पाझर तलाव, गाव तलाव व साठवण तलावांसारख्या जलसंधारण प्रकल्पांसाठी संपादित झालेल्या जमिनींच्या बाधितांना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देणे, बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील पदभरतीमध्ये प्रकल्पग्रस्तांसाठी समांतर आरक्षण लागू करणे, तसेच २०१३ पूर्वी थेट खरेदी पद्धतीने संपादित झालेल्या अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना पर्यायी जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याचाही प्रस्तावात समावेश करण्यात येणार आहे.
प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांच्या रोजगार, पुनर्वसन आणि पर्यायी जमीन वाटपासह विविध मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून, आवश्यक धोरणात्मक निर्णयासाठी मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव सादर करण्यात येईल, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले
No comments:
Post a Comment