राज्यातील ऊर्जेची वाढती गरज पूर्ण करण्यासाठी महापारेषणशी संबंधित 13 पैकी 9 महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांचा तपशीलवार आढावा यावेळी घेण्यात आला. प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतील अडचणी दूर करून आवश्यक ते प्रशासकीय निर्णय तातडीने घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
सध्या राज्यात 37 हजार 682 मेगावॅट वीज उपलब्ध असून, 2035 पर्यंत ही गरज वाढून 80 हजार 197 मेगावॅटपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. वाढत्या औद्योगिक आणि नागरी विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढणार असल्याने प्रकल्पांची वेळेपूर्वी पूर्तता होणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.
No comments:
Post a Comment