मंत्रालयीन विभागांची पुनर्रचना करताना नवीन पदनिर्मिती केली जाणार नाही

 मंत्रालयीन विभागांची पुनर्रचना करताना नवीन पदनिर्मिती  केली जाणार नाही.  संबंधित विभागातील मंजूर व रिक्त अधिकारी, कर्मचारी यांची संख्या विचारात घेऊन ती पदे नवीन निर्माण करण्यात आलेल्या विभागांना मंजूर संख्येनुसार प्रमाणशीर तत्वावर वाटप करण्यात येतील. सध्या अस्तित्वात असलेल्या विभागांचे विभाजन करून पुढीलप्रमाणे कार्यासनासह नवीन विभाग निर्माण होतील.

प्रशासकीय गतिमानता, सुसूत्रतेसाठी मंत्रालयीन विभागांची पुनर्रचना · उपविभागांचे स्वतंत्र विभाग; विभागांची संख्या ४५ होणार

 प्रशासकीय गतिमानता, सुसूत्रतेसाठी मंत्रालयीन विभागांची पुनर्रचना

·        उपविभागांचे स्वतंत्र विभाग; विभागांची संख्या ४५ होणार

प्रशासकीय कामकाजात गतिमानता आणि सुसूत्रता येण्यासाठी मंत्रालयीन विभागांची पुनर्रचना करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यामुळे सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या ३३ प्रशासकीय विभागांची संख्या ४५ होणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ईज ऑफ डुईंग बिझनेस आणि ईज ऑफ लिव्हिंग संकल्पनेवर भर देण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. त्यानुसार मंत्रालयीन विभागात सुसूत्रता आणण्यासाठी पुनर्रचना करण्यात आली. यामुळे निर्णय घेण्याची प्रक्रिया वेगवान होईल, योजनांची अंमलबजावणी आणि क्षेत्रीय यंत्रणांशी प्रभावी समन्वय साधणे शक्य होणार आहे.

सध्या मंत्रालयात ३३ प्रशासकीय विभाग होते. यामध्ये एकाच विभागात दोन अथवा तीन उपविभाग होते. उपविभाग दोन किंवा तीन असले तरी विभागाची आस्थापना एकाच विभागप्रमुखांकडे असते. यामुळे मनुष्यबळाच्या वितरणात अडचणी निर्माण होत असत. त्याचबरोबर उपविभागाचे कामकाजाचे स्वरूप भिन्न आणि स्वतंत्र आहे त्यानुसार उपविभागात स्वतंत्र सचिवामार्फत कामकाज हाताळण्यात येते. यामुळे विभागांचे सुसूत्रीकरण करुन कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी विभागांच्या विषयांच्या कार्यासनासह पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नवीन विभागांकरिता स्वतंत्र आस्थापना, रोख शाखा आणि नोंदणी शाखा यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था असेल.

पूल आणि नवी मुंबई मेट्रो विस्ताराला मुख्यमंत्र्यांची मान्यता मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत 22 हजार 611 कोटी रूपयांच्या प्रस्तावाला मान्यता

 गायमुख ते फाउंटन हॉटेल बोगदा, भाईंदर उन्नत पूल आणि नवी मुंबई मेट्रो विस्ताराला मुख्यमंत्र्यांची मान्यता

 

मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत 22 हजार 611 कोटी रूपयांच्या प्रस्तावाला मान्यता

 

मुंबई, दि. 9 : मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी घोडबंदर रस्त्यावरील गायमुख ते फाउंटन हॉटेल भुयारी मार्ग व फाउंटन हॉटेल ते भाईंदर उन्नत पुलाच्या 17 हजार 36 कोटी; तसेच नवी मुंबई मेट्रो मार्ग 1ए आणि मार्ग 2 च्या 5 हजार 575 कोटी, अशा एकूण 22 हजार 611 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प कार्यान्वित होणार असल्याने वाहतूक व्यवस्था अधिक सुलभ आणि वेगवान होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.

 

बिरसा मुंडा यांचे बलिदान स्वाभिमानाची प्रेरणा

 बिरसा मुंडा यांचे बलिदान  स्वाभिमानाची प्रेरणा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

जननायक आणि क्रांतीचे महानायक बिरसा यांच्या यांनी अवघ्या 25 वर्षांच्या आयुष्यात इंग्रजी सत्तेला हादरवून सोडले. त्यांच्या बलिदानातून आदिवासी समाजाला स्वाभिमान, संघर्ष आणि राष्ट्रभक्तीची प्रेरणा मिळत असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

 

फडणवीस म्हणाले की, इंग्रजी राजवटीत आदिवासींचे जल, जमीन आणि जंगल यांवरील हक्क हिरावले जात असताना भगवान बिरसा मुंडा यांनी अन्यायाविरुद्ध क्रांतीची मशाल पेटवली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली उभ्या राहिलेल्या आंदोलनामुळे इंग्रजी सत्तेला मोठे आव्हान निर्माण झाले. त्यांनी केवळ सशस्त्र संघर्षच केला नाही, तर समाजजागृती करून आदिवासी समाजाला संघटित करण्याचेही महत्त्वपूर्ण कार्य केले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशभरातील आदिवासी वीरांचा इतिहास शोधून तो नव्या पिढीपर्यंत पोहोचविण्याचे कार्य सुरू करण्यात आले आहे. त्यामुळे भारतीय इतिहासातील अनेक विस्मृतीत गेलेले आदिवासी नायक पुन्हा प्रकाशझोतात आले.

