युध्दजन्य परिस्थितीत खतांच्या पुरवठ्यावर परिणाम होवू नये

    कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, युध्दजन्य परिस्थितीत खतांच्या पुरवठ्यावर परिणाम होवू नये यासाठी कृषि विभागाकडून काळजी घेण्यात येत आहे. रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी करणे, नॅनो खतांचा वापर वाढवणे. शेतकऱ्यांना हिरवळीच्या खतांचा वापर करण्यास प्रोत्साहित केले जाईल, ज्यामुळे जमिनीतील सूक्ष्मजीवांची क्रियाशीलता वाढून जमिनीची सुपीकता सुधारेल.बीजप्रक्रियेसाठी राईझोबियम, अझोटोबॅक्टर आणि पीएसबी यांसारख्या जैविक खतांचा वापर वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. नॅनो खते मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असल्याने, ड्रोनच्या सहाय्याने त्यांच्या फवारणीस प्रोत्साहन देण्यात येईल. पिकांमध्ये नत्र (N) व स्फुरद (P) ची कमतरता आढळल्यास १% युरिया व १-२% डीएपी द्रावणाची फवारणी  करण्याबाबत शेतक-यांना आवाहन करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या 'मृदा आरोग्य पत्रिका' अभियानांतर्गत शिफारस केल्यानुसार खतांची मात्रा देण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. राज्यात पारंपरिक कृषी विकास योजना आणि राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानांतर्गत १.८१ लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे रासायनिक खतांच्या खर्चात मोठी बचत होणार असल्याचे कृषीमंत्री भरणे यांनी सांगितले.

खत उत्पादक व पुरवठादार कंपन्यांनी खते उपलब्ध होण्यापूर्वी कृषी विकास

   कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, खत उत्पादक व पुरवठादार कंपन्यांनी खते उपलब्ध होण्यापूर्वी कृषी विकास अधिकारी यांच्याकडून तालुकानिहाय पुरवठ्याचे नियोजन प्राप्त करून घ्यावे व त्यानुसार विक्रेत्यांना वाटप करावे.खत पुरवठा कंपन्यांनी घाऊक विक्रेत्यांकडे खताचा साठा शिल्लक राहणार नाही याची दक्षता घेऊन थेट अथवा घाऊक विक्रेत्यामार्फत किरकोळ खत विक्रेत्यांना खत पुरवठा करण्यास प्राधान्य द्यावे.घाऊक विक्रेत्यांना ज्या जिल्ह्यासाठी खत आवंटन  दिले आहे त्यांना त्या जिल्ह्याबाहेर युरिया व डीएपी खताची विक्री करता येणार नाही.ज्या विक्रेत्यांकडे खत नियंत्रण समिती  प्रणालीवर २० मे, टन किंवा जास्त खत साठा शिल्लक आहे अशा खत विक्रेत्यांना नवीन खत पुरवठाकरून नये.खतांची विक्री पॉस  मशीनवर रियल टाईमवर करावी.

खरीप हंगाम २०२६ साठी युरिया व डीएपी खतांचा आरक्षित साठा एप्रिल व मे महिन्यात तयार ठेवावा

 खरीप हंगाम २०२६ साठी युरिया व डीएपी खतांचा

आरक्षित साठा एप्रिल व मे  महिन्यात तयार ठेवावा

                                                                                -कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे

·         शेतकऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत खतांची कमतरता भासणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश

मुंबई,दि.१: खरीप हंगाम २०२६  करिता युरिया व डीएपी खतांचा आरक्षित साठा एप्रिल व मे  महिन्यात तयार ठेवण्याचे काटेकोर नियोजन कृषी विभागाने करावे. शेतकऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत खतांची कमतरता भासणार नाही याची दक्षता घ्यावी. कोणत्याही कंपनीने किंवा विक्रेत्याने खतांसोबत इतर उत्पादने घेण्याची सक्ती  शेतकऱ्यांना करू नये असे निर्देश कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले.

           खरीप हंगाम २०२६ च्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील खतांची उपलब्धता आणि नियोजनाचा आढावा घेण्यासाठी कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली.

अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या कौशल्यवृध्दीसाठी आणि तंत्रज्ञानदृष्टया सक्षम करण्यासाठी

 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या कौशल्यवृध्दीसाठी आणि तंत्रज्ञानदृष्टया सक्षम करण्यासाठी

साधना सप्ताह हा iGOT कर्मयोगी भारत अंतर्गत राबविला जाणारा एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आहे. हा उपक्रम Mission Karmayogi चा एक भाग असून शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या कौशल्यवृध्दीसाठी आणि तंत्रज्ञानदृष्टया सक्षम करण्यासाठी आयोजित केला जातो. एक आठवडाभर आयोजित केला जाणारा हा उपक्रम पूर्णपणे ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम आहे. यामध्ये शासनाच्या विविध विभागांतील काम करणारे अधिकारी आणि कर्मचारी आपल्या स्वत:च्या कामाशी संबंधित नवीन कौशल्ये, तंत्रज्ञान आणि कार्यालयीन कामकाज सुकर होण्याच्या पध्दती शिकतात. शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढविणे, डिजिटल गव्हर्नन्स आणि नवतंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे, सतत शिक्षण घेत राहणे,वेळ व्यवस्थापन ही सप्ताह आयोजित करण्यामागची मुख्य उद्दिष्टे असल्याने या सप्ताहात प्रत्येकाने स्वयंस्फूर्तीने सहभागी व्हावे असे आवाहन सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांनी राज्यातील सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना केले

अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी 2 ते 8 एप्रिलदरम्यान ‘महा-साधना सप्ताह’!

 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी 2 ते 8 एप्रिलदरम्यान ‘महा-साधना सप्ताह’!

 

भारत सरकार, क्षमता विकास आयोग (CBC) आणि कर्मयोगी भारत यांच्या संयुक्त विद्यमाने 2 एप्रिल ते 8 एप्रिल 2026 या कालावधीत साधना सप्ताह आयोजित करण्यात आला आहे. देशातील शासकीय विभागात काम करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना अधिक कार्यक्षम बनविणे, भविष्यातील आव्हानांसाठी तयार करणे आणि तंत्रज्ञानाची सवय आपल्या कामकाजात करुन त्यांना सक्षम करणे हा या सप्ताहाचा मुख्य उद्देश आहे.

 

केंद्र शासनाने साधना सप्ताह उपक्रम राबविण्याच्या सूचना सर्व राज्यांना दिल्यानंतर आता राज्यातही महा-साधना सप्ताह 2 ते 8 एप्रिल या काळात आयोजित करण्यात आला आहे. टेक लर्निंग वीक अंतर्गत 8 लाख 80 हजारांहून अधिकारी आणि कर्मचारी 7 दिवसांत किमान 4 तासांचे अभ्यासक्रम iGOT कर्मयोगी भारत पोर्टलवर लॉग इन करुन पूर्ण करणार आहेत. यामुळे जवळपास 35 लाखांहून अधिक वेळ अधिकारी आणि कर्मचारी iGOT कर्मयोगी भारत पोर्टलवर वेगवेगळे अभ्यासक्रम शिकतील. यामध्ये राज्यातील 36 जिल्हे, 32 विभाग, आणि 6 विभागीय कार्यालये यामध्ये विविध शासकीय कार्यालयात काम करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी महासाधना सप्ताहात सहभाग नोंदविणे गरजेचे असेल.

 

अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या कौशल्यवृध्दीसाठी आणि

बाजार समितीमध्ये शेतमालाच्या गोण्यांच्या चढ-उतारासाठी ५० किलोची मर्यादा -पणन मंत्री जयकुमार

 बाजार समितीमध्ये शेतमालाच्या गोण्यांच्या चढ-उतारासाठी ५० किलोची मर्यादा

-पणन मंत्री जयकुमार रावल

L

मुंबई,दि.१: जागतिक कामगार परिषदेच्या मार्गदर्शक सूचना व राज्यातील माथाडी कामगाराची मागणी लक्षात घेता सुरक्षिततेच्या दृष्टीने राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शेतमालाच्या गोण्या - पिशव्यांच्या वजनाची मर्यादा ५० किलो पर्यंत करण्यात आली आहे. या निर्देशाची राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे आदेश पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले. या अनुषंगाने पणन विभागाने तातडीने शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

कामगारांना ५० किलोपेक्षा जास्त वजन उचलावे लागू नये यासाठी कांदे - बटाट्याच्या ५० किलो पेक्षा अधिक वजनाच्या गोण्या भरण्यात येऊ नयेत, त्यासंदर्भातील माथाडी कामगारांची वेळोवेळी मागणी होती. या मागणीच्या अनुषंगाने मंत्रालयात बुधवारी बैठक झाली. बैठकीस वन मंत्री गणेश नाईक, आमदार शरद सोनवणे, माथाडी कामगारांचे नेते नरेंद्र पाटील, पणन विभागाचे सहसचिव विजय लहाने, सहसंचालक स्नेहा जोशी, कामगार विभागाचे उपसचिव श्री.कापडणीस, मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव शरद जरे, व्यापारी आणि माथाडी कामगारांचे प्रतिनिधी, पणन आणि कामगार विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

