Wednesday, 8 April 2026

आर्थिक स्थिती भक्कम करणे आणि वितरण व्यवस्थेत शाश्वतता निर्माण करण्यासाठी पुनर्रचना

 आर्थिक स्थिती भक्कम करणे आणि

वितरण व्यवस्थेत शाश्वतता निर्माण करण्यासाठी पुनर्रचना

राज्यातील ग्राहकांना ऊर्जा सुरक्षा आणि गुणात्मक सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी महावितरणची आर्थिक स्थिती भक्कम करणे आणि वितरण व्यवस्थेत शाश्वतता निर्माण करण्यासाठी ही पुनर्रचना करण्यात येणार आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील बाजारपेठीय संधीचा लाभ घेण्यासाठी अशा दोन कंपन्यांची निर्मिती केली जाईल. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या शिफारशी तसेच मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना २.० च्या धोरणात्मक उद्दिष्टानुसार एमएसईबी सोलार अॅग्रो पॉवर लिमिटेड ही कंपनी ३१ मे २०२३ रोजी स्थापन करण्यात आली आहे. या कंपनीच्या माध्यमातून शेतीसाठीच्या वीज पुरवठ्याचे नियोजन आणि सौर ऊर्जेवर आधारित कृषि ऊर्जा प्रणाली विकसित करण्यासाठी संस्थात्मक आधारभूत रचना निर्माण होणार आहे.

भांडवली बाजारात सूचीबद्ध करण्यासाठी आयपीओ आणण्यास मान्यता

 भांडवली बाजारात सूचीबद्ध करण्यासाठी आयपीओ आणण्यास मान्यता

बिगर कृषी वितरण क्षेत्रातील महावितरण या कंपनीला भांडवली बाजारात सूचीबद्ध करण्यासाठी आयपीओ आणण्यास देखील या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  महावितरण कंपनीने विविध पायाभूत योजनांसाठी घेतलेल्या सुमारे ३२ हजार ६७९ कोटी रुपयांच्या कर्जास शासन हमी आहे. या कर्ज दायित्वापोटी महाराष्ट्र शासन पंधरा वर्षे मुदतीचे दीर्घकालिन सरकारी रोखे जारी करणार आहे. यामुळे महावितरणवरील कर्जाचा बोजा कमी होऊन आर्थिक स्थिती आणखी चांगली होण्यास मदत होणार आहे.

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी – महावितरणची आर्थिक पुनर्रचना महावितरणचा आयपीओ येणार ; कृषी वीज पुरवठ्यासाठी स्वतंत्र वितरण कंपनी

 महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी – महावितरणची आर्थिक पुनर्रचना

महावितरणचा आयपीओ येणार कृषी वीज पुरवठ्यासाठी स्वतंत्र वितरण कंपनी

 

मुंबई, दि. ७ : महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (महावितरण) कंपनीचे औद्योगिकवाणिज्यिकघरगुती व इतर सर्व बिगर कृषी ग्राहकांसाठीची वितरण संस्था आणि कृषी ग्राहकांना वीज पुरवठा व संबंधित सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी एमएसईबी सोलार ॲग्रो पॉवर लिमिटेड (एमएसएपीएल) असे विभाजन करून दोन स्वतंत्र कंपन्या स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.


महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम (MRDP) राबविण्यास मंजुरी आपत्ती व्यवस्थापनात खाजगी भांडवलाच्या मदतीने वित्तपुरवठा

 महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम (MRDP) राबविण्यास मंजुरी

आपत्ती व्यवस्थापनात खाजगी भांडवलाच्या मदतीने वित्तपुरवठा

 

            राज्यात महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रमांतर्गत महाराष्ट्र रिझिलन्स फायनान्सिंग प्रोग्राम या नवीन संकल्पनेला आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. 

            या कार्यक्रमांतर्गत जागतिक बँकेकडून मिळणाऱ्या १६५ कोटी रूपये निधीचा  आपत्तीत फटका बसलेल्या नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी मदत होणार आहे. आपत्तीग्रस्तांना गृह कर्जात तसेच त्या परिसरातील सूक्ष्मलघु व मध्यम उद्योजकांना कर्जासाठी सवलत तसेच विमा सुरक्षा उपलब्ध होणार आहे.  यात असंघटीत क्षेत्रातील कामगार तसेच महिला उद्योजकबांधकामतसेच अन्य व्यावसायिक क्षेत्रातील छोट्या घटकांनाही मदत होणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन-मित्रा येथे अंमलबजावणी गट स्थापन करण्यात येणार आहे. पूरउष्णतेची लाटचक्रीवादळ अशा नैसर्गिक आपत्तीत या घटकांना वित्तीय सहायता करता येणार आहे.

