Friday, 22 May 2026

महिला व बाल विकास भवनांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करा

 महिला व बाल विकास भवनांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करा

-         महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे

मुंबई, दि. २१ : राज्यातील महिला व बाल विकास विभागाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी तसेच लाभार्थ्यांना एकाच छताखाली सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी उभारण्यात येत असलेल्या महिला व बाल विकास भवन प्रकल्पांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याचे निर्देश महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.

मंत्रालयात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीमध्ये राज्यातील महिला व बाल विकास भवन प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

यावेळी मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात महिला व बाल विकास विभागाच्या विविध कार्यालयांना स्वतंत्र आणि सुसज्ज इमारती उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या माध्यमातून महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालय तसेच विभागाच्या विविध सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार असून लाभार्थ्यांना अधिक सुलभ आणि परिणामकारक सेवा मिळणार आहे.

राज्यातील २३ जिल्ह्यांमध्ये महिला व बाल विकास भवनासाठी जागा उपलब्ध झाली असून त्यापैकी १८ जिल्ह्यांमध्ये जागा विभागाच्या ताब्यात देण्यात आली आहे. ९ जिल्ह्यांमध्ये प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू असून ६ जिल्ह्यांमध्ये इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे.

अकोला, अमरावती, यवतमाळ, वाशिम, परभणी आणि जळगाव या जिल्ह्यांतील महिला व बाल विकास भवनांची इमारत पूर्ण झाली असून त्यापैकी अकोला, अमरावती, यवतमाळ आणि जळगाव येथील भवनांचे उद्घाटन पार पडले असल्याची माहिती यावेळी बैठकीत देण्यात आली.

महिला व बाल विकास विभागाच्या योजनांचा लाभ तळागाळातील महिला, बालके आणि इतर लाभार्थ्यांपर्यंत अधिक प्रभावीपणे पोहोचण्यासाठी आधुनिक आणि सर्व सुविधांनी युक्त भवनांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करावीत. प्रलंबित कामांमध्ये कोणतीही दिरंगाई होऊ नये तसेच सर्व बांधकामे गुणवत्तापूर्ण आणि निर्धारित वेळेत पूर्ण व्हावीत, यासाठी प्रशासनाने समन्वयाने काम करण्याच्या सूचना मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिल्या.

आरोग्य, महिला व बालविकास, पंचायत राज आणि पाणीपुरवठा विभागांमध्ये अधिक प्रभावी समन्वय

 आरोग्य, महिला व बालविकास, पंचायत राज आणि पाणीपुरवठा विभागांमध्ये अधिक प्रभावी समन्वय साधल्यास बालपोषण निर्देशांकात लक्षणीय सुधारणा होऊ शकते, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, बालकांचे पोषण आणि सर्वांगीण विकास हे शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण आणि प्रभावी अंमलबजावणीच्या माध्यमातून सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. जागतिक स्तरावरील तज्ज्ञांकडून मिळालेल्या मार्गदर्शनामुळे राज्यातील पोषण अभियानाला अधिक बळ मिळेल.

0000


जागतिक किर्तीच्या भारतीय बालरोगतज्ज्ञ डॉ. सौम्या स्वामिनाथन यांनी

 महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांची

 डॉ. सौम्या स्वामिनाथन यांनी घेतली सदिच्छा भेट

·         बालपोषण सुधारण्यासाठी समन्वित उपाययोजनांवर सविस्तर चर्चा

 

मुंबई, दि. २१ : जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यूएचओ) माजी मुख्य वैज्ञानिक तथा जागतिक किर्तीच्या भारतीय बालरोगतज्ज्ञ डॉ. सौम्या स्वामिनाथन यांनी महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांची मंत्रालयात सदिच्छा भेट घेतली. यावेळी राज्यातील बालपोषण, कुपोषण प्रतिबंध आणि पोषण अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

राज्यातील बालआरोग्य सुधारण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा आढावा घेताना मंत्री आदिती तटकरे यांनी महिला व बालविकास विभागामार्फत सुरू असलेल्या प्रभावी आणि लोकाभिमुख उपक्रमांची माहिती दिली.

