महाराष्ट्र के लिए क्या-क्या:

 महाराष्ट्र के लिए क्या-क्या:

महाराष्ट्र ग्रामीण सड़क परियोजना: ₹378.38 करोड़

महाराष्ट्र एग्रीबिजनेस परियोजना: ₹167.28 करोड़

सर्वसमावेशी विकास के लिए आर्थिक क्लस्टर: ₹283.77 करोड़

महाराष्ट्र तृतीयक देखभाल एवं चिकित्सा शिक्षा विकास कार्यक्रम: ₹385.78 करोड़

लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का सौर उर्जाकरण: ₹207.10 करोड़

कृषि एवं ग्रामीण परिवर्तन परियोजना: ₹646.24 करोड़

मानव विकास हेतु कौशल एवं अनुप्रयुक्त ज्ञान परियोजना: ₹313.65 करोड़

जिलों में संस्थागत क्षमता वृद्धि हेतु प्रावधान: ₹240.90 करोड़

मुंबई–अहमदाबाद हाई-स्पीड कॉरिडोर: ₹6,103 करोड़

मुंबई मेट्रो: ₹1,702 करोड़

एमयूटीपी 3: ₹462 करोड़

एमएमआर में ग्रीन मोबिलिटी: ₹155.32 करोड़

समृद्धि महामार्ग पर आईटीएस प्रणाली: ₹680.79 करोड़

पुणे मेट्रो: ₹517.74 करोड़

(ये केवल मुंबई और पुणे की प्रारंभिक आंकड़े हैं। कुल राशि: ₹12,355 करोड़ रुपये।)

मुंबई–पुणे और पुणे–हैदराबाद हाई-स्पीड कॉरिडोर से देश की

 मुंबई–पुणे और पुणे–हैदराबाद हाई-स्पीड कॉरिडोर से देश की जीडीपी में बड़ी वृद्धि होगी। पुणे–हैदराबाद कॉरिडोर से मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र क्षेत्र को विशेष लाभ होगा। ग्रोथ हब्स के लिए प्रत्येक को पांच वर्षों में ₹5,000 करोड़ रुपये मिलेंगे, जिससे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (एमएमआर), पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन और नागपुर ग्रोथ हब को लाभ होगा, ऐसा भी श्री फडणवीस ने बताया।

कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और सिंचाई के लिए

 कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और सिंचाई के लिए भी पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। लखपति दीदी योजना की सफलता के बाद महिलाओं के लिए अलग मॉल्स और उद्योगों के अवसर प्रदान करने की योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक जिले में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों के लिए छात्रावास की योजना बनाई गई है। जिला अस्पतालों में आपात चिकित्सा सुविधा स्थापित करने का निर्णय स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

इस बजट में योजनाबद्ध शहरीकरण, उद्योग और उद्यमिता को

 केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि इस बजट में योजनाबद्ध शहरीकरण, उद्योग और उद्यमिता को प्रोत्साहन, निवेश और रोजगार सृजन के लिए ठोस उपाय किए गए हैं। सरकार अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) क्षेत्र में ₹12 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने जा रही है, जो पहले केवल ₹1 लाख करोड़ रुपये था। 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के विकास को ध्यान में रखते हुए शहरीकरण की एक समग्र नीति बनाई गई है। इससे विभिन्न क्षेत्रों को दिशा, गति और धन प्राप्त होगा, जिससे महाराष्ट्र को बड़ा लाभ होगा।

महाराष्ट्र को मिलेगा करीब 1 लाख करोड़ रुपये! विकसित भारत की ओर मजबूत कदम

 महाराष्ट्र को मिलेगा करीब 1 लाख करोड़ रुपये!

विकसित भारत की ओर मजबूत कदम

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, 1 फरवरी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट विकसित भारत की ओर एक मजबूत कदम है। केंद्रीय करों से महाराष्ट्र को मिलने वाला हिस्सा ₹98,306 करोड़ रुपये का होगा। इसके अलावा, बजट के प्राथमिक विश्लेषण के अनुसार, ₹12,355 करोड़ रुपये विभिन्न परियोजनाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार, महाराष्ट्र को कुल मिलाकर लगभग ₹1 लाख करोड़ रुपये प्राप्त होंगे, ऐसा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज कहा।

महाराष्ट्रासाठी काय

 महाराष्ट्रासाठी काय?

- महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते प्रकल्प : 378.38 कोटी

- महाराष्ट्र अ‍ॅग्रीबिझनेस प्रकल्प : 167.28 कोटी

- सर्वसमावेशक विकासासाठी इकॉनॉमिक क्लस्टर : 283.77 कोटी

- महाराष्ट्र टर्शरी केअर आणि वैद्यकीय शिक्षण विकास कार्यक्रम : 385.78 कोटी

- उपसा सिंचन योजनांचे सौर ऊर्जीकरण : 207.10 कोटी

- शेती आणि ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प : 646.24 कोटी

- मानवी विकासासाठी कौशल्य आणि अप्लाईड नॉलेज प्रकल्प : 313.65 कोटी

- जिल्ह्यांमध्ये संस्थात्मक संरचना क्षमतावृद्धीसाठी : 240.90 कोटी

- मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड कॉरिडॉर : 6103 कोटी

- मुंबई मेट्रो : 1702 कोटी

- एमयुटीपी 3 : 462 कोटी

- एमएमआरमध्ये ग्रीन मोबिलिटी : 155.32 कोटी

- समृद्धी महामार्गावर आयटीएस : 680.79 कोटी

- पुणे मेट्रो : 517.74 कोटी

(ही केवळ मुंबई, पुण्यातील प्राथमिक आकडेवारी आहे. एकूण : 12,355 कोटी)

शहरीकरणाला नियोजनबद्ध करुन, उद्योग आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देऊन, गुंतवणूक आणि रोजगार

 केंद्रीय अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना माध्यमांशी ते बोलत होते. शहरीकरणाला नियोजनबद्ध करुन, उद्योग आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन  देऊन, गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीसाठी खंबीर उपाययोजना या अर्थसंकल्पातून करण्यात आल्या आहेत. पायाभूत सुविधा क्षेत्रात 12 लाख कोटींची गुंतवणूक सरकार करणार आहे, पूर्वी जी केवळ 1 लाख कोटी असायची. 5 लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरातील विकासाचा विचार करुन शहरीकरणाच्या एकात्मिक विचार करण्यात आला आहे. यातून विविध क्षेत्रांना दिशा, गती आणि निधी प्राप्त होणार आहे. याचा मोठा लाभ महाराष्ट्राला होणार आहे. शेती, पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय आणि सिंचन यासाठी भरीव तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. लखपती दिदी योजनेच्या यशानंतर महिलांसाठी स्वतंत्र मॉल्स आणि उद्योगांच्या संधी तयार करण्याची योजना अत्यंत महत्त्वाची आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी वसतीगृहांची योजना तयार करण्यात आली आहे. जिल्हा रुग्णालयात आपात चिकित्सा व्यवस्था उभी करण्याचा निर्णय आरोग्य क्षेत्रात मोलाचा ठरेल. मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद हायस्पीड कॉरिडॉरमुळे जीडीपीत मोठी वाढ होईल. पुणे-हैदराबाद कॉरिडॉरचा मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्राला मोठा लाभ होईल. ग्रोथहबसाठी 5000 कोटी प्रत्येकी 5 वर्षांत प्राप्त होणार आहेत, याचा लाभ मुंबई महानगर (एमएमआर), पुणे महानगर, नागपूर महानगर ग्रोथहबला होणार आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.