महामंडळांच्या आर्थिक स्वयंपूर्णतेवर भर

 महामंडळांच्या आर्थिक स्वयंपूर्णतेवर भर

जलसंपदा महामंडळांना दीर्घकाळ शासनाच्या निधीवर अवलंबून न ठेवता स्वतःचे आर्थिक स्रोत निर्माण करण्याची गरज आहे. गेल्या वर्षभरात धरणांच्या परिसरातील अतिक्रमणे हटवून सुमारे ५६ हजार एकर जमीन महामंडळांच्या नावावर करण्यात आली आहे. ही जमीन महामंडळांची महत्त्वाची आर्थिक मालमत्ता असून, तिचा सुयोग्य वापर करून प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक बळकटी निर्माण करता येईल, असे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.

महामंडळांनी महसुलाचे विविध स्रोत निर्माण करावेत. पाणीपट्टीची वेळेत वसुली, पाणीगळती रोखणे आणि पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे मूल्य व उत्तरदायित्व निश्चित करणे आवश्यक आहे. जलवापरातून मिळणारा महसूल वाढल्यास नवीन सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करणे अधिक सुलभ होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

शेतकरीहित केंद्रस्थानी ठेवून जलसंपदा विभागाला २०२९ पर्यंत आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण करण्याचे लक्ष्य

 शेतकरीहित केंद्रस्थानी ठेवून जलसंपदा विभागाला २०२९ पर्यंत आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण करण्याचे लक्ष्य

-जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

·        पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे मूल्य जपण्याचे आवाहन

 

मुंबई, दि. १३ :  जलसंपदा विभाग अधिक सक्षम, आधुनिक, लोककेंद्री करण्यासाठी २०२९ पर्यंत  विभागाअंतर्गत महामंडळांना आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. जलसंपदा विभागाचा केंद्रबिंदू शेतकरी आणि नागरिक असले पाहिजेत. शेतीचे संरक्षण करतानाच शहरांची व उद्योगांची पाण्याची गरज भागविण्यासाठी शाश्वत जलनियोजन करणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केले.

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या २१व्या वर्धापन दिनानिमित्त मुंबईतील वरळी एनएससीआय डोम येथील ‘द पॅलेस हॉल’मध्ये आयोजित परिसंवाद व कार्यशाळेच्या समारोप सत्रात ते बोलत होते. यावेळी जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा श्वेताली ठाकरे, प्राधिकरणाचे आजी-माजी सदस्य, जलसंपदा विभागातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच राज्यातील विविध जलविकास संस्थांचे अधिकारी उपस्थित होते.

जलसंपदा विभागासमोर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठेवलेल्या विकासाच्या रोडमॅपनुसार काम करणे आवश्यक आहे. ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’चे उद्दिष्ट साध्य करताना शेती व्यवसायाला बाधा न आणता त्याचे संरक्षण करूनच शहर व उद्योगांसाठी पाण्याचे नियोजन करावे लागेल, असे मंत्री विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. सिंचनाच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट करणे, शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणे आणि उपलब्ध जलसंपत्तीचा शाश्वत वापर करणे ही जलसंपदा विभागाची प्रमुख जबाबदारी असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जलसंपदा विभागाने अनेक वर्षे मोठ्या प्रमाणावर काम केले असले, तरी या कामातून अपेक्षित सामाजिक परिणाम साध्य झाला का, याचेही मूल्यमापन आवश्यक आहे. सिंचन सुविधा निर्माण झाल्यानंतरही ग्रामीण भागातून होणारे स्थलांतर कमी झाले का, शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान व नव्या पिकपद्धतींचा स्वीकार कितपत झाला, याचा विचार करण्याची गरज आहे. यासाठी जलसंपदा आणि कृषी विभागामध्ये अधिक प्रभावी समन्वय आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

 

१५ ऑगस्ट ते २१ ऑगस्ट २०२६ या जलसंधारण सप्ताह दरम्यान राज्यातील सर्व जिल्ह्यात मृद व जलसंवर्धन ‘रील्स पात्रता l वयोगट

 १५ ऑगस्ट ते २१ ऑगस्ट २०२६ या जलसंधारण सप्ताह दरम्यान राज्यातील सर्व जिल्ह्यात मृद व जलसंवर्धन ‘रील्स स्पर्धाचे ‘आयोजन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील १५ ते ३० वयोगटातील युवक-युवतींच्या कल्पकतेचा उपयोग करुन इन्स्ट्राग्राम (Instagram) च्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात मृद व जलसंधारणाबाबत व्यापक जनजागृती निर्माण करण्यासाठी राज्यव्यापी "Reel for Soil and Water Conservation" स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. याची थीम  Save Soil, Save Water, Secure Tomorrow अशी असून सोशल मीडियावर #SaveSoil Save Water हे हॅशटॅग वापरण्यात यावे. यामुळे एकाच हॅशटॅगखाली विक्रमी संख्येने रील्स तयार होऊन मोठ्या डिजिटल सहभागाची नोंद होणार असल्याचे जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले.

