Friday, 7 August 2026

बुलढाण्यातील माईस प्रकल्प आणि सिंदखेड राजा येथील जिजाऊ सृष्टी उभारणीला गती देणार

 बुलढाण्यातील माईस प्रकल्प आणि सिंदखेड राजा येथील

जिजाऊ सृष्टी उभारणीला गती देणार

– मंत्री शंभूराज देसाई

 

 मुंबई, दि. ६: बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखली तालुक्यातील हातणी व वळती येथील माईस  प्रकल्पाबरोबरच सिंदखेड राजा येथे राजमाता जिजाऊंच्या जन्मस्थळाच्या ऐतिहासिक महत्वाला साजेशी 'जिजाऊ सृष्टी' उभारण्याच्या प्रस्तावाला गती देण्यासाठी शासन आवश्यक ती कार्यवाही करेल. या दोन्ही प्रकल्पांमुळे विदर्भातील पर्यटनाला नवी दिशा मिळेल, असे प्रतिपादन पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी केले.

 

मंत्रालयात बुलढाणा जिल्ह्याच्या चिखली तालुक्यातील मौजे हातणी व वळती येथील प्रस्तावित माईस  (मीटिंग्ज, इन्सेटिव्ह, कॉन्फरन्स अँड एक्झीबिशन) प्रकल्प तसेच शिवसृष्टी उभारणी आणि सिंदखेड राजा येथील प्रस्तावित जिजाऊ सृष्टीसंदर्भात आढावा बैठक पार पडली.

 

बैठकीस राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री तथा बुलढाणा जिल्ह्याचे पालकमंत्री मकरंद आबा पाटील, आमदार श्वेता महाले, आमदार मनोज कायंदे, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक नीलेश गटणे, पर्यटन विभागाचे उपसचिव विजय पोवार, सहाय्यक संचालक रवींद्र पवार तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बुलढाण्याचे जिल्हाधिकारी, उपवनसंरक्षक, पुरातत्त्व विभागाचे सहाय्यक संचालक आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यातील खनिज संपत्तीचे शाश्वत, पारदर्शक आणि परिणामकारक व्यवस्थापन हे शासनाचे प्राधान्य असून

 राज्यातील खनिज संपत्तीचे शाश्वत, पारदर्शक आणि परिणामकारक व्यवस्थापन हे शासनाचे प्राधान्य असून, त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे मंत्री देसाई यांनी स्पष्ट केले. तसेच, 'मिनरल मॅनेजमेंट सिस्टीम'च्या अंमलबजावणीसंदर्भातील अंतिम निर्णय खनिकर्म विभागाचे राज्यमंत्री पंकज भोयर तसेच भूविज्ञान व खाणकाम विभागाशी सविस्तर चर्चा करून घेण्यात येणार असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.

0000

खनिज व्यवस्थापनासाठी आधुनिक डिजिटल प्रणाली विकसित करणार

 खनिज व्यवस्थापनासाठी आधुनिक डिजिटल प्रणाली विकसित करणार

-मंत्री शंभूराज देसाई

 

            मुंबई, दि. ६ : राज्यातील खनिज व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक, कार्यक्षम आणि नवतंत्रज्ञानावर आधारित करण्यासाठी आधुनिक डिजिटल 'मिनरल मॅनेजमेंट सिस्टीम' विकसित करण्यात येत असून, या प्रणालीच्या माध्यमातून महसूलवाढीसह खनिज संपत्तीचे शाश्वत आणि परिणामकारक व्यवस्थापन सुनिश्चित करण्यात येईल, असे प्रतिपादन खनिकर्म मंत्री शंभूराज देसाई यांनी केले.

            मंत्रालय येथे खनिकर्म विभागासाठी विकसित करण्यात येणाऱ्या आधुनिक डिजिटल 'मिनरल मॅनेजमेंट सिस्टीम' संदर्भातील सविस्तर सादरीकरणाचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस खनिकर्म विभागाचे सहसचिव लक्ष्मीकांत डोके, दूरदृश्य प्रणालीद्वारे भूविज्ञान व खाणकाम विभागाचे महासंचालक डॉ. टी. आर. के. राव तसेच विभागातील संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

विशेष संक्षिप्त मतदार यादी पुनरीक्षण कार्यक्रमात बदल; अंतिम मतदार यादी आता २७ ऑक्टोबरला प्रसिद्ध होणार

  

विशेष संक्षिप्त मतदार यादी पुनरीक्षण कार्यक्रमात बदल;

अंतिम मतदार यादी आता २७ ऑक्टोबरला प्रसिद्ध होणार

 

मुंबई, दि. ६ : भारत निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रातील १ ऑक्टोबर २०२६ या अर्हता दिनांकाच्या अनुषंगाने सुरू असलेल्या विशेष संक्षिप्त मतदार यादी पुनरीक्षण कार्यक्रमाच्या वेळापत्रकात सुधारणा केली आहे.

 

सुधारित कार्यक्रमानुसार बूथ लेव्हल अधिकारी यांच्यामार्फत घरोघर भेटीचा कार्यक्रम ३० जून ते १७ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. मतदान केंद्रांचे तर्कसंगतीकरण व पुनर्रचना १७ ऑगस्ट २०२६ रोजी पूर्ण करण्यात येईल.

 

मतदार यादीचा प्रारूप मसुदा २४ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिद्ध केला जाईल. त्यानंतर २४ ऑगस्ट ते २३ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत दावे व हरकती स्वीकारण्यात येतील. प्राप्त दावे व हरकतींवर सुनावणी आणि निकाली काढण्याची प्रक्रिया २४ ऑगस्ट ते २२ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत पार पडेल.

