एक मत ग्रामपंचायतीपासून तर संसदेच्या माध्यमातून देश घडविण्यात महत्वपूर्ण

 भारतीय संविधानाचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केलेल्या संविधानात अनुच्छेद 326 नुसार प्रत्येक भारतीय नागरिकाला मतदानाचा समान अधिकार बहाल करण्यात आला आहे. हा अधिकार केवळ मतदानापुरता मर्यादित नसून, तो देशाच्या भवितव्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. आपण निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून संविधानाची अंमलबजावणी होते, कायदे बनतात, धोरणे ठरतात आणि देशाची दिशा निश्चित होते. त्यामुळे मतदानाचा हक्क म्हणजे सामान्य नागरिकांच्या हातात दिलेले अत्यंत प्रभावी लोकशाही अस्त्र आहे.  आपले एक-एक मत ग्रामपंचायतीपासून तर संसदेच्या माध्यमातून देश घडविण्यात महत्वपूर्ण ठरते.  या देशासाठी काय करायचे तर सर्वप्रथम जागरुक मतदार बनायचे व मतदानाचा हक्क प्रत्येक निवडणुकीत गाजवायचा हे प्रथम कर्तव्य संविधानाला अपेक्षित आहे.  18 वर्षावरील प्रत्येक सुजाण नागरिकाला हा हक्क संविधानाने दिला आहे.

राष्ट्रीय मतदार दिन आणि भारतीय नागरिकांचे. कर्तव्य

राष्ट्रीय मतदार दिन

 

राष्ट्रीय मतदार दिन आणि भारतीय नागरिकांचे.  कर्तव्य

25 जानेवारी हा दिवस भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात अत्यंत महत्त्वाचा आणि अभिमानाचा दिवस आहे. याच दिवशी, 25 जानेवारी 1950 रोजी भारत निवडणूक आयोगाची स्थापना झाली. स्वतंत्र भारताने लोकशाहीची वाट स्वीकारल्यानंतर, निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणूक प्रक्रिया राबविण्याची जबाबदारी या घटनात्मक संस्थेकडे सोपवण्यात आली. त्यामुळे भारतीय लोकशाहीत 25 जानेवारी या दिवसाला अतिशय महत्व आहे. तथापि, नागरिकांना आपल्या मताची किंमत उपयोगिता, महत्व आणि कर्तव्य कळावे यासाठी 25 जानेवारी 2011 पासून हा दिवस राष्ट्रीय मतदार दिन म्हणून साजरा होतो.  2026 हे वर्ष राष्ट्रीय मतदार दिनाचे 16 वे वर्ष आहे. निवडणूक आयोगाने यावर्षी राष्ट्रीय मतदार दिनाचे ब्रीद वाक्य 'माझा भारत माझे मत ' हे ठेवले आहे

चला जावू मतदानाला,

 

बारमाही पाणी व्यवस्थापनासाठी झऱ्यांचे पुनरुजीवन, संवर्धन आवश्यक

 

बारमाही पाणी व्यवस्थापनासाठी झऱ्यांचे पुनरुजीवन, संवर्धन आवश्यक

• मृद व जलसंधारण सचिव गणेश पाटील 

 

मुंबई, दि. 23 : स्वच्छ व शाश्वत बारमाही पाणी व्यवस्थेसाठी झरे हे पाण्याचे नैसर्गिक स्त्रोत आहेत. विविध नैसर्गिक आणि मानव निर्मित कारणांमुळे बरेच झरे आटत चालले आहेत. आपली पाण्याची गरज मात्र दिवसेंदिवस वाढतच आहे. त्यामुळे बारमाही पाणी व्यवस्थेसाठी झऱ्यांचे पुनर्भरण व संवर्धन आवश्यक असून, त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा मृद व जलसंधारण विभाग लवकरच धोरण निश्चित करणार आहे, अशी माहिती मृद व जलसंधारण सचिव गणेश पाटील यांनी व्यक्त दिली.

वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा व ग्रामपरी यांच्या संयुक्त विद्यमाने पाचगणी येथे आयोजित झऱ्यांचे व्यवस्थापन या विषयावरील तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमात वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा पुणे तसेच पुणे, सातारा, कोल्हापूर, रायगड, सिंधूदुर्ग, रत्नागिरी, अहिल्यानगर, नाशिक, नंदुरबार या जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.

