विजन डॉक्यूमेंट 2047”: राज्य की नीतियों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

 “विजन डॉक्यूमेंट 2047”: राज्य की नीतियों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

“विजन डॉक्यूमेंट 2047 के अनुसार नीति बनाएं, ‘विकसित महाराष्ट्र’ का सपना पूरा करें” मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई: महाराष्ट्र के ‘विजन डॉक्यूमेंट 2047’ को भविष्य की नीतियों के लिए मार्गदर्शक तत्वों का स्थान देने पर जोर दिया। गीता, बाइबिल, कुरान और विकास का सविंधान की तरह, विकसित महाराष्ट्र वीज़न डॉक्यूमेंट 2047 की समीक्षा हेतु सह्याद्री अतिथिगृह में हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री फडणवीस ने की, जिसमें उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव राजेश कुमार सहित कई विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव एवं सचिव उपस्थित थे। जल, ऊर्जा, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, उद्योग और सेवा, प्रौद्योगिकी व अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों पर प्रस्तुतियों का विस्तार से मूल्यांकन किया गया।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए कहा कि यह डीप थिंकिंग का प्रमाण हैं और उन्होंने संतोष व्यक्त किया। “हम सही रास्ते पर हैं। अगले 25 वर्षों के लिए एक रोडमैप तैयार हो रहा है। विज़न का मतलब दिशा होता है हमारे लक्ष्यों और दिशा का स्पष्ट होना आवश्यक है।” उन्होंने यह भी कहा कि यह सिर्फ कागजी योजना नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे वास्तविकता में उतराने के लिए पूरी क्षमता लगानी होगी। “पाँच साल तक इस विज़न पर लगातार काम किया, तो 2047 तक ‘विकसित महाराष्ट्र’ का सपना पूरा हो सकता है।”

मुख्यमंत्री फडणवीस ने सहकार क्षेत्र के महत्व, प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग, भारत नेट का शीघ्र विकास, और साइबर सुरक्षा में अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर भी जोर दिया। उन्होंने विश्वास जताया कि यह वीज़न डॉक्यूमेंट देश के सर्वश्रेष्ठ में से एक होगा, और शिक्षा संस्थानों व विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान देने का आह्वान किया।

Vision Document 2047’: Guiding Principles for State Policies

 ‘Vision Document 2047’: Guiding Principles for State Policies

“Let’s shape policies according to Vision Document 2047 and fulfill the dream of Developed Maharashtra”  Chief Minister Devendra Fadnavis

Mumbai: Chief Minister Devendra Fadnavis emphasized today that just as sacred texts like the Gita, Bible, Quran  and constitution of development serve as guiding pillars, Maharashtra’s “Vision Document 2047” should serve as the foundational framework for the state’s future policies. He made these remarks during a review meeting on the ‘Developed Maharashtra Vision Document 2047’ held at Sahyadri Guest House. Attendees included Deputy Chief Minister Eknath Shinde, Chief Secretary Rajesh Kumar, and various department secretaries and principal secretaries. Presentations covered key sectors including water, power, education, social welfare, industry and services, technology, and the economy.

Fadnavis praised the presentations, noting the deep thinking involved and expressed satisfaction. “We are on the right path. A roadmap for the next 25 years is being laid. A vision provides direction; it is essential that our goals and direction are clearly defined.” He stressed that the vision document must go beyond mere paperwork and be fully implemented. “If we consistently work towards this vision over the next five years, we will surely realize the dream of Developed Maharashtra by 2047,” he added.

णात निरक्षर व शेतमजुर महिला असून जमिनीचा मालकीहक्क, राहते घर व उत्पन्नाचे साधन यांचा अभाव यामुळे या महिलांना आरोग्य, निवारा, उपजीविका

 राज्यमंत्री बोर्डीकर म्हणाल्या, एकल महिला हा राज्यातील दुर्लक्षित प्रश्न आहे. या सर्वेक्षणातून त्यांची सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक दुरवस्था समोर आली आहे. आगामी कृती आराखड्यामुळे या महिलांचे सर्वांगीण सक्षमीकरण होईल आणि महिला सन्मान व सामाजिक समावेश साध्य करता येईल.

परभणी जिल्ह्यातील ग्राम स्तरावरील सर्वेक्षणात  निरक्षर व शेतमजुर महिला असून
जमिनीचा मालकीहक्क, राहते घर व उत्पन्नाचे साधन यांचा  अभाव यामुळे या महिलांना आरोग्य, निवारा, उपजीविका आणि सामाजिक सुरक्षा यांसारख्या मूलभूत सुविधांची  गरज असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

परभणी जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात  ३४ हजार ७३३ एकल महिला असल्याचे अंगणवाडी सेविकांच्या मदतीने झालेल्या सर्वेक्षणातून  निदर्शनास आली आहे आहे. या महिलांपैकी  विधवा आणि ज्येष्ठ नागरिक आहेत.

एकल महिला हा राज्यातील दुर्लक्षित प्रश्न आहे. या सर्वेक्षणातून त्यांची सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक दुरवस्था समोर

 राज्यमंत्री बोर्डीकर म्हणाल्या, एकल महिला हा राज्यातील दुर्लक्षित प्रश्न आहे. या सर्वेक्षणातून त्यांची सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक दुरवस्था समोर आली आहे. आगामी कृती आराखड्यामुळे या महिलांचे सर्वांगीण सक्षमीकरण होईल आणि महिला सन्मान व सामाजिक समावेश साध्य करता येईल.