 

या स्पर्धेचा पात्र वयोगट १५ ते ३० वर्षे असा ठेवण्यात आला आहे. प्रत्येक स्पर्धकाने ३० ते ६० सेकंदांची Instagram Reel तयार करावी. व्हिडीओ/ रीलच्या सुरुवातीला व्हिडीओ / रीलचा उद्देश, स्वतःचे संपूर्ण नाव, जिल्ह्याचे नाव नमूद सहभागी स्पर्धकांनी करणे आवश्यक आहे. स्पर्धाकाने रील स्वतःच्या Public Instagram Account वर पोस्ट करावी. स्पर्धकांनी मृद व जलसंधारण विभागाच्या अधिकृत Instagram Account ला Tag करणे बंधनकारक राहील. यासाठी अधिकृत हॅशटॅग #Save Soil Save Water वापरणे अनिवार्य राहणार आहे.

 

मृद व जलसंधारण विभागाचे Instagram – https://www.instagram.com/mahawalkathon2026/?hl=en , Facebook - https://www.facebook.com/mahawalkathon2026/, Twitter https://x.com/MahaWalkathon26  सोशल मीडिया अकाऊंट आहेत असे त्यांनी सांगितले.

महा वॉकेथॉन-वॉक फॉर वॉटर’ उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी क्यूआर कोड स्कॅन करावा -

 महा वॉकेथॉन-वॉक फॉर वॉटर’ उपक्रमात

सहभागी होण्यासाठी क्यूआर कोड स्कॅन करा.                               

 

मुंबई,दि. १३ : मृद व जलसंधारण विभागाच्यावतीने २१ ऑगस्ट रोजी राज्यभर जलसंधारण दिन साजरा करण्यात येणार आहे. या निमित्ताने राज्यव्यापी ‘महा वॉकेथॉन-वॉक फॉर वॉटर, जलसंधारणाची शपथ, युवकांसाठी लघुचित्रफीत स्पर्धा,शाळा-महाविद्यालयांमध्ये विविध स्पर्धा असे विविध उपक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत. महा वॉकेथॉन-वॉक फॉर वॉटर सहभागी होण्यासाठी क्यूआर कोड तयार करण्यात आला असून हा क्यूआर कोड स्कॅन करुन नागरिकांनी आपला सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन  मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी केले आहे.

 

            जलसंधारण मंत्री संजय राठोड म्हणाले, महा वॉकेथॉनमध्ये सहभागी होण्यासाठी ‘क्यूआर’ आधारित ऑनलाईन नोंदणी गरजेची आहे. तसेच २१ ऑगस्ट रोजी महा वॉकेथॉन मध्ये सहभागी प्रत्येक व्यक्तीस ई-प्रमाणपत्र मिळणार आहे. मीडियासाठी #MahaWalkathon, #WalkForWater, #SaveSoilSave Water हे हॅशटॅग वापरण्यात याव्यात. १५ ते २१ ऑगस्ट दरम्यान जलसंधारण सप्ताह आणि त्यानंतर १५ ऑगस्ट २०२६ ते २६ जानेवारी २०२७ या कालावधीत जलसंधारण अभियान राबविण्यात येणार आहे.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या परिसरात विकसित होत असलेल्या 'तिसऱ्या मुंबई'ची संकल्पना

 नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या परिसरात विकसित होत असलेल्या 'तिसऱ्या मुंबई'ची संकल्पना आता प्रत्यक्षात आकार घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले. एज्युकेशन सिटी, मेडी सिटी, इनोव्हेशन सिटी, स्पोर्ट्स सिटी, जीसीसी सिटी आणि नव्या व्यावसायिक जिल्ह्यांच्या माध्यमातून जागतिक दर्जाची शहरी परिसंस्था निर्माण केली जात आहे. तसेच वाढवण बंदर ते विरार या परिसरात 'चौथी मुंबई' विकसित करण्याची संकल्पना पुढे नेण्यात येत असून देशातील पहिले ऑफशोअर विमानतळ आणि मुंबई महानगर क्षेत्रातील तिसरे विमानतळ पालघर जिल्ह्यात उभारण्याची राज्याची महत्वाकांक्षा असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

