जेएनपीए आणि टर्मिनल चालकांकडून काही महत्त्वाच्या उपाययोजनाही

 याशिवाय जेएनपीए आणि टर्मिनल चालकांकडून काही महत्त्वाच्या उपाययोजनाही करण्यात आल्या आहेत. जहाज उपलब्ध होईपर्यंत अडकलेल्या कंटेनरना कंटेनर साठवण आवारात साठवून ठेवण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. तसेच सीमाशुल्क विभागाशी समन्वय साधून इतर बंदरांमधून मध्यपूर्वेकडे जाणाऱ्या कंटेनरना तात्पुरत्या पुनर्लोड मालवाहतूक म्हणून जेएनपीए येथे साठवण्याचीही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. वाढत्या मालसाठ्यासाठी टर्मिनलना अतिरिक्त जागाही देण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने सकारात्मक दखल घेतली.जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाने (जेएनपीए) निर्यात कंटेनरवरील

 केंद्र सरकारने सकारात्मक दखल घेतली.जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाने (जेएनपीए) निर्यात कंटेनरवरील साठवण/थांबा कालावधी शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा तसेच शीतगृह कंटेनर विद्युत जोडणी शुल्कात ८० टक्के सवलत देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.  ही सवलत २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी रात्री १२ वाजल्यापासून ते १४ मार्च २०२६ रोजी मध्यरात्रीपर्यंत १५ दिवसांसाठी लागू राहणार आहे. ही सवलत २८ फेब्रुवारी रोजी टर्मिनलमध्ये असलेल्या तसेच ८ मार्च रोजी सकाळी ७ वाजेपर्यंत प्रवेश नोंद झालेल्या कंटेनरना लागू असेल.

मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीत निर्माण झालेल्या भूराजकीय तणावामुळे

 मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीत निर्माण झालेल्या भूराजकीय तणावामुळे भारतातून जीसीसी देशांकडे होणाऱ्या फळे व भाजीपाला  निर्यातीसमोर गंभीर संकट निर्माण झाले होते. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्या मार्गदर्शनात पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी जेएनपी आणि मुद्रा बंदरात अडकलेल्या फळे व फाजीपाला कंटेनरांवर तातडीने शुल्क माफी मिळावी  व जहाज उपलब्ध होईपर्यंत साठवणूक सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, यासाठी  केंद्रीय बंदरे, जहाजरानी व जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल तसेच केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पियूष गोयल यांना तातडीच्या उपाययोजना करण्याची विनंती केली होती.

शीतगृह कंटेनर विद्युत जोडणी शुल्कात ८० टक्के सवलत

 शीतगृह कंटेनर विद्युत जोडणी शुल्कात ८० टक्के सवलत

- पणन मंत्री जयकुमार रावल यांची माहिती

 

·         जेएनपीए बंदरात कंटेनर अडकलेल्या फळे व भाजीपाला निर्यातदारांना मोठा दिलासा;

·         साठवण/थांबा कालावधी शुल्क पूर्णपणे माफ ;

·         जहाज उपलब्ध होईपर्यंत साठवणूक सुविधा.

मुंबई, दि.१० : राज्यातील फळे व भाजीपाला उत्पादक शेतकरी व निर्यातदार यांचे हित लक्षात घेता केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाने (जेएनपीए) अडकलेल्या फळे व भाजीपाला निर्यात कंटेनरवरील साठवण/थांबा कालावधी शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा, शीतगृह कंटेनर विद्युत जोडणी शुल्कात ८० टक्के सवलत देण्याचा तसेच नवीन जहाज उपलब्ध होईपर्यंत साठवणूक  सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतला आहे,अशी माहिती पणन जयकुमार रावल यांनी दिली.

बालविवाहाविरुद्ध सामूहिक लढा अधिक बळकट

 केवळ जनजागृती वाढली नाही, तर बालविवाहाविरुद्ध सामूहिक लढा अधिक बळकट झाला आहे. 2030 पर्यंत देशातून बालविवाह पूर्णपणे समाप्त करण्याच्या निर्धाराला या उपक्रमामुळे नवी उर्जा मिळाली आहे. तज्ञांच्या मते, प्रत्येक मुलीला शिक्षणाचा हक्क, सन्मान आणि सुरक्षित भविष्य मिळवून देण्यासाठी समाजातील सर्व घटकांनी एकत्रितपणे पुढे येणे आवश्यक आहे. बालविवाहमुक्त भारताच्या दिशेने ही मोहीम एक महत्त्वाचा टप्पा ठरली आहे.

