नद्या व कालव्यांचे प्रदूषण रोखण्याची जबाबदारी केवळ प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची नसून जलसंपदा विभागाचीही आहे. वाढत्या नागरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर महानगरांमध्ये वापरलेल्या पाण्यापैकी किमान ८० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर करण्याच्या दिशेने ठोस प्रयत्न आवश्यक आहेत. अनेक पाणीपुरवठा योजना नदीच्या पाण्यावर अवलंबून असताना जलप्रदूषण वाढणे ही गंभीर बाब आहे, असेही मंत्री विखे पाटील यांनी नमूद केले.
धरणांमध्ये उपलब्ध पाण्याचे प्रमाण लक्षात घेऊन त्यानुसार पीक पद्धती व लागवडीचे नियोजन करण्यासाठी कृषी आणि जलसंपदा विभागाने एकत्रितपणे काम करावे. उपलब्ध पाण्याच्या क्षमतेनुसार पिकांची निवड केल्यास शेती अधिक बागायती, उत्पादनक्षम आणि आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर होण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले.
जलसंपदा विभागाने राज्याच्या हितासाठी पर्यटन आणि फ्लोटिंग सोलर यांसारख्या उपक्रमांचे धोरण स्वीकारले आहे. या माध्यमातून विभागाच्या मालमत्तेचा आणि जलसाठ्यांचा बहुउद्देशीय वापर करताना त्यातून निर्माण होणारे आर्थिक स्रोत जलप्रकल्पांच्या विकासासाठी उपयोगात आणण्याचे प्रयत्न व्हावेत, असे आवाहन त्यांनी केले.
No comments:
Post a Comment