रोजगाराच्या नव्या संधी लक्षात घेता शिक्षण पद्धतीत सुधारणा करणे आवश्यक

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, तंत्रज्ञानातील बदल, औद्योगिक क्षेत्रातील वाढत्या गरजा आणि रोजगाराच्या नव्या संधी लक्षात घेता शिक्षण पद्धतीत सुधारणा करणे आवश्यक आहे. उच्च शिक्षणात काळानुरूप बदल घडवून आणत विद्यार्थ्यांना अधिक सक्षम बनविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शिक्षण पद्धती अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात येत आहे. कौशल्याधारित शिक्षण, प्रशिक्षण कार्यक्रम व संशोधन उपक्रमांमध्ये उद्योगसहभाग वाढवून गुणवत्तावृद्धीवर विशेष भर दिला जाणार आहे. बदलत्या उद्योग गरजांनुसार नवीन अभ्यासक्रम विकसित करून राज्यातील युवकांना अधिकाधिक रोजगारक्षम बनवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार बहुविद्याशाखीय शिक्षणाला चालना देण्यासाठी राज्यातील पारंपरिक महाविद्यालयांमध्ये ‘समाजकार्य’ ही स्वतंत्र विद्याशाखा सुरू करावी. बहुविद्याशाखीय शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांना केवळ एका विषयापुरते मर्यादित न राहता विविध क्षेत्रांतील ज्ञान आणि कौशल्ये आत्मसात करता येणार आहेत.

तंत्रज्ञानातील बदल, औद्योगिक क्षेत्रातील वाढत्या गरजा आणि रोजगाराच्या

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, तंत्रज्ञानातील बदल, औद्योगिक क्षेत्रातील वाढत्या गरजा आणि रोजगाराच्या नव्या संधी लक्षात घेता शिक्षण पद्धतीत सुधारणा करणे आवश्यक आहे. उच्च शिक्षणात काळानुरूप बदल घडवून आणत विद्यार्थ्यांना अधिक सक्षम बनविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शिक्षण पद्धती अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात येत आहे. कौशल्याधारित शिक्षण, प्रशिक्षण कार्यक्रम व संशोधन उपक्रमांमध्ये उद्योगसहभाग वाढवून गुणवत्तावृद्धीवर विशेष भर दिला जाणार आहे. बदलत्या उद्योग गरजांनुसार नवीन अभ्यासक्रम विकसित करून राज्यातील युवकांना अधिकाधिक रोजगारक्षम बनवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार बहुविद्याशाखीय शिक्षणाला चालना देण्यासाठी राज्यातील पारंपरिक महाविद्यालयांमध्ये ‘समाजकार्य’ ही स्वतंत्र विद्याशाखा सुरू करावी. बहुविद्याशाखीय शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांना केवळ एका विषयापुरते मर्यादित न राहता विविध क्षेत्रांतील ज्ञान आणि कौशल्ये आत्मसात करता येणार आहेत.

आदिवासी व डोंगराळ जिल्ह्यांत १७ नवीन व्यावसायिक महाविद्यालयांना मान्यता

 आदिवासी व डोंगराळ जिल्ह्यांत १७ नवीन व्यावसायिक महाविद्यालयांना मान्यता

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

•         मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाची बैठक

•         आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षण पद्धतीला चालना

•         राज्यात नवीन कौशल्य केंद्रांना मान्यता

·         २०३०-३१ पर्यंत नवीन फार्मसी अभ्यासक्रमांना स्थगिती

 

             मुंबई, दि. १४ : कौशल्याधारित शिक्षणाला गती देण्यासाठी नवीन कौशल्य केंद्रांना मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात शैक्षणिक वर्ष २०३०-३१ पर्यंत औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या नवीन पदवी व पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्था सुरु करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही परंतु ७ आदिवासी, डोंगराळ व मागास जिल्ह्यात नवीन अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, एचएमसीटी, बी. व्होक अभ्यासक्रमांची १७ महाविद्यालये सुरु करण्यास प्राधान्याने मान्यता दिली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोग (माहेड) ची बैठक मंत्रालय येथे झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव वेणुगोपाल रेड्डी तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत या महामार्गांचे काम केले जाणार आहे.

 नागपूर – गोंदिया प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती मार्ग, भंडारा गडचिरोली द्रुतगती मार्ग, नागपूर-चंद्रपूर द्रुतगती मार्ग आणि नवेगाव मोरे- कोनसारी ते सुरजागड ग्रीन फिल्ड रस्ता या प्रवेश नियंत्रित शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पांना यावेळी मान्यता देण्यात आली. या चारही प्रकल्पांची स्थापत्य किंमत ३२४७८ कोटी व एकूण बांधकाम किंमत ५१९०६.३५ कोटी रुपये एवढी आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत या महामार्गांचे काम केले जाणार आहे.