महिला व बाल विकास विभागाने कमिटेड कम्युनिटी डेव्हलपमेंट ट्रस्ट (सीसीडीटी) या संस्थेची नोडल एजन्सी

 महिला व बाल विकास विभागाने कमिटेड कम्युनिटी डेव्हलपमेंट ट्रस्ट (सीसीडीटी  ) या संस्थेची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती केली होती. मुंबई जिल्हा व मुंबई उपनगर जिल्हा कार्यालयाने संस्थेच्या समन्वयातून विविध स्तरांवर जनजागृती आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्यात आल्या.

मोहिमेअंतर्गत ‘बालविवाह मुक्ती रथ’ मुंबई, मुंबई उपनगर तसेच पुणे जिल्ह्यातील शहरी झोपडपट्ट्या, ग्रामीण तसेच आदिवासी भागांमध्ये फिरत राहिला. या माध्यमातून बालविवाहाचे दुष्परिणाम, मुलींचे हक्क आणि शिक्षणाचे महत्त्व याबाबत व्यापक जनजागृती करण्यात आली. तसेच समाजातील विविध घटकांना एकत्र आणून सामूहिक कृतीला चालना देण्यात आली. चाईल्डलाईप हेल्पलाईन 1098 यांचा सक्रिय सहभाग होता.  तसेच मुंबई व पुण्यात समुदायातील सदस्य, फ्रंटलाईन वर्कर्स आणि स्थानिक भागधारकांनीही सक्रिय सहभाग नोंदवला, असल्याची माहिती मुंबई जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी शोभा शेलार यांनी दिली.

या मोहिमेमुळे केवळ जनजागृती वाढली नाही, तर बालविवाहाविरुद्ध सामूहिक लढा अधिक बळकट झाला आहे. 2030 पर्यंत देशातून बालविवाह पूर्णपणे समाप्त करण्याच्या निर्धाराला या उपक्रमामुळे नवी उर्जा मिळाली आहे. तज्ञांच्या मते, प्रत्येक मुलीला शिक्षणाचा हक्क, सन्मान आणि सुरक्षित भविष्य मिळवून देण्यासाठी समाजातील सर्व घटकांनी एकत्रितपणे पुढे येणे आवश्यक आहे. बालविवाहमुक्त भारताच्या दिशेने ही मोहीम एक महत्त्वाचा टप्पा ठरली आहे.

०००

बालविवाहमुक्त भारतासाठी 100 दिवसांची जनजागृती मोहीम यशस्वी; 180 संभाव्य बालविवाह रोखले

 बालविवाहमुक्त भारतासाठी 100 दिवसांची जनजागृती मोहीम यशस्वी;

180 संभाव्य बालविवाह रोखले

-         महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

·         मुंबई व उपनगर जिल्हा कार्यालयाने संयुक्तिकरित्या केलेली मोहिम यशस्वी

 

 

मुंबई दि 10 : बालविवाहमुक्त भारत घडविण्याच्या दिशेने देशात एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत महिला व बालविकास विभागाने 100 दिवसांची तीव्र जनजागृती मोहीम राबविली होती. या यशस्वी मोहिमेदरम्यान संभाव्य बालविवाहाच्या 180 प्रकरणांची ओळख पटवून त्यांना रोखण्यात यश मिळाले असून, 6 बालविवाह वेळेवर हस्तक्षेप करून थांबविण्यात आले असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.

ऑक्टोबर महिन्यात सुरू झालेल्या या मोहिमेचा समारोप आंतरराष्ट्रीय महिलादिनाच्या निमित्ताने झाला. 2030 पर्यंत बालविवाहमुक्त भारत निर्माण करण्याच्या राष्ट्रीय उद्दिष्टाला बळ देणारा हा उपक्रम ठरला आहे. या ऐतिहासिक उपक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी महिला व बालविकास मुंबई जिल्हा कार्यालय, मुंबई उपनगर जिल्हा कार्यालय संयुक्तीकरित्या काम केले.