राष्ट्रीयीकृत बँकांनी आतापर्यंत ६,४९० कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वितरित केले असून कर्जपुरवठ्याचा

 अमरावती जिल्ह्यातील खत पुरवठ्याबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यावर त्यांनी सांगितले की, पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्यात नियोजन करण्यात आले आहे. अमरावतीबाबत कोणतीही विशिष्ट तक्रार असल्यास तत्काळ बैठक घेऊन त्याचे निराकरण केले जाईल. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी आतापर्यंत ६,४९० कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वितरित केले असून कर्जपुरवठ्याचा आढावा पुन्हा घेण्याच्या सूचनाही देण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांना थेट आणि जलद नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याबाबत

 बोगस बियाण्यांमुळे फसवणूक झालेल्या शेतकऱ्यांना ग्राहक न्यायालयात जावे लागते आणि न्याय मिळण्यास मोठा विलंब होतो. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांना थेट आणि जलद नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याबाबत शासन गंभीरपणे विचार करत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

 

राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांनी विविध पिकांवर महत्त्वपूर्ण संशोधन

 कृषी विद्यापीठांच्या संशोधनाबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांनी विविध पिकांवर महत्त्वपूर्ण संशोधन केले आहे. बियाण्यांच्या संदर्भातील प्रश्नावर बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, संबंधित प्रस्ताव अद्याप केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाकडे प्रलंबित असल्याने राज्य शासनाने अशा बियाण्यांना कोणतीही परवानगी दिलेली नाही. केंद्राची मान्यता मिळाल्याशिवाय अशा बियाण्यांच्या वापरास परवानगी देणे योग्य ठरणार नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.

 

बोगस बियाण्यांमुळे फसवणूक झालेल्या शेतकऱ्यांना ग्राहक न्यायालयात जावे लागते आणि न्याय मिळण्यास मोठा विलंब होतो. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांना थेट आणि जलद नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याबाबत शासन गंभीरपणे विचार करत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

 

खत विक्रीतील 'लिंकेज' प्रकार रोखण्यासाठी राज्य शासनाने कठोर

 कृषी राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी सांगितले की, खत विक्रीतील 'लिंकेज' प्रकार रोखण्यासाठी राज्य शासनाने कठोर निर्णय घेतला आहे. अनुदानित खत विक्री केंद्रांवर इतर खतांची सक्तीची विक्री करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे यंदा लिंकेजच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्या आहेत. मागील वर्षी अशा प्रकारांवर मोठ्या प्रमाणात कारवाई करण्यात आली असून अनेक परवाने निलंबित करण्यात आले, साठा जप्त करण्यात आला तसेच गुन्हेही दाखल करण्यात आले आहेत. पावसाला उशीर झाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी घाईने पेरणी करू नये, असे आवाहन कृषी विभागाने केले असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे पीक कर्ज वितरणात काही प्रमाणात विलंब झाला असला तरी पात्र शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्यात कोणतीही अडचण येणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याचा खरीप हंगामाचा आढावा घेण्यात

 कृषी राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल म्हणाले, एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठका घेण्यात आल्या असून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याचा खरीप हंगामाचा आढावा घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारशीही सातत्याने समन्वय साधून खत, बियाणे, इंधन, पाणी व पीक कर्जाच्या उपलब्धतेबाबत नियोजन करण्यात आले आहे. राज्यात यंदा बियाण्यांचा पुरेसा आणि गरजेपेक्षा अधिक साठा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. रासायनिक खतांचाही पुरेसा साठा ठेवण्यात आला असून शेतकऱ्यांना कोणतीही टंचाई भासू नये यासाठी आगाऊ व्यवस्था करण्यात आली आहे. बोगस बियाण्यांना आळा घालण्यासाठी 'सारथी' पोर्टलच्या माध्यमातून प्रभावी व्यवस्था उभारण्यात आली असून या प्रकारची यंत्रणा राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असल्याचे त्यांनी सांगितले

एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर खत, बियाणे व कर्जपुरवठ्याचे आगाऊ नियोजन

 एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर खत, बियाणे व कर्जपुरवठ्याचे आगाऊ नियोजन

– कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल

 

मुंबई, दि. २ : एल निनोच्या संभाव्य परिणामांचा विचार करून राज्य शासनाने खरीप हंगामासाठी रासायनिक खते, बियाणे, कर्जपुरवठा, इंधन, पाणी उपलब्धता आदी सर्व बाबींचे आगाऊ नियोजन केले आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी व्यापक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी विधान परिषदेत दिली.

 

सदस्य सदाभाऊ खोत यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना राज्यमंत्री जयस्वाल बोलत होते.  या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य बच्चू कडू, संजय खोडके, डॉ. डॉ. प्रज्ञा सातव यांनी उपप्रश्न विचारत चर्चेत सहभाग घेतला.

 

मराठी शाळांमधील घटती पटसंख्या ही गंभीर बाब असून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करून

 मंत्री भुसे यांनी सांगितले की, सध्या प्रलंबित असलेल्या सुमारे ५ हजार ९०७ संचमान्यता प्रस्तावांची शाळा आणि महाविद्यालयनिहाय तपासणी सुरू असून ती महिनाभरात पूर्ण करून अंतिम निर्णय घेतला जाईल. ग्रामीण, दुर्गम आणि डोंगराळ भागातील विद्यार्थ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन यंदाच्या वर्षी विद्यार्थीसंख्येच्या निकषांमध्ये आवश्यक ती शिथिलता देण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

मराठी शाळांमधील घटती पटसंख्या ही गंभीर बाब असून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करून विद्यार्थ्यांचा शाळांकडे ओढा वाढविणे हे शासनाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. गुणवत्तेमुळेच दूरवरचे विद्यार्थीही चांगल्या शाळांमध्ये प्रवेश घेतात. त्यामुळे शाळांची पटसंख्या टिकविणे आणि शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे या दोन्ही बाबींचा समतोल साधत असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी स्पष्ट केले.