 

हे सर्व प्रकल्प सप्टेंबर २०२८ ते डिसेंबर २०२८ या कालावधीत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे, असे म्हैसकर यांनी यावेळी सांगितले.

 

 

प्रकल्पांची वैशिष्ट्ये

•          नागपूर – गोंदिया द्रुतगती मार्ग –

•          एकूण लांबी - १६२.३७७ कि.मी.

•          प्रारंभ व शेवटचा बिंदू – गवसी मानपूर, नागपूर ते सावरी, गोंदिया

•          लेनची संख्या – ३+३

•          इंटर चेंज - ९

•          आवश्यक भूसंपादन – १६३४.२७ हे.

•          हा महामार्ग नागपूर, भंडारा व गोंदिया या तीन जिल्ह्यांना जोडला जाणार

 

भंडारा- गडचिरोली द्रुतगती मार्ग

•          एकूण लांबी - ९४.२४१ कि.मी.

•          प्रारंभ व शेवटचा बिंदू – बोरगाव, जि. भंडारा ते ऋणमोचन, जि. चंद्रपूर

•          लेनची संख्या – ३+३

•          इंटर चेंज - ६

•          आवश्यक भूसंपादन – ११८५.७३ हे.

•          हा महामार्ग भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली या तीन जिल्ह्यांना जोडला जाणार

 

नागपूर-चंद्रपूर द्रुतगती मार्ग

•          एकूण लांबी – २०४.७९९ कि.मी.

•          प्रारंभ व शेवटचा बिंदू – सेलडोह, जि. वर्धा ते नवेगाव मोरे (घाटकुळ),जि. चंद्रपूर

•          लेनची संख्या – २+२

•          इंटर चेंज - ७

•          आवश्यक भूसंपादन – २१५९.०८७ हे.

•          हा महामार्ग नागपूर व चंद्रपूर जिल्ह्यातील ९ तालुक्यांना जोडला जाणार आहे.

 

नवेगाव मोरे- कोनसारी ते सुरजागड ग्रीन फिल्ड रस्ता

•          एकूण लांबी – ८५.७६५ कि.मी

•          प्रारंभ व शेवटचा बिंदू – नवेगाव मोरे (घाटकुळ), जि. चंद्रपूर ते मंगेर, जि. गडचिरोली

•          लेनची संख्या – २+२

•          आवश्यक भूसंपादन – २८९.०२ हे.

•          हा महामार्ग चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यातील ४ तालुक्यांना जोडला जाणार आहे.

०००००

नागपूर – गोंदिया प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती मार्ग,

 नागपूर – गोंदिया प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती मार्ग, भंडारा गडचिरोली द्रुतगती मार्ग, नागपूर-चंद्रपूर द्रुतगती मार्ग आणि नवेगाव मोरे- कोनसारी ते सुरजागड ग्रीन फिल्ड रस्ता या प्रवेश नियंत्रित शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पांना यावेळी मान्यता देण्यात आली. या चारही प्रकल्पांची स्थापत्य किंमत ३२४७८ कोटी व एकूण बांधकाम किंमत ५१९०६.३५ कोटी रुपये एवढी आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत या महामार्गांचे काम केले जाणार आहे.

 

हे सर्व प्रकल्प सप्टेंबर २०२८ ते डिसेंबर २०२८ या कालावधीत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे, असे म्हैसकर यांनी यावेळी सांगितले.

 

विदर्भातील ५५० कि.मी.च्या चार महामार्गांना पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत मंजुरी द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पांची कामे वेळेत पूर्ण करा

 विदर्भातील ५५० कि.मी.च्या चार महामार्गांना पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत मंजुरी

द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पांची कामे वेळेत पूर्ण करा

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. १४ : महाराष्ट्राची पूर्व व पश्चिम सीमा शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गाने जोडण्यासाठी विदर्भातील ५४७ कि.मी.च्या चार प्रवेश द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. हे प्रकल्प जलदगतीने व वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात पायाभूत सुविधा समितीची बैठक झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड, सचिव (बांधकामे) आबासाहेब नागरगोजे यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. अपर मुख्य सचिव म्हैसकर यांनी यावेळी सादरीकरणाद्वारे प्रकल्पांची माहिती दिली.

