'फार्मर कप' ची अंमलबजावणी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती

 'फार्मर कप' ची अंमलबजावणी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती

             राज्यात सर्व तालुके आणि गावांमध्ये 'फार्मर कप' या उपक्रमाचा विस्तार करण्यासाठी राज्य शासन पाणी फाउंडेशनला सहकार्य करणार आहे. राज्यभरात 'फार्मर कप' उपक्रमाची अंमलबजावणीसाठी कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, पाणी फाउंडेशनचे संस्थापक आमीर खान, एटीई चंद्रा फाउंडेशनचे संस्थापक अमित चंद्रा, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे परिमल सिंह, महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे (उमेद) मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश सागर, पाणी फाउंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यजित भटकळ, अकोला येथील पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. शरद गडाख, सह्याद्री फार्म्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलास शिंदे, मुख्यमंत्री यांचे विशेष सल्लागार डॉ. आनंद बंग, मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या विशेष कार्यकारी अधिकारी प्रिया खान, पाणी फाउंडेशनच्या संस्थापिका किरण राव यांची या समितीमध्ये समावेश आहे. उच्चस्तरीय समिती स्थापन झाल्यानंतर ही समिती त्यांचा पहिला कृति अहवाल तीन महिन्यात सादर करेल.

उच्चस्तरीय समितीच्या कार्यकक्षा

        महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावात ‘फार्मर कप’चा विस्तार करण्यासाठी सविस्तर कार्ययोजना तयार करणे. शेतकरी सहजपणे सामूहिक शेती आणि शेतकरी उत्पादक संस्था (FPOs) स्वीकारतील यासाठी सोपी व उपयोगी कार्यपद्धती तयार करणे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि शेतीवर आधारित उद्योगांमध्ये मूल्यवर्धन घडवून आणण्यासाठी शेतकरी उत्पादक संघटनांना आवश्यक साहाय्य उपलब्ध करून देणे. हवामानाशी जुळवून घेणाऱ्या शेती पद्धतींचा अवलंब करणे. कीटकनाशके व रासायनिक खतांचा वापर कमी करणे, तसेच सेंद्रिय व नैसर्गिक शेती पद्धतींचा प्रसार करणे. शेतकऱ्यांचा सक्रिय सहभाग वाढावा यासाठी ठोस अंमलबजावणी योजना तयार करणे. ‘फार्मर कप’ अंतर्गत प्रत्येक काम निश्चित वेळेत पूर्ण होण्यासाठी वेळापत्रक आखणे. अंमलबजावणी करणाऱ्या सर्व शासकीय यंत्रणांना प्रशिक्षणासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे. योजनांच्या यशस्वीतेसाठी जबाबदाऱ्या स्पष्टपणे निश्चित करणे. विविध शासकीय विभागांमध्ये सशक्त समन्वय सुनिश्चित करणे असे असेल.

गटशेतीमुळे शेतकऱ्यांच्या नफ्यात वाढ होईल : सत्यजित भटकळ

 गटशेतीमुळे शेतकऱ्यांच्या नफ्यात वाढ होईल : सत्यजित भटकळ

         सन २०२२ पासून ‘फार्मर कप’च्या माध्यमातून पाणी फाउंडेशन शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेत बदल घडवून आणण्यासाठी कार्यरत आहे. यामध्ये विशेषतः अल्पभूधारक शेतकरी आणि महिला शेतकरी सक्षम होत आहेत. गटशेतीमुळे प्रति एकर लागवड खर्चात सुमारे २० टक्के बचत होईल आणि नफ्यात १०० टक्के वाढ होईल अशी आमची अपेक्षा आहे. राज्यातील प्रत्येक शेतकरी या संधीचा लाभ घेऊन आपले उत्पन्न व उत्पादकता वाढवू शकेल यासाठी आम्ही सतत प्रयत्नशील राहू, असे पाणी फाउंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यजित भटकळ यांनी सांगितले.

