प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक, सुशासन अशा चार स्तंभांवर विकसित महाराष्ट्र २०४७ ची उभारणी

 प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक, सुशासन अशा चार स्तंभांवर विकसित महाराष्ट्र २०४७ ची उभारणी होणार असून एक निश्चित अशी विकासाची दिशा आता मिळाली आहे असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर करून पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी देण्याचा निर्णय म्हणजे राज्य शासनाचा मास्टरस्ट्रोक आहे असे सांगून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणतात की, बळीराजाच्या पाठीशी राज्य शासन कायम ठामपणे उभे आहे हे यातून सिद्ध होते. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पीक कर्ज थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांना सुद्धा याचा लाभ होणार आहे तसेच नियमित कर्ज परतफेड केली असल्यास ५० हजारापर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देखील शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. त्यामुळे अधिकाधिक शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा होईल याची खात्री वाटते.

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी हा मास्टरस्ट्रोक

 शेतकऱ्यांना कर्जमाफी हा मास्टरस्ट्रोक

-         उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

·         सामाजिक भान बाळगून अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा अर्थसंकल्प

 

 मुंबई दि. ६:  ग्रामीण आणि शहरी महाराष्ट्राचा समतोल विकास साधणारा व्हिजनरी असा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडला आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, लाडक्या बहिणीसाठी तरतूद करून सामाजिक भान ठेवले आहे तर दुसरीकडे राज्यातील कानाकोपऱ्यातील गावे आणि शहरे एकमेकांशी व्यवस्थित जोडून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे काम केले आहे अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. राज्याचा अर्थसंकल्प विधिमंडळात मांडण्यात आल्यानंतर उपमुख्यमंत्री यांनी शिंदे यांचे स्वागत केले असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सुद्धा अभिनंदन केले.

सर्वसमावेशक विकासाचा रोडमॅप असलेला राज्याचा अर्थसंकल्प

 सर्वसमावेशक विकासाचा रोडमॅप असलेला राज्याचा अर्थसंकल्प

-          मंत्री अतुल सावे

मुंबई, दि.६ : राज्याचा यंदाचा अर्थसंकल्प हा सर्वसमावेशक विकासाचा स्पष्ट रोडमॅप मांडणारा असून राज्याच्या प्रगतीसाठी विविध क्षेत्रांना चालना देणारा असल्याची प्रतिक्रिया मंत्री अतुल सावे यांनी व्यक्त केले.

मंत्री अतुल सावे म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासित या चार स्तंभांवर आधारित असून शेती, उद्योग, सामाजिक न्याय, शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान आणि पर्यावरणपूरक विकासाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. अर्थसंकल्पातून हरित ऊर्जेला चालना देणारे निर्णयही घेण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० आणि मागेल त्याला सौर कृषीपंप योजना यांमुळे शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा उपलब्ध होण्याबरोबरच स्वच्छ आणि स्वस्त ऊर्जेचा आधार मिळत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र हरित ऊर्जेच्या दिशेने मोठी पावले टाकत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

“विकसित महाराष्ट्र 2047” या ध्येयाकडे नेणारा दूरदृष्टीचा आणि सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प

 “विकसित महाराष्ट्र 2047” या ध्येयाकडे नेणारा

 दूरदृष्टीचा आणि सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प

- मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील

 

मुंबई, दि. 6  : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेला 2026-27 चा अर्थसंकल्प हा “विकसित महाराष्ट्र 2047” या ध्येयाकडे नेणारा दूरदृष्टीचा आणि सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी दिली.

 

मंत्री मकरंद जाधव - पाटील म्हणाले की, या अर्थसंकल्पातून शेती, उद्योग, सेवा क्षेत्र आणि पर्यटन या महत्त्वाच्या क्षेत्रांना चालना देत राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचा स्पष्ट रोडमॅप मांडण्यात आला आहे.

 

मंत्री मकरंद जाधव - पाटील म्हणाले की, स्वर्गीय अजित पवार यांच्या ध्येय धोरणांना पुढे नेणारा हा संकल्प आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये शेतकरी, ग्रामीण भाग, पायाभूत सुविधा, उद्योग आणि रोजगार निर्मिती यांना प्राधान्य देणाऱ्या विविध योजनांमुळे राज्याच्या आर्थिक विकासाला नवी गती मिळणार आहे. विशेषतः नैसर्गिक शेती अभियान, ग्रामीण रस्ते विकास, उद्योग गुंतवणूक धोरण आणि पर्यटन विकास यांसारख्या निर्णयांमुळे राज्यातील सर्व घटकांचा विकास साधला जाणार आहे.