 

सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम मतदार यादी २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येईल, असे भारत निवडणूक आयोग मार्फत कळविण्यात आले आहे.

दिव्यांग व अव्यंग विवाह प्रोत्साहन योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

 दिव्यांग व अव्यंग विवाह प्रोत्साहन योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

            मुंबई, दि. ६ : दिव्यांग व अव्यंग व्यक्तींच्या विवाहास प्रोत्साहन देण्याकरिता या योजनेअंतर्गत अर्थसहाय्य देण्यात येते. या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या पात्र जोडप्यांनी अर्ज करण्याचे आवाहन सहायक आयुक्त मुंबई उपनगर दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग यांनी केले आहे.

            या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी विवाह नोंदणी दाखला, वर व वधू यांचे शाळा सोडल्याचे दाखले, वर अथवा वधू यांचे दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र, वर व वधू यांचे एकत्रित लग्नातील छायाचित्र, दोन प्रतिष्ठित व्यक्तींची शिफारसपत्रे, वर व वधूचे महाराष्ट्र अधिवास प्रमाणपत्र, वर व वधूचे पोस्ट ऑफिसमधील संयुक्त खाते पासबुकची छायांकित प्रत, वर व वधूचे राष्ट्रीयकृत बँकेतील संयुक्त खाते पासबुकची छायांकित प्रत या कागदपत्रांसह अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.

            इच्छुकांनी अर्जांसाठी जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालय, मुंबई उपनगर, प्रशासकीय इमारत, चौथा मजला, आर.सी. मार्ग, चेंबूर (पू.), मुंबई–71 येथे संपर्क साधावा. या योजनेच्या अर्जाचे नमुने संबंधित कार्यालयात उपलब्ध होतील, असेही प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.

शेतजमिनीचे निवासी प्लॉटमध्ये बेकायदेशीर रूपांतर होऊ नये, यासाठी जमीन खरेदी विक्री प्रकरणी

 मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, शेतजमिनीचे निवासी प्लॉटमध्ये बेकायदेशीर रूपांतर होऊ नये, यासाठी जमीन खरेदी विक्री प्रकरणी कागदपत्रे तपासण्यात यावीत. परराज्यातील शेतकरी जमिनीची खरेदी करीत असेल तर केंद्रीय समितीच्या समन्वयाने त्यांची कागदपत्रे तपासण्यात यावीत. तसेच, शेतीची जमीन ही निवासी वापरासाठी नसल्याने तसे होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात यावी. कोणतेही वैध दस्तऐवज नसताना जमीन व्यवहार किंवा बेकायदेशीर प्लॉटिंग आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

सिंधुदुर्गातील जमीन व्यवहारांच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या समितीने गतीने कार्यवाही करून अहवाल सादर करावा,अवैध प्लॉटिंगला लगाम

  

सिंधुदुर्गातील जमीन व्यवहारांच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या समितीने गतीने कार्यवाही करून अहवाल सादर करावा

-          महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

·         सिंधुदुर्ग येथे अवैध प्लॉटिंगला लगाम; परप्रांतियांच्या घुसखोरीला आळा बसणार

-           

            मुंबई, दि. ६ : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग, सावंतवाडी, बांदा, वेंगुर्ले आदी भागांमध्ये सुरू असलेल्या कथित अवैध भूखंड खरेदी विक्री आणि बेकायदेशीर प्लॉटिंगच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात आली होती. या सर्व व्यवहारांची सखोल चौकशी करून अनियमिततेचा अहवाल तातडीने सादर करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बेकायदेशीर जमीन खरेदी विक्री व्यवहाराच्या चौकशीसाठी नियुक्त समितीचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस ऑनलाईन पद्धतीने मंत्री नितेश राणे, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे कोकण विभागीय आयुक्त रूबल अग्रवाल,  सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी तृप्ती दोडमिसे आदी उपस्थित होते.

            मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, शेतजमिनीचे निवासी प्लॉटमध्ये बेकायदेशीर रूपांतर होऊ नये, यासाठी जमीन खरेदी विक्री प्रकरणी कागदपत्रे तपासण्यात यावीत. परराज्यातील शेतकरी जमिनीची खरेदी करीत असेल तर केंद्रीय समितीच्या समन्वयाने त्यांची कागदपत्रे तपासण्यात यावीत. तसेच, शेतीची जमीन ही निवासी वापरासाठी नसल्याने तसे होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात यावी. कोणतेही वैध दस्तऐवज नसताना जमीन व्यवहार किंवा बेकायदेशीर प्लॉटिंग आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

            नोंदणी अधिनियम १९०८, मुद्रांक अधिनियम १९५८ आणि महाराष्ट्र नोंदणी नियम १९६१ नुसार जमीन व्यवहारांची नोंदणी केली जाते. या प्रक्रियेत सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी, ना-हरकत प्रमाणपत्र तसेच शेतकरी असल्याचा आवश्यक पुरावा तपासला जातो. बिगरशेतकरी किंवा औद्योगिक कारणांसाठी जमीन खरेदीच्या प्रकरणांतही संबंधित कायद्यांनुसार पडताळणी केली जाते.

            यावेळी मंत्री नितेश राणे यांनी सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटनाच्या दृष्टीने वेगाने विकसित होत असून, बाहेरील गुंतवणूक कायम रहावी; मात्र कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार होणार नाही, याची प्रशासनाने दक्षता घ्यावी, असे सांगितले.

Featured post

Lakshvedhi