Friday, 12 September 2025

नाबार्ड’ अंतर्गत सिंचन प्रकल्पांची कामे कालमर्यादेत पूर्ण करावी

 नाबार्ड’ अंतर्गत सिंचन प्रकल्पांची कामे कालमर्यादेत पूर्ण करावी

जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

 

मुंबईदि. ११ :- नाबार्ड’ अंतर्गत होणाऱ्या सिंचन प्रकल्पांचे नियोजनमंजुरी आणि कामे जलद गतीने करून या प्रकल्पांची कामे कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे निर्देश जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले.

नाबार्ड अंतर्गत (low hanging fruit project) प्रस्तावाच्या सद्यस्थितीचा आढावा जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत घेतला. बैठकीस जलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरेकृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक श्री. गुणालेगोदावरी खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवारमुख्य अभियंता तथा सह सचिव प्रसाद नार्वेकरसंजीव टाटूअधीक्षक अभियंता प्रवीण कोल्हे आदी उपस्थित होते.

जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणालेज्या प्रकल्पांची कामे अंतिम टप्यात आहेत त्या प्रकल्पाच्या कामांना प्राधान्य द्यावे. यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. तसेच २०२५-२६ व २०२६-२७ मध्ये पूर्ण होणाऱ्या प्रकल्पांचे कामे गतीने करून हे प्रकल्प एक वर्षात पूर्ण करण्याबाबत नियोजन  होणे आवश्यक आहे. एका वर्षात पूर्ण होणाऱ्या प्रकल्पांची वेगळी सूची करून त्यानुसार त्या प्रकल्पांच्या कामांना गती द्यावी. या प्रकल्पांच्या पूर्ततेमुळे सिंचन क्षेत्रात वाढ होणार असल्याने या कामांना गती द्यावी. प्रकल्पांच्या कामांसाठी उपलब्ध निधीचा प्रभावी वापर करावा, तसेच आवश्यक निधीही उपलब्ध करून दिला जाईल.

आरईसी व ‘पीएफआय’ने दिलेल्या गुणांकनात देशात पश्चिम विभागात महाराष्ट्र अव्वल

 ग्राहकाभिमुख आणि सातत्यपूर्णरित्या दर्जेदार सेवा बजावल्याबद्दल मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी ऊर्जा मंत्री या नात्याने ऊर्जा विभागाशी निगडीत सर्वच कंपन्याक्षेत्रीयस्तरावरील कर्मचाऱ्यांपासून ते अधिकारीअभियंते आणि संचालक मंडळांचे तसेच अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात कार्यरत यंत्रणांचेही कौतुक केले आहे. या सगळ्यात राज्यातील वीज ग्राहकांचा या सर्व यंत्रणांवरील विश्वास देखील महत्वपूर्ण असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले आहे.

आरईसी व ‘पीएफआय’ने दिलेल्या गुणांकनात देशात पश्चिम विभागात महाराष्ट्र अव्वल ठरला आहे. पश्चिम विभागातील गुजरातगोवामध्यप्रदेशछत्तिसगढदादरा-नगर हवेली, दिव दमण या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राने सर्वच निकषांमध्ये सर्वाधिक गुण मिळविले आहेत. यात वीज पुरवठा (रिलायबिलीटी ऑफ पॉवर सप्लाय) मध्ये महाराष्ट्राला ३२ गुणवितरणाच्या अनुषंगाने वित्तीय व्यवहार्यता – २५ईझ ऑफ लिव्हिंगईझ ऑफ डुईंग बिझनेससाठी – १७ऊर्जा क्षेत्रातील बदलांसाठीची अनुकूलता – १५नियमनात्मक प्रशासन यासाठी – ५ गुण अशा रितीने महाराष्ट्राने सर्वाधिक ९३ गुण पटकावून अ श्रेणीचे मानांकन मिळवले आहे.

महाराष्ट्राने २०३० पर्यंत राज्यातील ५२ टक्के ऊर्जा ही हरित स्त्रोंतातून निर्मितीचा निर्धार केला आहे. डिसेंबर २०२६ अखेर राज्यातील शेतकऱ्यांना शंभर टक्के वीज दिवसा आणि सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या माध्यमातून उपलब्ध व्हावी यासाठी नियोजन केले आहे. या नियोजनालाही आरईसीच्या या मानांकनामुळे प्रोत्साहन मिळाले आहे.

