मत्स्य निर्यातीत महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या क्रमांकावर
मंत्री नितेश राणे यांच्या नेतृत्वाखाली मत्स्य विभागाची दमदार कामगिरी
· कोकणच्या कोळंबीची सातासमुद्रापार मागणी वाढली ; निर्यातीत ऐतिहासिक वाढ
मुंबई दि.1 : महाराष्ट्राने मत्स्य निर्यात क्षेत्रात पुन्हा एकदा आपली ताकद सिद्ध करत देशात दुसरे स्थान पटकावले आहे. मत्स्यव्यवसाय बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील मत्स्यव्यवसायाला मिळालेल्या चालनेमुळे ही कामगिरी शक्य झाली आहे.
राज्यातील हजारो दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्तीमध्ये भरीव वाढ
शिशुवर्ग ते बारावीच्या दिव्यांग विद्यार्थांना दिलासा
राज्यातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे शिशुवर्ग ते आठवी, नववी ते दहावी तसेच अकरावी व बारावीत शिकणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीच्या रकमेत भरीव वाढ होणार आहे.
महाराष्ट्राच्या व्हिजन डॉक्यूमेंटमध्ये शिक्षण आणि कौशल्य विकास वृध्दिंगत करणे असा मुद्दा समाविष्ट आहे. या उद्दिष्टाला अनुसरून दिव्यांगांच्या शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ करण्यात येत आहे. दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या या योजना 8 ते 34 वर्षे जुन्या आहेत. या योजनांमध्ये कालानुरूप बदल करणे आवश्यक असल्याने तसेच दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 मध्ये दिव्यांगांना सामान्य व्यक्तीपेक्षा अधिक लाभ देण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार दिव्यांगत्वाच्या सर्व 21 प्रकारातील राज्यातील शिशुवर्ग ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना दरमहा 500 रुपये, नववी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना दरमहा 800 रूपये (निवासी), 600 रूपये (अनिवासी), अकरावी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांना दरमहा 1000 रूपये (निवासी), 800 रूपये (अनिवासी) शिष्यवृत्ती देण्यात येईल. यापूर्वी शिष्यवृत्तीची रक्कम दरमहा 100 ते 200 रूपयांच्या दरम्यान होती. याशिवाय अकरावी व बारावीच्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क तसेच अंध विद्यार्थ्यांसाठी दरमहा 150 रूपये वाचक भत्ता आणि दरवर्षी प्रत्यक्ष खर्चाच्या मर्यादेत 1500 रूपये अभ्यास दौऱ्यासाठी अर्थसहाय्य देण्यात येईल. बैठकीत या योजनेसाठी अपेक्षित 23 कोटी 11 लाख रूपयांच्या आवर्ती तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.
अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण
विविध निवेदन, अर्जांबाबत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाबाबत उपवर्गीकरण समितीच्या अहवालावर राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाल्यावर या विषयावर प्राप्त निवेदने, अर्जांचा विचार करण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षण उपवर्गीकरणासाठी पाटणा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश अनंत मनोहर बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल सादर केल्यावर तो आज मंत्रिमंडळापुढे मांडण्यात आला. त्यानुषंगाने प्राप्त झालेल्या निवेदने, सूचना व अर्जांचा विचार करण्याच्या दृष्टीने राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीने याबाबतची कार्यवाही करून, एक महिन्याच्या मुदतीत अहवाल मंत्रिमंडळापुढे सादर करावा, असा निर्णय घेण्यात आला.
0000
अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण
विविध निवेदन, अर्जांबाबत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाबाबत उपवर्गीकरण समितीच्या अहवालावर राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाल्यावर या विषयावर प्राप्त निवेदने, अर्जांचा विचार करण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
अमरावती महापालिकेला क्रीडा संकुलासाठी मौजे नवसारी येथील जमीन
अमरावती महापालिकेला क्रीडा संकुलासाठी मौजे नवसारी येथील 16 हजार 708 चौ.मी.जमीन देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
अमरावती महानगरपालिकेला क्रीडा संकुलासाठी ही जमीन देण्यात आली होती. आता या जमिनीचा अंतिम ताबा देण्यास तसेच आतापर्यंत केलेल्या वाणिज्य वापरासाठी आकारण्यात आलेले शुल्क माफ करण्यास मान्यता देण्यात आली. याबाबत अमरावती महापालिकेने विनंती केली होती. यामुळे या जागेवर क्रीडा सुविधांच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
विविध योजनांचे एकत्रिकरण करून पूरक धोरणांची म्हणजेच सांडपाणी प्रक्रिया, औद्योगिक सांडपाण्यासंबंधात उपाययोजना, अतिक्रमणे रोखण्यासाठी नदीकाठचे क्षेत्र निश्चित करण्यासाठी शिफारस करेल. प्राधिकरण अंमलबजावणीसाठी विविध विभागांदरम्यान समन्वय साधेल तसेच जनजागृती, लोकसहभाग वाढविण्यासाठी आराखडे तयार करेल. नदी खोरे व्यवस्थापन आराखडे तयार करणे, त्यांची अंमलबजावणी करणे, भूसंपादन, अतिक्रमणे, वीजपुरवठा आणि करारांचे प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी या प्राधिकरणाकडे असेल. प्राधिकरणात पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य कार्यकारी समिती तसेच एक समर्पित सचिवालयही काम करणार आहे.
भारतात 10 प्रमुख नद्या आहेत. त्यापैकी नर्मदा, तापी, गोदावरी व कृष्णा या महाराष्ट्रात आहेत. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने 2025 मध्ये प्रसिध्द केलेल्या अहवालानुसार देशभरात 296 प्रदूषित नदी-पट्टे असून त्यापैकी सर्वाधिक प्रदूषित नदी-पट्टे 54 महाराष्ट्रात आहेत. यात मिठी, काळू, मुळा, मुळा-मुठा, मुठा, भीमा, पवना, नाग, चंद्रभागा, पंचगंगा अशा नद्यांचे प्रदूषण-पुनरूज्जीवन याबाबत निर्णय घेता येणार आहे. त्यानुषंगाने नदी पुनरूज्जीवनाच्या सर्व पैलूंना चालना देणारी प्रमुख संस्था-नोडल एजन्सी म्हणून तसेच सर्वोच्च निर्णय घेण्यासाठी प्राधिकरण काम करणार आहे.
