आतापर्यंत २००० महिलांना स्वावलंबी बनविण्यात यश

 आतापर्यंत २००० महिलांना स्वावलंबी बनविण्यात यश

‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या माध्यमातून महिलांना व्यवसायासाठी वित्तीय मदत देण्याचा उपक्रम राबविण्यात येत आहे.आतापर्यंत २००० महिलांना स्वावलंबी बनविण्यात यश मिळाल्याचेही श्री.फडणवीस यांनी नमूद केले.

 

 

सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या विविध योजना सुरू केल्याचे सांगितले.

राज्य सरकारने स्वयंपूर्ण विकासासाठी विविध सवलती व धोरणात्मक निर्णय घेतले असून, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. मुंबई बँकेने गिरणी व माथाडी कामगारांसाठी कर्जसुविधा, महिलांसाठी झिरो बॅलन्स खाते उघडण्याची मोहीम आणि व्याजमुक्त कर्ज योजना राबवून सामाजिक बांधिलकी जपली आहे. सहकार भवन उभारणीमुळे आधुनिक सुविधा, कार्यशाळा व प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून सहकारी चळवळीला नवी दिशा मिळेल, असे सहकार मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

गृहनिर्माण सहकार क्षेत्राला नवी चालना

 गृहनिर्माण सहकार क्षेत्राला नवी चालना

स्वयंपुनर्विकास धोरणामुळे मुंबईतील गृहनिर्माण संस्थांना मोठा दिलासा मिळत असून, सध्या सुमारे १६०० हून अधिक प्रकल्प सुरू आहेत, तर अनेक प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. या योजनांना वित्तपुरवठा सुलभ करण्यासाठी केंद्र व राज्य स्तरावर प्रयत्न सुरू असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

मुंबईमध्ये सहकार क्षेत्रासाठी स्वतंत्र व सर्वसमावेशक सुविधा असलेले ‘सहकार भवन’

 मुंबईमध्ये सहकार क्षेत्रासाठी स्वतंत्र व सर्वसमावेशक सुविधा असलेले ‘सहकार भवन’

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, मुंबईमध्ये सहकार क्षेत्रासाठी स्वतंत्र व सर्वसमावेशक सुविधा असलेले ‘सहकार भवन’ उभारण्याची संकल्पना साकार होत असून, त्यातून प्रशिक्षण, मार्गदर्शन व प्रशासकीय सुविधा एकाच छताखाली उपलब्ध होणार आहेत. या भवनात आधुनिक कॉन्फरन्स हॉल, प्रशिक्षण कक्ष आणि विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

राज्यात सहकार क्षेत्राला विशेष महत्त्व असून, विशेषतः सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी स्वतंत्र कायदेशीर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. गृहनिर्माण संस्थांचे कामकाज सुलभ व्हावे यासाठी शंभर टक्के डिजिटायझेशन, कार्यालयांचे विकेंद्रीकरण आणि विविध सुधारणा राबविण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

गेल्या अकरा वर्षांत ऊर्जा क्षेत्रात करण्यात आलेल्या बदलांचा आज मोठा फायदा होत असल्याचेही सांगून

 गेल्या अकरा वर्षांत ऊर्जा क्षेत्रात करण्यात आलेल्या बदलांचा आज मोठा फायदा होत असल्याचेही सांगून पूर्वी २७ देशांकडून इंधन आयात केले जात होती, ती आता ४१ देशांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे पुरवठा खंडित होण्याचा धोका कमी झाला आहे. ई-बस आणि सौरऊर्जेसारख्या पर्यायी स्रोतांवर दिलेला भरही या परिस्थितीत उपयुक्त ठरत आहे. एलपीजीचा पुरवठा सुरळीत सुरू असून आत्मनिर्भर भारत अभियानाचे सकारात्मक परिणाम दिसून येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

. मात्र भारतात परिस्थिती तुलनेने सामान्य ठेवण्यात यश आले आहे,

 मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, जगभरात या संकटामुळे मोठा विस्कळीतपणा निर्माण झाला आहे. फिलिपाईन्समध्ये राष्ट्रीय आणिबाणी लागू करण्यात आली असून थायलंडमध्ये प्रवासावर मोठ्या प्रमाणात निर्बंध घालण्यात आले आहेत. श्रीलंकेत आठवड्यात दोन सार्वजनिक सुट्ट्या वाढवण्यात आल्या आहेत, तर पाकिस्तानमध्ये शाळा आणि कार्यालये बंद ठेवून ‘वर्क फ्रॉम होम’ सुरू करण्यात आले आहे. दक्षिण कोरिया, न्यूझीलंड, बांगलादेश आणि इजिप्त यांसारख्या देशांनीही विविध निर्बंध लागू केले आहेत. मात्र भारतात परिस्थिती तुलनेने सामान्य ठेवण्यात यश आले आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

 

पीएनजी (पाईप्ड नॅचरल गॅस) वितरणाला गती देण्यात आली असून ‘ईज

 केंद्र सरकारच्या सर्व सूचनांचे राज्य शासन पूर्णपणे पालन करेल, असे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पीएनजी (पाईप्ड नॅचरल गॅस) वितरणाला गती देण्यात आली असून ‘ईज ऑफ डुइंग बिझनेस’च्या माध्यमातून प्रक्रिया सुलभ केली जात आहे. या संकटाकाळात केंद्र शासनाच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासन आपली जबाबदारी प्रभावीपणे पार पाडेल, असा विश्वासही  यांनी व्यक्त केला.

राज्यात खतांची पुरेशी उपलब्धता असून त्याचा सातत्याने आढावा घेतला जात आहे. आगामी खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना

 सध्याच्या कठीण काळात पश्चिम आशिया खंडातील युद्ध परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या जागतिक संकट काळात देशातील नागरिकांवर प्रतिकूल परिणाम होऊ नये, यासाठी घेतलेल्या निर्णयांबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले.

 

सध्याच्या काळात महाराष्ट्र शासनाने राबविलेल्या उपाययोजनांची माहिती देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यात खतांची पुरेशी उपलब्धता असून त्याचा सातत्याने आढावा घेतला जात आहे. आगामी खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना कोणतीही अडचण येणार नाही, यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घेतली जात आहे. याचबरोबर काळाबाजार व साठेबाजी रोखण्यासाठी कठोर कारवाई करण्यात येत आहे. शेतीशी संबंधित बाबी ‘अ‍ॅग्रीस्टॅक’ प्रणालीशी जोडण्याचे काम सुरू असून त्यामुळे गैरप्रकारांना आळा बसणार आहे. परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी सातत्याने बैठका घेतल्या जात असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.