सर्व सुरक्षा यंत्रणांनी एकमेकांशी समन्वय राखून

 सर्व सुरक्षा यंत्रणांनी एकमेकांशी समन्वय राखून काम करावे, जेणेकरून कोणतीही अनुचित घटना घडणार नाही. गर्दीचे नियोजन आणि आपत्कालीन व्यवस्थापनासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा.  कुंभमेळ्याच्या आयोजनात कुठेही उणीव राहणार नाही, याची दक्षता शासन घेत आहे,असेही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नमूद केले.

         कुंभमेळा प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी यावेळी सादरीकरण केले. बैठकीला मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, नाशिक येथील वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, १३ आखाड्यांचे महंत व साधू उपस्थित होते. यावेळी आखाड्यांचे महंत यांनी विचार मांडले. बैठकीच्या सुरुवातीला त्र्यंबकेश्वर येथील मंदिराच्या दर्शन पथाचे ई भूमिपूजन करण्यात आले.

 

त्र्यंबकेश्वर दर्शन पथ प्रकल्प

एकूण खर्च: ₹६६५ कोटी.

अखंड दर्शनासाठी एकेरी मार्ग प्रणाली.

टप्पे: पहिला टप्पा २७५ कोटी; दुसरा टप्पा ३९० कोटी.

९,००० भाविकांची क्षमता असलेले 'शिव दर्शन संकुल', वातानुकूलित हॉल आणि एलईडी स्क्रीनची सुविधा.

५ मिनिटांत आपत्कालीन निर्गमन क्षमता आणि एआय-आधारित गर्दी व्यवस्थापन.

काळ्या पाषाणातील पारंपारिक मराठा शैलीतील बांधकाम.

शहरातील वाहतूक कोंडीत ८० टक्के घट आणि स्थानिक विक्रेत्यांचे पुनर्वसन.

 

कुंभमेळ्याच्या सुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड नको

 कुंभमेळ्याच्या सुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड नको

-उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            त्रंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या यशस्वी आयोजनासाठी राज्यशासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. हे आयोजन अत्यंत दिमाखदार स्वरूपात पार पडेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त करीत या कुंभमेळ्याच्या सुरक्षतेबाबत कुठलीही तडजोड खपवून घेणार नाही, असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. भाविकांची सुरक्षा, सुविधा आणि आखाड्यांच्या मागण्यांबाबतही निर्देश दिले.

            उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, कुंभमेळ्यादरम्यान येणाऱ्या भाविकांना किंवा सामान्य नागरिकांना कोणताही त्रास होणार नाही, अशी भूमिका आखाड्यांनी घेतली आहे. या निर्णयाचे स्वागत करत उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, आखाड्यांनी दिलेली सूचना अतिशय स्वागतार्ह आहे. सर्वांच्या सहकार्यानेच हा सोहळा यशस्वी होईल.

            शासनाला सेवा करण्याची संधी मिळाली असून संपूर्ण प्रशासन एक 'टीम' म्हणून काम करत आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे खंबीर पाठबळ असल्याने राज्य वेगाने पुढे जात आहे. मंदिरांचे पुनर्निर्माण आणि धार्मिक स्थळांचा विकास ही आमची प्राथमिकता आहे.

कुंभमेळ्यासाठी सध्या ३७७ एकर जमीन आरक्षित करण्यात आली आहे. मात्र, आखाड्यांनी अतिरिक्त जमिनीची मागणी केली असून, शासन त्याबाबत सकारात्मक आहे. कुंभमेळ्यासाठी निधीची कोणतीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही. भाविकांच्या सोयीसाठी आणि पायाभूत सुविधांसाठी आवश्यक तो सर्व निधी तत्काळ उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

सिंहस्थ कुंभमेळासाठी प्रति आखाडा पाच कोटींचा निधी कुंभच्या यशस्वी आयोजनासाठी निधी कमी पडू देणार नाही

 सिंहस्थ कुंभमेळासाठी प्रति आखाडा पाच कोटींचा निधी

कुंभच्या यशस्वी आयोजनासाठी निधी कमी पडू देणार नाही

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         साधू, महंत यांच्या मार्गदर्शनातून कुंभमेळ्याचे भव्य-दिव्य आयोजन

·         आखाड्याची जमीन शासकीय कामासाठी अधिग्रहित केल्यास आखाड्यांना मोबदला किंवा जमीन देण्याची घोषणा