 

महाराष्ट्राचे पूर्व व पश्चिम क्षेत्र जोडणारे आणि विदर्भातील विकासात महत्त्वाचे पाऊल ठरणाऱ्या या प्रकल्पांची पुढील कार्यवाही जलदगतीने करून प्रकल्प वेळेत होईल यावर भर द्यावा. नवेगाव मोर ते सुरजागड हा मार्ग खनिज वाहतुकीसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. हा मार्ग समृद्धी महामार्गाला जोडण्यात यावा, अशी सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केली. तसेच पश्चिम महाराष्ट्र ते कोकणाला जोडणाऱ्या टनेल रस्त्यासंदर्भात अभ्यास करून सादरीकरण करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

 

लोकसहभागातून आरोग्य समृद्धीकडे आरोग्य विभागाची वाटचाल एकात्मिक आरोग्यवर्धिनी समिती” स्थापन करण्याचा शासन निर्णय जारी

 लोकसहभागातून आरोग्य समृद्धीकडे आरोग्य विभागाची वाटचाल

• एकात्मिक आरोग्यवर्धिनी समिती” स्थापन करण्याचा शासन निर्णय जारी

मुंबई : दि.१४:  राज्यातील आरोग्य विषयक उपक्रम अधिक लोकाभिमुख, गतिमान आणि बळकट करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने विधानसभा मतदारसंघ, जिल्हा आणि राज्य स्तरावर ‘एकात्मिक आरोग्यवर्धिनी समिती’ स्थापन करण्याचा शासन निर्णय जारी केला आहे. सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून, राज्यातील आरोग्य संस्थांच्या कामकाजात अधिक समन्वय, गुणवत्ता सुधारणा आणि लोकसहभाग वाढविण्यावर भर देण्यात आला आहे.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे वतीने राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकाना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, व उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली एमआरआय, सिटी स्कॅन, डायलेसिस, स्टेमी प्रकल्प, टेलिमेडिसीन  यासह अनेक दर्जेदार व मोफत आरोग्य सुविधा ग्रामपंचायत स्तरापासून जिल्हा स्तरापर्यंत उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. आरोग्यसेवा लोकाभिमुख करण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने ‘माझ गाव आरोग्यसंपन्न गाव’ हे महत्वपूर्ण अभियान सुरू आहे. त्याच महत्वकांक्षेने  आरोग्य विभागाचे  उपक्रम अधिक लोकाभिमुख, गतिमान आणि बळकट करण्यासाठी आरोग्य विभागाने विधानसभा मतदारसंघ, जिल्हा आणि राज्य स्तरावर ‘एकात्मिक आरोग्यवर्धिनी समिती’ स्थापन करण्याचा शासन निर्णय जारी केला आहे.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राष्ट्रीय आयुष अभियान तसेच राज्य शासनाच्या विविध योजनांतर्गत ग्रामीण व शहरी भागात आयुष्मान आरोग्य मंदिरे, प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, जिल्हा रुग्णालये, महिला रुग्णालये, सामान्य रुग्णालये, प्रादेशिक मनोरुग्णालये तसेच हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना यांसारख्या आरोग्य संस्था कार्यरत आहेत. या संस्थांमार्फत नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सेवा पुरविण्यात येत असून, त्यांचे अधिक बळकटीकरण करण्यासाठी नवीन समिती रचना लागू करण्यात आली आहे.

शासन निर्णयानुसार, ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघ, महानगरपालिका क्षेत्रातील विधानसभा मतदारसंघ, जिल्हा आणि राज्य स्तरावर स्वतंत्र ‘एकात्मिक आरोग्यवर्धिनी समिती’ गठित करण्यात येणार आहे. ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघातील समितीचे अध्यक्ष संबंधित आमदार असतील, तर तालुका आरोग्य अधिकारी सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. समितीत खासदार, विधान परिषद सदस्य निमंत्रित  सदस्य असतील, तसेच जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सभापती, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, आरोग्य अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रतिनिधी, महिला व बाल विकास विभागाचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल.

महानगरपालिका क्षेत्रातील समित्यांमध्ये संबंधित आमदार अध्यक्ष असून, महापौर, उपमहापौर, आरोग्य समिति सभापती,  खासदार व  विधान परिषद सदस्य निमंत्रित  सदस्य असतील, तसेच महानगरपालिका सदस्य, शिक्षण व महिला-बाल विकास विभागाचे प्रतिनिधी तसेच वैद्यकीय अधिकारी यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे.

जिल्हा स्तरावरील समितीचे अध्यक्ष संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री असतील, तर सहपालकमंत्री सह-अध्यक्ष म्हणून काम पाहतील. समितीत खासदार, विधान परिषद आमदार, महापौर