विद्यार्थी, व्यावसायिक आणि संशोधकांसाठी शैक्षणिक कार्यक्रम राबविले

   संशोधन व प्रशिक्षण विभागात संशोधन व प्रशिक्षण असे दोन उपविभाग असतील. संशोधन उपविभागात भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाशी संबंधित संशोधन व विकासाचे कार्ये केले जाईल. प्राधान्यक्रम निश्चित करून विद्यार्थीव्यावसायिक आणि संशोधकांसाठी शैक्षणिक कार्यक्रम राबविले जातील. प्रशिक्षण उपविभागांतर्गत भू-स्थानिक कार्यक्रमात सहभागी संस्थावापरकर्ते विभाग यांचे कौशल्य आणि ज्ञान वाढविण्यासाठी प्रशिक्षण घेण्यात येईल. भूस्थानिक नवोपक्रम व उद्योजकता विभागात नवोपक्रम आणि उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी कार्यक्रम आखण्यात येतील. बिझनेस रिइंजिनिअरिंगसाठी खाजगी क्षेत्रातील संस्थास्वयंसेवी संस्था आणि शासकीय संस्थांचा सहभाग घेण्यात येईल.

            या संस्थेचे मुख्यालय मुंबई येथे असेल. संस्थेच्या उभारणीसाठी सुरूवातीचा खर्च म्हणून 25 कोटींचे अनुदान देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.


भूस्थानिक नवोपक्रम व उद्योजकता विभागात नवोपक्रम आणि उद्योजकतेला

 संशोधन व प्रशिक्षण विभागात संशोधन व प्रशिक्षण असे दोन उपविभाग असतील. संशोधन उपविभागात भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाशी संबंधित संशोधन व विकासाचे कार्ये केले जाईल. प्राधान्यक्रम निश्चित करून विद्यार्थीव्यावसायिक आणि संशोधकांसाठी शैक्षणिक कार्यक्रम राबविले जातील. प्रशिक्षण उपविभागांतर्गत भू-स्थानिक कार्यक्रमात सहभागी संस्थावापरकर्ते विभाग यांचे कौशल्य आणि ज्ञान वाढविण्यासाठी प्रशिक्षण घेण्यात येईल. भूस्थानिक नवोपक्रम व उद्योजकता विभागात नवोपक्रम आणि उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी कार्यक्रम आखण्यात येतील. बिझनेस रिइंजिनिअरिंगसाठी खाजगी क्षेत्रातील संस्थास्वयंसेवी संस्था आणि शासकीय संस्थांचा सहभाग घेण्यात येईल.

ॲप्लिकेशन उपविभागांतर्गत कृत्रिम बुध्दिमत्ता, मशिन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, इमेज प्रोसेसिंग आणि फोटोग्रामेट्री

 ॲप्लिकेशन उपविभागांतर्गत कृत्रिम बुध्दिमत्तामशिन लर्निंगइंटरनेट ऑफ थिंग्जइमेज प्रोसेसिंग आणि फोटोग्रामेट्री या संदर्भातील धोरणे विकसित करणे व अंमलात आणणेडेटा गुणवत्ताअखंडता आणि सुरक्षितता निर्धारित करणेही कामे करण्यात येतील. तर डेव्हलपमेंट उपविभागांतर्गत भू-स्थानिक पोर्टल विकसित करणे व देखभाल करणेसॉफ्टवेअर अॅप्लिकेशनचे डिझायनिंग आणि अंमलबजावणीविविध प्रकारच्या विदा (डेटा) चे एकत्रिकीकरण करण्यासाठी आराखडे तयार करण्यात येतील. तसेच गुंतागुंतीच्या समस्या सोडविण्यासाठी विश्लेषणात्मक पध्दती राबविण्यात येईल.

Featured post

Lakshvedhi