                                       

फार्मर कप’ ला लोकचळवळ बनवून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रयत्नशील

 फार्मर कप’ ला लोकचळवळ बनवून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रयत्नशील  

- आमीर खान

      राज्य शासनासोबतची भागीदारी पाणी फाउंडेशनला राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचण्याची मोठी संधी देत आहे. ज्ञान, प्रशिक्षण आणि सामूहिकीकरणाच्या माध्यमातून शेतकरी कुटुंबांचे उत्पन्न आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्न करू. ‘फार्मर कप’ला लोकचळवळ बनवून शेतकऱ्यांची उपजीविका उंचावण्यासाठी प्रयत्नशील राहू, असे मत पाणी फाउंडेशनचे संस्थापक आमीर खान यांनी व्यक्त केले.

पाणी फाउंडेशनने २०२१ पासून “सत्यमेव जयते फार्मर कप” या उपक्रमाच्या

  पाणी फाउंडेशनने २०२१ पासून “सत्यमेव जयते फार्मर कप” या उपक्रमाच्या माध्यमातून ५० हजाराहून अधिक शेतकऱ्यांना शेतकरी गटात संघटित केले आहे. यापैकी जवळपास अर्धे गट महिला शेतकऱ्यांचे असल्यामुळे, हा उपक्रम महिला सक्षमीकरणासाठी एक प्रभावी व्यासपीठ ठरला आहे. सध्या, हा उपक्रम महाराष्ट्रातील ४६ तालुक्यांमध्ये आयोजित केला जातो. या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ झाली आहे. तरीही, ग्रामीण भागातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शेतीमध्ये सामूहिकीकरणासाठी लोकचळवळीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्हा आणि गावात विस्तार करण्याची क्षमता आणि गरज आहे

राज्यातील सर्व तालुके आणि गावांमध्ये होणार 'फार्मर कप' उपक्रमाची अंमलबजावणी

 राज्यातील सर्व तालुके आणि गावांमध्ये होणार

'फार्मर कप' उपक्रमाची अंमलबजावणी

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• 'फार्मर कप' द्वारे १५ हजार शेतकरी उत्पादक गट तयार करण्याचे उद्दीष्ट
• राज्य शासन आणि पानी फाउंडेशनचा संयुक्त उपक्रम

 

मुंबई, दि. ४ : राज्यातील सर्व तालुके आणि गावांमध्ये राज्य शासन व पाणी फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने 'फार्मर कप' या उपक्रमाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी कृषी विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्य शासनाची उच्चस्तरीय समिती व पाणी फाउंडेशनच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यात २०२६-२७ या वर्षासाठी १५ हजार शेतकरी उत्पादक गट तयार करून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना सहभागी करून घेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

    कृषी क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे, उत्पादित शेतमालाला योग्य बाजारपेठ मिळवून देणे. शेतीमध्ये उत्पादकता वाढविणे, शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासन विविध पातळीवर अनेक उपाययोजना करत आहे. २३ मार्च २०२५ रोजी झालेल्या पाणी फाउंडेशनच्या वार्षिक कार्यक्रमात संपूर्ण महाराष्ट्रात “सत्यमेव जयते फार्मर कप” ची घोषणा करण्यात आली. “सत्यमेव जयते फार्मर कप” या उपक्रमाला व्यापक स्वरूपात राबविण्यासाठी राज्य शासन पाणी फाउंडेशनला सहकार्य करेल. “फार्मर कप” या उपक्रमाला राज्य शासनाशी जोडल्याने कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी मदत होणार आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखील शेतकरी उत्पादक संघटना तसेच शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी अनेक ठोस पावले उचलत आहेत. विकसित महाराष्ट्र २०४७ मध्ये कृषी विकासाला अत्यंत महत्त्व देण्यात आले आहे. त्याच दृष्टीने राज्यातील हा उपक्रम देखील महत्वपूर्ण ठरेल, असे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले.