आदिवासी संस्कृती ही भारतातील सर्वात प्राचीन आणि समृद्ध जीवनपद्धतींपैकी एक असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, या संस्कृतीत निसर्ग संवर्धन, सामाजिक समता आणि लोककेंद्रित शासनव्यवस्थेची मूल्ये आढळतात. त्यामुळे या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचे संवर्धन आणि पुनरुज्जीवन करणे ही शासन, समाज आणि देशाची सामूहिक जबाबदारी आहे.

राज्य शासन हे आदिवासी संस्कृतीच्या जतनासाठी आणि आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध असल्याचे सांगून, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि विविध कल्याणकारी योजनांद्वारे सक्षम आदिवासी समाज घडविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या सर्व प्रयत्नांमागे भगवान बिरसा मुंडा यांच्या संघर्ष, निर्धार आणि बलिदानाची प्रेरणा असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

भारतीय इतिहासातील गोंडवाना राज्य आणि गोंड शासकांच्या गौरवशाली परंपरेचे कौतुक

 भारतीय इतिहासातील गोंडवाना राज्य आणि गोंड शासकांच्या गौरवशाली परंपरेचे कौतुक करत राज्यपाल वर्मा म्हणाले की, आदिवासी समाजाने हा गौरव पुन्हा प्राप्त करण्यासाठी शिक्षण, कौशल्य विकास आणि आर्थिक समृद्धीचा मार्ग स्वीकारणे आवश्यक आहे. समाजाला कुपोषण, आजारपण आणि व्यसनमुक्त करण्यासाठीही व्यापक प्रयत्नांची गरज आहे.

आदिवासी कला, नृत्य आणि संगीताच्या जतनासाठी व्यापक कृती आराखडा तयार करण्याच्या सूचना आदिवासी विकास विभागाला देण्यात आल्या आहेत. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (TRTI) यांनी देखील देशातील विविध आदिवासी समाजांचा इतिहास, संस्कृती, परंपरा आणि ज्ञानव्यवस्थेचे दस्तावेजीकरण करावे, असे निर्देश दिले असल्याचेही राज्यपालांनी सांगितले.

ज्येष्ठ तारपा वादक व लोककलावंत भिकल्या धिंडा यांना पद्मश्री पुरस्कार मिळाल्याचा उल्लेख करत राज्यपालांनी त्यांचे अभिनंदन केले. हा सन्मान आदिवासी लोककला आणि कलाकारांच्या गौरवाचा महत्त्वपूर्ण टप्पा असल्याचे त्यांनी म्हटले

आदिवासी समाजाने शिक्षण, कौशल्य आणि आत्मनिर्भरतेचा मार्ग स्वीकारावा

                                                                    

आदिवासी समाजाने शिक्षण, कौशल्य आणि आत्मनिर्भरतेचा मार्ग स्वीकारावा

- राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा

मुंबई, दि. ९ : आदिवासी समाजाने शिक्षण, कौशल्य विकास, नवोपक्रम आणि आत्मनिर्भरतेच्या माध्यमातून प्रगती साधत राष्ट्रनिर्माणात  प्रभावी भूमिका बजावावी, असे आवाहन महाराष्ट्राचे राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी केले.

महाराष्ट्र लोकभवन येथे आयोजित भगवान बिरसा मुंडा यांच्या 126 व्या बलिदान दिन कार्यक्रमात ते बोलत होते.

            यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आदिवासी विकास मंत्री डॉ.अशोक वुईके, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांच्यासह विविध लोकप्रतिनिधी तसेच वेगवेगळया भागातून आलेले आदिवासी बांधव, आदिवासी कलाकार,आदी उपस्थित होते.

राज्यपाल वर्मा म्हणाले की, अवघ्या 25 वर्षांच्या आयुष्यात बिरसा मुंडा यांनी सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय जागृती घडवून आणली. अंधश्रद्धा, व्यसनाधीनता, सामाजिक कुरीती आणि विभाजनाविरुद्ध त्यांनी उभारलेला लढा आजही प्रेरणादायी आहे.

आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र आणि राज्य शासन सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचे सांगून राज्यपाल म्हणाले की,  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  यांच्या जनजातीय विकासाविषयीच्या भूमिकेमुळे आदिवासी समाज शिक्षण, रोजगार आणि आर्थिक सक्षमीकरणाच्या क्षेत्रात पुढे जात आहे.

मच्छिमार समुदायांसाठी पर्यावरणीय जलजनक तंत्रज्ञानाच्या पायलट प्रकल्पाचा प्रस्ताव

 याशिवाय मच्छिमार समुदायांसाठी पर्यावरणीय जलजनक तंत्रज्ञानाच्या पायलट प्रकल्पाचा प्रस्ताव, महाराष्ट्र सागरी व भूजलाशयीन मच्छिमार कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करण्याची प्रक्रिया, महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ड्रोन खरेदी प्रस्ताव, मासेमारी बंदी कालावधीत क्रियाशील मच्छिमारांना आर्थिक सहाय्य, बारामती तालुक्यातील शिरसुफळ जलाशयातील पिंजरा पद्धतीच्या मत्स्यसंवर्धन प्रकल्पांवरील कार्यवाही, ससून डॉक सामंजस्य करार, पेनटाकळी जलाशयातील एकात्मिक पथदर्शक प्रकल्प, मरोळ मच्छिमार मार्केट विकास तसेच मच्छिमार महिलांसाठी हँडग्लोज आणि गमबूट उपलब्ध करून देण्याच्या विषयांचाही सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

‘ड्रोन-आधारित देखरेख आणि डिजिटल डेटा व्यवस्थापन प्रकल्प’ अंतर्गत प्रणालीची परिणामकारकता वाढविण्यासाठी एका आठवड्याच्या आत सर्वसमावेशक डॅशबोर्ड विकसित करून वापरकर्त्यास सुलभ आणि पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करण्याचे निर्देश मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.