ऊर्जा क्षेत्रातील कामगिरीत महाराष्ट्र अव्वल पश्चिम विभागीय राज्यांमध्ये पटकावली ‘अ’ श्रेणी

 ऊर्जा क्षेत्रातील कामगिरीत महाराष्ट्र अव्वल

पश्चिम विभागीय राज्यांमध्ये पटकावली ’ श्रेणी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून ऊर्जा क्षेत्रातील यंत्रणांचे अभिनंदन

 

मुंबईदि. ११ :- वीज पुरवठा आणि एकूणच ऊर्जा क्षेत्रातील कामगिरीत महाराष्ट्राने बाजी मारली आहे. देशात पश्चिम विभागातील राज्यांमध्ये महाराष्ट्राने याबाबतीत अव्वल स्थान पटकावले आहे. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचा ऊर्जा विभागया क्षेत्रात कार्यरत कंपन्याविविध यंत्रणाचे तसेच राज्यातील वीज ग्राहकांचे अभिनंदन केले आहे. या मानांकनामुळे महाराष्ट्राची ऊर्जा क्षेत्राची वाटचाल योग्य दिशेने आणि दमदारपणे सुरु आहेयावर देखील शिक्कामोर्तब झाले आहेअसे कौतुकोद्गारही त्यांनी काढले आहेत.

भारत सरकारची आरईसी’ महारत्न कंपनी आणि पॉवर फाउंडेशन ऑफ इंडिया यांनी विविध निकषांवर आधारित मानांकन जाहीर केले आहे. यात महाराष्ट्राने ९३ गुण मिळवून, ‘’ श्रेणी पटकावली आहे.

महाराष्ट्राने वीजेबाबत २०३५ पर्यंतची मागणी लक्षात घेऊन नियोजन केले आहे. ऊर्जा क्षेत्राच्या दृष्टीने असे नियोजन करणारे राज्य म्हणून देखील महाराष्ट्राने पहिले स्थान पटकावले आहे. राज्याकडे सध्या स्थापित क्षमता ही ४२ हजार मेगावॅट इतकी आहे. यात पुढच्या पाच वर्षांमध्ये आणखी ४५ हजार मेगा वॅटची भर घालता येणार आहे. त्यातून ही क्षमता ८७ हजार मेगावॅट पर्यंत वाढविता येणार आहे

अंबरनाथ येथे ' ग्रीन इंटिग्रेटेड डेटा सेंटर पार्क' उभारणीसाठी लोढा डेव्हलपर्स लिमिटेडकडून

 ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ येथे ग्रीन इंटिग्रेटेड डेटा सेंटर पार्कउभारणीसाठी लोढा डेव्हलपर्स लिमिटेडकडून तीस हजार कोटी रुपये गुंतवणूक करण्यात येत असून या डेटा सेंटर पार्कमुळे 6 हजार युवकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. नागपूर जिल्ह्यातील कळमेश्वर तालुक्यातील लिंगा या ठिकाणी एकात्मिक कोळसा सरफेस वायूकरण डाउनस्ट्रीम डेरिव्हेटिव्ह्ज प्रकल्प उभारणीसाठी अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेड कडून सत्तर हजार कोटी रुपये गुंतवणूक करण्यात येत असून तीस हजार व्यक्तींना यातून रोजगार उपलब्ध होईल. नंदुरबार येथे पॉलिमेरिक उत्पादनांच्या प्रकल्पासाठी पॉलीप्लेक्स कार्पोरेशन लिमिटेड यांच्याकडून 2 हजार 86 कोटी रुपये गुंतवणूक करण्यात येत असून यातून सहाशे व्यक्तींना रोजगार उपलब्ध होईल.

राज्याच्या आर्थिक प्रगतीत उद्योग क्षेत्राचा वाटा मोठा

 राज्याच्या आर्थिक प्रगतीत उद्योग क्षेत्राचा वाटा मोठा

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         एक लाख आठ हजार पाचशे कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार

·         विविध क्षेत्रातील गुंतवणुकीतून 47 हजार थेट रोजगार निर्मिती

 

मुंबईदि. 11 : राज्याच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये गुंतवणूकदार आणि उद्योग क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. उद्योग क्षेत्राच्या व गुंतवणूकदारांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी राज्यशासन नेहमीच प्रयत्नशील असून उद्योजकांना महाराष्ट्रात गुंतवणुकीचा सकारात्मक अनुभव मिळावा यासाठी शासन कसोशीने प्रयत्न करत असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

             सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राज्यातील विविध ठिकाणी उद्योगमाहिती तंत्रज्ञानअन्नप्रक्रिया उद्योगगोदामेडेटा सेंटर आणि लॉजिस्टिक हब प्रकल्प उभारणीसाठी ₹1,08,599 कोटी गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार करण्यात आले. याद्वारे सत्तेचाळीस हजार रोजगार उपलब्ध होणार आहे. यावेळी मुख्य सचिव राजेश कुमारउद्योग विभागाचे सचिव पी. अन्बलगनमहाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच उद्योग विभागातील वरिष्ठ अधिकारीविविध उद्योग समूहांचे प्रमुख व प्रतिनिधी उपस्थित होते.

