मालमत्तांच्या 'सुप्त मूल्य' उपयोगीतेचे सामर्थ्य 'डेल्टा' कायद्यात असावे
-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
· सर्वसमावेशक कायदा निर्मितीसाठी तज्ञांची समिती गठित करावी
मुंबई, दि. २० : राज्याला २०३० पर्यंत 'वन ट्रिलियन डॉलर' अर्थव्यवस्था बनवण्याचे उद्दिष्ट साध्य करताना नवनवीन उत्पन्नाचे स्त्रोत विकसित करावे लागणार आहेत. त्याअनुषंगाने स्थावर मालमत्तांमध्ये असलेले सुप्त मूल्य लक्षात घेऊन या मूल्याचा सार्वजनिक हितार्थ उपयोग करण्यासाठी नवीन डेल्टा (महाराष्ट्र डिजिटायझेशन आणि एक्सचेंज ऑफ लँड टोकन असेट्स) कायदा प्रस्तावित करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. या कायद्यामध्ये मालमत्तांच्या ' सुप्त मूल्य ' उपयोगीतेचे सामर्थ्य असावे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सूचित केले.
सर्वसमावेशक आणि सर्व घटकांना अंतर्भूत करणाऱ्या अशा सर्वंकष कायद्याच्या निर्मितीसाठी सेबी बीएससी, एनएससी आणि या क्षेत्रातील तज्ञ अनुभवी व्यक्तींचा समावेश असलेली समिती गठीत करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
डेल्टा कायदा मसुद्याचे सादरीकरण करण्यासाठी सह्याद्री अतिथी गृह येथे बैठक झाली. बैठकीस नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ उपस्थित होत्या.
No comments:
Post a Comment