याशिवाय मच्छिमार समुदायांसाठी पर्यावरणीय जलजनक तंत्रज्ञानाच्या पायलट प्रकल्पाचा प्रस्ताव, महाराष्ट्र सागरी व भूजलाशयीन मच्छिमार कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करण्याची प्रक्रिया, महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ड्रोन खरेदी प्रस्ताव, मासेमारी बंदी कालावधीत क्रियाशील मच्छिमारांना आर्थिक सहाय्य, बारामती तालुक्यातील शिरसुफळ जलाशयातील पिंजरा पद्धतीच्या मत्स्यसंवर्धन प्रकल्पांवरील कार्यवाही, ससून डॉक सामंजस्य करार, पेनटाकळी जलाशयातील एकात्मिक पथदर्शक प्रकल्प, मरोळ मच्छिमार मार्केट विकास तसेच मच्छिमार महिलांसाठी हँडग्लोज आणि गमबूट उपलब्ध करून देण्याच्या विषयांचाही सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
‘ड्रोन-आधारित देखरेख आणि डिजिटल डेटा व्यवस्थापन प्रकल्प’ अंतर्गत प्रणालीची परिणामकारकता वाढविण्यासाठी एका आठवड्याच्या आत सर्वसमावेशक डॅशबोर्ड विकसित करून वापरकर्त्यास सुलभ आणि पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करण्याचे निर्देश मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.
No comments:
Post a Comment