शैक्षणिक संस्थांनी कालसुसंगत मनुष्यबळ घडविण्यावर भर द्यावा

 शैक्षणिक संस्थांनी कालसुसंगत मनुष्यबळ घडविण्यावर भर द्यावा

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

·         रामदेवबाबा विद्यापीठातील ‘एआय सेंटर फॉर कॉम्पिटन्सी’ चे उद्घाटन

 

नागपूर, दि. २ : शैक्षणिक संस्थांनी आता नोकऱ्यांच्या क्षेत्रातील गरजा लक्षात घेऊन रोजगारक्षम, अत्याधुनिक कौशल्यांनी सज्ज, कालसुसंगत मनुष्यबळ घडविण्यावर भर दिला पाहिजे. आजच्या नोकऱ्यांच्या क्षेत्राला केवळ पदवीधरांची गरज नाही, तर अर्थपूर्ण योगदान देणाऱ्या गुणवत्तापूर्ण मनुष्यबळाची गरज आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे बोलताना केले.

रामदेवबाबा विद्यापीठातील ‘एआय सेंटर फॉर कॉम्पिटन्सी’च्या उद्घाटन समारंभात मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. याप्रसंगी श्रीरामदेवबाबा सार्वजनिक समितीचे अध्यक्ष पद्मश्री सत्यनारायण नुवाल, उपाध्यक्ष एस. राठी, पी. पालडीवाल, महासचिव राजेंद्र पुरोहित, सचिव अॅड प्रदीप अग्रवाल, कैलाशचंद्र अग्रवाल, कोषाध्यक्ष अशोककुमार पचेरीवाला, विद्यापीठाचे कुलपती डॉ. एस.एस. मंथा, कुलगुरु डॉ. आर.एस. पांडे आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

निपुण भारत उद्दिष्टांच्या पूर्ततेत 23 टक्क्यांची सुधारणा नोंदविण्यात

 शैक्षणिक वर्ष 2025-26 मध्ये या उपक्रमांतर्गत दोन लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, नवोदय विद्यालय प्रवेश, एनएमएमएस आणि नासासह विविध स्पर्धा परीक्षांसाठी सराव चाचण्यांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली. त्यामुळे संबंधित परीक्षांतील यशाचे प्रमाण 15 टक्क्यांहून अधिक वाढल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच चार जिल्ह्यांमध्ये 1.3 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या एफएलएन मूल्यमापनासाठी साहाय्य करण्यात आले असून, निपुण भारत उद्दिष्टांच्या पूर्ततेत 23 टक्क्यांची सुधारणा नोंदविण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून ‘विनोबा’ उपक्रमाला बळ : 31 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना लाभ

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून ‘विनोबा’ उपक्रमाला बळ :

31 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना लाभ

 

मुंबई, दि. १ : राज्यातील शासकीय शाळांमधील शिक्षणाची गुणवत्ता उंचावण्यासाठी तसेच शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालक यांना एकाच व्यासपीठावर आणण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून तंत्रज्ञानाधारित शैक्षणिक उपक्रमांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्याच अनुषंगाने राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) आणि ओपन लिंक्स फाउंडेशन (ओएलएफ) यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला असून या माध्यमातून सुरू झालेल्या ‘विनोबा’ या डिजिटल व्यासपीठाचा विस्तार राज्यातील अधिकाधिक शाळांपर्यंत करण्यात येत आहे.

 

‘विनोबा’ उपक्रमाच्या माध्यमातून शैक्षणिक गुणवत्ता, मूलभूत साक्षरता व संख्याज्ञान (एफएलएन), जीवनकौशल्य विकास, शिक्षक सक्षमीकरण आणि शाळा-पालक संवाद यांना चालना मिळत आहे. महाराष्ट्रातील 25 जिल्ह्यांतील सुमारे 45 हजार शासकीय शाळा आणि एक लाख 30 हजार शिक्षक या उपक्रमाशी जोडले गेले असून, 31 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांवर त्याचा सकारात्मक परिणाम झाला आहे

भक्कम सायबर सुरक्षा पद्धती अवलंबणाऱ्या उद्योगांना ग्राहकांचा विश्वास संपादन करणे, गुंतवणूक आकर्षित करणे

 भक्कम सायबर सुरक्षा पद्धती अवलंबणाऱ्या उद्योगांना ग्राहकांचा विश्वास संपादन करणे, गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि जागतिक मूल्य साखळीत सहजपणे सामील होणे शक्य होईल, असे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबईच्या व्यापार, गुंतवणूक व आंतरराष्ट्रीय संबंध विभागाच्या संचालक श्रीमती प्रिया पानसरे यांनी सांगितले.

 

डिजिटल युगात सायबर सुरक्षा हा व्यवसाय जोखीम व्यवस्थापनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे, असे ग्लोबल असोसिएशन ऑफ इन्शुरटेक प्रोफेशनल्सचे संस्थापक व अध्यक्ष डॉ. आफताब हसन यांनी सांगितले.

