शेतकरीहित केंद्रस्थानी ठेवून जलसंपदा विभागाला २०२९ पर्यंत आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण करण्याचे लक्ष्य
-जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
· पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे मूल्य जपण्याचे आवाहन
मुंबई, दि. १३ : जलसंपदा विभाग अधिक सक्षम, आधुनिक, लोककेंद्री करण्यासाठी २०२९ पर्यंत विभागाअंतर्गत महामंडळांना आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. जलसंपदा विभागाचा केंद्रबिंदू शेतकरी आणि नागरिक असले पाहिजेत. शेतीचे संरक्षण करतानाच शहरांची व उद्योगांची पाण्याची गरज भागविण्यासाठी शाश्वत जलनियोजन करणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केले.
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या २१व्या वर्धापन दिनानिमित्त मुंबईतील वरळी एनएससीआय डोम येथील ‘द पॅलेस हॉल’मध्ये आयोजित परिसंवाद व कार्यशाळेच्या समारोप सत्रात ते बोलत होते. यावेळी जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा श्वेताली ठाकरे, प्राधिकरणाचे आजी-माजी सदस्य, जलसंपदा विभागातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच राज्यातील विविध जलविकास संस्थांचे अधिकारी उपस्थित होते.
जलसंपदा विभागासमोर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठेवलेल्या विकासाच्या रोडमॅपनुसार काम करणे आवश्यक आहे. ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’चे उद्दिष्ट साध्य करताना शेती व्यवसायाला बाधा न आणता त्याचे संरक्षण करूनच शहर व उद्योगांसाठी पाण्याचे नियोजन करावे लागेल, असे मंत्री विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. सिंचनाच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट करणे, शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणे आणि उपलब्ध जलसंपत्तीचा शाश्वत वापर करणे ही जलसंपदा विभागाची प्रमुख जबाबदारी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जलसंपदा विभागाने अनेक वर्षे मोठ्या प्रमाणावर काम केले असले, तरी या कामातून अपेक्षित सामाजिक परिणाम साध्य झाला का, याचेही मूल्यमापन आवश्यक आहे. सिंचन सुविधा निर्माण झाल्यानंतरही ग्रामीण भागातून होणारे स्थलांतर कमी झाले का, शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान व नव्या पिकपद्धतींचा स्वीकार कितपत झाला, याचा विचार करण्याची गरज आहे. यासाठी जलसंपदा आणि कृषी विभागामध्ये अधिक प्रभावी समन्वय आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
No comments:
Post a Comment