Tuesday, 21 July 2026

ब्लॉकचेन पद्धतीद्वारे स्थावर मालमत्तांना टोकन देऊन त्यांचे मूल्यवर्धन केले जाणार

 ब्लॉकचेन पद्धतीद्वारे स्थावर मालमत्तांना टोकन देऊन त्यांचे मूल्यवर्धन केले जाणार

जगामध्ये यापुढे मालमत्तांचे टोकनायझेशन करून उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करीत जमिनीचे मूल्य वाढविले जाणार असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ब्लॉकचेन पद्धतीद्वारे स्थावर मालमत्तांना टोकन देऊन त्यांचे मूल्यवर्धन केले जाणार आहे. यासाठी सध्या जगामध्ये अस्तित्वात असलेले कायदे, नियम आणि पद्धतींचा अभ्यास करण्यात यावा. देशामध्ये अशा पद्धतीचे कायदा प्रस्तावित करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. देशाला दिशादर्शक कायदे देण्याविषयी महाराष्ट्राचा नेहमी पुढाकार राहिला आहे. हा कायदाही महाराष्ट्राचे महत्व अधोरेखित करणारा ठरावा, अशी अपेक्षाही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.

मालमत्तांच्या 'सुप्त मूल्य' उपयोगीतेचे सामर्थ्य 'डेल्टा' कायद्यात असावे

 मालमत्तांच्या 'सुप्त मूल्य' उपयोगीतेचे सामर्थ्य 'डेल्टा' कायद्यात असावे


-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस


· सर्वसमावेशक कायदा निर्मितीसाठी तज्ञांची समिती गठित कराव

मुंबई, दि. २० : राज्याला २०३० पर्यंत 'वन ट्रिलियन डॉलर' अर्थव्यवस्था बनवण्याचे उद्दिष्ट साध्य करताना नवनवीन उत्पन्नाचे स्त्रोत विकसित करावे लागणार आहेत. त्याअनुषंगाने स्थावर मालमत्तांमध्ये असलेले सुप्त मूल्य लक्षात घेऊन या मूल्याचा सार्वजनिक हितार्थ उपयोग करण्यासाठी नवीन डेल्टा (महाराष्ट्र डिजिटायझेशन आणि एक्सचेंज ऑफ लँड टोकन असेट्स) कायदा प्रस्तावित करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. या कायद्यामध्ये मालमत्तांच्या ' सुप्त मूल्य ' उपयोगीतेचे सामर्थ्य असावे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सूचित केले.

सर्वसमावेशक आणि सर्व घटकांना अंतर्भूत करणाऱ्या अशा सर्वंकष कायद्याच्या निर्मितीसाठी सेबी बीएसई, एनएसई आणि या क्षेत्रातील तज्ञ अनुभवी व्यक्तींचा समावेश असलेली समिती गठीत करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

महागणेशोत्सव उपक्रमांचा शुभारंभाही यानिमित्ताने होणार आहे. सार्वजनिक गणेशोत्सव विधायक उपक्रमांसह शिस्तबद्ध पद्धतीने साजरा

 या वर्षीच्या महागणेशोत्सव उपक्रमांचा शुभारंभाही यानिमित्ताने होणार आहे. सार्वजनिक गणेशोत्सव विधायक उपक्रमांसह शिस्तबद्ध पद्धतीने साजरा करण्यासाठी उत्सवांचा इतिहास, उत्सव आणि सामाजिक भान,आर्थिक नियोजन, आपत्ती व्यवस्थापन, विधायक स्वरूपातील कार्यकम संयोजन, नेतृत्व विकास या विषयांवर तज्ञ व्याख्याते मार्गदर्शन करणार आहेत. तसेच लोकमान्य टिळक यांच्या नेतृत्वात मुंबईतील ज्या पहिल्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाची स्थापना करण्यात आली, त्या केशवजी नाईक चाळ सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून मंडळाच्या शतकोत्तर वाटचालीचा मार्गदर्शनपर आढावा घेण्यात येणार आहे.

 

सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने मराठी भाषा, मराठी संस्कृती, विकसित भारताच्या संकल्पनेतील वसुधैव कुटुम्बकम या उक्तीप्रमाणे असणारी वैश्विक कल्याणाची भावना यांचा प्रचार व प्रसार, मूल्याधारित सांस्कृतिक देवाणघेवाण उपक्रमांना बळकटी इत्यादी साध्य करणे अपेक्षित आहे.

सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी

 पू.ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी संकुल येथे सकाळी १० ते सायं ४ या वेळेत आयोजित करण्यात आलेला हा प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम ऑनलाईन पद्धतीने अकादमीच्या यूट्युबवाहिनीवर उपलब्ध करून देण्यात येईल. जगभरातील सर्व सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी त्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी व पु ल देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीकडून करण्यात येत आहे.

