जिल्हास्तरीय 'नशामुक्त भारत अभियान' स्पर्धांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद; २० महाविद्यालयांतील २५० हून अधिक विद्यार्थ्यांचा सहभाग

 जिल्हास्तरीय 'नशामुक्त भारत अभियान' स्पर्धांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद;

२० महाविद्यालयांतील २५० हून अधिक विद्यार्थ्यांचा सहभाग

 

मुंबई, दि. ३ : माय भारत, मुंबई आणि पार्ले टिळक विद्यालय असोसिएशनच्या एम. एल. दहानुकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स (स्वायत्त), विलेपार्ले (पूर्व) यांच्या राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) विभागातर्फे, तसेच पीटीव्हीए इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट यांच्या सहकार्याने जिल्हास्तरीय 'नशामुक्त भारत अभियान' स्पर्धांचे आयोजन शुक्रवार, ३१ जुलै २०२६ रोजी करण्यात आले होते.

कार्यक्रमाची सुरुवात पार्ले टिळक विद्यालय असोसिएशनचे अध्यक्ष सीए अनिल गानू यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलनाने झाली. यावेळी पीटीव्हीएचे मानद सचिव दिलीप पेठे, माय भारत, मुंबईचे उपसंचालक अनुप इंगोले, पीटीव्हीए इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटच्या संचालिका डॉ. तेजश्री देशमुख, विलेपार्ले पोलीस ठाण्याच्या पोलीस निरीक्षक चैत्राली साबळे तसेच एम. एल. दहानुकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स (स्वायत्त)चे प्राचार्य प्रा. डॉ. विनय भोळे उपस्थित होते.

यावेळी अनुप इंगोले यांनी 'नशामुक्त भारत अभियान' स्पर्धांची पार्श्वभूमी आणि उद्दिष्टे स्पष्ट केली. प्राचार्य प्रा. डॉ. विनय भोळे यांनी युवकांमध्ये व्यसनमुक्तीची जाणीव निर्माण करण्यासाठी अशा उपक्रमांचे महत्त्व अधोरेखित केले. तर पोलीस निरीक्षक चैत्राली साबळे यांनी विद्यार्थ्यांना व्यसनमुक्त जीवनाचे महत्त्व सांगत मार्गदर्शन केले.

एअर इंडिया इमारतीच्या नुतनीकरणात लोकाभिमुख प्रशासकीय रचनेला प्राधान्य द्यावे - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबई, दि. 3 : राज्य शासनाच्या विविध शासकीय विभागांच्या अधिक गतिमान आणि सुलभ कार्यपद्धतीच्या दृष्टीने एअर इंडिया इमारतीचे नुतनीकरण करण्यात येणार आहे. नूतनीकरण करताना लोकाभिमुख प्रशासकीय रचनेला प्राधान्य देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा शासकीय निवासस्थानी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली एअर इंडिया इमारतीसंदर्भातील सादरीकरण करण्यात आले, त्यावेळी त्यांनी संबंधितांना निर्दशित केले. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, मुख्य सचिव यांनी याबाबत संबंधितांची एक बैठक घेऊन सविस्तर चर्चा करुन सुयोग्य नियोजन करावे. विविध शासकीय विभागांतील कोणत्या विभागांचे स्थलांतर एअर इंडियाच्या नुतनीकरण इमारतीत करणे हे प्रशासकीय आणि नागरिकांच्या दृष्टीने सोयीचे ठरेल हे पाहावे. या ठिकाणी प्रशासकीय कार्यपद्धती ही सुलभ आणि लोकाभिमुख होईल यास प्राधान्य द्यावे. त्यानंतर याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल.

 Mr. Fadnavis said universities must adopt a multidisciplinary approach as innovation increasingly emerges at the intersection of multiple disciplines. He observed that many of the world's greatest technological breakthroughs originated in universities rather than industries and expressed confidence that Ramdeobaba University would play a significant role in strengthening research and innovation in India.

Earlier, the Chief Minister digitally inaugurated the AI Centre for Competency. Chairman Padma Shri Satyanarayan Nuwal said the centre would become an important hub for advanced research, while Vice-Chancellor Dr. R.S. Pandey presented an overview of the university's academic and research initiatives.

केंद्र सरकारकडून राज्यांना १ लाख हजार कोटींचे कर वितरण महाराष्ट्राला ७ हजार २२ कोटींचा अतिरिक्त निधी

 केंद्र सरकारकडून राज्यांना १ लाख हजार कोटींचे कर वितरण

महाराष्ट्राला ७ हजार २२ कोटींचा अतिरिक्त निधी

 

नवी दिल्ली, दि. २ : राज्यांच्या वित्तीय व्यवस्थेला बळकटी देत विकासकामांना अधिक गती मिळावी, या उद्देशाने केंद्र सरकारने  आज सर्व राज्यांना १ लाख ९ हजार  कोटी रुपयांच्या कर वितरणाचा अतिरिक्त अग्रीम हप्ता वितरीत केला आहे. राज्यनिहाय वाटपानुसार, महाराष्ट्राला ७ हजार २२ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी प्राप्त झाला आहे.

 

केंद्र शासनाने ही रक्कम १० ऑगस्ट  रोजी होणाऱ्या नियमित मासिक कर हस्तांतरणाव्यतिरिक्त वितरित केली आहे. या अतिरिक्त निधीमुळे राज्यांना पायाभूत सुविधा उभारणी, विविध विकास प्रकल्प, भांडवली खर्च तसेच प्राधान्याच्या लोककल्याणकारी योजनांसाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद अधिक प्रभावीपणे करता येणार आहे. यामुळे विकासकामांच्या अंमलबजावणीला गती मिळण्यास आणि निधी नियोजन अधिक सक्षमपणे करण्यास मदत होणार आहे.

 

            महाराष्ट्राला प्राप्त ७ हजार २२ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीमुळे राज्यातील विविध विकास प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधांच्या कामांना अधिक चालना मिळणार आहे.

 

Educational Institutions Must Focus on Creating Future-Ready, Employable Talent

 Educational Institutions Must Focus on Creating Future-Ready, Employable Talent

- Chief Minister Devendra Fadnavis

 

• Inaugurates AI Centre for Competency at Ramdeobaba University

 

Nagpur, August 2: Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis today said that educational institutions must align themselves with the changing needs of the job market and focus on creating employable, future-ready human resources equipped with advanced skills. He emphasized that today's industries require not merely graduates but highly skilled professionals capable of making meaningful contributions. He was speaking at the inauguration of the AI Centre for Competency, powered by NVIDIA, at Ramdeobaba University in Nagpur.

ऐतिहासिक निर्णय : शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना खाजगी प्रॅक्टिसस बंदी कायम

 ऐतिहासिक निर्णय : शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना खाजगी प्रॅक्टिसस बंदी कायम

 

मुंबई, दि. २ : मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर यांनी ३० जुलै २०२६ रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयामध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागातील शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना खाजगी वैद्यकीय व्यवसाय (Private Practice) करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. तयेच या विषयासंदर्भातील दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.

मा. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात नमूद केले की, शासन सेवेत कार्यरत असलेले वैद्यकीय अधिकारी हे महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम व शासनाच्या धोरणानुसार बांधील असून, त्यांनी पूर्णवेळ शासकीय सेवा बजावणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे शासकीय सेवेत असताना खाजगी वैद्यकीय व्यवसाय करण्यास परवानगी देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

या निर्णयामुळे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळणार असून, ग्रामीण व शहरी भागातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची उपस्थिती आणि रुग्णसेवा अधिक प्रभावी होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

या महत्त्वपूर्ण प्रकरणात शासनाच्या वतीने सहायक शासकीय अभियोक्ता अतुल काळे यांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली. तसेच, आरोग्य विभागाचे विधी सल्लागार ॲड. सतीश भेंडेकर यांनी कायदेशीर मुद्द्यांची मांडणी, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता व समन्वय साधून शासनाच्या बाजूला परिपूर्ण सहकार्य केले.