 

सायबर सुरक्षेकडे अतिरिक्त खर्च म्हणून न पाहता, व्यवसाय सातत्य, ग्राहकांचा विश्वास, महत्त्वाचा डेटा आणि संस्थेची प्रतिष्ठा जपणारी धोरणात्मक गुंतवणूक

 सी-डॅक मुंबईच्या सायबर सुरक्षा विभागाचे कार्यक्रम संचालक अमोल सुरोशे म्हणाले, सायबर सुरक्षेकडे अतिरिक्त खर्च म्हणून न पाहता, व्यवसाय सातत्य, ग्राहकांचा विश्वास, महत्त्वाचा डेटा आणि संस्थेची प्रतिष्ठा जपणारी धोरणात्मक गुंतवणूक म्हणून पाहायला हवे. एमएसएमईंनी गव्हर्नन्स, जोखीम मूल्यांकन, मालमत्ता व्यवस्थापन, नियामक अनुपालन, तृतीय-पक्ष जोखीम व्यवस्थापन, सातत्यपूर्ण देखरेख आणि कर्मचारी जागरूकता यांचा समावेश असलेली रचना अवलंबली पाहिजे, कारण सायबर सुरक्षितता ही एकवेळची प्रक्रिया नसून सातत्याने चालणारा प्रवास आहे, असे त्यांनी सांगितले.

अपघातग्रस्त, हृदयरुग्ण, माता-बालक तसेच आपत्कालीन रुग्णांना स्थानिक स्तरावरच अधिक गुणवत्तापूर्ण आणि वेळेवर उपचार

 ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील नागरिकांना उपचारांसाठी मोठ्या शहरांकडे धाव घ्यावी लागणार नाही. अपघातग्रस्त, हृदयरुग्ण, माता-बालक तसेच आपत्कालीन रुग्णांना स्थानिक स्तरावरच अधिक गुणवत्तापूर्ण आणि वेळेवर उपचार मिळणार आहेत. याचबरोबर आरोग्य कर्मचाऱ्यांनाही अधिक सुसज्ज कार्यपरिसर उपलब्ध होणार आहे.

 

याबाबत सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले, "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासनाने आरोग्य सेवा सर्वसामान्यांच्या दारापर्यंत पोहोचविण्याचा संकल्प केला आहे. अनेक वर्षे विविध कारणांनी रखडलेली होती.ज्या आरोग्य संस्थांची 80 टक्क्यांहून अधिक बांधकामे  झाली आहेत त्याना प्राधान्याने पूर्णत्वास नेण्याचा निर्णय शासनाने  घेतला.  त्या सर्व संस्था आधुनिक सुविधांसह नागरिकांच्या सेवेत दाखल होत आहेत.  पूर्णत्वास येत असलेल्या उर्वरित  आरोग्य संस्थांचेही  "आरोग्य संवाद" यात्रेदरम्यान लवकरच लोकार्पण करण्यात येणार आहे.

 

स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने होत असलेले हे विक्रमी लोकार्पण राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला नवे बळ देणारे ठरणार असून, "सर्वांसाठी गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा" हे राज्य शासनाचे उद्दिष्ट अधिक प्रभावीपणे साकार करण्याच्या दिशेने हा ऐतिहासिक टप्पा मानला जात आहे.

केंद्र सरकारकडून राज्यांना १ लाख हजार कोटींचे कर वितरण महाराष्ट्राला ७ हजार २२ कोटींचा अतिरिक्त निधी

 केंद्र सरकारकडून राज्यांना १ लाख हजार कोटींचे कर वितरण

महाराष्ट्राला ७ हजार २२ कोटींचा अतिरिक्त निधी

 

नवी दिल्ली, दि. २ : राज्यांच्या वित्तीय व्यवस्थेला बळकटी देत विकासकामांना अधिक गती मिळावी, या उद्देशाने केंद्र सरकारने  आज सर्व राज्यांना १ लाख ९ हजार  कोटी रुपयांच्या कर वितरणाचा अतिरिक्त अग्रीम हप्ता वितरीत केला आहे. राज्यनिहाय वाटपानुसार, महाराष्ट्राला ७ हजार २२ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी प्राप्त झाला आहे.

 

केंद्र शासनाने ही रक्कम १० ऑगस्ट  रोजी होणाऱ्या नियमित मासिक कर हस्तांतरणाव्यतिरिक्त वितरित केली आहे. या अतिरिक्त निधीमुळे राज्यांना पायाभूत सुविधा उभारणी, विविध विकास प्रकल्प, भांडवली खर्च तसेच प्राधान्याच्या लोककल्याणकारी योजनांसाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद अधिक प्रभावीपणे करता येणार आहे. यामुळे विकासकामांच्या अंमलबजावणीला गती मिळण्यास आणि निधी नियोजन अधिक सक्षमपणे करण्यास मदत होणार आहे.

 

            महाराष्ट्राला प्राप्त ७ हजार २२ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीमुळे राज्यातील विविध विकास प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधांच्या कामांना अधिक चालना मिळणार आहे.