झऱ्यांचे पुनर्जीवन व संवर्धन यासाठी जाणीवपूर्वक काम करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या नवीन विषयात झोकून देऊन काम करा, या विषयातील जाणकार बना आणि पाण्याचा नैसर्गिक स्त्रोत जपण्यासाठी मोठया प्रमाणात जनजागृती करा, असे आवाहनही पाटील यांनी केले.

यावेळी ॲक्वाडॅमचे संचालक डॉ. हिमांशू कुलकर्णी यांनी महाराष्ट्रातील झऱ्यांच्या पुनरूज्जीवनाचे धोरण याबाबत मार्गदर्शन केले. झरा हा भूजलाचा सर्वात पुरातन स्त्रोत असून, पाण्याचा हा स्त्रोत पर्यावरणपूरक असल्यामुळे त्याच्या संवर्धनाकडे लक्ष देणे अधिक गरजेचे आहे. त्यासाठी, शासन, या क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था, तज्ज्ञ, नाबार्ड आणि ग्रामस्थांनी एकत्रित प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे मत डॉ. कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले.

इटीएस ३६० टेक्नोलॉजी सोल्यूशनचे

 इटीएस ३६० टेक्नोलॉजी सोल्यूशनचे संस्थापक प्रा.भट्ट आणि त्यांच्या टीमने सामाजिक जबाबदारीतून कोणताही आर्थिक भार न टाकता महिलांना सुरक्षा देणारा पर्यायी उपाय विकसित केला. कोरोना काळातील अडचणी, प्रशासकीय नियमांचा अभाव आणि तांत्रिक आव्हाने असूनही त्यांनी हार न मानता हा प्रकल्प पुढे नेला. परिवहन विभाग, पोलीस यंत्रणा आणि कमांड कंट्रोल सेंटरशी एकात्मता साधत हा प्रकल्प प्रत्यक्षात आणण्यात आला असल्याचे आयुक्त  भिमनवार यांनी सांगितले.

हा उपक्रम सध्या ऐच्छिक असला तरी त्याची व्यापक जनजागृती करण्याचे आवाहन परिवहन आयुक्त भिमनवार यांनी केले. ऑटो रिक्षांच्या मागील बाजूस माहिती फलक लावणे, अ‍ॅपचा वापर वाढवणे आणि प्रवासी व चालकांमध्ये विश्वास निर्माण करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. योग्य प्रतिसाद यंत्रणा आणि कमांड कंट्रोल सेंटरच्या सतत सज्जतेवरच या प्रकल्पाचे यश अवलंबून असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. महिला सुरक्षेसाठी हा उपक्रम देशासाठी आदर्श ठरेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त यावेळी व्यक्त केला.

योजनेविषयी माहिती :

• मुंबई व महाराष्ट्रातील इतर प्रमुख शहरांतील ऑटो रिक्षा व टॅक्सींसाठी ईटीएस३६० सार्वजनिक / महिला सुरक्षा योजना सुरू करण्यात आली आहे.

• ही योजना महाराष्ट्र मोटार वाहन विभाग तसेच मुंबई / महाराष्ट्र पोलीस विभाग यांच्या सहकार्याने, ETS360 सोबत करण्यात आलेल्या सामंजस्य करारांतर्गत राबविण्यात येत आहे.

• प्रवासी आसनासमोर तसेच चालकाच्या मागील बाजूस क्यूआर कोडसह चालक / वाहन ओळख पॅनल बसविण्यात आले आहे.

• दिग्सी अ‍ॅपच्या माध्यमातून क्यूआर कोड स्कॅन केल्यानंतर गुगल मॅपवर वाहनाचा मार्ग दिसतो.

या अ‍ॅपमध्ये एसओएस बटन असून ते सक्रिय केल्यास वाहन, चालक व प्रवासी यांची माहिती थेट पोलीस  नियंत्रण कक्ष ११२ येथे पाठवली जाते.

त्यानंतर जवळची गस्त घालणारी पोलीस व्हॅन वाहनाचा मागोवा घेऊन सुमारे ५ ते ६ मिनिटांत मदत उपलब्ध करून देते.

