महिला व बाल विकास विभागाने कमिटेड कम्युनिटी डेव्हलपमेंट ट्रस्ट (सीसीडीटी ) या संस्थेची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती केली होती. मुंबई जिल्हा व मुंबई उपनगर जिल्हा कार्यालयाने संस्थेच्या समन्वयातून विविध स्तरांवर जनजागृती आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्यात आल्या.
मोहिमेअंतर्गत ‘बालविवाह मुक्ती रथ’ मुंबई, मुंबई उपनगर तसेच पुणे जिल्ह्यातील शहरी झोपडपट्ट्या, ग्रामीण तसेच आदिवासी भागांमध्ये फिरत राहिला. या माध्यमातून बालविवाहाचे दुष्परिणाम, मुलींचे हक्क आणि शिक्षणाचे महत्त्व याबाबत व्यापक जनजागृती करण्यात आली. तसेच समाजातील विविध घटकांना एकत्र आणून सामूहिक कृतीला चालना देण्यात आली. चाईल्डलाईप हेल्पलाईन 1098 यांचा सक्रिय सहभाग होता. तसेच मुंबई व पुण्यात समुदायातील सदस्य, फ्रंटलाईन वर्कर्स आणि स्थानिक भागधारकांनीही सक्रिय सहभाग नोंदवला, असल्याची माहिती मुंबई जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी शोभा शेलार यांनी दिली.
या मोहिमेमुळे केवळ जनजागृती वाढली नाही, तर बालविवाहाविरुद्ध सामूहिक लढा अधिक बळकट झाला आहे. 2030 पर्यंत देशातून बालविवाह पूर्णपणे समाप्त करण्याच्या निर्धाराला या उपक्रमामुळे नवी उर्जा मिळाली आहे. तज्ञांच्या मते, प्रत्येक मुलीला शिक्षणाचा हक्क, सन्मान आणि सुरक्षित भविष्य मिळवून देण्यासाठी समाजातील सर्व घटकांनी एकत्रितपणे पुढे येणे आवश्यक आहे. बालविवाहमुक्त भारताच्या दिशेने ही मोहीम एक महत्त्वाचा टप्पा ठरली आहे.
०००
No comments:
Post a Comment