मानसिक आरोग्य सेवांसाठी स्वयंसेवी संस्थांशी सामंजस्य करारास मंजुरी

 राज्यात मानसिक आरोग्य सेवांचे जाळे अधिक मजबूत करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

·         नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्यांत ‘उडान’ प्रकल्पाला पाच वर्षांची मुदतवाढ

·         मानसिक आरोग्य सेवांसाठी स्वयंसेवी संस्थांशी सामंजस्य करारास मंजुरी

 

मुंबई दि. २९ : राज्यातील ग्रामीण आणि आदिवासी भागांपर्यंत मानसिक आरोग्य सेवा प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले असून, नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्यांमध्ये ‘उडान’ प्रकल्पांतर्गत मानसिक आरोग्य सेवा अधिक बळकट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि दोन स्वयंसेवी संस्थांमध्ये पाच वर्षांसाठी सामंजस्य करार करण्यास मंजुरी दिली आहे.

राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार, ग्रामीण आदिवासी समाज विकास संस्था, सौसर (मध्य प्रदेश) आणि अन्यथा फाउंडेशन या संस्थांच्या सहकार्याने जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रम अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे. हा करार १ ऑगस्ट २०२६ ते ३१ जुलै २०३१ या कालावधीसाठी लागू राहणार असून, तो पूर्णपणे गैरवित्तीय स्वरूपाचा असल्याने राज्य शासनावर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही.

राज्यात मानसिक आरोग्याच्या समस्या वाढत्या प्रमाणात समोर येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य आणि मेंदू विज्ञान संस्थेच्या सर्वेक्षणानुसार देशातील सुमारे १० ते १४ टक्के प्रौढ व्यक्तींना मानसिक आरोग्याचे विकार आहेत. महाराष्ट्राची लोकसंख्या लक्षात घेता सुमारे १.२ ते १.८ कोटी नागरिक मानसिक समस्यांशी झुंज देत असल्याचे या सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.