2024-05 पासून पेरली गेली. त्यानंतर 2017-18 मध्ये केंद्र सरकारने राज्यांना

 राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा इतिहास शंभर वर्षांहून अधिक जुना आहे. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा 1963 मध्ये अस्तित्वात आला. कोणताही कायदा कायमस्वरूपी अपरिवर्तनीय नसतो. बदलत्या काळानुसार, तंत्रज्ञानानुसार आणि बाजारपेठेच्या गरजेनुसार त्यामध्ये सुधारणा कराव्याच लागतात. कृषी पणन क्षेत्रातील सुधारणांचा प्रवास पारंपरिक बाजार समित्यांपासून खासगी बाजारांपर्यंत झाला आणि आता त्याच सुधारणांचा पुढील टप्पा म्हणजे जागतिक पणन व्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर अत्याधुनिक पणन व्यवस्था असलेला 'राष्ट्रीय नामांकित बाजार' ही संकल्पना आहे.

या सुधारणांची बीजे 2024-05 पासून पेरली गेली. त्यानंतर 2017-18 मध्ये केंद्र सरकारने राज्यांना दिल्लीतील आझादपूर मंडीच्या धर्तीवर राष्ट्रीय स्वरूपाच्या बाजारपेठा विकसित करण्याची सूचना केली होती. विविध राज्यांतून मोठ्या प्रमाणावर कृषी मालाची आवक होणाऱ्या बाजार समित्यांसाठी स्वतंत्र रचना तयार करण्याचा मसुदाही राज्यांना पाठविण्यात आला होता.

राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार कायदा; सक्षम पणन सुधारणांचा नवा अध्याय शेतकऱ्यांच्या व्यापक हितासाठी मुंबई आणि नागपूर राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार अस्तित्वात

 राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार कायदा; सक्षम पणन सुधारणांचा नवा अध्याय

शेतकऱ्यांच्या व्यापक हितासाठी मुंबई आणि नागपूर राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार अस्तित्वात

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्या मार्गदर्शनात राज्यातील पणन व्यवस्थेत क्रांतिकारी परिवर्तन घडवणारा राष्ट्रीय महत्वाचा बाजार (Market of National Importance) कायदा हिवाळी अधिवेशनात संमत झाल्यानंतर आता मुंबई आणि नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना 'राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार' घोषित करण्यात आले आहेत. कायद्यानुसार पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दोन्हीही राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार अध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारला आहे. हा कायदा राज्यातील पणन व्यवस्था अधिक पारदर्शक, स्पर्धात्मक आणि अत्याधुनिक संसाधनांनी सुसज्ज करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्पर्धात्मक दर मिळवून देण्यासाठी व्यापक बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे.

शेतकरी हित, बदलती अत्याधुनिक पणन व्यवस्था, वेगाने पुढे जाणारी जागतिक अर्थव्यवस्था आणि आधुनिक कृषी व्यापाराच्या गरजा लक्षात घेतल्या तर हा कायदा काळाची गरज असून सक्षम पणन सुधारणाचा नवा अध्याय आहे असे या कायद्याच्या उद्देशातून स्पष्टपणे दिसून येते.

राज्यात आरोग्य सेवा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यावर भर देत मानसिक आरोग्याला प्राधान्य देण्याचे धोरण

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात आरोग्य सेवा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यावर भर देत मानसिक आरोग्याला प्राधान्य देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. ग्रामीण भागात मानसिक आरोग्य सेवा अधिक परिणामकारकपणे उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी ‘उडान’ प्रकल्पाचा विस्तार करण्यात येत आहे.

या प्रकल्पांतर्गत गावपातळीवर मानसिक आरोग्य जनजागृती मोहीम राबविण्यात येणार असून ग्रामपंचायत, बचत गट, युवक गट यांचा सहभाग वाढविला जाणार आहे; तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर मानसिक आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे, मनुष्यबळ प्रशिक्षण, मातृ मानसिक आरोग्य कार्यक्रम राबविणे, तसेच सौम्य आणि मध्यम स्वरूपाच्या रुग्णांना मानसोपचार व समुपदेशन सेवा देण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.

मानसिक आरोग्य सेवांसाठी स्वयंसेवी संस्थांशी सामंजस्य करारास मंजुरी

 राज्यात मानसिक आरोग्य सेवांचे जाळे अधिक मजबूत करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

·         नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्यांत ‘उडान’ प्रकल्पाला पाच वर्षांची मुदतवाढ

·         मानसिक आरोग्य सेवांसाठी स्वयंसेवी संस्थांशी सामंजस्य करारास मंजुरी

 

मुंबई दि. २९ : राज्यातील ग्रामीण आणि आदिवासी भागांपर्यंत मानसिक आरोग्य सेवा प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले असून, नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्यांमध्ये ‘उडान’ प्रकल्पांतर्गत मानसिक आरोग्य सेवा अधिक बळकट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि दोन स्वयंसेवी संस्थांमध्ये पाच वर्षांसाठी सामंजस्य करार करण्यास मंजुरी दिली आहे.

राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार, ग्रामीण आदिवासी समाज विकास संस्था, सौसर (मध्य प्रदेश) आणि अन्यथा फाउंडेशन या संस्थांच्या सहकार्याने जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रम अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे. हा करार १ ऑगस्ट २०२६ ते ३१ जुलै २०३१ या कालावधीसाठी लागू राहणार असून, तो पूर्णपणे गैरवित्तीय स्वरूपाचा असल्याने राज्य शासनावर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही.