कायदेतज्ज्ञ आणि आरोग्य क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या बळकटीकरणाच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार असून, शासकीय सेवेतील शिस्त, उत्तरदायित्व आणि रुग्णहिताला प्राधान्य देणारा हा ऐतिहासिक निर्णय मानला जात आहे, असे आरोग्य विभागाने कळविले आहे.

0000

सायबर धोक्यांबाबत जागरूकता निर्माण करणे आणि उद्योगांना डिजिटल सुरक्षितता मजबूत करण्यासाठी

 वाढत्या सायबर धोक्यांबाबत जागरूकता निर्माण करणे आणि उद्योगांना डिजिटल सुरक्षितता मजबूत करण्यासाठी व्यावहारिक उपाययोजना उपलब्ध करून देणे हा या चर्चासत्राचा उद्देश होता. चर्चासत्रात सहभागी मान्यवरांना संबोधताना डॉ. सी. पी. जॉन्सन म्हणाले, केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाअंतर्गत कार्यरत असलेल्या सी-डॅकला संशोधन व विकास क्षेत्रात चार दशकांहून अधिक काळाचा वारसा आहे. उच्च कार्यक्षमता संगणन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सायबर सुरक्षा, डिजिटल गव्हर्नन्स, आरोग्यसेवा, क्वांटम कॉम्प्युटिंग आणि शिक्षण अशा धोरणात्मक तंत्रज्ञान क्षेत्रांत सी-डॅकचे योगदान आहे. भक्कम सायबर परिसंस्था उभारण्यासाठी सरकार, उद्योग आणि शैक्षणिक क्षेत्र यांच्यातील सातत्यपूर्ण जागरूकता, सज्जता आणि सहकार्य आवश्यक आहे, असे डॉ. जॉन्सन यांनी नमूद केले.

ऐतिहासिक निर्णय : शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना खाजगी प्रॅक्टिसस बंदी कायम

 ऐतिहासिक निर्णय : शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना खाजगी प्रॅक्टिसस बंदी कायम

 

मुंबई, दि. २ : मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर यांनी ३० जुलै २०२६ रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयामध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागातील शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना खाजगी वैद्यकीय व्यवसाय (Private Practice) करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. तयेच या विषयासंदर्भातील दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.

मा. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात नमूद केले की, शासन सेवेत कार्यरत असलेले वैद्यकीय अधिकारी हे महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम व शासनाच्या धोरणानुसार बांधील असून, त्यांनी पूर्णवेळ शासकीय सेवा बजावणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे शासकीय सेवेत असताना खाजगी वैद्यकीय व्यवसाय करण्यास परवानगी देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

या निर्णयामुळे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळणार असून, ग्रामीण व शहरी भागातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची उपस्थिती आणि रुग्णसेवा अधिक प्रभावी होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

या महत्त्वपूर्ण प्रकरणात शासनाच्या वतीने सहायक शासकीय अभियोक्ता अतुल काळे यांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली. तसेच, आरोग्य विभागाचे विधी सल्लागार ॲड. सतीश भेंडेकर यांनी कायदेशीर मुद्द्यांची मांडणी, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता व समन्वय साधून शासनाच्या बाजूला परिपूर्ण सहकार्य केले.

कायदेतज्ज्ञ आणि आरोग्य क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या बळकटीकरणाच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार असून, शासकीय सेवेतील शिस्त, उत्तरदायित्व आणि रुग्णहिताला प्राधान्य देणारा हा ऐतिहासिक निर्णय मानला जात आहे, असे आरोग्य विभागाने कळविले आहे.