जगभरात २.२ अब्ज लोकांना दृष्टीदोषाचा त्रास

 जगभरात २.२ अब्ज लोकांना दृष्टीदोषाचा त्रास असून, त्यातील किमान १ अब्ज प्रकरणे टाळता येऊ शकतात. भारतात जवळपास ५३ टक्के दृष्टीदोष हे अपूर्ण दृष्टीदोष दुरुस्तीमुळे (Refractive Errors) निर्माण होतात. यामध्ये प्रत्येक दहा शाळकरी मुलांपैकी एका मुलाला दृष्टीविषयक समस्या भेडसावते. या पार्श्वभूमीवर जागतिक आरोग्य संघटनेमार्फत  “स्पेक्स २०३०” ही योजना सुरू करण्यात आली असून २०३० पर्यंत सर्वसामान्यांना स्वस्त व दर्जेदार चष्म्यांचा पुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

            जागतिक आरोग्य संघटनेमार्फत गडचिरोलीसह आसाम (धुब्री), ओडिशा (कलाहांडी), राजस्थान (अलवर) आणि उत्तर प्रदेश (प्रयागराज) या राज्यांतील निवडक भागांमध्ये “आशा किरण मॉडेल”च्या आधारे सेवा राबवली जाणार आहे. या मॉडेलमध्ये आशा सेविकांमार्फत घराघरात प्राथमिक नेत्रतपासणी, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर रेफ्रॅक्शन व चष्म्यांचे वितरण तसेच शासकीय रुग्णालयांत मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया अशा सर्व टप्प्यांवर नेत्रआरोग्यसेवा पुरवली जाणार आहे.

            या कार्यक्रमांतर्गत स्थानिक आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण व क्षमता वृद्धी, समुदायामध्ये जनजागृती मोहीम, शाळा व ग्रामपंचायत पातळीवर आरोग्यविषयक संवाद, स्थानिक स्वयंसेवी संस्था व माध्यमांद्वारे प्रचार-प्रसार तसेच कार्यक्षमता व परिणामकारकता मोजण्यासाठी डेटा संकलन व विश्लेषण अशा विविध उपक्रमांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

000

गडचिरोलीतील नागरिकांना आता ‘स्पेक्स २०३०’ उपक्रमाद्वारे नेत्रसेवा

 गडचिरोलीतील नागरिकांना 

आता ‘स्पेक्स २०३०’ उपक्रमाद्वारे नेत्रसेवा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि जागतिक आरोग्य संघटनेचा उपक्रम

            मुंबई, दि. ४ : गडचिरोलीसारख्या आदिवासी व मागास जिल्ह्यांमध्ये डोळ्यांच्या आरोग्याविषयी जनजागृती व उपचार पोहोचविण्यासाठी तसेच तेथील नागरिकांना परवडणाऱ्या व गुणवत्तापूर्ण नेत्रसेवा उपलब्ध करुन देण्यावर भर देण्यात येत आहे. राज्याचा सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि जागतिक आरोग्य संघटना यांच्या "स्पेक्स २०३०"  या प्रकल्पामुळे मुलांचे शिक्षण, तरुणांसाठी रोजगार व संपूर्ण समाजाच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेमार्फत राबविण्यात येणारा हा उपक्रम महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यात राबविण्यात यावा, असे आवाहन केले. जागतिक आरोग्य संघटनेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या उपक्रमामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील अहेरी तालुका आता डोळ्यांसंदर्भातील आरोग्यसेवेच्या दृष्टीने देशभरात आदर्श ठरणार आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेचा ‘स्पेक्स २०३०- वन साईट कार्यक्रम” राज्य सरकारच्या आरोग्य विभाग आणि वन साईट एसीलॉर लक्सोटिका फाऊंडेशन यांच्या सहकार्याने गडचिरोलीसह देशातील पाच मागास जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. हा उपक्रम राष्ट्रीय अंधत्व निवारण व दृष्टिदोष नियंत्रण कार्यक्रम (NPCBVI) अंतर्गत राबविला जाणार आहे.