राज्यात मानसिक आरोग्याच्या समस्या वाढत्या प्रमाणात समोर येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य आणि मेंदू विज्ञान संस्थेच्या सर्वेक्षणानुसार देशातील सुमारे १० ते १४ टक्के प्रौढ व्यक्तींना मानसिक आरोग्याचे विकार आहेत. महाराष्ट्राची लोकसंख्या लक्षात घेता सुमारे १.२ ते १.८ कोटी नागरिक मानसिक समस्यांशी झुंज देत असल्याचे या सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.

कृषी व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून शेतकरी व नागरिकांना पुढीलप्रमाणे आवाहन करण्यात येत आहे :

 कृषी व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून शेतकरी व नागरिकांना पुढीलप्रमाणे आवाहन करण्यात येत आहे :

·         आगामी वादळी पावसावर अवलंबून राहून पेरणीची घाई करू नये.

·         विजांच्या कडकडाटाच्या वेळी झाडाखाली, टिनशेडखाली तसेच विद्युत ट्रान्सफॉर्मर, वीज खांब आणि विद्युत वाहिन्यांच्या जवळ थांबणे टाळावे.

किमान 15 जूनपर्यंत राज्यात सर्वत्र मान्सूनच्या पावसाची शक्यता कमी · मान्सून कोकणात दाखल झाला, पण सर्वदूर सक्रिय नाही; शेतकऱ्यांनी पेरणीची घाई करू नये

 किमान 15 जूनपर्यंत राज्यात सर्वत्र मान्सूनच्या पावसाची शक्यता कमी

·         मान्सून कोकणात दाखल झाला, पण सर्वदूर सक्रिय नाही;

शेतकऱ्यांनी पेरणीची घाई करू नये

मुंबई, दि. 7 : मान्सून दक्षिण कोकणात दाखल झाला असून सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यांतील काही भागांमध्ये 9 जूनपर्यंत मध्यम ते जोरदार पावसाचा अंदाज आहे. मात्र त्यानंतर किमान 15 जूनपर्यंत राज्यातील पावसाचा एकंदरीत जोर तसेच मान्सूनच्या प्रगतीचा वेग कमी होण्याची शक्यता हवामानाच्या सध्याच्या अंदाजातून दिसून येत आहे. त्यामुळे या कालावधीत राज्यात सर्वत्र समाधानकारक पावसाची शक्यता कमी आहे.

सध्याच्या हवामान अंदाजानुसार किमान 15 जूनपर्यंत विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश, आणि मध्य महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये दुपारनंतर ढग आणि विखुरलेल्या स्वरूपाचा मेघगर्जनेसह वादळी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. तथापि, हा पाऊस व्यापक क्षेत्रात पेरणीस पोषक ठरेल, अशी परिस्थिती अद्याप दिसत नाही.

दरम्यान, किमान 12 जूनपर्यंत राज्यातील अनेक भागांमध्ये कमाल तापमान सध्याप्रमाणेच उच्च राहण्याची शक्यता आहे. विदर्भ व खानदेशात कमाल तापमान 40 अंश सेल्सिअसपेक्षा अधिक, तर मराठवाड्यात 35 ते 40 अंश सेल्सिअस दरम्यान राहण्याचा अंदाज 

जागतिक दृष्टिदान दिनानिमित्त दिलखुलास कार्यक्रमात डॉ. प्रियांका धायतडक यांची विशेष मुलाखत

 जागतिक दृष्टिदान दिनानिमित्त

दिलखुलास कार्यक्रमात डॉ. प्रियांका धायतडक यांची विशेष मुलाखत

 

मुंबई, दि. ७ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात ‘जागतिक दृष्टिदान दिनानिमित्त’ विशेष भाग प्रसारित करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमात जे.जे. रुग्णालयातील सहयोगी प्राध्यापक व नेत्ररोग तज्ज्ञ डॉ. प्रियांका धायतडक यांनी दृष्टिदानाचे महत्त्व, नेत्रदानाची प्रक्रिया तसेच समाजामध्ये प्रचलित असलेल्या विविध गैरसमजांविषयी सविस्तर मार्गदर्शन केले आहे.

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात ही मुलाखत मंगळवार, दि. ९ जून आणि बुधवार, दि. १० जून २०२६ रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून प्रसारित होणार आहे. तसेच ही मुलाखत न्युज ऑन AIR या ॲपवर देखील प्रसारित होणार आहे. या मुलाखतीचे निवेदन निवेदिका हर्षदा कुलकर्णी यांनी केले आहे.

            दृष्टी ही मानवाला लाभलेली अत्यंत मौल्यवान देणगी असून अनेक व्यक्ती कॉर्नियाच्या अंधत्वामुळे दृष्टीपासून वंचित राहतात. अशा व्यक्तींना पुन्हा प्रकाशाचा अनुभव देण्यासाठी दृष्टिदान ही अत्यंत महत्त्वाची आणि समाजोपयोगी चळवळ आहे. अधिकाधिक नागरिकांनी नेत्रदानाचा संकल्प करावा आणि या कार्यात सहभागी व्हावे, यासाठी जागतिक दृष्टिदान दिन साजरा केला जातो.

त्याअनुषंगाने 'दिलखुलास' कार्यक्रमातून डॉ. धायतडक यांनी दृष्टिदान म्हणजे नेमके काय, नेत्रदानाची प्रक्रिया कशी पार पडते, कोण व्यक्ती नेत्रदान करू शकते, तसेच नेत्रदानाबाबत समाजात असलेले विविध समज-गैरसमज यावर सविस्तर माहिती दिली आहे. याशिवाय मृत्यूनंतर अल्पावधीत नेत्रदान करण्याचे महत्त्व आणि त्यातून अंधत्वग्रस्त व्यक्तींच्या जीवनात होणारा सकारात्मक बदल याविषयीही त्यांनी मार्गदर्शन केले आहे.

000