डॉ. स्वामिनाथन यांनी देशातील ११२ आकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये केलेल्या अभ्यासाच्या आधारे काही महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे मांडली. राज्यातील बालपोषण योजनांच्या अंमलबजावणीत डेटा गुणवत्तेला अधिक बळकटी देणे, अंगणवाडी सेविकांना प्रशिक्षण व तांत्रिक सहाय्य वाढविणे तसेच ग्रामीण आणि आदिवासी भागांतील कुपोषित बालकांची वेळेत नोंद होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

महाट्रेस

 महाट्रेस

महाराष्ट्रातील कृषी उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठेत अधिक विश्वासार्हता मिळावी आणि अन्न सुरक्षा मानकांचे प्रभावी पालन सुनिश्चित व्हावे, यासाठी राज्य शासनाने महाट्रेस्‍ या अत्याधुनिक ट्रेसिबिलिटी उपक्रमाची सुरुवात केली आहे. अन्न सुरक्षा निकषांचे पालन न झाल्यास निर्यात खेप नाकारली जाण्याची शक्यता निर्माण होते, ज्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर आणि राज्याच्या कृषी उत्पादनांच्या विश्वासार्हतेवर होतो. या पार्श्वभूमीवर, ट्रेसिबिलिटीला जागतिक बाजारपेठेतील अत्यावश्यक घटक मानून महाराष्ट्र शासनाने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित महा-कृषि धोरणांतर्गत सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत सुविधा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमामुळे शेतमालाच्या उत्पादनापासून ते निर्यातीपर्यंतची माहिती पारदर्शक आणि विश्वसनीय पद्धतीने उपलब्ध होणार असून, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेतील नव्या संधी उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.

सहकार विभागाचे प्रधान सचिव  प्रवीण दराडे, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह सर्व विभागीय आयुक्त यांनी सादरीकरण केले.

क्रॉपसॅप २.०

 क्रॉपसॅप २.०

राज्यातील शेतकऱ्यांना पिकांवरील कीड व रोग व्यवस्थापनासाठी तंत्रज्ञानाधारित आणि तात्काळ मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्यासाठी कृषी विभागामार्फत क्रॉपसॅप 2.0’ हा अद्ययावत उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. सोयाबीन, कापूस, भात, तूर, मका, ज्वारी, ऊस आणि हरभरा या प्रमुख पिकांचा या प्रकल्पात समावेश असून, शेतकऱ्यांचे कीड व रोगांमुळे होणारे संभाव्य नुकसान टाळणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. क्रॉपसॅप 2.0 अंतर्गत महाविस्तार अॅपद्वारे AI फोटो आयडेंटिफिकेशनची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. कीड व रोगांचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता असलेल्या भागांबाबत कृषी अधिकाऱ्यांना अलर्ट मिळणार असून, तात्काळ पिक संरक्षण सल्लेही अॅपवर उपलब्ध होतील.. अचूक निदान, अचूक सल्ला आणि चला परतवू कीड-रोगांचा हल्लाहे या उपक्रमाचे घोषवाक्य आहे.

पी-सीबीडीएस प्रणालीद्वारे अनुदान वितरणात पारदर्शकता

 पी-सीबीडीएस प्रणालीद्वारे अनुदान वितरणात पारदर्शकता

कृषी विभागाने आरबीआयच्या सहकार्याने विकसित करण्यात आलेल्या प्रोग्रामेबल केंद्रीय बँक डिजिटल चलन (पी-सीबीडीजी) प्रणालीचा वापर अनुदान वितरणासाठी सुरू केला आहे. पंजाब नॅशनल बँकेमार्फत हा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येत असून शेतकरी आणि विक्रेते यांची पी-सीबीडीएस अॅपवर नोंदणी करण्यात येते. अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या डिजिटल वॉलेटमध्ये व्हाउचर स्वरूपात उपलब्ध होते आणि अधिकृत खरेदी नोंदणीनंतर संबंधित विक्रेत्याच्या खात्यात थेट जमा केली जाते. या प्रक्रियेमुळे व्यवहारात पारदर्शकता, गती आणि सुरक्षितता सुनिश्चित होत आहे.

 

पी-सीबीडीएस प्रणालीद्वारे अनुदान वितरणात पारदर्शकता

 पी-सीबीडीएस प्रणालीद्वारे अनुदान वितरणात पारदर्शकता

कृषी विभागाने आरबीआयच्या सहकार्याने विकसित करण्यात आलेल्या प्रोग्रामेबल केंद्रीय बँक डिजिटल चलन (पी-सीबीडीजी) प्रणालीचा वापर अनुदान वितरणासाठी सुरू केला आहे. पंजाब नॅशनल बँकेमार्फत हा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येत असून शेतकरी आणि विक्रेते यांची पी-सीबीडीएस अॅपवर नोंदणी करण्यात येते. अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या डिजिटल वॉलेटमध्ये व्हाउचर स्वरूपात उपलब्ध होते आणि अधिकृत खरेदी नोंदणीनंतर संबंधित विक्रेत्याच्या खात्यात थेट जमा केली जाते. या प्रक्रियेमुळे व्यवहारात पारदर्शकता, गती आणि सुरक्षितता सुनिश्चित होत आहे

Featured post

Lakshvedhi