परभणी जिल्ह्यातील ग्राम स्तरावरील सर्वेक्षणात  निरक्षर व शेतमजुर महिला असून
जमिनीचा मालकीहक्क, राहते घर व उत्पन्नाचे साधन यांचा  अभाव यामुळे या महिलांना आरोग्य, निवारा, उपजीविका आणि सामाजिक सुरक्षा यांसारख्या मूलभूत सुविधांची  गरज असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

परभणी जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात  ३४ हजार ७३३ एकल महिला असल्याचे अंगणवाडी सेविकांच्या मदतीने झालेल्या सर्वेक्षणातून  निदर्शनास आली आहे आहे. या महिलांपैकी  विधवा आणि ज्येष्ठ नागरिक आहेत.

राज्यातील एकल महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध उपक्रम राबविणार

 राज्यातील एकल महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध उपक्रम राबविणार

मेघना बोर्डीकर

मुंबई,दि.८ : परभणी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत स्तरावर पहिले सर्वेक्षण पूर्ण केले असून जिल्ह्यातील एकल महिलांचे प्रमाण पाहून राज्यातील एकल महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध उपक्रम राबविणार असल्याचे महिला व बाल विकास राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी सांगितले.

राज्यमंत्री  बोर्डीकर यांनी या गंभीर प्रश्नात लक्ष घालून, परभणी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत स्तरावर पहिले सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे. नगरपंचायत, नगरपालिका व महापालिका क्षेत्रातील सर्वेक्षण लवकरच होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सक्षमीकरणासाठी विविध उपक्रम राज्यमंत्री  बोर्डीकर म्हणाल्या  महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी कौशल्यविकास, बचत गटांचे सशक्तीकरण, गृहउद्योग प्रोत्साहन, आरोग्य व निवारा सुविधा यांसारखे कार्यक्रम राबवले जातील. यासाठी शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सी आर एस भागीदार यांच्यामार्फत एकात्मिक धोरणात्मक कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे.

तालुका व जिल्हा स्तरावर कृतीगट स्थापन करण्यात येणार ६० वर्षांवरील महिलांसाठी वृद्धापकाळातील योजनांचा अभाव लक्षात घेता त्यांना आरोग्य, सुरक्षितता व उदरनिर्वाहासाठी नवे उपक्रम राबवले जाणार आहेत. उमेद व माविम यांच्या मदतीने स्वयंरोजगार व कौशल्यविकासाचे प्रयत्न वेगाने सुरू करण्यात येणार असून तालुका व जिल्हा स्तरावर कृतीगट स्थापन केले जातील.

विकसित महाराष्ट्र व्हिजन २०४७’

 उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, बावीस वर्षांनंतर महाराष्ट्र कसा असावा, याचे स्पष्ट चित्र या व्हिजनमधून दिसते. भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन राज्याला दिशा देणारा हा आराखडा आहे. मोठी स्वप्ने ठेवली तरच पुढे जाता येते. शासनासोबत प्रशासनाची जबाबदारीही महत्त्वाची आहे. जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याची ताकद या व्हिजनमध्ये आहे. समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत लाभ पोहोचवणे हाच मुख्य उद्देश आहे.

‘विकसित महाराष्ट्र व्हिजन २०४७’ ही केवळ कागदावरची योजना नसून प्रत्यक्षात कार्यान्वित होऊन महाराष्ट्राचा विकासाचा वेग वाढवेल, असा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार झालेल्या या व्हिजन डॉक्युमेंटमुळे पुढील दोन दशकांमध्ये महाराष्ट्राची आर्थिक, सामाजिक आणि औद्योगिक प्रगती निश्चित होईल, असा विश्वास बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.

व्हिजन डॉक्युमेंट २०४७ हे राज्याच्या धोरणात्मक निर्णयांची मार्गदर्शक तत्वे व्हिजन डॉक्युमेंट २०४७ प्रमाणे धोरण आखू, विकसित महाराष्ट्राचे स्वप्न साकारू

  

व्हिजन डॉक्युमेंट २०४७ हे राज्याच्या धोरणात्मक निर्णयांची मार्गदर्शक तत्वे

व्हिजन डॉक्युमेंट २०४७ प्रमाणे धोरण आखू, विकसित महाराष्ट्राचे स्वप्न साकारू

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई : गीता, बायबल, कुराण आणि विकासाचे संविधान प्रमाणे व्हिजन डॉक्युमेंट २०४७ ही भविष्यासाठीची आपली मार्गदर्शक तत्वे आहेत. या व्हिजन नुसार भविष्यातील राज्याची धोरणे तयार करावीत असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे विकसित महाराष्ट्र व्हिजन डॉक्युमेंट २०४७ बाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत यावेळी बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव राजेश कुमार यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव उपस्थित होते. पाणी, वीज, शिक्षण, सामाजिक कल्याण, उद्योग आणि सेवा, तंत्रज्ञान, अर्थकारण हे आजच्या सादरीकरणाचे क्षेत्र होते.

 सादरीकरणाबाबत समाधान व्यक्त करून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सादरीकरण अतिशय चांगले झाले असून त्यात डीप थिंकिंग झाले आहे. आपण योग्य मार्गावर आहोत. पुढील वीस-पंचवीस वर्षांसाठीचा आराखडा तयार होतो आहे. व्हिजन म्हणजे दिशा; त्यामुळे आपले गोल आणि त्यांची दिशा निश्चित असणे आवश्यक आहे. केवळ कागदोपत्री सादरीकरण न राहता ते प्रत्यक्षात साध्य व्हावे, यासाठी आपली संपूर्ण क्षमता लावली पाहिजे. आपल्या धोरणांची आखणी ह्या व्हिजननुसार झाली पाहिजे. पुढील पाच वर्ष आपण सातत्याने या व्हिजनवर काम केले, तर २०४७ मध्ये विकसित महाराष्ट्राचे स्वप्न आपण नक्की पूर्ण करू, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले .