महाट्रेस
महाराष्ट्रातील कृषी उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठेत अधिक विश्वासार्हता मिळावी आणि अन्न सुरक्षा मानकांचे प्रभावी पालन सुनिश्चित व्हावे, यासाठी राज्य शासनाने महाट्रेस् या अत्याधुनिक ट्रेसिबिलिटी उपक्रमाची सुरुवात केली आहे. अन्न सुरक्षा निकषांचे पालन न झाल्यास निर्यात खेप नाकारली जाण्याची शक्यता निर्माण होते, ज्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर आणि राज्याच्या कृषी उत्पादनांच्या विश्वासार्हतेवर होतो. या पार्श्वभूमीवर, ट्रेसिबिलिटीला जागतिक बाजारपेठेतील अत्यावश्यक घटक मानून महाराष्ट्र शासनाने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित महा-कृषि धोरणांतर्गत सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत सुविधा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमामुळे शेतमालाच्या उत्पादनापासून ते निर्यातीपर्यंतची माहिती पारदर्शक आणि विश्वसनीय पद्धतीने उपलब्ध होणार असून, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेतील नव्या संधी उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह सर्व विभागीय आयुक्त यांनी सादरीकरण केले.
No comments:
Post a Comment