पोलीस कोठडीतील आरोपी पळून जाऊ नयेत यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय

 पोलीस कोठडीतील आरोपी पळून जाऊ नयेत यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय

-गृह राज्यमंत्री योगेश कदम

 

मुंबई, दि. २५ : पाचगणी पोलीस स्टेशन येथे पोक्सो अन्वये दाखल गुन्ह्यातील न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या आरोपीच्या पलायनास जबाबदार असलेल्या पोलीस अंमलदार यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच कर्तव्यात केलेल्या कसुरीबाबत त्यांच्यावर खातेनिहाय विभागीय चौकशीची कारवाई करण्यात आलेली आहे. अशा घटना टाळण्यासाठी बंडगार्डन पोलीस स्टेशन अंतर्गत ससून रुग्णालय पोलीस चौकीची स्थापना करण्यात आली असल्याचे गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले.

सातारा जिल्ह्यातील पाचगणी पोलीस स्टेशन येथे पोक्सो अन्वये दाखल गुन्ह्यातील न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या आरोपीस पोलीस संरक्षणात उपचारार्थ ससून रुग्णालय येथे दाखल केले होते. हा आरोपी पळून जाऊन पुन्हा स्वतः हजर झाला. याबाबत संबधित पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई तसेच आरोपींसाठी शासकीय रूग्णालयात स्वतंत्र कक्ष उभारण्याबाबत सदस्य हारून खान यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

याबाबत अधिक माहिती देताना गृह राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले की, अशा घटना टाळण्यासाठी बंडगार्डन पोलीस स्टेशन अंतर्गत ससून रुग्णालय पोलीस चौकीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. पुणे पोलीस आयुक्तालयमार्फत ससून पोलीस चौकीचे प्रभारी अधिकारी यांच्याकहरता व चौकीच्या कामकाजासंदर्भात कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.

या लक्षवेधीच्या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत विधानसभा सदस्य सर्वश्री बापूसाहेब पठारे, विकास ठाकरे, नितीन राऊत, सिद्धार्थ शिरोळे, वरूण सरदेसाई, हरीष पिंपळे, मोहन मते यांनी सहभाग घेतला.

मोर्णा नदी पूररेषांवर पुनर्विचार; आयआयटी मुंबईकडून नव्याने सर्वेक्षण

 मोर्णा नदी पूररेषांवर पुनर्विचार; आयआयटी मुंबईकडून नव्याने सर्वेक्षण

- जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन

मुंबई, दि. २६ : नद्यांच्या पूररेषांसंदर्भात रेड आणि ब्ल्यू लाईन निश्चित करण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल व वैज्ञानिक पद्धतीने केली जात असून ती कोणत्याही मानवी अंदाजावर आधारित नसल्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

विधान परिषद सदस्य वसंत खंडेलवाल यांनी अकोला शहरातून वाहणाऱ्या मोर्णा नदीच्या रेड व ब्ल्यू लाईन संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर उत्तर देताना मंत्री महाजन बोलत होते.

अकोल्यातील हरकती व सूचनांच्या पार्श्वभूमीवर या पूररेषांचा पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून हे काम आयआयटी मुंबई कडे सोपविण्यात आले आहे. ‘आयआयटी’कडून मागील २५ व १०० वर्षांतील पूरस्थितीचा सखोल व तांत्रिक अभ्यास करून सविस्तर अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. संबंधित अहवालाच्या आधारे अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे जलसंपदा मंत्री महाजन यांनी सांगितले.

भविष्यात जीवित व मालमत्तेची हानी टाळण्यासाठीच या पूररेषा निश्चित केल्या जातात, असा पुनरुच्चारही त्यांनी यावेळी केला. ब्ल्यू लाईन ही २५ वर्षांत एकदा येणाऱ्या संभाव्य महत्तम पुराच्या पातळीवर आधारित असते, तर रेड लाईन १०० वर्षांत येणाऱ्या संभाव्य महत्तम पुरासह धरणातील सांडव्यावरून होणाऱ्या महत्तम विसर्गाचा विचार करून निश्चित केली जाते, असेही त्यांनी सांगितले.

संबंधित सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर स्थानिक नागरिकांच्या हरकतींचाही विचार करून पुढील कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

यावेळी सदस्य ज्ञानेश्वर भारती यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

क्षयरुग्णांचा ‘निक्षय पोषण’ निधी लवकरच बॅंक खात्यात जमा

 क्षयरुग्णांचा ‘निक्षय पोषण’ निधी लवकरच बॅंक खात्यात जमा

-राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

मुंबई, दि. २६ : क्षयरुग्णांना ‘निक्षय पोषण’ निधी हा आधार-आधारित प्रणालीद्वारे वितरित केला जात होता. मात्र केंद्र सरकारने नवीन (एसएनए) प्रणाली लागू केल्यामुळे हा निधी वर्ग करण्यात तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या. निधी उपलब्ध होताच डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) द्वारे तो थेट क्षयरुग्णांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल, असे राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

केंद्र सरकारचा ‘निक्षेय पोषण योजना’ अंतर्गत क्षयरुग्णांना प्रोटीनयुक्त आहारासाठी देण्यात येणारा निधी गेल्या काही महिन्यांपासून  रखडल्याची लक्षवेधी सूचना सदस्य उमा खापरे यांनी विधानपरिषदेत मांडली होती. या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर बोलत होत्या.

