मुंबईतील मराठी माणसाचे घराचे स्वप्न स्वयं पुनर्विकासामुळे पूर्ण

 मुंबईतील मराठी माणसाचे घराचे स्वप्न स्वयं पुनर्विकासामुळे पूर्ण

महाराष्ट्रातील सहकारी संस्थांपैकी ४० ते ४५ टक्के संस्था या सहकारी गृहनिर्माण संस्था असून हा घटक दीर्घकाळ उपेक्षित राहिला होता. मात्र आमदार प्रवीण दरेकर यांच्या पाठपुराव्यामुळे सहकार कायद्यात गृहनिर्माण संस्थांसाठी स्वतंत्र अध्याय तयार करण्यात आला आहे. या आधारावर स्वयं पुनर्विकास योजना तयार करून सहकारी सोसायट्यांना स्वतःच्या पुनर्विकासाचे अधिकार देण्यात आल्याने अनेक कुटुंबांचे मोठ्या घराचे स्वप्न पूर्ण होत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

महाबळेश्वर तालुक्यात मुसळधार पावसामुळे नावली गावातील काही भाग खचला प्रशासनाने केले नागरिकांचे सुरक्षित स्थलांतर गावाला कोणताही धोका नाही; नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये

 महाबळेश्वर तालुक्यात मुसळधार पावसामुळे नावली गावातील काही भाग खचला

प्रशासनाने केले नागरिकांचे सुरक्षित स्थलांतर

गावाला कोणताही धोका नाही;

नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये

 

मुंबई, दि. 4:- सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर तालुक्यात नावली गावातील वरच्या बाजूचा काही भाग आज सकाळी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे खचला. झाडासह काही भाग रस्त्यावर वाहून मलबा रस्त्यावर आला आहे. मलबा हटवण्याचे काम सुरू आहे, प्रशासन सर्व बाबतीत बारकाईने लक्ष ठेवून कार्यवाही करीत आहे. गावाला कोणत्याही प्रकारचा धोका नाही.

याबाबत वृत्तवाहिनीवर प्रसारित झालेल्या वृत्तामुळे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने वस्तुस्थिती असणारी माहिती पाठवली आहे.प्रशासन सर्व बाबींवर लक्ष ठेवून असून कोणीही अफवा पसरू नये तसेच नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.

 नावली गावातील वरच्या बाजूस असणारा जमिनीचा काही भाग झाडासह अतिवृष्टीमुळे खचून त्याचा मलबा थेट रस्त्यावर वाहून आला. त्या बाजूस सदर गावची पाण्याची टाकी आहे. या घटनेनंतर प्रशासन अलर्ट मोडवर असून तात्काळ या ठिकाणचा मलबा हटवण्याचे काम सुरू आहे.

जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्या निर्देशानुसार पाण्याच्या टाकीची सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे अभियंते प्रत्यक्ष पाहणी करत आहेत, सुरक्षिततेच्या दृष्टीने पुढील योग्य ती कारवाई करण्याबाबत त्यांना निर्देशित करण्यात आले आहे.

प्रशासकीय यंत्रणा घटनास्थळी दाखल असून या विभागाचे प्रांताधिकारी डॉ योगेश खरमाटे यांनीही येथे भेट देऊन पाहणी केली आहे व आवश्यक सूचना दिलेले आहेत.

या ठिकाणापासून जवळच चार घरे असून एक घर पूर्णतः बंद आहे. तर तीन घरातील लोकांना समजावून त्यांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित करण्यात येत आहे. तसेच नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, तहसीलदार सचिन मस्के यांनी सांगितले आहे.

ई-स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप २०२६ च्या माध्यमातून महाराष्ट्र डिजिटल क्रिएटिव्ह अर्थव्यवस्थेचे नेतृत्व करेल

 वृत्त क्र. 2438

ई-स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप २०२६ च्या माध्यमातून

 महाराष्ट्र डिजिटल क्रिएटिव्ह अर्थव्यवस्थेचे नेतृत्व करेल

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

'इंडिया रायझिंग' आणि 'जिओ ब्लास्ट'मुळे भारतीय युवा गेमर्ससाठी जागतिक व्यासपीठ खुले

 