मुंबई, दि १३: नाशिक - त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा हा महाराष्ट्रासाठी सेवेचा आदर्श निर्माण करण्याची संधी आहे. आखाड्यांना सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी प्रति आखाडा पाच कोटींचा निधी, छोट्या संस्थानसाठी प्रति संस्थान १५ लाख रुपये, आखाड्यांच्या वीज देयकाची प्राधिकरणाच्या माध्यमातून अदायगी, आखाड्याची जमीन शासकीय कामासाठी अधिग्रहित केल्यास आखाड्यांना मोबदला किंवा जमीन देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केली.

            कुंभमेळ्यासाठी जगभरातून येणाऱ्या साधू, महंत व भाविक यांची सेवा करीत त्यांच्या मार्गदर्शनातून कुंभमेळ्याचे भव्य-दिव्य आयोजन करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित सिंहस्थ कुंभमेळा आढावा बैठकीत सांगितले.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या बदल्या समुपदेशनाद्वारे

 सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या बदल्या समुपदेशनाद्वारे

- आरोग्य विभागाचे वेळापत्रक जाहीर

 

मुंबई दि.१३ : सार्वजनिक आरोग्य विभागातील गट-ब, गट-क आणि गट-ड कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्यांसाठी समुपदेशन प्रक्रियेला गती देत स्वतंत्र शासन निर्णय निर्गमित करून महत्त्वाचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर आणि राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि त्यात सुसूत्रता आणण्यात भर देण्यात आला आहे.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक १५ एप्रिल २०२६ नुसार समुपदेशनाद्वारे सर्वसाधारण बदल्या करण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली असून, त्याअनुषंगाने संचालक, आरोग्य सेवा यांनी ८ परिमंडळातील सर्व कार्यक्रम प्रमुख यांच्या बदल्यांचे टप्प्याटप्प्याने वेळापत्रक जाहीर केले आहे. जाहीर करण्यात आलेल्या वेळापत्रकानुसार रिक्त पदांची यादी ६ मे २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यानंतर बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची सेवा ज्येष्ठता यादी ८ मे २०२६ रोजी प्रसिद्ध केली गेली. तसेच, प्रपत्र १ ते ५ तयार करून नागरी सेवा मंडळासमोर १० मे २०२६ रोजी सादर करण्यात आली. नागरी सेवा मंडळाकडून समुपदेशनाने बदलीचे अंतिम प्रस्ताव १५ मे २०२६ पर्यंत पाठविण्यात येणार आहेत. समुपदेशनाद्वारे करण्यात आलेल्या अंतिम बदल्यांचे आदेश ३१ मे रोजी वेबसाईटवर निर्गमित करण्यात येणार आहेत. या सर्व बदली प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची निरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. 

या नव्या धोरणानुसार बदल्या करताना सेवा कालावधी, प्राधान्यक्रम, पसंतीक्रम, प्रशासकीय गरज तसेच दुर्गम भागातील सेवेला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. अपंग कर्मचारी, गंभीर आजारांनी ग्रस्त कर्मचारी, विधवा महिला, पती-पत्नी एकत्रीकरण आणि शैक्षणिक कारणे यांसारख्या मानवी बाबींनाही प्राधान्य देण्यात आले आहे.

बदली प्रक्रिया पूर्णपणे प्रशासकीय आणि पारदर्शक पद्धतीने राबविण्यात येणार असून कोणत्याही प्रकारचा बाह्य दबाव अथवा हस्तक्षेप सहन केला जाणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे सार्वजनिक आरोग्य विभागातील मनुष्यबळ व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम होऊन राज्यातील आरोग्य सेवा अधिक बळकट होण्यास मदत होणार आहे. 

