महावितरण' ने उत्पन्न वाढीसाठी 'आयपीओ' आणून 'कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स' चा अंमल करावा

 महावितरण' ने उत्पन्न वाढीसाठी

'आयपीओ' आणून 'कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स' चा अंमल करावा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

•        एमएसईबी सोलर अ‍ॅग्रो पॉवर लिमिटेड कंपनीचे कार्यान्वयन सुरू करावे

·         महावितरणच्या पुनर्रचित आराखड्याचे सादरीकरण

मुंबई, दि. २६: ऊर्जा क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या बाजारपेठेचा लाभ उठवित महावितरणने आयपीओ (इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग) आणत उत्पन्नाचा कायमस्वरूपी स्रोत निर्माण करून तोट्याकडून नफ्याकडे वळावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देत कंपनीने आपल्या कारभारात ' कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स' चा अंमल करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ऊर्जा विभागाने एमएसईबी सोलर अ‍ॅग्रो पॉवर लिमिटेड कंपनी निर्माण केली आहे. नवीन कंपनीमुळे कृषी क्षेत्राच्या दायित्वापोटी सध्या तोट्यात असलेल्या महावितरण कंपनीचे विभाजन झाल्यामुळे कंपनी नफ्यात आलेली दिसेल. या कंपनीचे कार्यान्वयन सुरू करण्याची सूचनाही त्यांनी दिली.

वीज क्षमता वाढीसाठी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हायब्रीड ऊर्जा प्रकल्प वीज निर्मितीच्या विविध स्त्रोतांतून

    वीज क्षमता वाढीसाठी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हायब्रीड ऊर्जा प्रकल्प

वीज निर्मितीच्या विविध स्त्रोतांतून ऊर्जा निर्मितीसाठी टॅरिफ-आधारित स्पर्धात्मक बोली (टीबीसीबी) लागू झाली आहे. "टीबीसीबी माध्यमातून निधी गुंतवणूक होत असल्याने "पुढील ३५ वर्षांसाठी वार्षिक टॅरिफ महसूल निर्माण होईल. जुन्या पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण केले जाईल.

महापारेषण ही देशातील सर्वात मोठी राज्य ट्रान्समिशन युटिलिटी आहे, ज्याची ट्रान्समिशन क्षमता १,४०,००० एमव्हीए पेक्षा जास्त आहे.

क्षमता वाढीसाठी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हायब्रीड ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प, पारंपारिक जलविद्युत निर्मिती प्रकल्प याद्वारे अक्षय्य ऊर्जाचा वाटा २०२३ मध्ये ३०% वरून २०३० पर्यंत ६०% पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे.यातून खासगी उद्योगकडून टॅरिफ-आधारित स्पर्धात्मक बोलीद्वारे सुमारे ३०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून महाराष्ट्र २.५ गिगावॅट राउंड-द-क्लॉक अक्षय्य ऊर्जा क्षमता विकसित करण्याची प्रकल्प उभारले जात आहेत.

महापारेषण संबंधित नवीन प्रकल्पाच्या आढावा

 प्रकल्पांचा आढावा :

            महापारेषण संबंधित नवीन प्रकल्पाच्या उभारणीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यामध्ये आवाडा उद्योग समूहाशी संबंधित नांदेड व लातूर जिल्ह्यातील 400 मेगा वॅट, जेएसडब्ल्यूच्या सोलापूर जिल्ह्यातील सातशे मेगावॅट, टाटा पॉवर संबंधित नांदेड जिल्ह्यातील 1500 मेगावॅट, जेएसडब्ल्यूचा अकोला जिल्ह्यातील 500 मेगावॅट सौर ऊर्जा प्रकल्प, नांदेड जिल्ह्यातील 500 मेगावॅट सौर ऊर्जा प्रकल्प आणि लातूर जिल्ह्यातील पवन ऊर्जा प्रकल्प, आवाडा संबंधित जालना जिल्ह्यातील 500 मेगावॅट व धाराशिव जिल्ह्यातील सौर ऊर्जा प्रकल्प, धुळे जळगाव जिल्ह्यातील 850 मेगावॅट सौर ऊर्जा प्रकल्प व धाराशिव बीड जिल्ह्यातील दोनशे पन्नास मेगावॅट पवन ऊर्जा प्रकल्पांचा यावेळी आढावा घेण्यात आला.

