महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण स्थापन राज्यातील 54 नदी प्रदूषित पट्ट्यांबाबत पूनरूज्जीवन प्रकल्प राबविणार

 महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण स्थापन

राज्यातील 54 नदी प्रदूषित पट्ट्यांबाबत पूनरूज्जीवन प्रकल्प राबविणार

            राज्यातील नद्यांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि नदी संवर्धन-पुनरूज्जीवन करण्यासाठी नियामक आणि विकासात्मक अशी दोन्ही कामे करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरूज्जीवन प्राधिकरण स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेच्या धर्तीवर राज्यात स्थापन करण्यात येणाऱ्या या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असतील, तर उपाध्यक्ष पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री असतील. वित्त मंत्री, नगरविकास मंत्री, जलसंपदा मंत्री, उद्योग मंत्री, ग्रामविकास व पंचायतीराज मंत्री सदस्य असतील पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे सचिव हे 

साकळाई उपसा सिंचन योजनेसाठी 1 हजार 234 कोटी 13 लाख रुपयांच्या तरतुदीस

  

साकळाई उपसा सिंचन योजनेसाठी 1 हजार 234 कोटी रुपयांची तरतूद

            अहिल्यानगर जिल्ह्यातील चिखली (ता.श्रीगोंदा) तालुक्यातील साकळाई उपसा सिंचन योजनेसाठी 1 हजार 234 कोटी 13 लाख रुपयांच्या तरतुदीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

             साकळाई उपसा सिंचन योजना घोड धरणाच्या जलाशयावरील म्हसे या गावात उभी केली जाणार आहे. म्हसे गाव येथून चार टप्प्यांमध्ये पाणी उचलून ते श्रीगोंदा व अहिल्यानगर या दोन तालुक्यातील 32 गावांसाठी वापरता येणार आहे. यामुळे या अवर्षणग्रस्त गावांना पिण्याच्या पाण्यासह सुमारे 9 हजार 600 हेक्टर क्षेत्रास सिंचन उपलब्ध होणार आहे. या योजनेत लाभक्षेत्रात विकेंद्रीत जलसाठे निर्माण केले जाणार आहेत. त्यामध्ये ल. पा. तलाव, पाझर तलाव, सिमेंट नाला बंधारे व गाव तलावांचा वापर केला जाणार आहे. या योजनेमुळे सिंचनासाठी 1.60 टीएमसी व पिण्यासाठी 0.20 टीएमसी असा एकूण 1.80 टीएमसी उपलब्ध होणार

उद्योगांना एलपीजीचा सुरळीत पुरवठा व्हावा यासाठी शासन प्रयत्नशील

 उद्योगांना एलपीजीचा सुरळीत पुरवठा व्हावा यासाठी शासन प्रयत्नशील

-राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल

मुंबई, दि. 2 : महाराष्ट्रात कार्यरत असलेली प्रत्येक विदेशी कंपनी ही राज्याचीच आहे, या भूमिकेतून राज्य शासन सर्वतोपरी काळजी घेत आहे. पश्चिम आशियातील युद्धामुळे एलपीजी गॅसच्या जागतिक तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील स्वदेशी उद्योगाबरोबर विदेशी गुंतवणुकीच्या उद्योगांना तसेच नागरिकांना गॅसचा पुरवठा सुरळीत व्हावा, यासाठी राज्य शासनामार्फत आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे सांगून या संकटात कोणत्याही उद्योगाला राज्य शासन अडचण येऊ देणार नाही, अशी ठाम भूमिका राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी व्यक्त केली.

पहिल्या टप्प्यात लाखो नागरिकांची प्रलंबित कामे निकाली

 छत्रपती शिवाजी महाराज राजस्व अभियानातून सामान्यांमध्ये विश्वासनिर्मिती व्हावी

-         महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

·         पहिल्या टप्प्यात लाखो नागरिकांची प्रलंबित कामे निकाली

मुंबई, दि. २ : राज्यातील नागरिकांना महसूल सेवा सुलभ, वेगवान आणि पारदर्शक पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज राजस्व अभियान राज्यभर प्रभावीपणे राबविले जावे. या अभियानांतर्गत आयोजित केल्या जाणाऱ्या शिबिरांमध्ये जनसामान्यांची महत्वपूर्ण कामे करण्यास प्राधान्य देण्याचे स्पष्ट निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यस्तरीय समितीच्या आढावा बैठकीदरम्यान दिले.

२०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ई-वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी २४६ कोटी रुपयांची तरतूद

 याशिवाय, अथर एनर्जी प्रा.लि., टीव्हीएस मोटर कंपनी, चेतक टेक्नॉलॉजी आणि इतर कंपन्यांना ई-दुचाकी व ई-तीनचाकी वाहनांसाठी एकूण ₹४.४५ कोटींपेक्षा अधिक प्रोत्साहन रक्कम वितरित करण्यात येणार आहे.

तसेच सन. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ई-वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी २४६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे राज्यातील ई-वाहन क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार असून, प्रदूषण कमी करण्याच्या दृष्टीनेही हा महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.

राज्यातील प्रमुख शहरी वाहतूक उपक्रमांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे

 या निर्णयानुसार राज्यातील प्रमुख शहरी वाहतूक उपक्रमांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. बेस्ट (मुंबई), नागपूर महानगरपालिका (NMT), पुणे महानगरपालिका (PMPL), कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका, नवी मुंबई महानगरपालिका (NMMT) आणि ठाणे महानगरपालिका (TMT) या सहा उपक्रमांना मिळून ₹४.५५ कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. यामुळे शहरांमध्ये सार्वजनिक ई-वाहतूक अधिक सक्षम होणार आहे. ई-वाहनांच्या मागणीला चालना देण्यासाठी उत्पादक कंपन्यांना अनुदान देण्यात आले आहे. यात बजाज ऑटो लि., महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लि. आणि Euler मोटर्स प्रा. लि. यांना तीन चाकी वाहनांसाठी एकूण ₹२.५१ कोटींहून अधिक निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

राज्यातील प्रमुख शहरी वाहतूक उपक्रमांनाही या योजनेचा लाभ मिळणा

 या निर्णयानुसार राज्यातील प्रमुख शहरी वाहतूक उपक्रमांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. बेस्ट (मुंबई), नागपूर महानगरपालिका (NMT), पुणे महानगरपालिका (PMPL), कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका, नवी मुंबई महानगरपालिका (NMMT) आणि ठाणे महानगरपालिका (TMT) या सहा उपक्रमांना मिळून ₹४.५५ कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. यामुळे शहरांमध्ये सार्वजनिक ई-वाहतूक अधिक सक्षम होणार आहे. ई-वाहनांच्या मागणीला चालना देण्यासाठी उत्पादक कंपन्यांना अनुदान देण्यात आले आहे. यात बजाज ऑटो लि., महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लि. आणि Euler मोटर्स प्रा. लि. यांना तीन चाकी वाहनांसाठी एकूण ₹२.५१ कोटींहून अधिक निधी मंजूर करण्यात आला आहे.