वराह पालनाला उद्योगाचा दर्जा; ग्रामीण भागात रोजगाराला मोठी चालना

 वराह पालनाला उद्योगाचा दर्जा; ग्रामीण भागात रोजगाराला मोठी चालना

- पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे

 

मुंबई, दि. २ : राज्यात वराह पालनाला उद्योगाचा दर्जा देण्याच्या दिशेने शासनाने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली असून महाराष्ट्र ग्रामीण पशु उद्योजक योजनेत प्रथमच वराह पालनाचा समावेश करण्यात आला आहे. हा व्यवसाय ग्रामीण भागातील वंचित, भटक्या-विमुक्त आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी उत्पन्नाचे प्रभावी साधन ठरेल, असे पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना त्या बोलत होत्या. पशुसंवर्धन मंत्री मुंडे म्हणाल्या मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना पाच मादी आणि एक नर अशा वराहांचा संच, शेड, खाद्य, उपकरणे तसेच विमा उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे दोन लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य मिळणार असून, सर्वसाधारण प्रवर्गाला ५० टक्के तर अनुसूचित जाती-जमातींसाठी ७५ टक्के अनुदान दिले जाईल. महिलांनाही विशेष प्रोत्साहनपर अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे.

पशुसंवर्धनाला कृषीचा दर्जा मिळाल्यामुळे कृषी क्षेत्राला मिळणाऱ्या अनेक सवलती आता पशुपालकांनाही मिळत आहेत. वराह पालनासाठी घेतलेल्या कर्जावर चार टक्के व्याज सवलत, खेळत्या भांडवलावरील कर्जासाठी व्याज सवलत, वीज दरात सवलत तसेच सौरऊर्जेसाठी कृषीप्रमाणे अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

वराह पालनाला मोठी निर्यात क्षमता असून भविष्यात हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा महत्त्वाचा उद्योग ठरू शकतो, असा विश्वासही मंत्री मुंडे यांनी यावेळी व्यक्त केला.

या लक्षवेधीत सदस्य सुरेश धस यांनीही सहभाग घेतला.

दूध व दुग्धजन्य पदार्थांतील भेसळीविरोधात कारवाई तीव्र करणार

 दूध व दुग्धजन्य पदार्थांतील भेसळीविरोधात कारवाई तीव्र करणार

–मंत्री नरहरी झिरवाळ

 

मुंबई, दि. २ : राज्यातील दूध व दुग्धजन्य पदार्थांसह अन्नपदार्थांमधील भेसळ रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागामार्फत कारवाई अधिक प्रभावी करण्यात येत असून मनुष्यबळाची कमतरता दूर करणे, नवीन प्रयोगशाळा कार्यान्वित करणे आणि जिल्हास्तरावरील यंत्रणा बळकट करण्यासाठी शासन आवश्यक पावले उचलत आहे, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधानसभेतील अर्धा तास चर्चेला उत्तर देताना दिली.

सदस्य हेमंत ओगले यांनी उपस्थित केलेल्या चर्चेला उत्तर देताना मंत्री झिरवाळ म्हणाले की, दूध व दुग्धजन्य पदार्थातील भेसळ रोखण्यासाठी सक्षम कायदे अस्तित्वात आहेत. आता रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया गतीने सुरू असून अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात भरती करण्यात आली आहे.

राज्यात सध्या मुंबई, संभाजीनगर, पुणे आणि नागपूर येथे प्रयोगशाळा कार्यरत असून यवतमाळ, नाशिक आणि रायगड येथे नवीन प्रयोगशाळा उभारण्याचे काम प्रगतीपथावर असल्याची माहिती त्यांनी दिली. जिल्हास्तरावर अन्न व औषध प्रशासनाची कार्यालये अधिक सक्षम करण्यासाठी शासकीय कार्यालयांच्या परिसरात नागरिकांना सहज उपलब्ध होतील अशा ठिकाणी कार्यालये सुरू करण्याचा विचार सुरू आहे.

मंत्री झिरवाळ यांनी दूध भेसळीविरोधात अधिक कठोर कायदेशीर उपाययोजनांचा अभ्यास करण्यात येत असल्याचे यावेळी सांगितले. गुटखा प्रकरणांप्रमाणे कठोर कारवाईसंदर्भात कायदेशीर पर्यायांचा विचार केला जाईल तसेच दूध भेसळीविरोधातील स्वतंत्र कायद्याचा मसुदा अधिक प्रभावी करण्यासाठी पुनरावलोकन करण्यात आले असून तो लवकरच पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. भेसळमुक्त अन्नपदार्थ नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी विद्यमान कायद्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे हीच सर्वात प्रभावी उपाययोजना असल्याचे नमूद करत मंत्री झिरवाळ यांनी अन्न सुरक्षा आणि ग्राहकांच्या आरोग्य संरक्षणासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले.

या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सुरेश धस यांनी सहभाग घेतला.

पिंपरी-चिंचवडची भविष्यातील पाणी गरज लक्षात घेऊन पवना जलवाहिनी प्रकल्प दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल

 पिंपरी-चिंचवडची भविष्यातील पाणी गरज लक्षात घेऊन पवना जलवाहिनी प्रकल्प दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल

- राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, दि. २ : पिंपरी-चिंचवड महानगर क्षेत्राची झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या आणि भविष्यातील पिण्याच्या पाण्याची गरज लक्षात घेता पवना जलवाहिनी प्रकल्प तातडीने मार्गी लावणे आवश्यक असून, शासनाकडून आवश्यक अनुदान उपलब्ध करून हा प्रकल्प दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, अशी ग्वाही नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य महेश लांडगे यांनी उपस्थित केलेल्या अर्धा तास चर्चा सूचनेला उत्तर देताना राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या की, २०२९-३० पर्यंत पिंपरी-चिंचवडची लोकसंख्या सुमारे ५५ लाखांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज असून शहराला सुमारे २,९४९ एमएलडी पाण्याची आवश्यकता भासणार आहे. ही भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन पवना जलवाहिनी प्रकल्प पूर्ण करणे अत्यावश्यक आहे.

राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले की, प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ होऊन तो आता सुमारे १,०१५ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. या प्रकल्पासाठी शासनाकडून अनुदान कशा स्वरूपात देता येईल, याचा विचार सुरू आहे. तसेच प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या धरणग्रस्त व स्थानिक संघटनांच्या मागण्या समजून घेऊन त्यांचे योग्य निराकरण करतच प्रकल्प पुढे नेण्यात येईल.

या प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल आधीच आयआयटी मुंबईकडून तयार करून घेण्यात आला असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीत हा अहवाल सादर केला जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशनचे राष्ट्रीय नैसर्गिक

 देशातील खतांच्या आयातीबाबत , देशाला लागणाऱ्या युरियापैकी सुमारे २० टक्के, डीएपीपैकी ५० टक्के, तर एमओपी (पोटॅश) खताची १०० टक्के आयात करावी लागते. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जागतिक स्तरावर पुरवठा साखळीवर परिणाम होत असला तरी राज्यात सध्या खतांची कोणतीही कमतरता नसून केंद्र सरकारकडून मंजूर आवंटनानुसार पुरेसा पुरवठा होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशनचे राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानात विलीनीकरण करण्यात आले असून, सन २०२६-२७ पासून 'महाराष्ट्र नैसर्गिक शेती अभियान' राबविण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे त्यांनी सांगितले.

रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी करून नैसर्गिक शेतीला व्यापक चालना

 रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी करून नैसर्गिक शेतीला व्यापक चालना

– कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे

 

मुंबई, दि. २ : राज्यातील शेतकऱ्यांचे रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी करून नैसर्गिक व सेंद्रिय शेतीला व्यापक चालना देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून, आगामी काळात पाच लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, अशी माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेत दिली. सदस्य सचिन कल्याणशेट्टी यांनी उपस्थित केलेल्या अर्धा तास चर्चेच्या सूचनेला उत्तर देताना त्यांनी शासनाच्या विविध उपक्रमांची माहिती सभागृहात मांडली.

कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, राज्यातील शेती व्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर रासायनिक खतांवर अवलंबून आहे. मागील पाच वर्षांत राज्यात दरवर्षी सरासरी ६९ लाख मेट्रिक टन रासायनिक खतांचा वापर झाला असून, त्यापैकी खरीप हंगामात सुमारे ४३ लाख मेट्रिक टन आणि रब्बी हंगामात २६ लाख मेट्रिक टन खतांचा वापर होतो. सन २०२५-२६ मध्ये राज्यात ७४.६५ लाख मेट्रिक टन खतांचा वापर झाला असून, रासायनिक खतांचा वाढता वापर ही चिंतेची बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले.

भारतीय संस्कृतीमध्ये मंदिर परिसर हा केवळ धार्मिक श्रद्धेचा केंद्रबिंदू नसून सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक

 भारतीय संस्कृतीमध्ये मंदिर परिसर हा केवळ धार्मिक श्रद्धेचा केंद्रबिंदू नसून सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक जीवनाचा अविभाज्य घटक राहिला आहे. त्र्यंबकेश्वरच्या पवित्र आणि ऐतिहासिक वातावरणात सादर होणारा हा कार्यक्रम अध्यात्म आणि कलेचा सुंदर मिलाफ अनुभवण्याची संधी उपस्थितांना उपलब्ध करून देणार आहे.

कार्यक्रमाच्या माध्यमातून भारतीय भक्तीपरंपरेतील विविध भावविश्व, आध्यात्मिक विचार आणि सांस्कृतिक मूल्यांचे कलात्मक दर्शन घडणार आहे. संगीत, अभिव्यक्ती आणि सांस्कृतिक सादरीकरणाच्या माध्यमातून भारतीय परंपरेतील समन्वय, सहिष्णुता आणि अध्यात्मिकतेचा संदेश समाजापर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न यावेळी करण्यात येणार आहे.

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ निमित्त त्र्यंबकेश्वर येथे भक्ती, संस्कृती, परंपरेचा दिव्य आविष्कार

 सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ निमित्त त्र्यंबकेश्वर येथे भक्ती, संस्कृती, परंपरेचा दिव्य आविष्कार

६ जुलै रोजी त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसरात अभिनेत्री संस्कृती बालगुडे यांचे विशेष सादरीकरण

·         अध्यात्म आणि कलेचा अनुभव घेण्याची अनोखी संधी

मुंबई, दि. २  : महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या वतीने ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ निमित्त सोमवार,  ६ जुलै २०२६ रोजी सकाळी १० वाजता नाशिक येथील त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसरात विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. भारतीय संस्कृतीतील श्रद्धा, अध्यात्म आणि परंपरेचा गौरव जनमानसापर्यंत पोहोचविणे तसेच सांस्कृतिक मूल्यांविषयी जनजागृती करणे, हा या कार्यक्रमामागील प्रमुख उद्देश आहे.

‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ हा भारतीय सांस्कृतिक अस्मिता, अखंड श्रद्धा आणि आध्यात्मिक परंपरेचा गौरव करणारा महत्वपूर्ण उपक्रम आहे. या पर्वाच्या माध्यमातून भारतीय संस्कृतीच्या शाश्वत मूल्यांची जपणूक करण्याबरोबरच भावी पिढीपर्यंत आपल्या परंपरा आणि संस्कारांचा वारसा पोहोचविण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.