मुंबई, दि. ४  :  पॅरिस येथे होणाऱ्या 'ई-स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप २०२६' या गेमिंग विश्वाच्या ऑलिम्पिक स्पर्धेसाठी 'इंडिया रायझिंग' आणि 'जिओ ब्लास्ट'च्या माध्यमातून भारताचे दरवाजे खुले होत आहेत. महाराष्ट्रातील आणि देशातील प्रत्येक गुणवंत युवा गेमरला आता जागतिक स्तरावर आपल्या कौशल्याचा ठसा उमटविण्याची संधी उपलब्ध झाली असून, हा भारताच्या डिजिटल क्रिएटिव्ह अर्थव्यवस्थेच्या वाटचालीतील ऐतिहासिक टप्पा असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

जिओ वर्ल्ड कन्व्हेंशन सेंटर, बीकेसी, मुंबई येथे आयोजित 'इंडिया रायझिंग : रोड टू ई-स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप २०२६' या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ पी अन्बळगन, जिओ ब्लास्टचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी चार्ली कॉड्रे, ईस्पोर्ट्स वर्ल्ड कप फाउंडेशनचे प्रतिनिधी जेम्स कनिंगहॅम, विविध ई-स्पोर्ट्स संघटनांचे प्रतिनिधी, उद्योग क्षेत्रातील मान्यवर तसेच देशभरातील गेमर्स मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मुंबईने चित्रपट आणि मनोरंजन उद्योगाच्या माध्यमातून 'स्वप्ननगरी' म्हणून जागतिक ओळख निर्माण केली आहे. आता ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिअॅलिटी  (एव्हीजीसी-एक्सआर) या नव्या सर्जनशील उद्योगांमध्येही महाराष्ट्र देशाचे नेतृत्व करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. माहिती तंत्रज्ञान, डिजिटल कौशल्य, उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्था, चित्रपटसृष्टी, ओटीटी निर्मिती, पोस्ट-प्रोडक्शन सुविधा आणि सक्षम पायाभूत व्यवस्था यांमुळे महाराष्ट्राने या क्षेत्रात भक्कम परिसंस्था उभी केली आहे.

पुणे दारू विषबाधा प्रकरणाचा सीआयडीकडून तपास - सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसल · अवैध मद्य व अमली पदार्थांविरोधात राज्यभर विशेष मोहीम

 पुणे दारू विषबाधा प्रकरणाचा सीआयडीकडून तपास

- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसल

· अवैध मद्य व अमली पदार्थांविरोधात राज्यभर विशेष मोहीम

· ४,४५७ गुन्हे दाखल, कारवाईत ३,३४१ आरोपींना अटक

मुंबई, दि. 3 : पुण्यातील मिथेनॉलयुक्त गावठी दारू प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात आली असून या प्रकरणाचा तपास राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (सीआयडी) वर्ग करण्यात आला आहे. तसेच अवैध मद्यनिर्मिती व अमली पदार्थांविरोधात राज्यभर विशेष मोहीम राबवून मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करण्यात येत असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिली.

विधान परिषदेत नियम २६० अंतर्गत पुणे येथील विषारी दारू दुर्घटनेबाबत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या चर्चेदरम्यान विविध सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यास उत्तर देताना मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले बोलत होते.

पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या दापोडी पोलीस ठाणे हद्दीतील संजयनगर, फुगेवाडी तसेच पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या हडपसर पोलीस ठाणे हद्दीत मिथेनॉलयुक्त गावठी दारूचे सेवन केल्याने एकूण २२ जणांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी दापोडी व हडपसर पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले असून तपासात १७ आरोपी निष्पन्न झाले आहेत. सर्व आरोपी न्यायालयीन कोठडीत असून प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तपास सीआयडीकडे सोपविण्यात आला आहे.

दुर्घटनेची जबाबदारी निश्चित करताना राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आणि पोलीस विभागाचे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे.

या घटनेनंतर राज्यभर विशेष मोहीम राबविण्यात आली. २८ मे ते ३० जून २०२६ या कालावधीत अवैध मद्यनिर्मिती, विक्री व वाहतुकीविरोधात ४,४५७ गुन्हे दाखल करण्यात आले. या कारवाईत ३,३४१ आरोपींना अटक करण्यात आली असून सुमारे १०.९८ कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

अमली पदार्थांविरोधात शासनाने 'झिरो टॉलरन्स' धोरण अवलंबले असून तरुण पिढीला व्यसनापासून दूर ठेवण्यासाठी कठोर कारवाई सुरू असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. या मोहिमेअंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर येथे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या भरारी पथकाने करमाड परिसरात कारवाई करून ९ किलो गांजा जप्त केला. या कारवाईत गांजासह वाहन असा एकूण १०.५३ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून संबंधित आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असल्याचे मंत्री भोसले यांनी सांगितले.

0000

नवीन कायदे कामगारांच्या न्याय, सुरक्षितता व सामाजिक संरक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण

 नवीन कायदे कामगारांच्या न्याय, सुरक्षितता व सामाजिक संरक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण

– कामगार मंत्री आकाश फुंडकर

मुंबई, दि. ३: कामगारांच्या न्याय, सुरक्षितता, सामाजिक संरक्षण आणि हक्कांच्या बळकटीकरणासाठी केंद्र सरकारने पूर्वीचे २९ कामगार कायदे एकत्रित करून चार कायदे तयार केले आहेत. या नवीन श्रमसंहितामुळे कामगारांना अधिक संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा आणि न्याय मिळेल, असे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी विधानमंडळात सांगितले.

विधान परिषदेत नियम २६० अंतर्गत कामगार विभागाच्या चर्चेदरम्यान विविध सदस्यांनी कामगार योजनांच्या बाबत कामगार संघटनांशी व्यापक चर्चा करण्याची मागणी केली. त्यास उत्तर देताना कामगार मंत्री फुंडकर बोलत होते.

मंत्री फुंडकर म्हणाले की, अनेक दशकांपूर्वीचे २९ कामगार कायदे आजच्या औद्योगिक परिस्थितीशी सुसंगत राहिले नव्हते. त्यातील विसंगती दूर करून कामगारांचे हित अधिक प्रभावीपणे जपण्यासाठी वेतन , औद्योगिक, सामाजिक सुरक्षा आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कार्यस्थळ परिस्थिती संहिता तयार करण्यात आली असून, राज्यात त्यानुसार नियम तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

नियमांचा मसुदा सार्वजनिक सूचना व हरकतींसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला असून, प्राप्त झालेल्या सर्व सूचना व हरकतींचा गांभीर्याने विचार करूनच अंतिम नियम निश्चित केले जातील. यासंदर्भात कामगार संघटनांशी पुन्हा चर्चा करून सर्व संबंधितांच्या सूचना विचारात घेतल्या जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

नवीन श्रमसंहितांमुळे उद्योगांना चालना मिळतानाच अधिक कामगारांना कायमस्वरूपी रोजगार, सामाजिक सुरक्षा आणि वैधानिक लाभ मिळतील, असा विश्वास व्यक्त करत त्यांनी सांगितले की, कोणत्याही कामगार संघटनेवर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. कंत्राटी व असंघटित कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यात येईल. कोअर ॲक्टिव्हिटीमध्ये नियमबाह्य पद्धतीने कंत्राटी कामगारांकडून काम करून घेतल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल.

गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी १ लाख ७०५ पात्र अर्जांची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून म्हाडाच्या माध्यमातून त्यांना घरे देण्यात येतील .अपात्र अर्जदारांनाही आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याची आणखी एक संधी देण्यात आली आहे. असंघटित कामगारांसाठी स्वतंत्र मंडळ स्थापन करून सामाजिक सुरक्षा, गृहनिर्माण, शिक्षण आणि कौशल्य विकासाच्या योजना राबविण्यात येणार असून, त्यासाठी सीएसआर निधीचाही वापर केला जाणार आहे.

समृद्धी महामार्गावरील अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर कामगारांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येतील. तसेच विविध प्रकरणांमध्ये दोषीं उद्योगांवर कारवाई करून प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावले जातील, असेही त्यांनी सांगितले.

नवीन श्रमसंहितांमुळे कामगार अधिकारी अधिक सक्षम होतील आणि कामगारांवरील अन्यायाला आळा बसेल. अतिरिक्त कामासाठी ओव्हरटाईमचे मानधन देणे बंधनकारक करण्यात आले असून, त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाईची स्पष्ट तरतूद आहे. बांधकाम कामगारांच्या बनावट नोंदणी विरोधात राज्यभर विशेष मोहीम राबवून अनेक गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, कामगार कल्याण मंडळाच्या योजनांमध्येही कामगारांच्या सूचनांनुसार आवश्यक सुधारणा करण्यात येणार असल्याचे कामगार मंत्री फुंडकर यांनी सांगितले.

0000

रत्नागिरीतील शासकीय रुग्णालयांच्या विकासाला गती

 रत्नागिरीतील शासकीय रुग्णालयांच्या विकासाला गती

- आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर

आवश्यक प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश

मुंबई, दि. ३ : रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील मौजे वावे, चिपळूण तालुक्यातील मौजे रामपूर तसेच गुहागर तालुक्यातील गुहागर व आबलोली येथील शासकीय आरोग्य संस्थांच्या विकासकामांना गती देण्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत, तसेच बांधकाम, श्रेणीवर्धन, पदनिर्मिती, वैद्यकीय उपकरणांची उपलब्धता आणि इतर मूलभूत सुविधांबाबत तातडीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले.

विधान भवन येथे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत रत्नागिरी जिल्ह्यातील विविध शासकीय रुग्णालयांच्या प्रलंबित प्रश्नांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी आमदार भास्कर जाधव, आरोग्य विभागाचे आयुक्त संजय काटकर, आरोग्य सेवा संचालक डॉ. विजय कंदेवाड, सहसंचालक डॉ. सुनीता गोलाईत, सहसंचालक राजेंद्र भालेराव तसेच आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. दूरदृश्य प्रणालीद्वारे रत्नागिरीचे जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि कोल्हापूर विभागाचे आरोग्य उपसंचालक सहभागी झाले होते.

 

प्रकल्प लवकर मार्गी लागावा यासाठी विविध विभागांनी समन्वयाने कामे करावी

 प्रकल्प लवकर मार्गी लागावा यासाठी विविध विभागांनी समन्वयाने कामे करावी

या प्रकल्पाला ३१ मार्च २०२५ रोजी स्थायी वित्त समितीची मंजुरी मिळाली असून, राज्य शासनाकडून जमीन संपादनाचा खर्च उचलण्यात येणार आहे.  राज्य शासनाने या प्रकल्पासाठी आवश्यक प्रशासकीय आणि धोरणात्मक पाठबळ दिले असून, प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लागावा यासाठी विविध विभागांमध्ये समन्वयाने कामे करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

 

या प्रकल्पातील अडथळे दूर करण्यासाठी राज्य शासनाकडून जिल्हा प्रशासन, सोलापूर महानगरपालिका आणि संबंधित केंद्रीय विभागांमध्ये समन्वय वाढविण्यावर भर देण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या  जमिनीचा ताबा तातडीने विनामूल्य देण्यात यावा.

रेल्वे व इतर केंद्रीय संस्थांशी समन्वय, तसेच वनविभागाच्या मंजुरीसह सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याचे  निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

 

वाहतूक कोंडी कमी होण्यासोबतच इंधनाची बचत, प्रदूषणात घट आणि उद्योग-व्यवसायाला चालना मिळणार असून सोलापूरच्या सर्वांगीण विकासाला नवी दिशा मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

 

सध्या प्रकल्पासाठी आवश्यक ३२.०२ हेक्टरपैकी २१.५१ हेक्टर जमीन उपलब्ध झाली असून उर्वरित १०.५१ हेक्टर जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. सरकारी विभागांच्या ना-हरकत प्रमाणपत्रांची पूर्तता, खासगी जमिनींचे संपादन, तसेच आवश्यक वनपरवानग्या आणि इतर प्रशासकीय मंजुरी प्राधान्याने पूर्ण करण्यासाठी संबंधित यंत्रणा कार्यरत असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

 

राज्यात आधुनिक आणि दर्जेदार पायाभूत सुविधा उभारण्यावर विशेष भर दिला जात आहे. सोलापूर एलिव्हेटेड कॉरिडॉर प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर शहरातील प्रवास अधिक जलद, सुरक्षित आणि सुलभ होणार असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.