राज्यात विविध औद्योगिक क्लस्टर्स विकसित करण्यात येत असून मुंबई, पुणे आणि मुंबई महानगर प्रदेशासोबतच छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, चंद्रपूर, नाशिक आणि अहिल्यानगर ही नवी विकासकेंद्रे म्हणून उदयास येत आहेत. संरक्षण, विमानवाहतूक, स्वच्छ ऊर्जा, कंप्रेस्ड बायोगॅस आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आकर्षित होत असल्याचे त्यांनी सांगितले

धरणांमध्ये उपलब्ध पाण्याचे प्रमाण लक्षात घेऊन त्यानुसार पीक पद्धती व लागवडीचे नियोजन

 नद्या व कालव्यांचे प्रदूषण रोखण्याची जबाबदारी केवळ प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची नसून जलसंपदा विभागाचीही आहे. वाढत्या नागरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर महानगरांमध्ये वापरलेल्या पाण्यापैकी किमान ८० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर करण्याच्या दिशेने ठोस प्रयत्न आवश्यक आहेत. अनेक पाणीपुरवठा योजना नदीच्या पाण्यावर अवलंबून असताना जलप्रदूषण वाढणे ही गंभीर बाब आहे, असेही मंत्री विखे पाटील यांनी नमूद केले.

धरणांमध्ये उपलब्ध पाण्याचे प्रमाण लक्षात घेऊन त्यानुसार पीक पद्धती व लागवडीचे नियोजन करण्यासाठी कृषी आणि जलसंपदा विभागाने एकत्रितपणे काम करावे. उपलब्ध पाण्याच्या क्षमतेनुसार पिकांची निवड केल्यास शेती अधिक बागायती, उत्पादनक्षम आणि आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर होण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले.

पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे मूल्य जपण्याचे आवाहन

 शेतकरीहित केंद्रस्थानी ठेवून जलसंपदा विभागाला २०२९ पर्यंत आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण करण्याचे लक्ष्य

-जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

·        पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे मूल्य जपण्याचे आवाहन

 

मुंबई, दि. १३ :  जलसंपदा विभाग अधिक सक्षम, आधुनिक, लोककेंद्री करण्यासाठी २०२९ पर्यंत  विभागाअंतर्गत महामंडळांना आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. जलसंपदा विभागाचा केंद्रबिंदू शेतकरी आणि नागरिक असले पाहिजेत. शेतीचे संरक्षण करतानाच शहरांची व उद्योगांची पाण्याची गरज भागविण्यासाठी शाश्वत जलनियोजन करणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केले.

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या २१व्या वर्धापन दिनानिमित्त मुंबईतील वरळी एनएससीआय डोम येथील ‘द पॅलेस हॉल’मध्ये आयोजित परिसंवाद व कार्यशाळेच्या समारोप सत्रात ते बोलत होते. यावेळी जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा श्वेताली ठाकरे, प्राधिकरणाचे आजी-माजी सदस्य, जलसंपदा विभागातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच राज्यातील विविध जलविकास संस्थांचे अधिकारी उपस्थित होते.

जलसंपदा विभागासमोर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठेवलेल्या विकासाच्या रोडमॅपनुसार काम करणे आवश्यक आहे. ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’चे उद्दिष्ट साध्य करताना शेती व्यवसायाला बाधा न आणता त्याचे संरक्षण करूनच शहर व उद्योगांसाठी पाण्याचे नियोजन करावे लागेल, असे मंत्री विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. सिंचनाच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट करणे, शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणे आणि उपलब्ध जलसंपत्तीचा शाश्वत वापर करणे ही जलसंपदा विभागाची प्रमुख जबाबदारी असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जलसंपदा विभागाने अनेक वर्षे मोठ्या प्रमाणावर काम केले असले, तरी या कामातून अपेक्षित सामाजिक परिणाम साध्य झाला का, याचेही मूल्यमापन आवश्यक आहे. सिंचन सुविधा निर्माण झाल्यानंतरही ग्रामीण भागातून होणारे स्थलांतर कमी झाले का, शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान व नव्या पिकपद्धतींचा स्वीकार कितपत झाला, याचा विचार करण्याची गरज आहे. यासाठी जलसंपदा आणि कृषी विभागामध्ये अधिक प्रभावी समन्वय आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.