 

तसेच मदत व पुनर्वसन आणि ग्रामीण भागाच्या सक्षमीकरणासाठी शासनाने घेतलेल्या निर्णयांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. हा अर्थसंकल्प प्रगतिशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन या चार स्तंभांवर आधारित असून राज्याला विकासाच्या नव्या उंचीवर नेणारा ठरेल असेही मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी नमूद केले.

पायाभूत सुविधा, रोजगार, उद्योग, शेतीविकास, ग्रामविकास, उद्योग, ऊर्जा, विमानतळे, रस्ते, मेट्रो, रेल्वे असा वाहतूक विकास, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रशासनात वापर,

 दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या संसदीय कारकिर्दीची दखल म्हणून 'गतिमान नागरी सेवा पुरस्कार' देण्याची घोषणा आपल्या कर्तव्यदक्ष नेत्याला वाहिलेली अनोखी आदरांजली आहे.

पायाभूत सुविधा, रोजगार, उद्योग, शेतीविकास, ग्रामविकास, उद्योग, ऊर्जा, विमानतळे, रस्ते, मेट्रो, रेल्वे असा वाहतूक विकास, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रशासनात वापर, रोजगाराभिमुख विकसित पर्यटन, परवडणारी घरे, तिसरी मुंबई, रामटेकजवळ तिसरी चित्रपट नगरी, नवीन नागपूर, विद्यार्थ्यांसाठी आर्थिक सवलत, विविध महामंडळासाठी योजना, स्टार्टअपला प्रोत्साहन, सर्वसामान्यांना आरोग्य, सांस्कृतिक वारसा, क्रीडा गुणवत्ता विकास केंद्रे, राज्याचा प्रशासकीय दर्जा उन्नत, पारदर्शक, गतिमान व उत्तरदायी करण्यासाठी प्रयत्न करणार, शासनात ७५ हजार नवीन पदभरती, नागरिकांच्या मालमत्तांच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी धोरण, स्मार्ट पोलिसिंग, महसूल प्रणालीचे आधुनिकीकरण, महाराष्ट्र सार्वजनिक खासगी भागीदारी धोरण, पर्यावरण संरक्षण, मुद्रांक अधिनियमातील सुधारणा म्हणजे वेगवान सरकारची धडाकेबाज कामगिरी आहे.

महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या जीवनात हा अर्थसंकल्प नक्कीच सकारात्मक बदल घडवेल असेही महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी म्हटले आहे.

00000

महाराष्ट्राच्या चौफेर विकासाची सर्वसमावेशक मांडणी करणारा अर्थसंकल्प

 महाराष्ट्राच्या चौफेर विकासाची सर्वसमावेशक मांडणी करणारा अर्थसंकल्प असून, ग्रामीण विकासासोबतच नागरी भागातील सर्व घटकांचा विकास करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे.

२०४७ पर्यंत ७० टक्के लोकसंख्या नागरी भागातील असेल हे सूत्र लक्षात घेऊन राज्यात दहा ठिकाणी नागरी शहरी विकास प्राधिकरणे स्थापन करण्यासोबतच एक हजार लोकसंख्या असलेली गावे कॉंक्रिट रस्त्याने जोडण्याचा महत्वाकांक्षी रस्ते निर्मिती प्रकल्प म्हणजे शहरी व ग्रामीण भागाचा नियोजनबद्ध विकास करण्याची मुहूर्तमेढ आहे.

ज्यांनी आपला महाराष्ट्र घडविला, माणुसकीचा संस्कार आपल्यावर केला अशा थोर समाजसुधारकांच्या स्मरणार्थ येणारे वर्ष 'सामाजिक समता व समरसता वर्ष' साजरे करण्यात येणार आहे, ही या अर्थसंकल्पाची सामाजिक जाणीवेची महत्वाची बाजू आहे.

३० सप्टेंबर २०२५ रोजी पीक कर्ज थकीत असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांसाठी

 ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी पीक कर्ज थकीत असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांसाठी दोन लाख रुपयांपर्यंत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर करण्यात आल्याने तसेच, नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन लाभ देण्यात येणार असल्याने मी मुख्यमंत्री व अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आभार मानले

महाराष्ट्राच्या चौफेर विकासाची सर्वसमावेशक मांडणी करणारा अर्थसंकल्प असून, ग्रामीण विकासासोबतच नागरी भागातील सर्व घटकांचा विकास करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे.