मुंबईमध्ये आंतरराष्ट्रीय लोकनृत्य महोत्सव आयोजनासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने आखणी करावी

 मुंबईमध्ये आंतरराष्ट्रीय लोकनृत्य महोत्सव आयोजनासाठी

संबंधित विभागांनी समन्वयाने आखणी करावी

- पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई

             मुंबई, दि. १७ : मुंबईत आयोजित करण्यात येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय लोकनृत्य महोत्सवाचे सर्वसमावेशक स्वरूप लक्षात घेवून आयोजनाबाबत महसूल, पर्यटन, सांस्कृतिक कार्य, नगरविकास विभाग आणि महापालिका आयुक्त यांनी समन्वयाने या महोत्सवाची आखणी करण्याचे निर्देश पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.

            मुंबईमध्ये आंतरराष्ट्रीय लोकनृत्य महोत्सव आयोजित करण्यासंदर्भात मेघदूत येथे बैठक झाली. या बैठकीत पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई बोलत होते. यावेळी पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.अतुल पाटणे, पर्यटन संचालक डॉ. बी. एन. पाटील, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक निलेश गटणे, नृत्येश्वर फाउंडेशन ऑफ आर्ट कल्चर संस्थेचे शंशिकांत मेस्त्री उपस्थित होते.

           पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले की, मे.नृत्येश्वर फाउंडेशन ऑफ आर्ट कल्चर या संस्थेव्दारे मुंबईत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा लोकनृत्य महोत्सव साजरा करण्याबाबत सर्व विभागांचा समावेश असणे आवश्यक आहे.त्यासाठी संबधित सर्व यंत्रणांचा सहभाग महत्वाचा आहे. या महोत्सवासाठी निधीची तरतुद, विभागांचा यामधील सहभाग यादृष्टीने समन्वयाने नियोजन करण्याचे निर्देश पर्यटनमंत्री देसाई यांनी दिले.

*****

नगरपरिषदा, नगरपंचायतींच्या प्रशासकीय इमारतींना आता एकच नमुना नकाशा प्रशासकीय इमारती आता नमुना नकाशानुसार बांधणे बंधनकारक

 नगरपरिषदा, नगरपंचायतींच्या प्रशासकीय इमारतींना 

आता एकच नमुना नकाशा

प्रशासकीय इमारती आता नमुना नकाशानुसार बांधणे बंधनकारक

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

मुंबई, दि. १७ : राज्यातील नगरपरिषदा तसेच नगरपंचायतींच्या प्रशासकीय इमारती आता शासनाने तयार केलेल्या नमुना नकाशानुसारच (टाईप प्लॅन) बांधणे बंधनकारक करण्यात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिली.

नगरपरिषदा व नगरपंचायत, पदाधिकारी तसेच अधिकारी व कर्मचारी यांची संख्या व शहरांची लोकसंख्या विचारात घेऊन नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामाचा नमुना नकाशा (Type Plan) सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ यांच्याकडून मंजूर करुन घेण्यात आला आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व नगरपरिषदा व नगरपंचायतींनी नवीन प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम या नमुना नकाशाप्रमाणे करणे बंधनकारक असणार आहे.

ज्या ठिकाणी यापूर्वी प्रशासकीय इमारत बांधण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे मात्र काम सुरू झाले नाही अशा ठिकाणी देखील आता नवीन नमुना नकाशानुसारच बांधकाम करावे लागणार आहे. ज्या शहरात नगरपरिषद अथवा नगरपंचायतीची प्रशासकीय इमारत नाही तेथे प्राधान्याने या कामासाठी निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

राज्यातील वाढती लोकसंख्या, वाढते शहरीकरण तसेच नवीन तंत्रज्ञान या सर्व बाबी लक्षात घेता नगरपरिषदा- नगरपंचायतींच्या जबाबदाऱ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. नागरिकांना सर्व प्रकारच्या सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देणे, त्यांच्या तक्रारीचे वेळेत निराकरण करणे, वाढत्या संगणकीकरणामुळे सर्व नगरपरिषदा- नगरपंचायतीमध्ये अद्ययावत ई-कार्यप्रणालीचा संपूर्ण राज्यात अवलंब होण्यासाठी प्रशासकीय इमारतींमध्ये आवश्यक असणाऱ्या बाबींचा समावेश होण्यासाठी हा नमुना नकाशा तयार करण्यात आला आहे.

आंतराष्ट्रीय बांबू परिषद : नव्या दिशेची सुरवात

 आंतराष्ट्रीय बांबू परिषद : नव्या दिशेची सुरवात

1750 मध्ये इंग्लंडच्या ग्लासगो शहरात पहिले इंजिन फिरले. हवेतला ऑक्सिजन खाऊन कार्बन वाढवत नेला, तापमान वाढवले. गेल्या 250 वर्षात इंजिन वापरून वस्तू तयार केल्या. आता याच विकासातून पृथ्वीवरचा माणूस शिल्लक राहील की नाही असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तुम्हाला विकास हवा की प्रदूषणकारी यंत्रापासून निर्मित वस्तू? वस्तू वापरण्यासाठी माणूस देखील आवश्यक आहे. 1750 मध्ये विकासासाठी निर्माण झालेले मॉडेल आता उलटे फिरवावे लागणार आहे. हे असेच सुरू राहिले तर 2050 नंतर मानव जातीची अवस्था नरकात राहिलेले बरे पण पृथ्वीवर नको अशी होणार आहे. सावध ऐका पुढील हाका, अशी आताची परिस्थिती आहे. मानव जात वाचवण्यासाठी जीवाश्म इंधन (Fossile fuel) विरुद्ध जैवइंधन (Bio Fulel) अशी लढाई लढावी लागणार आहे. जैवइंधन निर्मितीसाठी बांबू हे चांगले शस्त्र आपल्या हाती मिळाले आहे. 14 सप्टेंबर 2025 रोजी आसाममधील नुमालीगड या ठिकाणी बांबूवर आधारित इथेनॉल निर्मितीचा प्रकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राष्ट्राला अर्पण करणार आहेत. ही घटना देशाला आणि जगाला नवी दिशा दाखवण्याचा प्रयत्न आहे. म्हणूनच येत्या 18 आणि 19 सप्टेंबर 2025 रोजी आंतरराष्ट्रीय बांबू दिनाचे औचित्य साधत या सर्व गोष्टींची सांगोपांग चर्चा करण्यासाठी जगभरातील तज्ञ, अभ्यासक, शास्त्रज्ञ, उद्योजक, शेतकरी आणि धोरणकर्ते यांना मुंबईमधील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृहात निमंत्रित करण्यात आले आहे. मानव जातीच्या अस्तित्वासाठी महत्त्वपूर्ण चर्चा आणि दोन दिवसाच्या परिषदेचे आयोजन हे फिनिक्स फाउंडेशन, लोदगा जि.लातूर आणि आणि राज्य सरकारची महाराष्ट्र सरकारच्या "महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन" (MITRA) संयुक्तपणे केले आहे. काळाची पाऊले ओळखून मानव जातीच्या रक्षणासाठी 18 आणि 19 सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासोबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे हे देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. या परिषदेमध्ये होणाऱ्या दोन दिवसाच्या चर्चासत्रांमध्ये बांबूपासून इथेनॉल, मिथेनॉल, थर्मल साठी बांबू पॅलेट्स, लोखंड चारकोल, लाकूड, फर्निचर, बांबू कपडे असे अनेक उद्योग, कौशल्य, पर्यावरण, प्लास्टिक मुक्तीतून शाश्वत म्हणजेच सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटच्या दिशेने वाटचाल अपेक्षित असणार आहे. शहरी वनीकरण (Urban Forest), ऑक्सीजन पार्क, ग्रीन बिल्डिंग अशा अनेक नवकल्पना या परिषदेतून पुढे येणार आहेत.

बांबू लागवडीसाठी शासनाचे अनुदान

 बांबू लागवडीसाठी शासनाचे अनुदान

माणसाला दरवर्षी २८० किलो ऑक्सीजन लागतो. दिवसाला तीन फूट वाढणारा बांबू एका वर्षात 320 किलो ऑक्सीजन निर्मिती करतो. आणि 35 टक्के कार्बन शोषून घेतो.

 मग्रारोहयो योजनेतून महाराष्ट्र सरकार हेक्टरी 7 लाख चार हजार रुपयांचे अनुदान देत आहे. यामध्ये मजुरी आणि खड्डे खणणे तसेच रोपांचा पुरवठा करण्याच्या खर्चाचा देखील समावेश आहे.

बांबू : शाश्वत विकासाचा कल्पवृक्ष

 बांबू : शाश्वत विकासाचा कल्पवृक्ष

हरित आच्छादन वाढवावे लागणार आहे.आणि दुसऱ्या बाजूला जमिनीच्या पोटातले जीवाश्म इंधन वापरणे बंद करावे लागणार आहे. आणि हे केले नाही तर एक किलो दगडी कोळसा किंवा एक लिटर पेट्रोल जाळून निर्माण होणारे कार्बन उत्सर्जन संपण्यासाठी पुढील शंभर वर्षे देखील कमी पडतील. याला उत्तर एकच आहे की जमिनीच्या पोटा खालील डिझेल आणि पेट्रोल कोळसा वापरणे बंद करणे.

संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव अँटोनियो गुटेरेस यांनी जुलै 2023 मध्ये एका निवेदनात असे म्हटले होते की, "जागतिक तापमानवाढीचे युग (era of global warming) संपले आहे, आणि आता जागतिक होरपळीचे युग (era of global boiling) सुरू झाले आहे. आता तातडीच्या उपायांची गरज आहे" त्यांनी हे विधान 2023 मध्ये जगभरात झालेल्या अभूतपूर्व उष्णतेच्या लाटा, जंगलातील आगी, आणि इतर हवामान-संबंधित आपत्तींच्या पार्श्वभूमीवर केले होते. 2025 पर्यंत, ही परिस्थिती आणखी गंभीर झाली आहे, आणि तातडीच्या उपाययोजनांची गरज त्यांनी वारंवार अधोरेखित केली आहे.एक लढाई जीवाश्म इंधन ( Fossils Fuel) विरोधात जैवइंधन (Biofuel) अशी देखील आहे. त्यासाठी गंभीरपणे धोरणांची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे.

बांबू हे अतिशीघ्र वेगाने वाढणारे गवत वर्गीय वनस्पती पीक आहे. काही प्रजाती (उदा., Dendrocalamus giganteus) दररोज 91 सें.मी. (36 इंच) पर्यंत वाढू शकतात. यामुळे बांबूला "टिम्बर ऑफ द ट्वेंटी-फर्स्ट सेंचुरी" असे संबोधले जाते. सामान्यतः बांबू 3-5 वर्षांत परिपक्व होतो, तर पारंपरिक झाडांना (उदा., साग, ओक) परिपक्व होण्यासाठी 20-50 वर्षे लागतात. बांबू हे डिझेल, पेट्रोल आणि कोळशाला पर्याय ठरणारे पीक आहे. त्याचबरोबर जंगलतोड रोखणे, ऑक्सिजनचा मुबलक पुरवठा करणे, कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, उष्मा कमी करणे अशा सगळ्याच वातावरण बदलाच्या संकटांना रोखणारा कल्पवृक्ष म्हणजे बांबू होय. एक ब्रीद वाक्य तयार केले आहे ते सांगतो की 'Save Earth with Bamboo'.

पृथ्वी सहा खंडांमध्ये विभागली गेली आहे. आज परिस्थिती

 पृथ्वी सहा खंडांमध्ये विभागली गेली आहे. आज परिस्थिती अशी आहे की एकाही खंडावर नैसर्गिक आलबेल अशी परिस्थिती नाही. ढगफुटी, महापूर, वनवे, उष्ण लहरी, भूस्खलन, अतिवृष्टी, दुष्काळ अशा नानाविध नैसर्गिक संकटांनी पृथ्वीचे सगळे खंड प्रभावित झाले आहेत.

अतिवृष्टीचे यापूर्वी कधी न झालेले प्रकार पुणे आणि नागपूर शहरात झाले,

 आज पंजाबमध्ये चौदाशे गावं अतिवृष्टीमुळे पाण्याखाली आहेत. या अतिवृष्टीमुळे 37 जण मृत्युमुखी पडले असून तीन लाख एकरपेक्षा जास्त क्षेत्र प्रभावित झाले आहे. देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईमध्ये यंदा मे आणि ऑगस्ट मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जनजीवन विचित्र पद्धतीने प्रभावित झाल्याचे सगळ्यांनी पाहिले. असेच अतिवृष्टीचे यापूर्वी कधी न झालेले प्रकार पुणे आणि नागपूर शहरात झाले, आणि शहर बुडू लागल्याचे एकंदरीत चित्र दिसून आलं. मराठवाड्यातील नांदेडमध्ये पावणेतीन तासात नदीची पाणीपातळी 24 ft पेक्षा जास्त वाढली. नांदेडमधील पूरामुळे शेती, घरे, आणि पायाभूत सुविधांचे मोठे नुकसान झाले.