सध्या राज्यात 37 हजार 682 मेगावॅट वीज उपलब्ध असून, 2035 पर्यंत ही गरज वाढून 80 हजार 197

 सध्या राज्यात 37 हजार 682 मेगावॅट वीज उपलब्ध असून, 2035 पर्यंत ही गरज वाढून 80 हजार 197 मेगावॅटपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. वाढत्या औद्योगिक आणि नागरी विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढणार असल्याने प्रकल्पांची वेळेपूर्वी पूर्तता होणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.

            प्रकल्प उभारणीसाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील असून, उद्योग क्षेत्राच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी ऊर्जा क्षेत्रात दीर्घकालीन नियोजन करण्यात येत आहे.पुढील काळात राज्यात आवश्यकता असलेल्या वीजेपैकी 25% वीज निर्मिती सौर ऊर्जा प्रकल्पाच्या माध्यमातून होणार असून या हरित ऊर्जेमुळे पर्यावरण जतनास देखील मोठा हातभार लाभणार आहे. यासह उदंचल जलविद्युत निर्मिती (पीएसपी )द्वारे जवळपास सहा टक्के वीज निर्मिती होईल.

राज्यातील ऊर्जेची वाढती गरज पूर्ण करण्यासाठी महापारेषणशी संबंधित 13 पैकी 9 महत्त्वपूर्ण

 राज्यातील ऊर्जेची वाढती गरज पूर्ण करण्यासाठी महापारेषणशी संबंधित 13 पैकी 9 महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांचा तपशीलवार आढावा यावेळी घेण्यात आला. प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतील अडचणी दूर करून आवश्यक ते प्रशासकीय निर्णय तातडीने घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

सध्या राज्यात 37 हजार 682 मेगावॅट वीज उपलब्ध असून, 2035 पर्यंत ही गरज वाढून 80 हजार 197 मेगावॅटपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. वाढत्या औद्योगिक आणि नागरी विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढणार असल्याने प्रकल्पांची वेळेपूर्वी पूर्तता होणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.

राज्यातील ऊर्जेची वाढती गरज पूर्ण करण्यासाठी महापारेषणशी संबंधित 13 पैकी 9 महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांचा

 राज्यातील ऊर्जेची वाढती गरज पूर्ण करण्यासाठी महापारेषणशी संबंधित 13 पैकी 9 महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांचा तपशीलवार आढावा यावेळी घेण्यात आला. प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतील अडचणी दूर करून आवश्यक ते प्रशासकीय निर्णय तातडीने घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

सध्या राज्यात 37 हजार 682 मेगावॅट वीज उपलब्ध असून, 2035 पर्यंत ही गरज वाढून 80 हजार 197 मेगावॅटपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. वाढत्या औद्योगिक आणि नागरी विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढणार असल्याने प्रकल्पांची वेळेपूर्वी पूर्तता होणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.

राज्यातील ऊर्जेची वाढती गरज पूर्ण करण्यासाठी महापारेषणशी संबंधित 13 पैकी 9 महत्त्वपूर्ण

 राज्यातील ऊर्जेची वाढती गरज पूर्ण करण्यासाठी महापारेषणशी संबंधित 13 पैकी 9 महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांचा तपशीलवार आढावा यावेळी घेण्यात आला. प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतील अडचणी दूर करून आवश्यक ते प्रशासकीय निर्णय तातडीने घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

सध्या राज्यात 37 हजार 682 मेगावॅट वीज उपलब्ध असून, 2035 पर्यंत ही गरज वाढून 80 हजार 197 मेगावॅटपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. वाढत्या औद्योगिक आणि नागरी विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढणार असल्याने प्रकल्पांची वेळेपूर्वी पूर्तता होणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.