Thursday, 30 July 2026

जालना जिल्ह्यातील बरबडा-आखणी लघु पाटबंधारे प्रकल्पातील भूसंपादन मोबदला प्रकरण

 जालना जिल्ह्यातील बरबडा-आखणी लघु पाटबंधारे प्रकल्पातील भूसंपादन मोबदला प्रकरण दीर्घकाळ प्रलंबित असल्याबद्दल मंत्री विखे पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली. आखणी गावाच्या पुनर्वसनाबाबत ग्रामसभेने स्वेच्छा पुनर्वसनाचा ठराव मंजूर करून पाठवल्यानंतर संबंधितांना रोख मोबदला देण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

जालना जिल्ह्यातील परतूर व मंठा तालुक्यातील आंबा, वाघा, टाकळखोपा, तळणी आणि देवठाणे येथील बंधारे काही वर्षांपूर्वी फुटून झालेल्या नुकसानीच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याच्या सूचनाही मंत्री विखे पाटील यांनी दिल्या.

घनसावंगी तालुक्यातील साष्टे, पिंपळगाव, गुंज आणि गलाठी येथील बंधाऱ्यांमध्ये पाणी उपलब्ध होण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच साठवण प्रकल्पांच्या प्रलंबित कामांचा आढावा घेऊन त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

सिल्लोड तालुक्यातील खेळणा मध्यम प्रकल्पाची उंची

 सिल्लोड तालुक्यातील खेळणा मध्यम प्रकल्पाची उंची वाढविण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यात आली. विभागाने यासाठी सुमारे २ कोटी ७४ लाख रुपयांच्या निधीची आवश्यकता दर्शविणारा आराखडा तयार केला असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

याशिवाय, अजिंठा बंधाऱ्यामुळे सुमारे ७ दशलक्ष घनमीटर अतिरिक्त पाणी साठवण क्षमता निर्माण होऊ शकते, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली. तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाने राज्य जल आराखड्यात या कामासाठी २५० कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित केला आहे. तसेच पूर्णा नदीवरील दहा साखळी बंधाऱ्यांच्या कामाचाही आढावा यावेळी घेण्यात आला.

खेळणा मध्यम प्रकल्पाची साठवण क्षमता वाढविण्यासाठी उंची वाढवण्याबरोबरच धरणातील गाळ काढण्याचा आराखडा तयार करा

 खेळणा मध्यम प्रकल्पाची साठवण क्षमता वाढविण्यासाठी उंची वाढवण्याबरोबरच

धरणातील गाळ काढण्याचा आराखडा तयार करा

मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

·         जालना व छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील विविध सिंचन प्रकल्पांच्या कामांचा आढावा

 

मुंबई, दि. २९ : छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सिल्लोड तालुक्यातील खेळणा मध्यम प्रकल्पाची साठवण क्षमता वाढविण्यासाठी धरणातील गाळ काढून तो शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावा. धरणाची उंची वाढविण्याच्या प्रस्तावासोबतच हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी सादर करावा. त्यामुळे प्रकल्पात अधिक पाणीसाठा निर्माण होईल आणि नवीन धरण उभारण्यासाठी लागणारा मोठा खर्चही वाचू शकतो. या दृष्टीने जलसंपदा विभागाने सविस्तर आराखडा तयार करावा, असे निर्देश जलसंपदा मंत्री ( गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.

मंत्रालयात मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली छत्रपती संभाजीनगर व जालना जिल्ह्यातील विविध सिंचन प्रकल्पांच्या आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीस आमदार बबनराव लोणीकर, आमदार अब्दुल सत्तार, आमदार हिकमत उडाण, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, सहसचिव नार्वेकर तसेच गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक जयंत गवळी आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात पाणीटंचाईची समस्या निर्माण

 योजना अद्याप पूर्णपणे कार्यान्वित न झाल्यामुळे पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात पाणीटंचाईची समस्या निर्माण होत असल्याची बाब बैठकीत निदर्शनास आणून देण्यात आली. विशेषतः कोन ते पळस्पे दरम्यान जलवाहिनी टाकण्याच्या कामात उद्भवलेल्या तांत्रिक अडचणी एमएमआरडीए आणि एमएसआरडीसी यांनी समन्वयातून तातडीने दूर कराव्यात, जेणेकरून जलवाहिनीचे काम वेगाने पूर्ण होऊन योजना लवकर कार्यान्वित होईल आणि पनवेल शहरातील नागरिकांना नियमित पाणीपुरवठा उपलब्ध होण्यास मदत होईल, असे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

 

राज्यातील महत्त्वाच्या पाणीपुरवठा योजनांची अंमलबजावणी वेळेत आणि गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने पूर्ण करण्यास शासन प्राधान्य देत असून, संबंधित सर्व विभागांनी परस्पर समन्वय राखून प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करावीत, असे निर्देशही मंत्री पाटील यांनी यावेळी दिले.

न्हावा-शेवा टप्पा-३ पाणीपुरवठा योजनेच्या प्रगतीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

 न्हावा-शेवा टप्पा-३ पाणीपुरवठा योजनेच्या प्रगतीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पनवेल मंडळामार्फत राबविण्यात येणारी ही २२८ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन (एमएलडी) क्षमतेची योजना असून, त्यापैकी १०० दशलक्ष लिटर प्रतिदिन पाणी पनवेल महानगरपालिकेसाठी आरक्षित करण्यात आले आहे.


रायगड डाक विभागात पोस्टल लाईफ इन्शुरन्ससाठी डायरेक्ट एजंट भरती पात्र व्यक्तींनी सुवर्णसंधीचा लाभ घ्यावा

 रायगड डाक विभागात पोस्टल लाईफ इन्शुरन्ससाठी डायरेक्ट एजंट भरती


पात्र व्यक्तींनी सुवर्णसंधीचा लाभ घ्यावा 


रायगड:-: भारत सरकारच्या संचार मंत्रालयांतर्गत कार्यरत असलेल्या रायगड डाक विभागामार्फत पोस्टल लाईफ इन्शुरन्स (Postal Life Insurance - PLI) साठी डायरेक्ट एजंट नियुक्त करण्यासाठी वॉक-इन मुलाखतीचे सोमवार, दि.10 ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळी 11.00 ते दुपारी 3.00 वाजेपर्यंत अधीक्षक डाकघर, रायगड डाक विभाग, अलिबाग यांच्या कार्यालयात आयोजन करण्यात आले असून जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगार युवक-युवती, स्वयंरोजगार करणारे, सामाजिक कार्यकर्ते, महिला बचत गट सदस्य तसेच विमा क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या सर्व पात्र व्यक्तींनी या सुवर्णसंधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन अधीक्षक डाकघर, रायगड डाक विभाग, भारत पगार यांनी केले आहे.

हे पद नियमित वेतनाधारित नसून, कार्य मोबदला (कमिशन) आधारित आहे. देशातील सर्वात जुनी आणि विश्वासार्ह सरकारी जीवन विमा योजना म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पोस्टल लाईफ इन्शुरन्स अंतर्गत कार्य करण्याची ही एक उत्तम संधी असून, समाजसेवेबरोबरच आकर्षक उत्पन्न मिळविण्याची संधी इच्छुकांना उपलब्ध होणार आहे. अत्यल्प हप्त्यात उत्कृष्ट विमा संरक्षण, ग्राहकांचा विश्वास, आकर्षक कमिशन व बोनस यामुळे पोस्टल लाईफ इन्शुरन्सची लोकप्रियता सातत्याने वाढत आहे.

इच्छुक उमेदवारांनी किमान दहावी उत्तीर्ण असणे आवश्यक असून, बारावी अथवा पदवीधर उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाईल. समाजाभिमुख वृत्ती, लोकांशी संवाद साधण्याची क्षमता आणि विमा व्यवसायात काम करण्याची इच्छा असलेल्या महिला व पुरुष उमेदवारांनी या संधीचा लाभ घ्यावा.

मुलाखतीस येताना उमेदवारांनी आधारकार्ड, पॅनकार्ड, शैक्षणिक प्रमाणपत्रे, पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र सोबत आणावेत. निवड झाल्यानंतर उमेदवाराने स्वतःच्या नावाने रु.5,000 चे किसान विकास पत्र (KVP) किंवा नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट (NSC) सुरक्षा ठेव म्हणून सादर करणे आवश्यक राहील.

अजिंठा बंधाऱ्यामुळे सुमारे ७ दशलक्ष घनमीटर अतिरिक्त पाणी साठवण क्षमता

 अजिंठा बंधाऱ्यामुळे सुमारे ७ दशलक्ष घनमीटर अतिरिक्त पाणी साठवण क्षमता निर्माण होऊ शकते, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली. तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाने राज्य जल आराखड्यात या कामासाठी २५० कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित केला आहे. तसेच पूर्णा नदीवरील दहा साखळी बंधाऱ्यांच्या कामाचाही आढावा यावेळी घेण्यात आला.

Featured post

Lakshvedhi