या योजनेत केंद्र सरकारचा ६० टक्के व राज्य शासनाचा ४० टक्के असा हिस्सा आहे. केंद्राचा हिस्सा प्राप्त झाल्याशिवाय राज्य शासनाला आपला वाटा जमा करता येत नाही. त्यामुळे राज्य शासनाकडून स्वतंत्रपणे निधी वितरित करता येत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

संबंधित अधिकारी दिल्ली येथे जाऊन पाठपुरावा करून आले असून निधी वितरणाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. लवकरच प्रलंबित निधी वितरित होईल तसेच जनप्रतिनिधींनी व नागरिकांनी ‘निक्षेय मित्र’ बनून क्षयरुग्णांना प्रोटीनयुक्त आहारासाठी मदत करावी, असे आवाहन करण्यात आले. आमदार खोपडे यांनी ५०० क्षयरुग्णांचे ‘निक्षेय मित्र’ बनून दरमहा प्रोटीनयुक्त अन्न पुरवठा करण्याचा पुढाकार घेतल्याबद्दल राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी यावेळी केले.

भांडवली बाजारात कंपनीने ' आयपीओ' च्या माध्यमातून

 भांडवली बाजारात कंपनीने ' आयपीओ' च्या माध्यमातून प्रवेश केल्यास मोठ्या प्रमाणावर समभाग धारकांकडून गुंतवणूक होऊन कंपनीसाठी निधी उपलब्ध करता येईल. सध्या कंपनीची ७६ हजार १८९ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. यामध्ये ५९ हजार ५२७ कोटी रुपये कृषी क्षेत्राशी सबंधित आहेत. कंपनीला स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी आर्थिक पुनर्रचनेची गरज आहे. शासनाकडून हमी स्वरूपात असलेल्या ३२ हजार ६७९ कोटी देण्याबाबत टप्प्याटप्प्याने कार्यवाही करण्यात यावी, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. भारत सरकारच्या प्रस्तावित योजनेनुसार राज्य शासन जीएसडीपीच्या (सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन) ०.५ टक्के रक्कम महावितरणला मिळण्यासाठी प्रयत्न करावे. प्रस्तावित पुनर्रचना योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर निधी मागण्याची आवश्यकता राहणार नसल्याने शासनाची बचत होणार आहे. यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करून कार्यवाही पूर्ण करावी.

कृषी क्षेत्राच्या राज्य शासनाच्या हमीची रक्कम

 कृषी क्षेत्राच्या राज्य शासनाच्या हमीची रक्कम कंपनीला येणाऱ्या वित्त आयोगाच्या निधीतून देण्यात यावी. नवीन सोलर ॲग्रो पावर लिमिटेड कंपनीला ठराविक मर्यादेपर्यंत आणि कालावधीसाठी शासनाच्या वतीने अनुदान देण्यात येईल. त्यानंतर कंपनीला स्वतःच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण करावे लागतील. जेणेकरून भविष्यात शासनाकडे निधी मागणीची वेळ येणार नाही, असेही फडणवीस यावेळी म्हणाले. 

महावितरण' ने उत्पन्न वाढीसाठी 'आयपीओ' आणून 'कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स' चा अंमल करावा

 महावितरण' ने उत्पन्न वाढीसाठी

'आयपीओ' आणून 'कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स' चा अंमल करावा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

•        एमएसईबी सोलर अ‍ॅग्रो पॉवर लिमिटेड कंपनीचे कार्यान्वयन सुरू करावे

·         महावितरणच्या पुनर्रचित आराखड्याचे सादरीकरण

मुंबई, दि. २६: ऊर्जा क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या बाजारपेठेचा लाभ उठवित महावितरणने आयपीओ (इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग) आणत उत्पन्नाचा कायमस्वरूपी स्रोत निर्माण करून तोट्याकडून नफ्याकडे वळावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देत कंपनीने आपल्या कारभारात ' कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स' चा अंमल करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ऊर्जा विभागाने एमएसईबी सोलर अ‍ॅग्रो पॉवर लिमिटेड कंपनी निर्माण केली आहे. नवीन कंपनीमुळे कृषी क्षेत्राच्या दायित्वापोटी सध्या तोट्यात असलेल्या महावितरण कंपनीचे विभाजन झाल्यामुळे कंपनी नफ्यात आलेली दिसेल. या कंपनीचे कार्यान्वयन सुरू करण्याची सूचनाही त्यांनी दिली.

वीज क्षमता वाढीसाठी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हायब्रीड ऊर्जा प्रकल्प वीज निर्मितीच्या विविध स्त्रोतांतून

    वीज क्षमता वाढीसाठी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हायब्रीड ऊर्जा प्रकल्प

वीज निर्मितीच्या विविध स्त्रोतांतून ऊर्जा निर्मितीसाठी टॅरिफ-आधारित स्पर्धात्मक बोली (टीबीसीबी) लागू झाली आहे. "टीबीसीबी माध्यमातून निधी गुंतवणूक होत असल्याने "पुढील ३५ वर्षांसाठी वार्षिक टॅरिफ महसूल निर्माण होईल. जुन्या पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण केले जाईल.

महापारेषण ही देशातील सर्वात मोठी राज्य ट्रान्समिशन युटिलिटी आहे, ज्याची ट्रान्समिशन क्षमता १,४०,००० एमव्हीए पेक्षा जास्त आहे.

क्षमता वाढीसाठी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हायब्रीड ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प, पारंपारिक जलविद्युत निर्मिती प्रकल्प याद्वारे अक्षय्य ऊर्जाचा वाटा २०२३ मध्ये ३०% वरून २०३० पर्यंत ६०% पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे.यातून खासगी उद्योगकडून टॅरिफ-आधारित स्पर्धात्मक बोलीद्वारे सुमारे ३०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून महाराष्ट्र २.५ गिगावॅट राउंड-द-क्लॉक अक्षय्य ऊर्जा क्षमता विकसित करण्याची प्रकल्प उभारले जात आहेत.