नगर प्रदक्षिणा मार्गाचा विकास, चंद्रभागा नदी घाटांचे सुशोभीकरण, आधुनिक वाहनतळ आणि व्यापारी संकुल, शहर सुशोभीकरण, शहराला जोडणारे रस्ते व पूल आणि पालखी तळांचा विकास अशा विविध कामांसाठी एकूण १,३८७.९१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
आराखड्यात बाधित नागरिकांच्या हितालाही सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. भूसंपादन, पुनर्वसन आणि बाधित इमारतींच्या मोबदल्यासाठी तब्बल २,०२६.७२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, विकासासोबत सामाजिक न्यायाचाही समतोल साधण्यात येणार आहे.
राज्यस्तरीय शिखर समितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांच्या मागणीनुसार भूसंपादनासाठी आवश्यक निधीपैकी त्वरित ३० टक्के निधी वितरित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार सन २०२६-२७ च्या पावसाळी अधिवेशनात या आराखड्यासाठी ६०० कोटी रुपयांची पुरवणी मागणीद्वारे तरतूद करण्यात आली आहे.
दरम्यान, पंढरपूर नगरपरिषद क्षेत्रातील बाधित नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी विशेष पुनर्वसन धोरणास मंजुरी मिळावी यासाठी जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांनी नगर विकास विभागाकडे प्रस्तावही सादर केला आहे. त्यामुळे विकासकामे अधिक वेगाने आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने मार्गी लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राबविण्यात येत असलेला हा महत्त्वाकांक्षी विकास आराखडा पंढरपूरला जागतिक दर्जाचे तीर्थक्षेत्र म्हणून विकसित करण्यासोबतच वारकऱ्यांचा प्रवास अधिक सुखकर, सुरक्षित आणि सुविधायुक्त ठरेल; तसेच धार्मिक पर्यटनाला चालना मिळून स्थानिक अर्थव्यवस्था, व्यापार आणि रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होऊन पंढरपूरच्या सर्वांगीण विकासाला मोठी गती मिळणार आहे.
