महाराष्ट्राला मिळणार सुमारे 1 लाख कोटी! विकसित भारताकडे दमदार पाऊल

 महाराष्ट्राला मिळणार सुमारे 1 लाख कोटी!

विकसित भारताकडे दमदार पाऊल

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. 1:-  पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्त्वात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प हा विकसित भारताकडे दमदार वाटचाल करणारा आहे. केंद्रीय करातून महाराष्ट्राला मिळणारा वाटा हा 98,306 कोटी रुपये इतका असणार आहे. याशिवाय अर्थसंकल्पाचे प्राथमिक आकलन करता, 12,355 कोटी विविध प्रकल्पांसाठी आहेत. त्यामुळे सुमारे 1 लाख कोटी महाराष्ट्राला मिळतील, असे मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सांगितले.

पशुधनाचा शेतीच्या एकूण उत्पन्नात सुमारे 16 टक्के वाटा असून, विशेषतः गरीब व अल्पभूधारक कुटुंबांच्या उत्पन्नात

 पशुधनाचा शेतीच्या एकूण उत्पन्नात सुमारे 16 टक्के वाटा असून, विशेषतः गरीब व अल्पभूधारक कुटुंबांच्या उत्पन्नात याचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. पशुवैद्यकीय व्यावसायिकांची संख्या 20 हजारांपेक्षा अधिक वाढवण्याच्या दृष्टीने खाजगी क्षेत्रात पशुवैद्यकीय व सहायक पशुवैद्यकीय महाविद्यालये, रुग्णालये, निदान प्रयोगशाळा आणि प्रजनन सुविधांसाठी प्रस्तावित कर्ज-संलग्न भांडवली अनुदान योजना ही दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाची ठरेल, असेही  मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या.

अर्थसंकल्पामध्ये कृषी, पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला दिलेल्या सवलती व सुविधामुळे गावातच रोजगाराच्या संधी

 अर्थसंकल्पामध्ये कृषी, पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला दिलेल्या सवलती व सुविधामुळे गावातच रोजगाराच्या संधी मिळणार आहेत. पशुसंवर्धन क्षेत्रासाठी कर्ज-संलग्न अनुदान कार्यक्रम, पशुधन उद्योगांचे आधुनिकीकरण तसेच दुग्धव्यवसाय व कुक्कुटपालनावर आधारित एकात्मिक मूल्य साखळ्यांच्या निर्मितीमुळे शेतकरी आणि युवकांसाठी उद्योजकतेच्या नव्या संधी निर्माण होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये अग्रस्थानी नेण्यासाठी हा अर्थसंकल्प महत्वाचा ठरणार

 पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये अग्रस्थानी नेण्यासाठी हा अर्थसंकल्प महत्वाचा ठरणार आहे. महिला, वंचित घटकासह पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक क्षेत्राला गती मिळणार आहे. हा अर्थसंकल्प भारताच्या वैश्विक स्थानाला मजबूत करणारा ठरेल. मेक इन इंडिया व आत्मनिर्भर भारताला नवी दिशा देणारा हा अर्थसंकल्प आहे.

पशुसंवर्धन क्षेत्रात रोजगार व उद्योजकतेला चालना देणारा अर्थसंकल्प मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केले केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे स्वागत

 पशुसंवर्धन क्षेत्रात रोजगार व उद्योजकतेला चालना देणारा अर्थसंकल्प

मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केले केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे स्वागत

 

मुंबई, दि. 01 - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला आजचा अर्थसंकल्प हा विकसित भारताच्या दिशेने टाकलेले एक महत्वाचे पाऊल आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषि व पशुसंवर्धन क्षेत्रासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदी अत्यंत स्वागतार्ह असून या माध्यमातून ग्रामीण व निमशहरी भागात दर्जेदार रोजगारनिर्मितीला मोठी चालना मिळेल, अशी प्रतिक्रिया राज्याच्या पशुसंवर्धन व पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे मंत्री पंकजा मुंडे यांनी स्वागत केले आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना त्या म्हणाल्या, पशुसंवर्धन क्षेत्रासाठी जाहीर केलेल्या सवलती, नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालय, प्रयोगशाळा यामुळे देशातील पशुपालकांना मोठा लाभ होणार आहे. याबद्दल मी देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे आभार मानते.

राष्ट्रीय हातमाग धोरण, खादी व ग्रामोद्योगांना दिलेले प्रोत्साहन

 राष्ट्रीय हातमाग धोरण, खादी व ग्रामोद्योगांना दिलेले प्रोत्साहन आणि मेगा टेक्सटाईल पार्कच्या स्थापनेमुळे कृषी आधारित उद्योगांना चालना मिळेल. कापूस, रेशीम, लोकर यांसारख्या कृषी कच्च्या मालाला स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया व विक्रीच्या संधी निर्माण होतील. यामुळे ग्रामीण भागातच मूल्यवर्धन होऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी सांगितले. मत्स्यपालन क्षेत्रातील जलाशयांचा विकास आणि मच्छिमारांना थेट बाजारपेठेशी जोडण्याचा निर्णय हा कृषी पणन व्यवस्थेतील आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. थेट विक्री व्यवस्थेमुळे मच्छिमारांना योग्य दर मिळून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल

राष्ट्रीय हातमाग धोरण, खादी व ग्रामोद्योगांना दिलेले प्रोत्साहन आणि मेगा टेक्सटाईल पार्कच्या स्थापनेमुळे

 राष्ट्रीय हातमाग धोरण, खादी व ग्रामोद्योगांना दिलेले प्रोत्साहन आणि मेगा टेक्सटाईल पार्कच्या स्थापनेमुळे कृषी आधारित उद्योगांना चालना मिळेल. कापूस, रेशीम, लोकर यांसारख्या कृषी कच्च्या मालाला स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया व विक्रीच्या संधी निर्माण होतील. यामुळे ग्रामीण भागातच मूल्यवर्धन होऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी सांगितले. मत्स्यपालन क्षेत्रातील जलाशयांचा विकास आणि मच्छिमारांना थेट बाजारपेठेशी जोडण्याचा निर्णय हा कृषी पणन व्यवस्थेतील आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. थेट विक्री व्यवस्थेमुळे मच्छिमारांना योग्य दर मिळून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.