मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पाठविण्यात येणाऱ्या प्रस्तावामध्ये प्रकल्पग्रस्तांसाठी सरकारी सेवेतील समांतर आरक्षणाची मर्यादा ५ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत वाढविणे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत होणाऱ्या गट-अ, गट-ब तसेच गट-क पदभरतीमध्ये प्रकल्पग्रस्तांसाठी समांतर आरक्षण लागू करणे, प्रत्येक जिल्ह्यात 'स्वर्गीय अजितदादा पवार प्रकल्पग्रस्त भवन' स्थापन करणे, तसेच प्रकल्पग्रस्तांसाठी राखीव जागांची तरतूद करण्याचा समावेश आहे.
No comments:
Post a Comment