Sunday, 5 April 2026

सध्याच्या काळात महाराष्ट्र शासनाने राबविलेल्या उपाययोजनांची माहिती देताना

सध्याच्या काळात महाराष्ट्र शासनाने राबविलेल्या उपाययोजनांची माहिती देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले कीराज्यात खतांची पुरेशी उपलब्धता असून त्याचा सातत्याने आढावा घेतला जात आहे. आगामी खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना कोणतीही अडचण येणार नाहीयासाठी आवश्यक ती खबरदारी घेतली जात आहे. याचबरोबर काळाबाजार व साठेबाजी रोखण्यासाठी कठोर कारवाई करण्यात येत आहे. शेतीशी संबंधित बाबी अ‍ॅग्रीस्टॅक’ प्रणालीशी जोडण्याचे काम सुरू असून त्यामुळे गैरप्रकारांना आळा बसणार आहे. परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी सातत्याने बैठका घेतल्या जात असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

 

राज्यात पीएनजी प्रक्रियेला गती; खत उपलब्धतेसाठी सातत्याने आढावा सुरू

 राज्यात पीएनजी प्रक्रियेला गतीखत उपलब्धतेसाठी सातत्याने आढावा सुरू

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

केंद्राच्या प्रभावी नेतृत्वामुळे संकटातही देश स्थिरमहाराष्ट्र शासन केंद्राच्या सूचनांचे पूर्णपणे पालन करेल

 

मुंबईदि. २७ :  जागतिक स्तरावर निर्माण झालेल्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने संतुलित आणि प्रभावी धोरण राबवले असूनयामध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारची महत्त्वाची भूमिका आहेअसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार या संकटकाळात महाराष्ट्रात पीएनजी (पाईप्ड पद्धतीने वितरण) वितरणाला गती देण्यात येत असून खतांच्या उपलब्धतेसाठी सातत्याने आढावा घेतला जात असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. 

सुदृढ गावांना मिळणार ‘आरोग्यसंपन्न गाव’ किताब

 सुदृढ गावांना मिळणार आरोग्यसंपन्न गाव’ किताब

माझं गावआरोग्यसंपन्न गाव’ या अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य स्तरापासून ते ग्रामपंचायत स्तरापर्यंत तीन टप्प्यांवर समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय समिती ही अभियानाच्या संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवणार आहे. तर आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या नेतृत्वाखालील कृती समिती प्रत्यक्ष कामाचे नियोजन करणार आहे. त्याचबरोबर गाव पातळीवर आरोग्याचे मूल्यांकन करण्यासाठी विशिष्ट निकष ठरवण्यात आले आहेत. या निकषांच्या आधारे ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण मिळवणाऱ्या गावांना आरोग्यसंपन्न गाव’ म्हणून गौरविण्यात येणार आहे. अशा गावांना स्मृतिचिन्हप्रमाणपत्र आणि रोख रकमेचा पुरस्कार देऊन प्रोत्साहित केले जाणार आहे. या संपूर्ण अभियानासाठी राज्य सरकारने ८०.७५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. अभियानात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या जिल्हा परिषदपंचायत समितीगावप्राथमिक आरोग्य केंद्र यांना कोट्यवधी रुपयांपर्यंतची बक्षिसे दिली जाणार आहेत.

माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव' अभियानाला १ एप्रिलपासून प्रारंभ

 माझं गावआरोग्यसंपन्न गावअभियानाला १ एप्रिलपासून प्रारंभ

 

मुंबई दि.३०:- महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी आणि ग्रामीण जनतेला दर्जेदार आरोग्य सुविधा त्यांच्या उंबरठ्यावर उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने माझं गावआरोग्यसंपन्न गाव’ हे अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अभियान सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेउपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर आणि राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांच्या पुढाकाराने राबविण्यात येणाऱ्या या राज्यव्यापी अभियानाला १ एप्रिलपासून प्रारंभ होत आहे. 

 

हे अभियान फक्त सरकारी कार्यक्रमापुरते मर्यादित न राहतालोकसहभागाद्वारे त्यातून एक व्यापक आरोग्य चळवळ उभी राहावीअसा राज्य शासनाचा मानस आहे. या अभियानांतर्गत प्रत्येक गाव आरोग्यसंपन्न केले जाणार आहे. या प्रस्तावित योजनेमुळे गावापासून ते राज्यस्तरावरील आरोग्य सेवांचे आणि यंत्रणांचे सक्षमीकरण होण्यास मदत होणार आहे. तसेच या उपक्रमामुळे तळागाळातील लोकांपर्यंत वैद्यकीय सेवा पोहोचणार आहेत.

, उच्च जोखमीच्या करदात्यांवर अधिक लक्ष, तसेच प्रामाणिक

 महाराष्ट्र राज्य जीएसटी विभागाने डेटा-आधारित अभिप्राय यंत्रणाप्रगत विश्लेषणावर आधारित अंमलबजावणीउच्च जोखमीच्या करदात्यांवर अधिक लक्षतसेच प्रामाणिक करदात्यांसोबत सातत्यपूर्ण संवाद यांसारख्या विविध सुधारणा उपाययोजना राबवल्या आहेत. यासोबतच, ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ (Ease of Doing Business) सुधारण्यावरही विभागाचा सातत्याने भर असल्याची माहिती विभागामार्फत देण्यात आली आहे.


राज्याच्या मजबूत अर्थव्यवस्थेचे प्रतिबिंब म्हणून जीएसटी

 राज्याच्या मजबूत अर्थव्यवस्थेचे प्रतिबिंब म्हणून जीएसटी महसुलातील ही वाढ देशातील उच्च वाढ दरांपैकी एक असूनती राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जवळपास दुप्पट आहे. जीएसटीव्हॅट आणि व्यवसाय कर मिळून महाराष्ट्राच्या राज्याच्या स्वमालकीच्या कर महसुलात (SOTR) सुमारे ६४ टक्के योगदान देतातयावरून राज्य जीएसटी विभागाची वित्तीय बळकटीत असलेली महत्त्वपूर्ण भूमिका अधोरेखित होते.

राज्यांमधील जीएसटी महसूल संकलनात महाराष्ट्राने देशात अव्वल स्थान

 राज्यांमधील जीएसटी महसूल संकलनात महाराष्ट्राने देशात अव्वल स्थान पटकावले असूनदुसऱ्या क्रमांकाच्या राज्याच्या तुलनेत येथील महसूल दुपटीपेक्षा अधिक आहे. तसेचराज्यातील जीएसटी महसूल वित्तीय वर्ष २०२४-२५ च्या तुलनेत १४.६ टक्क्यांनी वाढून १,८६,९९१ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे.

 

Featured post

Lakshvedhi