या सर्वसमावेशक बदली धोरणामुळे सार्वजनिक आरोग्य विभागातील मनुष्यबळ व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक, गतिमान आणि परिणामकारक होण्यास मदत होणार असून, राज्यातील आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्याच्या दिशेने हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे

राज्यातील एसटी बस आणि बसस्थानकांच्या अस्वच्छतेबाबत प्रवाशांकडून वारंवार तक्रारी

 राज्यातील एसटी बस आणि बसस्थानकांच्या अस्वच्छतेबाबत प्रवाशांकडून वारंवार तक्रारी प्राप्त होत आहे. बसस्थानकांचा कायापालट करण्यासाठी आणि कायमस्वरूपी स्वच्छता राखण्यासाठी ठोस पावले उचलण्यात येत आहेत. १ जूनपासून महामंडळाच्या सर्व बसस्थानकांवरील स्वच्छतागृहे मोफत करण्यात येणार असून, प्रवाशांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक यांनी सांगितले

सध्या अनेक खासगी ट्रॅव्हल्स कंपन्या अनधिकृत ॲप्सच्या माध्यमातून प्रवाशांचे बुकिंग करत असल्याच्या तक्रारी

 सध्या अनेक खासगी ट्रॅव्हल्स कंपन्या अनधिकृत ॲप्सच्या माध्यमातून प्रवाशांचे बुकिंग करत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहे. सण-उत्सव किंवा सुट्ट्यांच्या काळात प्रवाशांकडून अव्वाच्या सव्वा तिकीट दर आकारले जातात. प्रवाशांची आर्थिक लूट करणाऱ्या अशा प्रवासी बस वाहतूकदारांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. कोणत्याही परिस्थितीत प्रवाशांची लूट खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.

राज्यातील बसस्थानकांवरील संपर्क यंत्रणा अधिक सक्षम आणि प्रभावी करणे आवश्यक असल्याचे सांगत त्यांनी प्रत्येक बसस्थानकावर प्रवासी सुविधांसाठी संपर्क क्रमांक उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच, परिवहन विभागाने नावे बदललेल्या गावांबाबत आणि व्याकरणदृष्ट्या अचूक मराठी भाषेचा वापर करण्याबाबत परिपत्रक जारी करावे व त्याची काटेकोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी, असेही त्यांनी निर्देश दिले.

राज्यातील एसटी बस आणि बसस्थानकांच्या अस्वच्छतेबाबत प्रवाशांकडून वारंवार तक्रारी प्राप्त होत आहे. बसस्थानकांचा कायापालट करण्यासाठी आणि कायमस्वरूपी स्वच्छता राखण्यासाठी ठोस पावले उचलण्यात येत आहेत. १ जूनपासून महामंडळाच्या सर्व बसस्थानकांवरील स्वच्छतागृहे मोफत करण्यात येणार असून, प्रवाशांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक यांनी सांगितले

मनमानी भाडेवाढ करणाऱ्या खासगी बस वाहतूकदार आणि अवैध प्रवासी ॲप्सवर कारवाई करा

 मनमानी भाडेवाढ करणाऱ्या खासगी बस वाहतूकदार

 आणि अवैध प्रवासी ॲप्सवर कारवाई करा

-         परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

दीर्घकालीन उपाययोजनांसाठी समितीची स्थापना

 

मुंबई, दि. 13 : राज्यातील खासगी प्रवासी बस वाहतूकदारांकडून केली जाणारी बेकायदेशीर दरवाढ आणि अनधिकृत मोबाईल ॲप्सद्वारे प्रवाशांची होणारी आर्थिक पिळवणूक याबाबत शासन गंभीर असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले. या संदर्भातील तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी तसेच दीर्घकालीन उपाययोजना सुचविण्यासाठी सह परिवहन आयुक्त आणि सुराज्य अभियानातील तीन प्रतिनिधींचा समावेश असलेली विशेष समिती गठित करण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्देश त्यांनी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले.

या बैठकीस परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर, अपर परिवहन आयुक्त भरत कळसकर तसेच सुराज्य अभियान संघटनेचे अभिषेक मुरुकटे, अरविंद पानसरे, सुनील हनवट आदी उपस्थित होते.

परिवहन मंत्री सरनाईक म्हणाले की, गठित समिती खासगी बसच्या भाडेवाढीवर नियंत्रण मिळवणे, अवैध बुकिंग ॲप्सना आळा घालणे आणि प्रवाशांच्या तक्रारींवर प्रभावी उपाययोजना सुचविणे याबाबत सविस्तर अहवाल सादर करेल. समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल. समितीने सुचविलेल्या उपाययोजनांची राज्य सरकारकडून प्रभावी आणि तातडीने अंमलबजावणी केली जाईल, असे आश्वासनही परिवहन मंत्री श्री. प्रताप सरनाईक यांनी दिला.