मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पिंपरी-चिंचवडसह संपूर्ण पुणे महानगर प्रदेश लक्षात घेऊन २०५० पर्यंतचे दीर्घकालीन पाणी नियोजन करण्याचे निर्देश दिले. वाढती लोकसंख्या, नागरीकरण आणि औद्योगिकीकरण लक्षात घेऊन भविष्यातील पिण्याच्या पाण्याची गरज, नवीन जलस्रोतांचे नियोजन आणि उपलब्ध जलस्रोतांचा कार्यक्षम वापर यासाठी समन्वित आराखडा तयार करावा, असे त्यांनी सांगितले. तसेच उपलब्ध पाण्याचा जास्तीत जास्त कार्यक्षम वापर करण्यासाठी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करण्यावर विशेष भर द्यावा.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, कोणत्याही विकास प्रकल्पांना विरोध करण्याऐवजी लोकांचा विश्वास संपादन करून ते पुढे नेणे अधिक महत्वाचे आहे. यासाठी सर्व लोकप्रतिनिधी, सर्व राजकीय पक्ष, संबंधित विभाग आणि स्थानिक नागरिकांनी एकत्रितपणे काम करण्याची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्राच्या विकासाचा वेग कायम ठेवत भविष्यातील गरजांचा विचार करून निर्णय घेणे आवश्यक आहे. विकासासोबतच शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करणे ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. गेल्या अनेक दशकांतील निर्णयांचा संपूर्ण भार आजच्या पिढीवर टाकून चालणार नाही. मजबूत पाया तयार केल्याशिवाय कोणताही विकास प्रकल्प यशस्वी होऊ शकत नाही.
दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजनेच्या माहितीसाठी जिल्हा कार्यालयाशी संपर्क करावा
- मंत्री अतुल सावे
मुंबई, दि. ३ : दिव्यांग व्यक्तींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सन्मानाने सहभागी करून घेण्यासाठी आणि त्यांच्या सामाजिक सुरक्षेला बळकटी देण्यासाठी दिव्यांग सक्षमीकरण विभागामार्फत विवाह प्रोत्साहन योजना राबविण्यात येत आहे. दिव्यांग-अव्यंग तसेच दिव्यांग-दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांनी अधिक माहितीसाठी संबंधित जिल्हा परिषदेमधील सहाय्यक आयुक्त, दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग तसेच मुंबई शहर व मुंबई उपनगर येथील सहाय्यक आयुक्त, दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी केले आहे.
१८ डिसेंबर २०२५ रोजी किंवा त्यानंतर विवाह केलेल्या दिव्यांग-अव्यंग तसेच दिव्यांग-दिव्यांग दाम्पत्यांनी 'दिव्यांग सहाय्यक पोर्टल'वर ऑनलाइन अर्ज करून या योजनेचा लाभ घ्यावा.
या योजनेअंतर्गत दिव्यांग-अव्यंग विवाहासाठी १ लाख ५० हजार रुपये, तर दिव्यांग-दिव्यांग विवाहासाठी २ लाख ५० हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येते. योजनेअंतर्गत मंजूर होणारी संपूर्ण अनुदानाची रक्कम पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण प्रणालीद्वारे जमा केली जाईल. त्यापैकी ५० टक्के रक्कम पाच वर्षांसाठी मुदत ठेव (एफडी) स्वरूपात ठेवणे बंधनकारक राहणार आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी दिव्यांग व्यक्तीकडे किमान ४० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक दिव्यांगत्वाचे आधारसंलग्न वैध वैश्विक ओळखपत्र (यूडीआयडी) असणे आवश्यक आहे. दिव्यांग वधू अथवा वर यांपैकी किमान एक जण महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. विवाहाचे कायदेशीर नोंदणी प्रमाणपत्र असणे तसेच विवाहानंतर एका वर्षाच्या आत संबंधित जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालयाकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.
अर्जासोबत यूडीआयडी कार्ड, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्याचा तपशील आणि महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे.
सहाय्यक प्राध्यापकांच्या ५,०१२ पदांच्या भरती प्रक्रियेला वेग;
पात्र महाविद्यालयांना एनओसी देण्यात कोणतीही अडचण नाही
-मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील
मुंबई, दि. २ : राज्यातील मान्यताप्राप्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील सहायक प्राध्यापकांच्या ५,०१२ रिक्त पदांच्या भरती प्रक्रियेला शासनाने गती दिली असून, आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करणाऱ्या महाविद्यालयांना ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) देण्यात कोणतीही अडचण येणार नसल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
याबाबत सदस्य विक्रम काळे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य जयंत आजगावकर, चंद्रकांत रघुवंशी, अभिजीत वंजारी यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.
मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले, शासन निर्णय ११ फेब्रुवारी २०२६ अन्वये राज्यातील सहायक प्राध्यापक संवर्गातील ५,०१२ रिक्त पदांच्या भरतीला मान्यता देण्यात आली असून, या पदांचे समन्यायी पद्धतीने वाटप २३ मार्च २०२६ रोजी करण्यात आले आहे. यापूर्वी मंजूर झालेल्या १७२ पदांसह ही राज्यातील गेल्या अनेक वर्षांतील सर्वात मोठी प्राध्यापक भरती प्रक्रिया आहे. तसेच, पूर्वी मंजूर झालेल्या सुमारे २,९०० पदांची भरतीही या सरकारच्या काळात पूर्ण करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या भरतीस वित्त विभागाची मंजुरी प्राप्त झाली असून, १ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या विद्यार्थी संख्येनुसार विषयनिहाय कार्यभार निश्चित करून पदांचे वाटप करण्यात आले आहे. प्रत्येक विषयात किमान ५० टक्के पदे भरण्याची अट ठेवण्यात आली असून, ज्या विषयात एकही शिक्षक कार्यरत नाही अशा विषयांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे सर्व आवश्यक विषयांसाठी किमान शिक्षक उपलब्ध होऊन विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित जपले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
पहिल्या टप्प्यात उच्च शिक्षण विभागाने महाविद्यालयांना विषयानुसार रिक्त जागा कळविल्या होत्या. त्यानंतर आता बिंदू नामावली तापासल्यानंतर जागा भरण्यासाठी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (एनओसी) देण्यासाठी ‘डीएचई एनओसी’ पोर्टल कार्यान्वित केले आहे. त्या पोर्टवरून सर्व महाविद्यालयांना ‘एनओसी’ देण्यात येणार आहे.
भरतीपूर्वी संबंधित महाविद्यालयांना समांतर आरक्षणानुसार रोस्टर प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. रोस्टर पूर्ण झाल्यानंतर एनओसी देण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही. मात्र, काही महाविद्यालयांमध्ये पदोन्नतीमुळे रिक्त पदे कमी झाल्याने किंवा इतर प्रशासकीय कारणांमुळे भरती न झाल्याची उदाहरणे आहेत. अशा कारणांमुळे मागील भरतीत ५०० हून अधिक पदे रिक्त राहिली होती, असेही मंत्री पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
भरती प्रक्रियेदरम्यान संस्थांना येणाऱ्या अडचणींचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी विभागीय सहसंचालकांनी आठवड्यातील ठरावीक वेळ राखून ठेवावा, अशा सूचनाही १५ एप्रिल २०२६ रोजी उच्च शिक्षण संचालकांनी दिल्या असल्याची माहिती मंत्री पाटील यांनी यावेळी दिली.
0000
दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जलसंधारण आणि चारा उपलब्धतेसाठीही शासनाने विशेष उपाययोजना केल्या आहेत. राज्यातील शासकीय व गायरान जमिनी महिला बचतगटांना केवळ एक रुपया वार्षिक भाड्याने देऊन त्या ठिकाणी चारा लागवडीला प्रोत्साहन देण्याचे नवे धोरण लागू करण्यात आल्याची माहितीही कृषी राज्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
००००
अमरावती जिल्ह्यातील खत पुरवठ्याबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यावर त्यांनी सांगितले की, पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्यात नियोजन करण्यात आले आहे. अमरावतीबाबत कोणतीही विशिष्ट तक्रार असल्यास तत्काळ बैठक घेऊन त्याचे निराकरण केले जाईल. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी आतापर्यंत ६,४९० कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वितरित केले असून कर्जपुरवठ्याचा आढावा पुन्हा घेण्याच्या सूचनाही देण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.
बोगस बियाण्यांमुळे फसवणूक झालेल्या शेतकऱ्यांना ग्राहक न्यायालयात जावे लागते आणि न्याय मिळण्यास मोठा विलंब होतो. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांना थेट आणि जलद नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याबाबत शासन गंभीरपणे विचार करत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