 

पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले, जागतिक कामगार परिषदेच्या मार्गदर्शक सूचना व राज्यातील माथाडी कामगारांची मागणी लक्षात घेता तसेच कामगारांचे शरीरस्वास्थ्य विचारात घेऊन कामगार परिषदेने केलेल्या ५० किलो वजनाच्या शिफारसीनुसार पणन विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची राज्यातील सर्व ३०५ बाजार समित्यांमध्ये अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात सर्व बाजार समित्यांनी व्यापारी आणि शेतकऱ्यांमध्ये जागृती करुन अंमलबजावणी करावी. याचबरोबर केंद्र सरकारमार्फत ५० किलो शेतमाल पॅकिंग मर्यादेचा नियम करावा यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

इतर राज्यांमधून येणाऱ्या शेतमालाची गोणी ५० किलोपेक्षा अधिक वजनाची नसावी यासाठी देशपातळीवर निर्णय व्हावा, या मागणीवर वनमंत्री गणेश नाईक यांनी, यासंदर्भात केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांना पणन विभागामार्फत प्रस्ताव पाठविण्यात यावा. त्या प्रस्तावाबाबत पाठपुरावा करण्यात येईल, असे सांगितले.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने 2025 मध्ये प्रसिध्द केलेल्या

 भारतात 10 प्रमुख नद्या आहेत. त्यापैकी  नर्मदा, तापी, गोदावरी व कृष्णा या महाराष्ट्रात आहेत. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने 2025 मध्ये प्रसिध्द केलेल्या अहवालानुसार देशभरात 296 प्रदूषित नदी-पट्टे असून  त्यापैकी सर्वाधिक प्रदूषित नदी-पट्टे 54 महाराष्ट्रात आहेत. यात मिठी, काळू, मुळा, मुळा-मुठा, मुठा, भीमा, पवना, नाग, चंद्रभागा, पंचगंगा अशा नद्यांचे प्रदूषण-पुनरूज्जीवन याबाबत निर्णय घेता येणार आहे.  त्यानुषंगाने नदी पुनरूज्जीवनाच्या सर्व पैलूंना चालना देणारी प्रमुख संस्था-नोडल एजन्सी म्हणून तसेच सर्वोच्च निर्णय घेण्यासाठी प्राधिकरण काम करणार आहे. 

            प्राधिकरण या 54 प्रदूषित नदी पट्टयांसाठी पुनरूज्जीवनासाठी टप्प्याटप्प्याने प्राधान्यक्रम निश्चित करेल. विविध योजनांचे एकत्रिकरण करून पूरक धोरणांची म्हणजेच सांडपाणी प्रक्रिया, औद्योगिक सांडपाण्यासंबंधात उपाययोजना, अतिक्रमणे रोखण्यासाठी नदीकाठचे क्षेत्र निश्चित करण्यासाठी शिफारस करेल. प्राधिकरण अंमलबजावणीसाठी विविध विभागांदरम्यान समन्वय साधेल तसेच जनजागृती, लोकसहभाग वाढविण्यासाठी आराखडे तयार करेल. नदी खोरे व्यवस्थापन आराखडे तयार करणे, त्यांची अंमलबजावणी करणे, भूसंपादन, अतिक्रमणे, वीजपुरवठा आणि करारांचे प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी या प्राधिकरणाकडे असेल. प्राधिकरणात  पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य कार्यकारी समिती तसेच एक समर्पित सचिवालयही काम करणार आहे. या सचिवालयात विविध स्वयंसेवी संस्था, पर्यावरण व जैवविविधता क्षेत्रात काम करणाऱ्या बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी-बीएनएचएस, मँन्ग्रोव्ह सेल अशा संस्थांचाही समावेश असेल.

            प्राधिकरणासाठी आवश्यक 2 हजार कोटींचा निधी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या माध्यमातून उभारण्यास तसेच शासनाचे योगदान म्हणून 100 कोटींचा निधी देण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच गौण खनिज उत्खननातून मिळणाऱ्या रकमेच्या 10 टक्के इतका निधी दरवर्षी प्राधिकरणास देण्यास मान्यता देण्यात आली. याशिवाय विविध कंपन्यांकडून मिळणारा सामाजिक दायित्व निधी, विविध वित्तीय संस्थांकडून होणारा मिश्र वित्त पुरवठा या माध्यमातून प्राधिकरणासाठी निधी