• मुंबई हे भारतातील असे तंत्रज्ञान सुरू करणारे पहिले शहर असून, महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

• ही सुविधा पुढीलप्रमाणे पूर्णतः मोफत उपलब्ध आहे.

– राज्य शासनासाठी कोणताही खर्च नाही

– चालकांसाठी कोणताही खर्च नाही

– नागरिकांसाठी कोणताही खर्च नाही

• या योजनेचा खर्च कॉर्पोरेट निधी, देणग्या व कॉर्पोरेट प्रायोजकत्वातून केला जात आहे.

• ही योजना २३ जानेवारी २०२६, वसंत पंचमीदिनी अधिकृतपणे सुरू करण्यात आली आहे.

महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी ‘बीग्सी' अभिनव, खर्चमुक्त उपक्रम

 महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी

 ‘बीग्सी' अभिनव, खर्चमुक्त उपक्रम

- परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार

 

मुंबई, दि. २३ : महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत गृह विभाग तसेच परिवहन विभागाच्या सहकार्याने बीग्सी हा अभिनव आणि खर्चमुक्त उपक्रम सुरू करण्यात येत असल्याचे परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार यांनी सांगितले. एका सामाजिक जाणिवेतून सुरू झालेला हा प्रकल्प भविष्यात महिला सुरक्षेचा नवा अध्याय लिहील, असा विश्वासही परिवहन आयुक्त भिमनवार यावेळी व्यक्त केला.

महाराष्ट्र पोलीस, मोटार परिवहन विभाग, वाहतूक पोलीस आणि इटीएस ३६० टेक्नोलॉजी सोल्युशन यांच्या सहकाऱ्याने मुंबई तसेच राज्यभरातील काळी पिवळी टॅक्सी आणि ऑटोरिक्षाकरिता बीग्सी (बीवायजीएसवाय) या सेवेचा आरंभ परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार यांच्या हस्ते झाला. यावेळी सह परिवहन आयुक्त शैलेश कामत, वाहतूकचे उपआयुक्त अजित बोगार्डे, मुख्य प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अनिल पाटील तसेच बीग्सीचे संस्थापक प्रोफ.निरंजन भट आदी उपस्थित होते.

महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२६ ची परतफेड

 महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२६ ची परतफेड

 

मुंबई,दि.२३:- महाराष्ट्र शासनाने पूर्वी खुल्या बाजारातून उभारलेल्या ८.६७ टक्के महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२६ अदत्त शिल्लक रकमेची २३ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह २४ फेब्रवारी २०२६ रोजी सममूल्याने परतफेड करण्यात येईल, असे वित्त विभागाने  प्रसिद्धीपत्राद्वारे कळवले आहे.  

            "परक्राम्य संलेख अधिनियम, १८८१" अन्वये महाराष्ट्र शासनाने उपरोक्त दिनांकास सुट्टी जाहीर केल्यास, राज्यातील अधिदान कार्यालय, कर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामाच्या दिवशी करेल. या कर्जावर  २४ फेब्रुवारी २०२६ पासून व त्यानंतर कोणतेही व्याज अदा करण्यात येणार नाही.

             सरकारी प्रतिभूती विनियम, २००७ च्या उप-विनियम २४ (२) व २४ (३) अनुसार, दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरुपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत  समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करुन त्याच्या बँक खात्याचे संबधित तपशिलांसह प्रदानादेशाव्दारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठी, अशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती  धारक, बँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास/त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे, त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील.

            तथापि, बँक खात्याच्या संबधित तपशिलाच्या/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावी, नियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे यासाठी, ८.६७ टक्के महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२६ च्या धारकांनी, लोक ऋण कार्यालयात २० दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस  प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळाली, असे यथोचितरीत्या नमूद करुन ते रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत.

भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केले जाते त्या ठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यास, ते संबंधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करु नयेत, याची विशेष नोंद घेतली पाहिजे.

            रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी जी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना, रक्कम स्वीकारायची असेल, त्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबध्द डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेत. लोक ऋण कार्यालय हे, महाराष्ट्र राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणा-या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात/उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाव्दारे त्याचे प्रदान करील,असे वित्त विभागाने प्रसिद्धीपत्रात नमूद केले आहे.