फॉर वॉटर

·         २१ ऑगस्ट जलसंधारण दिनी राज्यभर आयोजन

 

शाश्वत विकासासाठी मृदसंधारण व जलसंधारणाबाबत २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी राज्यातील सर्व जिल्ह्यात "महा वॉकेथॉन-वॉक फॉर वॉटर" (Maha Walkathon-Walk for Water) या उपक्रमाचे असून मृद व जलसंधारण विभागाच्यावतीने आयोजन करण्यात आले आहे. या उपक्रमाची थीम सेव सॉईल, सेव वॉटर, सेक्युअर टूमारो ( Save Soil, Save Water, Secure Tomorrow) अशी असून पाणी अडवा, पाणी जिरवा, जलयुक्त महाराष्ट्र घडवा हे घोषवाक्य आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यात २१ ऑगस्ट रोजी कमाल ३ किलोमीटर (महा वॉकेथॉन) चालणे आणि मृद व जलसंधारणाची शपथ घेणे असे या कार्यक्रमाचे स्वरुप आहे.

शाश्वत विकासासाठी मृदसंधारण व जलसंधारण हे आवश्यक असून त्याचे महत्त्व पटवून देण्याकरिता राज्यात  १५ ते २१ ऑगस्ट, २०२६ दरम्यान ‘जलसंधारण सप्ताह’ आणि १५ ऑगस्ट, २०२६ ते २६ जानेवारी, २०२७ दरम्यान "जलसंधारण अभियान" आयोजित करण्यात येत आहे. तर २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी राज्यातील सर्व जिल्ह्यात शाश्वत विकासासाठी मृदसंधारण व जलसंधारणाबाबत ‘महा वॉकेथॉन-वॉक फॉर वॉटर’ (Maha Walkathon-Walk for Water) या उपक्रमाचे आयोजन करुन जलसंवर्धनाला लोकचळवळीचे स्वरुप देण्याचे कार्य राज्य शासनाने हाती घेतले असून मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी या लोकचळवळीत राज्यातील सर्व नागरिकांनी सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.

राज्यस्तरीय कार्यक्रम मुंबई येथे होणार असून प्रत्येक जिल्ह्यात कार्यक्रमाच्या आयोजनाचे प्रमुख जिल्हास्तरीय मृद व जलसंधारण समितीचे अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकारी हे असणार आहेत. या कार्यक्रमासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, सर्व मंत्री, सर्व राज्यमंत्री, राज्यसभा/ लोकसभा/ विधानपरिषद/ विधानसभा सदस्य, सर्व जिल्हापरिषद अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, सर्व महापौर / उपमहापौर, सर्व नगराध्यक्ष/उपनगराध्यक्ष, सर्व जिल्हापरिषद / पंचायत समिती / ग्रामपंचायत सदस्य, सर्व महानगरपालिका/नगरपालिका/नगरपंचायत सदस्य आणि इतर स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांना निमंत्रित करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे काम अत्यंत संवेदनशील असून, प्राधिकरणाने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाचा व्यापक सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय परिणाम

 महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे काम अत्यंत संवेदनशील असून, प्राधिकरणाने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाचा व्यापक सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय परिणाम लक्षात घेणे आवश्यक आहे. ‘कोणाला काय वाटते’ यापेक्षा निर्णयाची व्याप्ती, त्याचे संभाव्य परिणाम आणि क्षेत्रीय वास्तव लक्षात घेऊन काम झाले पाहिजे, असे मंत्री विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

जलक्षेत्रातील स्थानिक समस्या आणि क्षेत्रीय विषमता समजून घेण्यासाठी नागपूर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर यांसह विविध भागांत प्रादेशिक कार्यशाळा आयोजित करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. अशा कार्यशाळांमधून शेतकरी, अधिकारी आणि संबंधित घटकांचे प्रश्न प्रत्यक्ष जाणून घेऊन स्थानिक गरजांनुसार उपाययोजना करणे शक्य होईल, असे त्यांनी सांगितले.

नद्या व कालव्यांचे प्रदूषण रोखण्याची जबाबदारी केवळ प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची नसून जलसंपदा विभागाचीही

 नद्या व कालव्यांचे प्रदूषण रोखण्याची जबाबदारी केवळ प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची नसून जलसंपदा विभागाचीही आहे. वाढत्या नागरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर महानगरांमध्ये वापरलेल्या पाण्यापैकी किमान ८० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर करण्याच्या दिशेने ठोस प्रयत्न आवश्यक आहेत. अनेक पाणीपुरवठा योजना नदीच्या पाण्यावर अवलंबून असताना जलप्रदूषण वाढणे ही गंभीर बाब आहे, असेही मंत्री विखे पाटील यांनी नमूद केले.

धरणांमध्ये उपलब्ध पाण्याचे प्रमाण लक्षात घेऊन त्यानुसार पीक पद्धती व लागवडीचे नियोजन करण्यासाठी कृषी आणि जलसंपदा विभागाने एकत्रितपणे काम करावे. उपलब्ध पाण्याच्या क्षमतेनुसार पिकांची निवड केल्यास शेती अधिक बागायती, उत्पादनक्षम आणि आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर होण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले.

जलसंपदा विभागाने राज्याच्या हितासाठी पर्यटन आणि फ्लोटिंग सोलर यांसारख्या उपक्रमांचे धोरण स्वीकारले आहे. या माध्यमातून विभागाच्या मालमत्तेचा आणि जलसाठ्यांचा बहुउद्देशीय वापर करताना त्यातून निर्माण होणारे आर्थिक स्रोत जलप्रकल्पांच्या विकासासाठी उपयोगात आणण्याचे प्रयत्न व्हावेत, असे आवाहन त्यांनी केले.