            यावेळी एमजीएसए रिअ‍ॅलिटी अध्यक्ष अमरप्रकाश अग्रवालइंटिग्रेटेड डेटा सेंटर पार्कउभारणीसाठी लोढा डेव्हलपर्स लिमिटेड चे व्यवस्थापकीय संचालक अभिषेक लोढारिलायन्स कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स लिमिटेडचे कार्यकारी संचालक केतन मोदीअदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेडचे अध्यक्ष अजित बरोदिया आणि पॉलीप्लेक्स कार्पोरेशन लिमिटेडचे मुख्य कार्य अधिकारी प्रणय कोठारी यांच्यासमवेत राज्य शासनाच्या वतीने उद्योग विभागाचे सचिव पी. अन्बलगन यांनी सामंजस्य करारांचे आदान प्रदान केले.

       औद्योगिक गोदामेडेटा सेंटर आणि लॉजिस्टिक हब उभारणीसाठी एमजीएसए रिअ‍ॅलिटी यांच्या वतीने महाराष्ट्रातील विविध ठिकाणी पाच हजार कोटी रुपये गुंतवणूक केली जात असून यातून दहा हजार रोजगार निर्मिती होईल.

हाफकिन बायो-फार्मा कामगारांच्या प्रश्नांवर व्यवस्थापनाने तात्काळ उपायोजना करावी

 हाफकिन बायो-फार्मा कामगारांच्या प्रश्नांवर

व्यवस्थापनाने तात्काळ उपायोजना करावी

विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांचे निर्देश

 

मुंबईदि. ११ : पिंपरी चिंचवड येथील हाफकिन बायो-फार्मामधील कामगारांच्या प्रश्नांसंदर्भात व्यवस्थापनाने तात्काळ उपायोजना करावी, असे निर्देश विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी दिले.

हाफकिन बायो-फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लि. या कंपनीमधील कामगारांच्या विविध समस्यांसंदर्भात उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनात बैठक झाली. या बैठकीस हाफकिनचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनील महेंद्रकरकामगार प्रतिनिधी तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

वेतनाव्यतिरिक्त थकीत देयकेनिवासस्थान नूतनीकरणसातव्या वेतन आयोगाची थकबाकीपदोन्नती अशा विविध मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. कामगारांची थकीत देणी, निवासस्थान नुतनीकरण टेंडर प्रक्रिया, यासंदर्भात व्यवस्थापनाने माहिती त्वरित सादर करावीकामगारांच्या निवासस्थानाच्या देखभाल दुरुस्तीची कामे प्राधान्याने करण्याचे निर्देश उपाध्यक्ष बनसोडे यांनी दिले.

मराठवाडा विभागात ४,८३३ रुग्णांना ४१ कोटी ५७ लाख २१ हजार रूपयांची वैद्यकीय मदत

 मराठवाडा विभागात ४,८३३ रुग्णांना ४१ कोटी ५७ लाख २१ हजार रूपयांची वैद्यकीय मदत


1 जानेवारी ते 31 ऑगस्ट 2025 दरम्यान मराठवाडा विभागात एकूण 4,833 रुग्णांना 41 कोटी 57 लाख 21 हजार रूपयांची वैद्यकीय मदत करण्यात आली आहे.


जिल्हानिहाय आकडेवारी पुढीलप्रमाणे :


1. छत्रपती संभाजीनगर – 950 रूग्णांना – 08 कोटी 06 लाख 43 हजार


2. जालना – 551 रूग्णांना – 04 कोटी 65 लाख 05 हजार


3. बीड – 888 – 7 कोटी 73 लाख 58 हजार


4. लातूर – 581 – 4 कोटी 84 लाख 55 हजार


5. धाराशिव – 354 – 3 कोटी 5 लाख 61 हजार


6. नांदेड – 483 – 4 कोटी 3 लाख 52 हजार


7. परभणी – 802 – 6 कोटी 91 लाख 37 हजार


8. हिंगोली – 224 – 1 कोटी 90 लाख 10 हजार


0000

Featured post

Lakshvedhi