महाराष्ट्रतील जीएसटी महसुलात १२.६ टक्क्यांची वाढ; राज्याच्या कर महसुलात विभागाचा दोन-तृतीयांश वाटा
मुंबई, दि. २ : वित्तीय वर्ष २०२५-२६ दरम्यान महाराष्ट्र राज्य जीएसटी विभागाने उल्लेखनीय महसूल कामगिरी नोंदवली आहे. वस्तू व सेवा कर (GST), मूल्यवर्धित कर (VAT) आणि व्यवसाय कर (PT) यांमधून एकूण २,५१,२५६ कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला असून, मागील वर्षाच्या २,२३,०८७ कोटी रुपयांच्या तुलनेत १२.६ टक्के वाढ झाली आहे.
उद्योग व मराठी भाषा मंत्री डॉ.उदय सामंत यांनी सांगितले की, “मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना युवकांसाठी परिवर्तनाची मोठी संधी ठरत आहे. प्रशासन, बँका आणि युवकांच्या एकत्रित प्रयत्नातून या योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी शक्य झाली आहे. भविष्यात अधिक व्यापक स्तरावर ही योजना राबवून प्रत्येक इच्छुक युवकापर्यंत उद्योगाची संधी पोहोचवण्याचा संकल्प आहे.”
या उपक्रमामुळे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना बळकटी मिळत असून ‘आत्मनिर्भर महाराष्ट्र’ घडविण्याच्या दिशेने राज्याने भक्कम पाऊल टाकल्याचेही उद्योगमंत्री डॉ. सामंत यांनी सांगितले आहे.
उद्योग व मराठी भाषा मंत्री डॉ.उदय सामंत यांनी सांगितले की, “मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना युवकांसाठी परिवर्तनाची मोठी संधी ठरत आहे. प्रशासन, बँका आणि युवकांच्या एकत्रित प्रयत्नातून या योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी शक्य झाली आहे. भविष्यात अधिक व्यापक स्तरावर ही योजना राबवून प्रत्येक इच्छुक युवकापर्यंत उद्योगाची संधी पोहोचवण्याचा संकल्प आहे.”
गडचिरोली जिल्ह्यात शंभर टक्के उद्दिष्टपूर्ती
नक्षलवादासाठी ओळखला जाणारा गडचिरोली जिल्हा आता ‘देशातील स्टील हब’ म्हणून उदयास येत आहे. मोठ्या उद्योगांसोबतच लघु व सूक्ष्म उद्योगांची वाढ होत असून स्थानिक युवक मोठ्या प्रमाणावर उद्योजकतेकडे वळत आहेत. CMEGP अंतर्गत जिल्ह्याने १०० टक्क्यांहून अधिक उद्दिष्टपूर्ती साध्य केल्याने या सकारात्मक बदलाला अधिक बळ मिळाले आहे.
उद्योग संचालनालयाच्या आकडेवारीनुसार, राज्यासाठी ३० हजार अर्जांचा लक्ष्यांक ठेवण्यात आला होता. त्यापैकी २५ हजार ५८७ अर्जांना बँकांकडून मंजुरी मिळाली असून ८५.२९ टक्के लक्ष्यपूर्ती साध्य झाली आहे. तसेच ६ हजार १९३ प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्ष कर्ज वितरण होऊन २१ हजार ३५६.९८ लाख रुपयांचा निधी युवक उद्योजकांपर्यंत पोहोचला आहे. उर्वरित प्रकरणांची कर्ज वितरण प्रक्रिया सुरू असल्याचे मंत्री उद्योग डॉ.सामंत यांनी सांगितले.
ही योजना केवळ आर्थिक सहाय्य देणारी नसून युवकांना स्वावलंबी बनविण्याचे प्रभावी साधन ठरत आहे. यामुळे स्वतःचा उद्योग सुरू करण्यासाठी भांडवल उपलब्ध होत असून स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मिती वाढते, ग्रामीण व अर्धशहरी भागातील उद्योगांना चालना मिळते आणि कौशल्याधारित व्यवसायांना प्रोत्साहन मिळत आहे. परिणामी स्थलांतर कमी होऊन स्थानिक अर्थव्यवस्था बळकट होत असल्याचे दिसून येते.
उद्योग संचालनालयाच्या आकडेवारीनुसार, राज्यासाठी ३० हजार अर्जांचा लक्ष्यांक ठेवण्यात आला होता. त्यापैकी २५ हजार ५८७ अर्जांना बँकांकडून मंजुरी मिळाली असून ८५.२९ टक्के लक्ष्यपूर्ती साध्य झाली आहे. तसेच ६ हजार १९३ प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्ष कर्ज वितरण होऊन २१ हजार ३५६.९८ लाख रुपयांचा निधी युवक उद्योजकांपर्यंत पोहोचला आहे. उर्वरित प्रकरणांची कर्ज वितरण प्रक्रिया सुरू असल्याचे मंत्री उद्योग डॉ.सामंत यांनी सांगितले.