गणेशोत्सव राज्य महोत्सवांतर्गत मंडळांसाठी कार्यशाळेचे २३ जुलै रोजी आयोजन Pl share

 गणेशोत्सव राज्य महोत्सवांतर्गत मंडळांसाठी कार्यशाळेचे २३ जुलै रोजी आयोजन

 

मुंबई दि. २० : महाराष्ट्रात उत्साहाने साजऱ्या होणाऱ्या गणेशोत्सवाला महाराष्ट्र शासनाने मागील वर्षीपासून 'राज्य महोत्सवा'चा दर्जा दिला आहे. यावर्षी या राज्य महोत्सवांतर्गत होणाऱ्या उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव स्पर्धेचा विस्तार देश पातळीवर आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

         

या विस्तारामुळे, राज्यासोबतच देशभरात व जगभरात विविध ठिकाणी जी सार्वजनिक मंडळे गणेशोत्सव अत्यंत उत्साहाने व विधायक उपक्रमांद्वारे साजरे करतात त्यांना देखील स्पर्धेत सहभागी होता येणार आहे. तसेच, त्यांच्या उपक्रमांची दखल शासनातर्फे घेतली जाणार असून, त्यांच्या उपक्रमांना भरघोस बक्षिसांच्या स्वरूपात प्रोत्साहन देखील लाभणार आहे.     

 

सार्वजनिक गणेशोत्सवाचे प्रणेते लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांच्या जयंतीदिनी म्हणजेच येत्या २३ जुलै रोजी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ पदाधिकारी प्रशिक्षण कार्यशाळा रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी आणि पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी ह्यांच्या संयुक्त सहकार्याने आयोजित करण्यात आली आहे. कार्यशाळेचे उद्घाटन सांस्कृतिक कार्य विभागाचे मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांच्या हस्ते होणार असून सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी, रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीचे कार्यकारी संचालक अभिराम घड्याळपाटील, सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या उपसचिव नंदा राऊत, पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीच्या संचालक मीनल जोगळेकर उपस्थित राहणार आहेत.

 

या वर्षीच्या महागणेशोत्सव उपक्रमांचा शुभारंभाही यानिमित्ताने होणार आहे. सार्वजनिक गणेशोत्सव विधायक उपक्रमांसह शिस्तबद्ध पद्धतीने साजरा करण्यासाठी उत्सवांचा इतिहास, उत्सव आणि सामाजिक भान,आर्थिक नियोजन, आपत्ती व्यवस्थापन, विधायक स्वरूपातील कार्यकम संयोजन, नेतृत्व विकास या विषयांवर तज्ञ व्याख्याते मार्गदर्शन करणार आहेत. तसेच लोकमान्य टिळक यांच्या नेतृत्वात मुंबईतील ज्या पहिल्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाची स्थापना करण्यात आली, त्या केशवजी नाईक चाळ सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून मंडळाच्या शतकोत्तर वाटचालीचा मार्गदर्शनपर आढावा घेण्यात येणार आहे.

 

सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने मराठी भाषा, मराठी संस्कृती, विकसित भारताच्या संकल्पनेतील वसुधैव कुटुम्बकम या उक्तीप्रमाणे असणारी वैश्विक कल्याणाची भावना यांचा प्रचार व प्रसार, मूल्याधारित सांस्कृतिक देवाणघेवाण उपक्रमांना बळकटी इत्यादी साध्य करणे अपेक्षित आहे.

 

 पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी संकुल येथे सकाळी १० ते सायं ४ या वेळेत आयोजित करण्यात आलेला हा प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम ऑनलाईन पद्धतीने अकादमीच्या यूट्युबवाहिनीवर उपलब्ध करून देण्यात येईल. जगभरातील सर्व सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी त्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी व पु ल देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीकडून करण्यात येत आहे.

जलसंधारण प्रकल्पांसाठी संपादित झालेल्या जमिनींच्या बाधितांना प्रकल्पग्रस्त

 पाझर तलाव, गाव तलाव व साठवण तलावांसारख्या जलसंधारण प्रकल्पांसाठी संपादित झालेल्या जमिनींच्या बाधितांना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देणे, बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील पदभरतीमध्ये प्रकल्पग्रस्तांसाठी समांतर आरक्षण लागू करणे, तसेच २०१३ पूर्वी थेट खरेदी पद्धतीने संपादित झालेल्या अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना पर्यायी जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याचाही प्रस्तावात समावेश करण्यात येणार आहे.

 

प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांच्या रोजगार, पुनर्वसन आणि पर्यायी जमीन वाटपासह विविध मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून, आवश्यक धोरणात्मक निर्णयासाठी मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव सादर करण्यात येईल, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले

प्रकल्पग्रस्तांसाठी सरकारी सेवेतील समांतर आरक्षणाची मर्यादा ५ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत वाढविणे

 मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पाठविण्यात येणाऱ्या प्रस्तावामध्ये प्रकल्पग्रस्तांसाठी सरकारी सेवेतील समांतर आरक्षणाची मर्यादा ५ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत वाढविणे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत होणाऱ्या गट-अ, गट-ब तसेच गट-क पदभरतीमध्ये प्रकल्पग्रस्तांसाठी समांतर आरक्षण लागू करणे, प्रत्येक जिल्ह्यात 'स्वर्गीय अजितदादा पवार प्रकल्पग्रस्त भवन' स्थापन करणे, तसेच  प्रकल्पग्रस्तांसाठी राखीव जागांची तरतूद करण्याचा समावेश आहे.

 

Featured post

Lakshvedhi